इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बधिर वकीलों के लिए साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर नियुक्त किया

Shahadat

6 Oct 2023 5:35 AM GMT

  • इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बधिर वकीलों के लिए साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर नियुक्त किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बधिर वकील साराह सन्नी के लिए साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर नियुक्त किया। ऐतिहासिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी अपने खर्च पर इंटरप्रेटर नियुक्त नहीं किया है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,

    "आज हमारे पास साराह के लिए इंटरप्रेटर है। वास्तव में हम सोच रहे हैं कि संविधान पीठ की सुनवाई के लिए हमारे पास इंटरप्रेटर होगा, जिससे हर कोई उसका अनुसरण कर सके।"

    इंटरप्रेटर को एडवोकेट साराह सन्नी के साथ वर्चुअल सुनवाई विंडो में देखा गया।

    संयोगवश अदालत में मौजूद सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा,

    "यह वास्तव में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यह इस अदालत में सही मायने में विविधता को दर्शाता है।"

    सारा ने पहले सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष आवेदन दायर कर अदालत द्वारा नियुक्त भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) दुभाषिया से उसकी सहायता करने का अनुरोध किया था। यह आवेदन एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड संचिता ऐन द्वारा दायर किया गया, जो पेशे में सन्नी की सीनियर हैं। विशेष रूप से ऐन ने पहले सनी के लिए सीजेआई की पीठ के समक्ष कानूनी कार्यवाही का अनुवाद करने के लिए इंटरप्रेटर सौरव रॉयचौधरी की उपस्थिति की व्यवस्था की थी।

    लाइव लॉ के साथ पहले की बातचीत में एडवोकेट ऐन ने उन वित्तीय और तार्किक चुनौतियों को रेखांकित किया, जिनका जूनियर वकीलों और कानूनी पेशे में नए लोगों को अक्सर इंटरप्रेटर की सेवाओं को सुरक्षित करने का प्रयास करते समय सामना करना पड़ता है।

    उन्होंने बताया कि इंटरप्रेटर अक्सर घंटे के हिसाब से फीस लेते हैं और हर 30 मिनट के सत्र के बाद ब्रेक की आवश्यकता होती है। नतीजतन, एक बधिर वकील के लिए एक घंटे या उससे अधिक समय तक चलने वाले मामले की समझ सुनिश्चित करने के लिए दो इंटरप्रेटर को नियुक्त करना पड़ता है, प्रत्येक घंटे के आधार पर बिलिंग करता है। उन्होंने कहा कि इससे इंटरप्रेटर की जरूरत वाले किसी भी वकील पर काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा।

    इन चुनौतियों को संबोधित करने की दिशा में कदम उठाते हुए ऐन ने औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश V नियम 11 के तहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के साथ आवेदन दायर किया। यह नियम रजिस्ट्रार को अनुवादकों या इंटरप्रेटर की नियुक्ति और अनुमोदन के लिए आवेदनों से संबंधित अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देता है।

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