सिर्फ नकदी मिलने से दोष सिद्ध नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिट याचिका में जस्टिस यशवंत वर्मा ने दलील दी कि उनके आधिकारिक आवास के बाहर से केवल नकदी की बरामदगी से उनकी गलती साबित नहीं होती है, क्योंकि आंतरिक जांच समिति ने नकदी के स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया है या इसे परिसर से कैसे हटाया गया था।उन्होंने यह तर्क देते हुए इन-हाउस कमेटी के निष्कर्षों पर सवाल उठाया कि उन्हें किसी ठोस सबूत के आधार पर नहीं बल्कि कुछ निष्कर्षों और अटकलों के आधार पर दर्ज किया गया था, जो उनके अनुसार, अस्थिर नहीं हैं। जस्टिस वर्मा के अनुसार, समिति ने...

रूसी महिला भारत में हो सकती है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया – रूसी दूतावास कर रहा मदद

उस मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को एक रूसी महिला का तुरंत पता लगाने का आदेश दिया था, जो अपने भारतीय पति के साथ हिरासत की लड़ाई के दौरान अपने बच्चे के साथ लापता हो गई थी, केंद्र सरकार ने आज अदालत को सूचित किया कि महिला ने कम से कम कानूनी चैनलों के माध्यम से देश नहीं छोड़ा है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ को एडिसनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने ताजा जानकारी देते हुए कहा कि लापता बच्चे और रूसी मां का पता लगाने के लिए लुकआउट सर्कुलर, हुए एंड क्राई नोटिस,...

आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने YSRCP सांसद पीवी मिथुन रेड्डी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 जुलाई) को आंध्र प्रदेश के करोड़ों रुपये के शराब घोटाले के आरोपी और युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद पीवी मिधुन रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।रेड्डी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ को समझाने का प्रयास किया।आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अदालत को याद दिलाया कि इस पीठ...

सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को सील करने का दिया आदेश, उल्लंघनकर्ताओं किया जाएगा गिरफ़्तारी

दिल्ली के चांदनी चौक में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध और अनधिकृत निर्माण की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ़्तार करें जो इस क्षेत्र में एक भी अनधिकृत ईंट लगाते हुए पाया जाए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और उस क्षेत्र की सभी संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया, जहां अनधिकृत या अवैध निर्माण होता पाया जाता है।जस्टिस कांत ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों से कहा,"आप रोज़ गश्त के लिए जाते हैं। अगर कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने BPSC चेयरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज, वकील को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील पर कड़ा रुख अपनाया, जिसने याचिका में सही तथ्यों का उल्लेख किए बिना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के चेयरमैन की नियुक्ति को चुनौती दी थी।हालांकि अदालत ने शुरुआत में वकील पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जनहित याचिका पर ईमानदारी से काम करना चाहिए और प्रचार के पीछे नहीं भागना चाहिए।अदालत ने वकील से कहा,"ईमानदारी से काम करो, ऐसा करने का यह तरीका नहीं है। अगर आप जनहित याचिका लेते हैं तो आपको इसमें पूरी जान लगा देनी...

ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हुई ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट ने सट्टेबाजी और जुए की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली चार जनहित याचिकाएं अपने यहां ट्रांसफर कर लीं। ये याचिकाएं बॉम्बे हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट से स्थानांतरित की गईं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ के समक्ष, प्रोबो मीडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट में लंबित मामलों को मिलाकर बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का...

NIA ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बनाए गए तो हम विचाराधीन कैदियों को जमानत दे देंगे: सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि अगर NIA मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे वाली स्पेशल कोर्ट स्थापित नहीं की गईं तो अदालतों के पास विचाराधीन कैदियों को ज़मानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा,"अगर अधिकारी NIA Act के तहत समयबद्ध/शीघ्र सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे वाली स्पेशल कोर्ट स्थापित करने में विफल रहते हैं तो अदालतों के पास विचाराधीन कैदियों को ज़मानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 जुलाई) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद संस्थापक लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती देने वाली यादव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह बताए जाने पर कि याचिका केवल हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दे रही है। मुख्य मामला वहीं लंबित है, खंडपीठ ने कहा कि वह इसमें...

निमिषा प्रिया फांसी मामला: यमन जाने की मांग कर रहे वार्ताकारों से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अनुमति लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक निजी संगठन, जो मलयाली महिला निमिषा प्रिया की रिहाई के लिए प्रयास कर रहा है, को यमन जाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने की अनुमति दे दी ताकि एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में उसकी फांसी को रोकने के लिए बातचीत की जा सके।यह संगठन अपने कुछ सदस्यों और केरल के सुन्नी इस्लामी नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार (जिनके हस्तक्षेप के कारण कथित तौर पर फांसी पर रोक लगी थी) के एक प्रतिनिधि को पीड़िता के परिवार से मिलने और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए यमन जाने की...

MSMED Act के तहत सुलह प्रक्रिया पर परिसीमा अधिनियम नहीं होगा लागू, मध्यस्थता पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने MSMED Act के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बड़े खरीदारों से समय-सीमा समाप्त भुगतान दावों की वसूली से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे का निपटारा किया।न्यायालय ने कहा कि MSME आपूर्तिकर्ता अधिनियम के तहत सुलह कार्यवाही के माध्यम से समय-सीमा समाप्त ऋणों का दावा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दावों को मध्यस्थता के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिसीमा अधिनियम MSMED ढांचे के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है।न्यायालय ने तर्क दिया कि...

