सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत केंद्र सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की याचिका खारिज की, कहा- 'हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 नवंबर) को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे और उसके सहयोगी संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत 'गैरकानूनी संघ' के रूप में नामित किया गया था।प्रतिबंधित संगठन ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। हालांकि, अदालत ने पीएफआई को न्यायिक हाईकोर्ट के संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करके उचित उपाय खोजने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और...

मर्डर ट्रायल | अभियुक्तों की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने से अभियोजन पक्ष पर संदेह पैदा होगा: सुप्रीम कोर्ट

हत्या के मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक अपील में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अभियुक्तों पर चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष ने वास्तविक घटना को छुपाया होगा।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की तीन जजों वाली पीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।इस मामले में भैंस से जुड़े...

चैंबर जज ने मामला आदेश की व्याख्या से जुड़ा होने के कारण याचिका स्वीकार करने से रजिस्ट्रार के इनकार के खिलाफ अपील अदालत में भेजी

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन (चैंबर में) ने रजिस्ट्रार के इनकार आदेश की आलोचना करने वाले आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत की व्याख्या से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आदेश XV नियम 5 के "तत्वों" को पूरा नहीं करता है। यह पार्टी को 15 दिनों की समयसीमा के भीतर ऐसे इनकार आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, चैंबर न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया और मामले को न्यायालय के समक्ष रखा।आदेश XV नियम 5 इस प्रकार है:“रजिस्ट्रार इस आधार पर...

आईपीसी की धारा 149 में सजा के लिए प्रत्यक्ष गैरकानूनी कार्य की जरूरत नहीं, गैरकानूनी जमावड़े की सदस्यता पर्याप्त : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष गैरकानूनी कार्य किया है या गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य बनाए जाने के लिए अवैध चूक का दोषी है। धारा 149 द्वारा निर्धारित सज़ा, एक अर्थ में, परोक्ष है, और यह अनिवार्य नहीं करती है कि गैरकानूनी जमावड़े के प्रत्येक सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से अपराध किया है।न्यायालय ने मसाल्टी बनाम यूपी राज्य 2 [1964] 8 एससीआर 133 में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि:“इस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (30 अक्टूबर 2023 से 03 नवंबर 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।महिला अधिकारियों की पदोन्नति के लिए सेना का दृष्टिकोण मनमाना, फैसले के विपरीत: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 नवंबर) को उन महिला अधिकारियों की पदोन्नति के प्रति अपने "मनमाने" रवैये के लिए भारतीय सेना की आलोचना की, जिन्हें कोर्ट के पहले के फैसले के अनुसार स्थायी कमीशन दिया गया है। न्यायालय...

सुप्रीम कोर्ट ने एनएलयू जोधपुर से कर्मचारियों के नियमितीकरण पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर को दो महीने के भीतर अपने संकाय के नियमितीकरण के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। यह मामला विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य रूप से अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है. न्यायालय ने पहले विश्वविद्यालय में केवल संविदा कर्मचारी होने पर चिंता व्यक्त की थी। मामला जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने रखा गया. यह निर्देश तब पारित किया गया जब पीठ को विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि एक नए कुलपति ने...

चुनी हुई सरकार के विपरीत जज लोकप्रिय नैतिकता से नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता से चलते हैं: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2023 में कहा कि जज लोकप्रिय नैतिकता से नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता से चलते हैं। उन्होंने क‌हा कि संवैधानिक नैतिकता में संविधान के वे मूल्य शामिल हैं, जिनका समर्थन करना अदालतों का उद्देश्य है जैसे कि भाईचारा, मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता।उन्होंने कहा, "न्यायाधीश यह नहीं देखते कि जब वे मामलों का फैसला करेंगे तो समाज कैसे प्रतिक्रिया देगा, सरकार के निर्वाचित अंगों और न्यायपालिका के बीच यही अंतर...

