मद्रास हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की पहली बेंच गठित, ESI एक्ट पर कर रही है सुनवाई

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर ईएसआई अधिनियम के आवेदन से संबंधित एक मामले की सुनवाई के लिए केवल महिला न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ का गठन किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही ने पूर्ण पीठ का गठन किया जिसमें जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण, जस्टिस अनीता सुमंत और जस्टिस पीटी आशा हैंं। बुधवार को पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही थी।

वर्तमान में, मद्रास उच्च न्यायालय में 55 में से 9 महिला न्यायाधीश हैं। यह हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार है कि एक महिला-पूर्ण पीठ एक मामले की सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद के साथ मुख्य न्यायाधीश एपी साही की खंडपीठ ने निम्नलिखित प्रश्न को बड़ी पीठ के लिए संदर्भित किया है।

क्या राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1 (5) के तहत एक 'प्रतिष्ठान' माना जा सकता है, ताकि कानून के प्रावधान उन पर लागू किए जा सके।"

पिछले साल ऑल इंडिया प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका में आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु सरकार ने निजी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के बीच भेदभाव किया है।

इसके बाद, इस संबंध में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें पूर्ण पीठ द्वारा आज से शुरू होने वाली आम सुनवाई के बाद निपटाया जाएगा।

पूर्व में, मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी के कार्यकाल के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय पहले ही एक महिला प्रभाग खंडपीठ बना चुका है। उच्च न्यायालय में भी पिछले साल महिला न्यायाधीशों की सबसे अधिक संख्या थी।