सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन को रेनुकास्वामी हत्या मामले में जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने आज (17 जुलाई) मौखिक टिप्पणी की कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन को जमानत देने में अपने विवेक का प्रयोग करने के तरीके से वह बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। खंडपीठ ने दर्शन के वकीलों से मौखिक रूप से अच्छे कारण बताने को कहा कि अदालत को हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ कर्नाटक राज्य द्वारा 13 दिसंबर, 2024 को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही...

रशियन माँ द्वारा बच्चे को लेकर भागने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा – उसे ढूंढो और बच्चा पिता को दो

बच्चों की कस्टडी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्चे का पता लगाने के लिए आज एक तरह का आदेश पारित किया जो अपनी रूसी मां की कस्टडी में आखिरी बार था। अदालत ने संघ और दिल्ली के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रूसी महिला देश न छोड़े और साथ ही उसे ढूंढकर उसके भारतीय पिता को बच्चे को सौंप दिया जाए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ को सूचित किया गया कि रूसी मां और बच्चा जंगल में गायब हो गए हैं। कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए: (i) आयुक्त सहित दिल्ली...

क्या बार काउंसिल्स नामांकन शुल्क परिसीमा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने BCI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को आदेश पारित करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट मनन मिश्रा को अदालत में उपस्थित होने को कहा ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि 30 जुलाई, 2024 के फैसले में राज्य बार काउंसिल्स को नामांकन शुल्क के नाम पर अत्यधिक राशि वसूलने से रोकने के जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन हुआ है या नहीं।गौरव कुमार बनाम भारत संघ इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल्स एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित फीस से अधिक शुल्क नहीं ले सकतीं।...

सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल पर रिपोर्ट के लिए FSSAI विशेषज्ञ समिति को समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति को पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के आगे पोषण संबंधी चेतावनी लेबल में प्रस्तावित संशोधनों पर तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने के लिए समय बढ़ा दिया।9 अप्रैल को न्यायालय ने समिति को पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी लेबल (FOPL) पर FSSAI द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए तीन महीने का समय दिया था ताकि ग्राहक चीनी, नमक और वसा की मात्रा के बारे में...

पेंशन संवैधानिक अधिकार, उचित प्रक्रिया के बिना इसे कम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कर्मचारी को राहत प्रदान की, जिसकी पेंशन निदेशक मंडल से परामर्श किए बिना एक-तिहाई कम कर दी गई थी। तर्क दिया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 ("विनियम") के तहत अनिवार्य है।न्यायालय ने दोहराया कि पेंशन कर्मचारी का संपत्ति पर अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, जिसे कानून के अधिकार के बिना अस्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही किसी कर्मचारी को कदाचार के कारण अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया गया हो।बैंक के विनियम 33 में स्पष्ट रूप...

Motor Accident Claims : क्या वाहन में बैठा यात्री थर्ड पार्टी पॉलिसी के तहत मुआवज़ा का दावा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को इस मुद्दे को बड़ी बेंच को भेज दिया कि क्या कार में बैठा यात्री बीमा दावों में थर्ड पार्टी पॉलिसी के तहत कवर होता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के आदेश को न्यू इंडिया इंश्योरेंस द्वारा चुनौती दी गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर दुर्घटना मुआवज़ा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा ऑटो-रिक्शा में सवार एक यात्री को दिए गए मुआवज़ा बरकरार रखा गया था।रेत के मलबे से टकराने के बाद ऑटो-रिक्शा के पलटने से यात्री की मौत हो गई थी। मोटर...

केवल एक ही विषय पर लंबित दीवानी मामलों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पक्षकारों के बीच दीवानी विवादों का अस्तित्व आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं बनता, जहां प्रथम दृष्टया मामला बनता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिवादियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 120बी, 415, 420 सहपठित धारा 34 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई थी। यह कार्यवाही अपीलकर्ता और उसकी बहनों को वंश वृक्ष और विभाजन विलेख से धोखाधड़ी से बाहर करने और इस...

लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए एक पूरे समुदाय को बदनाम करने वाली फिल्म की अनुमति देना अकल्पनीय: 'उदयपुर फाइल्स' पर बोले कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है।विवादास्पद फिल्म से संबंधित राहत की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा,"[उदयपुर फाइल्स] फिल्म हिंसा पैदा करती है, यह एक पूरे समुदाय को बदनाम करती है।"सीनियर एडवोकेट ने ज़ोर देकर कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में लाखों लोगों को ऐसी फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करती हो।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत...

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को बरी किया, कम सबूतों के आधार पर दोषी को सजा की 'जल्दबाज़ी' की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा पाए दोषी को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।अपीलकर्ता को 2013 में अपने गाँव के घर में अपने परिवार के चार सदस्यों, जिनमें उसकी पत्नी, साली और पाँच साल से कम उम्र के दो बच्चे शामिल थे, उनकी हत्या का दोषी ठहराया गया। उसने यह हत्या किसी आर्थिक विवाद के चलते अपने परिवार से रंजिश रखते हुए की थी।2020 में कपूरथला के एडिशनल सेशन जज ने उन्हें 'दुर्लभतम' श्रेणी में आने के कारण मृत्युदंड की सजा सुनाई, जिसे बाद में 2024 में पंजाब एंड...

असाधारण परिस्थितियों में पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर बलात्कार का मामला रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही असाधारण परिस्थितियों में मामले के तथ्यों के अधीन समझौते के आधार पर रद्द की जा सकती है।न्यायालय ने कहा,"सबसे पहले हम मानते हैं कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। आमतौर पर पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाही रद्द करने की निंदा की जाती है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि, न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए CrPC की...