महिला अधिकारियों की पदोन्नति के लिए सेना का दृष्टिकोण मनमाना, फैसले के विपरीत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 नवंबर) को उन महिला अधिकारियों की पदोन्नति के प्रति अपने "मनमाने" रवैये के लिए भारतीय सेना की आलोचना की, जिन्हें कोर्ट के पहले के फैसले के अनुसार स्थायी कमीशन दिया गया है।न्यायालय ने कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मानदंडों ने "महिला अधिकारियों को न्याय प्रदान करने की आवश्यकता के साथ अन्याय किया है, जिन्होंने अपने पुरुष समकक्षों के रूप में उचित अधिकार प्राप्त करने के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी।"सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ...

भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है, किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालतें जमानत नहीं देंगी; पीएमएलए उत्पीड़न का एक साधन है: सीनियर वकील कपिल सिब्बल

सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हाल ही में अनुभवी पत्रकार निधि राजदान को दिए इंटरव्यू में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का इस्तेमाल सरकार द्वारा उत्पीड़न के साधन के रूप में किया जा रहा है।उन्होंने कहा,“पीएमएलए उत्पीड़न का एक साधन है। यह इतना सरल है। यह उपकरण है, जिसके द्वारा आप लोगों को आतंकित करते हैं।”जब राजदान ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को कांग्रेस शासन के दौरान लागू किया गया था जब वह पार्टी का हिस्सा थे, सिब्बल ने जवाब दिया कि कानूनों का दुरुपयोग करने के...

ईवीएम- वीवीपीएटी गणना बढ़ाने से बिना किसी फायदे के चुनाव आयोग का काम बढ़ जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

2024 के आम चुनावों से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 नवंबर) को मौखिक रूप से कहा कि मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) रिकॉर्ड के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) डेटा क्रॉस-चेकिंग के पैमाने को बढ़ाने से बिना किसी 'बड़े फायदे ' के चुनाव आयोग का काम बढ़ जाएगा।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेटा के अधिक व्यापक सत्यापन के लिए गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स...

फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आरोपी को स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 'अजीब' आदेश को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक हाईकोर्ट द्वारा पारित एक निर्देश पर आश्चर्य व्यक्त किया जिसमें कहा गया था कि पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने से पहले किसी आरोपी को उसके खिलाफ एकत्र की गई सामग्री को समझाने का अवसर देगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए यह निर्देश पारित किया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को अस्वीकार करते हुए कहा,“ आश्चर्यजनक रूप से हाईकोर्ट ने देखा है कि जांच अधिकारी सीआरपीसी की...

'वकीलों के हड़ताल पर जाने से मामले बिगड़ते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर एक बार फिर नाराज़गी व्य‌क्त की। कोर्ट ने शुक्रवार को जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को हड़ताल के मुद्दे पर नोटिस जारी किया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की खंडपीठ ने उक्त कार्यवाही तब की, जब वो वकीलों की हड़ताल के कारण राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच द्वारा पारित एक प्रतिकूल आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इससे पहले, 27 सितंबर को कोर्ट ने एसोसिएशन के आचरण की आलोचना की थी। साथ ही राजस्थान बार एसोसिएशन, जयपुर बेंच...

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग विवाद पर अडानी समूह के खिलाफ लेख लिखने पर दो पत्रकारों को गुजरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले को गुरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतर‌िम सुरक्षा प्रदान की। अडानी-हिंडनबर्ग विवाद पर एक लेख लिखने के कारण उन पर गुजरात पुलिस के हाथों ‌गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पारस नाथ सिंह के माध्यम से नायर और मंगनाले की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें संगठित अपराध और भ्रष्टाचार...

अदालत के लिए महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने का आदेश देना मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 नवंबर) को केंद्र सरकार को 2024 के आम चुनावों से पहले संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को तुरंत लागू करने का निर्देश देने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की, जो लोकसभा, राज्य विधानमंडलों के ऊपरी सदन और दिल्ली विधान सभा में महिला आरक्षण शुरू करने का प्रस्ताव करता है। हालांकि सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह अधिनियम तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि अगली जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास आयोजित नहीं किया...

AAP सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा चेयरपर्सन से माफी मांगने को तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन पर 'सहानुभूतिपूर्ण नजरिया' रखने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद राघव चड्ढा के निलंबन से संबंधित मामले में 'आगे बढ़ने' पर विचार करते हुए चड्ढा का बयान दर्ज किया। अपने बयान में चड्ढा ने राज्यसभा चेयरपर्सन से बिना शर्त माफी मांगने पर सहमति व्यक्त की। कोर्ट ने इस पर 'सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण' अपनाते हुए चेयरपर्सन से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चड्ढा सबसे कम उम्र के और पहली बार संसद के सदस्य बने हैं और...

'आयुर्वेद डॉक्टर के एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन के हकदार को इनकार करने वाले फैसले में कोई त्रुटि नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी। उक्त फैसले में कहा गया कि आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन के हकदार नहीं हैं।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,"हमने 26 अप्रैल 2023 के फैसले और आदेश का अध्ययन किया है, जिस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। अन्यथा, पुनर्विचार के लिए कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (आयुर्वेद) गुजरात राज्य...

'सुगंधित जर्दा' को ' चबाने वाला तंबाकू' बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता पर जुर्माना बरकरार रखा

करदाता द्वारा 'जर्दा' पर लागू उच्च शुल्क के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर उसके द्वारा उत्पादित 'जर्दा' को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में गलत वर्गीकृत करने के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्धारिती से जुर्माना लगाने और शुल्क के अंतर के भुगतान की मांग की पुष्टि की है।जस्टिस एस रवीन्द्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, “करदाता को पता है कि उत्पादों की प्रकृति, इसकी सामग्री और विनिर्माण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उत्पाद को...

Gyanvapi Dispute | सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे द्वारा केस को दूसरी बेंच से अपने पास ट्रांसफर करने के खिलाफ दायर मस्जिद समिति की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 नवंबर) को काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से संबंधित मामलों को किसी अन्य न्यायाधीश की पीठ से अपनी पीठ में ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर ऑर्डर को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजेमिया मसाजिद वाराणसी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है)...

नहीं चाहते कि यह 'तारीख पे तारीख' कोर्ट बने: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों से अनावश्यक स्थगन न मांगने का आग्रह किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को अपने कोर्ट रूम में कहा" मैं नहीं चाहता कि यह अदालत 'तारीख-पे-तारीख' अदालत बने।" सीजेआई ने वकीलों से अनावश्यक स्थगन न मांगने का आग्रह किया। आज (3 नवंबर, 2023) को उन मामलों स्थगित करने की मांग करने वाले वकीलों की 'विडंबना' को उजागर करते हुए ऐसा कहा। ये मामले वकील के अनुरोध पर तत्काल सूचीबद्ध किये गये थे।सीजेआई ने बार के सदस्यों से अनुरोध किया कि जब तक " बहुत आवश्यक न हो " तब तक मामलों की स्थगन की मांग न करें।सीजेआई ने बड़ी संख्या में स्थगन...

डिएक्टिवेट मोबाइल नंबर 90 दिनों तक नए यूजर को नहीं दिया जाएगा; 45 दिनों तक अकाउंट डिएक्टिवेट रहने पर व्हाट्सएप डेटा हटा दिया जाएगा: ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बताया कि एक बार जब किसी सेलुलर मोबाइल टेलीफोन नंबर को यूज न करने के लिए डिएक्टिवेट कर दिया जाता है, या यूजर के अनुरोध पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसे कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए नए यूजर को आवंटित नहीं किया जाता है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि यह पहले के यूजर पर निर्भर है कि वह निजता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।कोर्ट ने यह भी कहा कि यूजर पिछले फोन नंबर से जुड़े अपने व्हाट्सएप अकाउंट को...