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फास्ट टैग होल्डर्स को विशेष छूट देने के मामले को दी चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
फास्ट टैग होल्डर्स को विशेष छूट देने के मामले को दी चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारत संघ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में फास्ट टैग के उपयोगकर्ताओं को विशेष छूट देने के मामले को चुनौती दी गई है। 15 जनवरी, 2020 को जारी किए गए एक परिपत्र या सर्कुलर को इस याचिका में चुनौती दी गई है। इस सर्कुलर के तहत एनएचएआई ने शुल्क प्लाजा पर दी जाने वाली छूटों को लागू किया है जैसे कि वापसी किराया छूट और स्थानीय छूट। परंतु यह छूट केवल फास्ट टैग के माध्यम से किए गए भुगतानों पर ही लागू होंगी। इस...

यूएपीए अधिनियम के तहत किसी को आतंकवादी घोषित करने के सरकार के बेलगाम अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
यूएपीए अधिनियम के तहत किसी को आतंकवादी घोषित करने के सरकार के बेलगाम अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, 1967 (यूएपीए) और ग़ैरक़ानूनी गतिविधियाँ संशोधन अधिनियम, 2019 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता "सॉलिडैरिटी यूथ मूवमेंट" के सचिव हैं और वे यूएपीए के प्रावधानों के ख़िलाफ़ संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने इस अधिनियम को ख़तरनाक बताया है और कहा है कि इसका अमूमन दुरुपयोग होता है। एडवोकेट जैमोन ऐंड्रूज़ के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि 2019 में इस अधिनियम में हुए संशोधन जिसके माध्यम से यूएपीए की धारा 35 के तहत किसी व्यक्ति...

दिल्ली बार काउंसिल  ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री को पत्र लिखा, कानूनी पेशा व्यापार या व्यावसायिक गतिविधि नहीं
दिल्ली बार काउंसिल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री को पत्र लिखा, कानूनी पेशा "व्यापार या व्यावसायिक गतिविधि" नहीं

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में कानूनी सेवाओं को शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली बार काउंसिल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री को पत्र लिखा है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान को संबोधित पत्र में कहा गया है कि वकील न्याय वितरण प्रणाली का अभिन्न अंग हैं और इन्हें "सेवा" की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। कानूनी पेशा "व्यापार या व्यावसायिक गतिविधि" नहीं है, पत्र में कहा गया। दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री के सी मित्तल ने मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे...

देश की रक्षा और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, देशद्रोह के आरोपी कश्मीरी छात्रों को हुबली कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया
देश की रक्षा और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, देशद्रोह के आरोपी कश्मीरी छात्रों को हुबली कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

हुबली की एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अदालत ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में एक वीडियो पोस्ट करने के बाद देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार तीन कश्मीरी छात्रों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। न्यायाधीश गंगाधर के.एन ने आरोपी बासित आशिक सोफी (22), तालिब मजीद (20) और अमीर मोहि उद्दीन वानी(20) को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, ''इस देश की रक्षा और सुरक्षा प्राथमिक है। हमें जांच एजेंसी को किसी भी निकाय के हस्तक्षेप के बिना अपना काम करने की अनुमति देनी चाहिए। आरोप की प्रकृति पर...

महिलाओं को हेलमेट पहनने से मिली छूट ख़त्म करेगी मध्य प्रदेश सरकार, एजी ने हाईकोर्ट में कहा
महिलाओं को हेलमेट पहनने से मिली छूट ख़त्म करेगी मध्य प्रदेश सरकार, एजी ने हाईकोर्ट में कहा

मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट की एक खंडपीठ को कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने को अनिवार्य करने के बारे में "सिद्धांततः" निर्णय ले लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके मित्तल और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ एनएलआईयू, भोपाल के एक छात्र हिमांशु दीक्षित की याचिका पर सुनवाई की जिसमें मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994 के नियम 213(2) के तहत हेलमेट पहनने से मिली छूट के कारण महिला दुपहिया चालकों को होने वाले ख़तरे का ज़िक्र किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम...

पुलिस सुधार के लिए जनहित याचिका दायर- बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर राज्य से मांगा जवाब 
पुलिस सुधार के लिए जनहित याचिका दायर- बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर राज्य से मांगा जवाब 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दो सामाजिक कार्यकर्ताओं संजय काले और मीरा कामथ की तरफ से दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस जनहित याचिका में पुलिस सुधार को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में यह हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी.पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एन.आर बोरकर की खंडपीठ ने पूछा है कि इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय और हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए पिछले आदेशों के बावजूद कोई जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया? मार्च 2019...

अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो कोई भी अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी प्रशासन के खिलाफ Suo Moto एक्शन लेने पर कहा
अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो कोई भी अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी प्रशासन के खिलाफ Suo Moto एक्शन लेने पर कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ में यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए सभी पोस्टरों और बैनरों को हटाने का आदेश दिया। इन बैनरों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन ले दौरान हिंसा फैलाने के आरोपी व्यक्तियों के नाम और फोटो वाले होर्डिंग्स लगाए थे। न्यायालय ने इन्हें हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के नाम और पते वाले होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के नाम और पते वाले होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गंभीर झटका देते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ में यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए सभी पोस्टरों और बैनरों को हटाने का आदेश दिया। इन बैनरों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन ले दौरान हिंसा फैलाने के आरोपी व्यक्तियों के नाम और फोटो वाले बैनर लगाए थे। न्यायालय ने इन्हें हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च तक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी...

पुलिसकर्मियों के बैंक खाते एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने के मामले में दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को नोटिस जारी किया
पुलिसकर्मियों के बैंक खाते एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने के मामले में दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक मोहनीश जाबालपुरे द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया है भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और राज्य के पुलिस कर्मियों और संजय गांधी निर्धन योजना के लाभार्थी के बैंक खातों को एक्सिस बैंक में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। एक्सिस बैंक में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी एक वरिष्ठ पद पर काम करती हैं। न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने इस याचिका पर...

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के आरोपियों के फोटो वाले बैनर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला
सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के आरोपियों के फोटो वाले बैनर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए‌) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपी व्यक्तियों की तस्वीर और विवरण वाले बैनर लगाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर रविवार को कार्यवाही करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा।अदालत अपना फैसल 9 मार्च, सोमवार दोपहर 2 बजे सुनाएगी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को एक विशेष बैठक में लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए‌) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपी व्यक्तियों की तस्वीर और विवरणों वाले बैनर लगाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की...

बिना वर्दी पहने पुलिस अधिकारी द्वारा ड्रायविंग लाइसेंस ज़ब्त करना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के तहत अवैध : कलकत्ता हाईकोर्ट
बिना वर्दी पहने पुलिस अधिकारी द्वारा ड्रायविंग लाइसेंस ज़ब्त करना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के तहत अवैध : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो वर्दी में नहीं हैं और किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करते हैं तो यह अवैध होगा, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 130 में प्रावधान दिया गया है और साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 206 (3) के तहत कोई पावती न देना स्पष्ट रूप से अवैध है। न्यायमूर्ति सब्यासाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा, ''एक पुलिस अधिकारी को न्याय का रक्षक माना जाता है, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके कानून की रक्षा के संबंध में एक आम नागरिक की तुलना में...

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों से सार्वजनिक संपत्त्ति के नुकसान की वसूली करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई
सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों से सार्वजनिक संपत्त्ति के नुकसान की वसूली करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर के 24 फरवरी को दिए गए एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 4 व्यक्तियों को 19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप के बाद नुकसान की भरपाई का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की एक समन्वय पीठ पहले ही मोहम्मद फैजान बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य, Crl. Misc. WP No. 1927/2020 के मामले में इसी...

जब तक हुबली बार एसोसिएशन 15 फरवरी के अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले लेता, हम याचिका का निपटारा नहीं कर सकते : कर्नाटक हाईकोर्ट
जब तक हुबली बार एसोसिएशन 15 फरवरी के अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले लेता, हम याचिका का निपटारा नहीं कर सकते : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हुबली बार एसोसिएशन जब तक 15 फ़रवरी के अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले लेता, वह 24 वकीलों की याचिका का निपटारा नहीं करेगा। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि उसका कोई सदस्य उन तीन कश्मीरी छात्रों की पैरवी नहीं करेगा, जिनके ख़िलाफ़ देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो डाला था। इससे पहले हुई सुनवाई में संघ के पदाधिकारियों ने अदालत के समक्ष पेश हुए और एक संशोधित प्रस्ताव पेश किया। मुख्य...

सीएए प्रोटेस्ट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए  गए हिंसा के आरोपियों के फोटो वाले बैनर दोपहर 3 बजे तक हटाने के निर्देश दिए कहा, घोर अन्यायपूर्ण
सीएए प्रोटेस्ट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए हिंसा के आरोपियों के फोटो वाले बैनर दोपहर 3 बजे तक हटाने के निर्देश दिए कहा, घोर अन्यायपूर्ण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को आयोजित एक विशेष बैठक में लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए‌) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपी व्यक्तियों की तस्वीर और विवरणों वाले बैनर लगाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की खिंचाई की। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने कहा कि कथित सीएए प्रोटेस्टर्स के पोस्टर लगाने की राज्य की कार्रवाई "अत्यधिक अन्यायपूर्ण" है और यह संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण स्वतंत्रता पर एक "अतिक्रमण" है। 19 दिसंबर, 2019 को सीएए के विरोध...