वकीलों के विशेषाधिकारों के हनन का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के विशेषाधिकारों के हनन के लिए शिकायत निवारण तंत्र की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और इसे मुवक्किलों को दी गई कानूनी सलाह के आधार पर जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को तलब करने के संबंध में शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले के साथ जोड़ दिया (संदर्भ: मामलों की जाँच और संबंधित मुद्दों के दौरान कानूनी राय देने वाले या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को तलब करने के संबंध...

ईशा फाउंडेशन ने मानहानिकारक खबरें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर तमिल मीडिया संस्थान नक्खीरन पब्लिकेशंस को उसके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की है।सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (ईशा फाउंडेशन की ओर से पैरवी) ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष आज याचिका का उल्लेख किया। याद दिला दें कि पिछले साल ईशा फाउंडेशन ने नक्खीरन पब्लिकेशंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसकी कुछ सामग्री ने...

गुजरात के TRP गेम ज़ोन आग हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट के पूर्व फायर अधिकारी को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आज (15 जुलाई) को जिला मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलेशकुमार वालाभाई खेर को जमानत दे दी, जब टीआरपी गेम ज़ोन आग की घटना हुई थी, जिसमें 25 मई, 2024 को राजकोट के नाना-मावा इलाके में गेम ज़ोन में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित सत्ताईस व्यक्तियों की मौत हो गई थी।न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी की जिम्मेदारी "बेहद दूरस्थ" थी और अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता को जमानत दी गई है, यह देखते हुए कि उसे एक साल की कैद का सामना करना पड़ा है और निकट भविष्य में...

सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा सेल डीड के रजिस्ट्रेशन पर उठाए सवाल, मामला बड़ी पीठ को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 15 जुलाई को महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर विचार करते हुए यह तय करने का मामला लार्ज बेंच को भेज दिया कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) धारक बिना अतिरिक्त प्रमाणीकरण के सेल डीड को निष्पादक (Executant) के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत कर सकता है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंड़पीठ ने वर्ष 2009 के निर्णय राजनी टंडन बनाम दुलाल रंजन घोष दस्तिदार से असहमति जताई। इस फैसले में कहा गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ही सेल डीड का निष्पादक बन जाता है। उसे रजिस्ट्रेशन...

Bhima Koregaon Case : सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली गई हनी बाबू की SLP को फिर से शुरू करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को कथित माओवादी संबंधों को लेकर UAPA के तहत भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद षड्यंत्र मामले में ज़मानत के लिए निचली अदालत या हाईकोर्ट जाने की छूट दी।अदालत ने यह भी कहा कि बाबू सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पूर्व विशेष अनुमति याचिका, जिसे वापस ले लिया गया था, उसको फिर से शुरू करने की मांग कर सकते हैं।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी और उनके द्वारा दायर विविध आवेदन खारिज कर दिया। इस आवेदन में यह...

यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सद्गुरु का ईशा फाउंडेशन, की यह मांग

आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को अपने खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से "जारी रखने" से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।संक्षेप में मामलासिंह ने 24 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर "सद्गुरु एक्सपोज्ड: जग्गी वासुदेव के आश्रम में क्या हो रहा है" शीर्षक से वीडियो अपलोड किया था। साथ ही इसे अपने 'एक्स' पेज पर शेयर किया था। इस वीडिया में आरोप लगाया गया कि फाउंडेशन के आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है। इससे व्यथित...

POA होल्डर बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के 'निष्पादक' के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए सेल डीड पेश कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्‍न बड़ी पीठ को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को एक बड़ी पीठ को यह प्रश्न सौंपा कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) धारक सेल डीड का 'निष्पादक' बन जाएगा और पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) के तहत आगे की प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा किए बिना विलेख को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकता है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने रजनी टंडन बनाम दुलाल रंजन घोष दस्तीदार, (2009) 14 एससीसी 782 के पिछले फैसले से असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी सेल डीड का निष्पादक बन जाता है, और इसलिए उसे...

लंबी कैद के बाद बरी हुए अभियुक्तों को मुआवज़ा देने के लिए क़ानून ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

लंबे समय तक ग़लत तरीके से क़ैद रहे एक मौत की सज़ा पाए दोषी को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को ग़लत क़ैद के मामलों में मुआवज़ा देने के लिए क़ानून बनाने की ज़रूरत जताई।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस पहलू पर फ़ैसला लेना संसद का अधिकार क्षेत्र है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में ग़लत क़ैद के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए क़ानूनों का अभाव है।जस्टिस करोल द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,"संयुक्त...

'SIT गलत दिशा में क्यों जा रही है?': सुप्रीम कोर्ट ने SIT को महमूदाबाद की दो पोस्ट पर ही ध्यान केंद्रित करने को कहा; आगे समन भेजने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 जुलाई) को पूछा कि अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उनके दो सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज दो एफआईआर की जांच के लिए गठित हरियाणा पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) "गलत दिशा में क्यों जा रहा है?" जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि एसआईटी का गठन विशेष रूप से दो सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के लिए किया गया था और पूछा कि वह इसका दायरा क्यों बढ़ा रही है। पीठ ने ये टिप्पणियां महमूदाबाद की ओर से पेश सीनियर...

'Udaipur Files' Film Case: सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार याचिका पर केंद्र के फैसले का इंतज़ार, कहा- सुविधा का संतुलन आपत्तिकर्ताओं के पक्ष में

सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई स्थगित की। कोर्ट ने यह देखते हुए सुनवाई स्थगित की कि केंद्र सरकार दोपहर 2.30 बजे फिल्म के CBFC सर्टिफिकेटशन के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि केंद्र की समिति "बिना समय गंवाए" तुरंत अपना फैसला लेगी और फिल्म निर्माताओं द्वारा व्यक्त की गई तात्कालिकता को देखते हुए मामले की सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए स्थगित की।चूंकि फिल्म के निर्माता और...