जस्टिस यशवंत वर्मा ने घर में नकदी मिलने के मामले की जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्हें घर में नकदी रखने के विवाद में दोषी ठहराया गया। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को भी चुनौती दी।यह एक अभूतपूर्व घटनाक्रम है, जहां एक कार्यरत जज ने अपने खिलाफ जांच रिपोर्ट को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।जस्टिस वर्मा का यह कदम संसद के मानसून...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फोटो हलफनामे के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस प्रशासनिक अनिवार्यता को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की, जिसके तहत वादियों को फोटो हलफनामा जारी करने के लिए हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आरोप लगाया कि यह अनिवार्यता मनमानी है। इसमें वैधानिक आधार का अभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के प्रशासनिक फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।...

बिना किसी कारण के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को बाहर करना वसीयत की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वसीयत से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को बाहर करना ऐसी परिस्थिति हो सकती है, जो उसके वैध निष्पादन पर संदेह पैदा करती है। हालांकि केवल यही कारक उसे अमान्य नहीं कर देगा।न्यायालय ने कहा कि ऐसी संदिग्ध परिस्थिति के अस्तित्व के लिए वसीयत के निष्पादन की गहन जांच की आवश्यकता होगी।न्यायालय ने कहा,"हम जानते हैं कि किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी को वंचित करना अपने आप में संदिग्ध परिस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि वसीयत के निष्पादन के पीछे का पूरा उद्देश्य उत्तराधिकार की सामान्य...

सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिलाओं को पुरुषों के समान दिया उत्तराधिकार का अधिकार, कहा- 'महिला उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार से वंचित करना भेदभावपूर्ण'

उत्तराधिकार से संबंधित विवाद में आदिवासी परिवार की महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करना अनुचित और भेदभावपूर्ण है।न्यायालय ने कहा कि यद्यपि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आदिवासी महिलाएं स्वतः ही उत्तराधिकार से वंचित हो जाती हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई प्रचलित प्रथा मौजूद है, जो पैतृक संपत्ति में महिला आदिवासी हिस्सेदारी के अधिकार को...

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शौचालयों के निर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट के लिए हाईकोर्ट्स को अंतिम अवसर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को हाईकोर्टों को 15 जनवरी के अपने फैसले में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया। इस फैसले में देश भर के न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शौचालय सुविधाओं के निर्माण के लिए निर्देश जारी किए गए थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने 2023 में राजीब कलिता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया। आज, निर्देशों के अनुपालन की स्थिति को लेकर मामला सामने आया है।जिन...

सुप्रीम कोर्ट ने मां से अलग होने के कारण बच्चे में तनाव पैदा होने पर पिता को कस्टडी देने के आदेश पर पुनर्विचार किया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए अपने पिछले आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक नाबालिग बच्चे की स्थायी कस्टडी उसके जैविक पिता को दी गई थी। ज‌स्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने मां की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए, बच्चे की कस्टडी मां को बहाल कर दी। पीठ ने पहले के कस्टडी संबंधी फैसले के बाद बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर गंभीर चिंताओं का हवाला दिया।न्यायालय ने दोहराया कि उसका पुनर्विचार क्षेत्राधिकार सीमित है और इसका प्रयोग केवल नए और...

भूमि अधिग्रहण मामलों में पुनर्वास आवश्यक नहीं, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अपना निवास या आजीविका खो दी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मौद्रिक मुआवजे के अलावा, भूस्वामियों का पुनर्वास अनिवार्य नहीं है, हालांकि सरकार निष्पक्षता और समानता के मानवीय आधार पर अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकती है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुनर्वास उन मामलों में प्रदान किया जाना चाहिए जहाँ अधिग्रहण से आजीविका नष्ट होती है (जैसे, भूमि पर निर्भर समुदाय)।कोर्ट ने कहा,“जब किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, तो जिस व्यक्ति की ज़मीन ली जाती है, वह क़ानून...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों और ट्रिब्यूनल मेंबर्स के खिलाफ FIR संबंधी याचिका पर वकील को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने ने गुरवार को एक वकील को ‌विभिन्न हाईकोर्ट्स के छह वर्तमान/पूर्व जजों और/या न्यायाधिकरणों के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका दायर करने पर फटकार लगाई। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एस. मुरलीधर (पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट) को न्यायमित्र नियुक्त किया।गौरतलब है कि याचिका में जस्टिस सी. हरिशंकर (दिल्ली हाईकोर्ट), जस्टिस गिरीश कठपालिया (दिल्ली हाईकोर्ट), जस्टिस सुरेश कुमार कैत...

सुप्रीम कोर्ट ने मंगेतर की हत्या के मामले में महिला की सजा बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को अपने मंगेतर की हत्या के दोषी एक महिला दोषी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए, उसे कर्नाटक राज्य के राज्यपाल के समक्ष क्षमा मांगने का अवसर दिया।न्यायालय ने यह भी माना कि क्षमा देने के लिए अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियां सुधार की दिशा में व्यापक "संवैधानिक लोकाचार, लक्ष्य और संस्कृति" को दर्शाती हैं । अदालत ने जोर देकर कहा कि दोषी, जिसे उसकी इच्छा के खिलाफ मृतका से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ने "उसकी समस्या को दूर करने के लिए गलत कार्रवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को पक्षकार बनाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ JD (S) सांसद एचडी कुमारस्वामी (केंद्रीय मंत्री) द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में आज (17 जुलाई) को नोटिस जारी किया, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही में नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट के 17 अप्रैल के आदेश को भी स्थगित कर दिया गया है, जिसमें उन्हें एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था।यह मुद्दा समाज परिवर्तन द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक रिट याचिका से उत्पन्न हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार...