मनी बिल, स्पीकर की शक्ति, एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा: 7 जजों के सामने मामले जिस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को 7-न्यायाधीशों की पीठ के 6 मामलों में सुनवाई से पहले के चरण पूरे कर लेगा। इन मामलों में डीलरों पर अतिरिक्त कर लगाने के लिए राज्य के अधिकार की खोज, संसदीय और विधायी शक्तियों की सीमाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने द्वारा स्थापित नहीं किए गए शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन कर सकते हैं या नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर 'प्राथमिक प्राथमिकता' की वैधता इत्यादि की जांच शामिल है।1. अर्जुन फ्लोर मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य (सीए 8763/1994)1998 का यह मामला, उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947...

सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक और वित्तीय कारणों का हवाला देते हुए विवाहित महिला को 26 सप्ताह में टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 26 सप्ताह की प्रेग्नेंट विवाहित महिला के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता दो बच्चों की मां है। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है और भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से तीसरे बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसका एक साल से मनोरोग का इलाज चल रहा है।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा,"आखिरकार, यह अदालत याचिकाकर्ता की निर्णयात्मक स्वायत्तता को मान्यता देती है, जिसने अपनी...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम, वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में दिल्ली के ग्यारह जिला कार्यालयों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और मतदाता वैरिफाइड पेपर ट्रेल्स (वीवीपीएटी) की "प्रथम स्तरीय जांच" को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों में उपयोग करें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस...

जजमेंट का रिव्यू "छिपी हुई अपील" नहीं हो सकता, आदेश 47 नियम एक सीपीसी के दायरे में होनी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता ‌हाईकोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में हाईकोर्ट को उपलब्ध पुनर्विचार की शक्तियों की रूप रेखा की चर्चा की, साथ ही सीपीसी के आदेश 47 नियम एक के मद्देनजर उसकी सीमा की चर्चा की। उक्त चर्चाओं के साथ कोर्ट ने एक रिव्यू पीटिशन को रद्द कर दिया।जस्टिस शेखर बी सराफ की एकल पीठ ने कहा:किसी अपील र‌िव्यू के रूप में छुप नहीं सकती... अदालतें अपने रिव्यू क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय तीसरे अंपायर के रूप में कार्य करती हैं और उन्हें केवल रिकॉर्ड में स्पष्ट...

जस्टिस हिमा कोहली ने विशेष मध्यस्थता संस्थानों के निर्माण और मध्यस्थों के बीच लिंग विविधता को बढ़ावा देने का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, हैदराबाद की ओर से सात अक्‍टूबर को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम का आयोजन शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के सहयोग से किया गया था।जस्टिस कोहली ने अपने भाषण में मध्यस्थता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि संरचित मध्यस्थता को हाल ही में प्रमुखता मिली है। उन्होंने कहा कि विवाद समाधान प्रक्रिया के रूप में...

राज्य सूचना आयोगों को हाइब्रिड सुनवाई, ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करनी चाहिएः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) को शिकायतों और अपीलों के लिए सुनवाई का हाइब्रिड तरीका उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पीठ ने एसआईसी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी वादियों के लिए ई-फाइलिंग को सुव्यवस्थित किया जाए।टेक्नोलॉजी के जरिए एसआईसी की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न राहतों की मांग वाली किशन चंद जैन की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश पारित किए।निर्देश पारित करते समय, सुप्रीम...

चंद्रबाबू नायडू मामला: क्या धारा 17ए की व्याख्या ऐसे हो सकती है कि पीसी एक्ट का उद्देश्य विफल हो जाए ? सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या कोर्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17ए की व्याख्या अपना सकता है, जो अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर देगी। जुलाई 2018 में पीसी एक्ट में किए गए 2018 संशोधन के बाद जोड़ी गई धारा 17ए में कहा गया है कि किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।नायडू कौशल विकास घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती...

सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद फैज़ल को सांसद बने रहने की अनुमति दी, आपराधिक मामले में दोषसिद्धि निलंबित की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (09.10.2023) को 3 अक्टूबर को पारित केरल हाईकोर्ट के हालिया आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें हत्या करने के प्रयास के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अयोग्य लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैज़ल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले को हाईकोर्ट में भेजे जाने तक सजा के निलंबन का लाभ जारी रहेगा। इस प्रकार अनुमति दी गई है। मोहम्मद...

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के दौरान कथित एलोपैथी विरोधी टिप्पणियों पर आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ बाबा राम देव की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 अक्टूबर) को योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक राम देव की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने रेमडेसिविर और फैबिफ्लू जैसी आधुनिक दवाओं की प्रभावकारिता पर सवाल उठाने और उन्हें कोविड-19 के दौरान हुई लोगों की मौत से जोड़ने वाली कथित टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में कठोर कार्रवाई से सुरक्षा मांगी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ राम देव द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा...

केंद्र सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगा जिसमें ईडी को गिरफ्तारी के कारणों की लिखित जानकारी देने का निर्देश दिया गया

केंद्र सरकार जल्द ही पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसमें कहा गया था कि ईडी को गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में सूचित करना होगा और केवल समन पर असहयोग करना गिरफ्तारी का आधार नहीं है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यूज़क्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष यह दलील दी।दिल्ली हाईकोर्ट न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कथित...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को अजित पवार गुट के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग वाली शरद पवार की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 अक्टूबर) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को अजीत पवार और सात अन्य विधायकों को दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग वाली उनकी याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को शिवसेना मामले के साथ आगामी शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का फैसला किया, जिसमें अदालत ने...

वसीयत को सिर्फ इसलिए वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह रजिस्टर्ड है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (06.10.2023) को कहा कि किसी दस्तावेज का महज रजिस्ट्रेशन होना उसकी वास्तविकता का अचूक अनुमान जोड़कर उसे किसी भी संदेह से मुक्त नहीं कर देगा। शीर्ष अदालत एक संपत्ति विवाद पर विचार कर रही थी, जिसमें वसीयत की वैधता और वैधानिकता पर सवाल उठाया गया था। कई अपीलों के बाद मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचा।ट्रायल कोर्ट ने माना था कि वसीयत के रजिस्ट्रेशन के बावजूद उसका वैध निष्पादन साबित नहीं हुआ है। अपने दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट ने माना था कि केवल वसीयत का...

यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम- कट ऑफ डेट से पहले निर्धारित प्रारूप में सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए जाने पर उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कोटा का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 अक्टूबर) को कुछ सिविल सर्विस कंडिडेट द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के संबंध में सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर उन्हें 2022 सिविल सर्विस एग्जाम (सीएसई) के लिए निर्धारित कट ऑफ डेट से पहले निर्धारित प्रारूप में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में मानने के संघ लोक सेवा आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी।न्यायालय ने माना कि निर्दिष्ट प्रारूप में निर्धारित कट ऑफ डेट से पहले अपेक्षित सर्टिफिकेट जमा नहीं करने...

एक्सप्लेनर : 9 जजों की पीठ के मामले जिन पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा

12 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण दिन के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ लंबे समय से चले आ रहे नौ-न्यायाधीशों की पीठ के चार मामलों में पूर्व-सुनवाई चरणों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी। ये सभी मामले काफी लंबे समय से कानूनी क्षितिज पर लटके हुए हैं, कुछ तो एक या दो दशक पुराने भी हैं। ये मामले कई महत्वपूर्ण विषयों को कवर करते हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत सामुदायिक संसाधनों के न्यायसंगत बंटवारे की व्याख्या, कर कानूनों की...

राज्य निगम को होने वाला नुकसान सरकारी खजाने को होने वाला नुकसान है : सुप्रीम कोर्ट ने केएसईडीसीएल को रूपांतरण शुल्क देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी उपक्रम या निगम को होने वाला कोई भी नुकसान, जो पूरी तरह से राज्य के स्वामित्व में है, सरकारी खजाने को होने वाला नुकसान है।“इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता कर्नाटक राज्य का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम/निगम है। इससे होने वाला कोई भी नुकसान सरकारी खजाने को नुकसान होगा।दूसरी ओर, प्रतिवादी ने होटल स्थापित करने के लिए आईटी से संबंधित उद्योग स्थापित करने के अपने उद्देश्य को हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। यदि उपयोग के ऐसे परिवर्तन की...

चोरी की कवरेज यह कहकर ख़ारिज कर दी गई कि सोना 'तालाबंद तिजोरी' में नहीं रखा गया: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अस्पष्ट शर्तों के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि बीमा पॉलिसी से उत्पन्न होने वाले दावे को पॉलिसी में उल्लिखित किसी शर्त के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जो स्वयं अस्पष्ट है।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने पाया कि बीमा पॉलिसी स्वयं "लॉक सेफ" शब्द को परिभाषित नहीं करती और न ही यह परिभाषित करती है कि "लॉक सेफ" का मानक रूप क्या होना चाहिए।खंडपीठ ने स्पष्ट किया,“पॉलीसिी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मानक निर्मित सुरक्षित रूप से बंद' है। पॉलिसी में प्रतिवादी-बीमा...

मजिस्ट्रेट आरोपी को समन जारी करने से पहले आईपीसी की धारा 499 के तहत अपवाद लागू करके मानहानि की शिकायत को खारिज कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक मजिस्ट्रेट आरोपी को बुलाने से पहले भी भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 499 के तहत अपवादों को लागू करके मानहानि की शिकायत को खारिज कर सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अवलोकन किया,“..न्यायिक बुद्धि का प्रयोग करने पर मजिस्ट्रेट को किसी फालतू शिकायत को अनावश्यक मुकदमे को शुरू करने से रोकने के लिए इस तरह के अपवाद का लाभ देने से कोई नहीं रोकता है। चूंकि अभियोजन शुरू करना गंभीर मामला है, इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि कीमती न्यायिक...

महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अदालतों को संवेदनशील होना चाहिए, सुनिश्चित करें कि अपराधी तकनीकी आधार पर बच न सकें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पत्नी की हत्या और उसके खिलाफ घरेलू क्रूरता से संबंधित एक मामले में एक पति की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने उस महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया जो अदालतें न्याय सुनिश्चित करने में निभाती हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों की भूमिका का ज़िक्र किया। न्यायालय ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय अदालतों को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक रिमाइंडर जारी किया। अदालत ने ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के महत्व को रेखांकित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 अक्टूबर 2023 से 06 अक्टूबर सितंबर 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।जे जे एक्ट | बाल न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 19(1) उपधारा (i) का अनुपालन, जिसके तहत बाल न्यायालय को यह जांच...

एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच सौंपने की राज्य सरकार की शक्ति को नियमों द्वारा कम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि एससी/एसटी एक्ट की धारा 9(1)(बी) राज्य सरकारों को अपराधियों को गिरफ्तार करने, जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार सौंपने की शक्ति देती है।कोर्ट ने जोर देकर कहा कि शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे एससी/एसटी अधिनियम की धारा 23 के तहत बनाए गए किसी भी नियम द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए।यह ध्यान रखना उचित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 9 शक्तियों को प्रदान करने से संबंध‌ित है-"(1)...