फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आरोपी को स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 'अजीब' आदेश को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक हाईकोर्ट द्वारा पारित एक निर्देश पर आश्चर्य व्यक्त किया जिसमें कहा गया था कि पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने से पहले किसी आरोपी को उसके खिलाफ एकत्र की गई सामग्री को समझाने का अवसर देगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए यह निर्देश पारित किया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को अस्वीकार करते हुए कहा,“ आश्चर्यजनक रूप से हाईकोर्ट ने देखा है कि जांच अधिकारी सीआरपीसी की...

'वकीलों के हड़ताल पर जाने से मामले बिगड़ते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर एक बार फिर नाराज़गी व्य‌क्त की। कोर्ट ने शुक्रवार को जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को हड़ताल के मुद्दे पर नोटिस जारी किया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की खंडपीठ ने उक्त कार्यवाही तब की, जब वो वकीलों की हड़ताल के कारण राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच द्वारा पारित एक प्रतिकूल आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इससे पहले, 27 सितंबर को कोर्ट ने एसोसिएशन के आचरण की आलोचना की थी। साथ ही राजस्थान बार एसोसिएशन, जयपुर बेंच...

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग विवाद पर अडानी समूह के खिलाफ लेख लिखने पर दो पत्रकारों को गुजरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले को गुरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतर‌िम सुरक्षा प्रदान की। अडानी-हिंडनबर्ग विवाद पर एक लेख लिखने के कारण उन पर गुजरात पुलिस के हाथों ‌गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पारस नाथ सिंह के माध्यम से नायर और मंगनाले की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें संगठित अपराध और भ्रष्टाचार...

अदालत के लिए महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने का आदेश देना मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 नवंबर) को केंद्र सरकार को 2024 के आम चुनावों से पहले संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को तुरंत लागू करने का निर्देश देने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की, जो लोकसभा, राज्य विधानमंडलों के ऊपरी सदन और दिल्ली विधान सभा में महिला आरक्षण शुरू करने का प्रस्ताव करता है। हालांकि सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह अधिनियम तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि अगली जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास आयोजित नहीं किया...

AAP सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा चेयरपर्सन से माफी मांगने को तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन पर 'सहानुभूतिपूर्ण नजरिया' रखने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद राघव चड्ढा के निलंबन से संबंधित मामले में 'आगे बढ़ने' पर विचार करते हुए चड्ढा का बयान दर्ज किया। अपने बयान में चड्ढा ने राज्यसभा चेयरपर्सन से बिना शर्त माफी मांगने पर सहमति व्यक्त की। कोर्ट ने इस पर 'सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण' अपनाते हुए चेयरपर्सन से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चड्ढा सबसे कम उम्र के और पहली बार संसद के सदस्य बने हैं और...

'आयुर्वेद डॉक्टर के एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन के हकदार को इनकार करने वाले फैसले में कोई त्रुटि नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी। उक्त फैसले में कहा गया कि आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन के हकदार नहीं हैं।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,"हमने 26 अप्रैल 2023 के फैसले और आदेश का अध्ययन किया है, जिस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। अन्यथा, पुनर्विचार के लिए कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (आयुर्वेद) गुजरात राज्य...

'सुगंधित जर्दा' को ' चबाने वाला तंबाकू' बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता पर जुर्माना बरकरार रखा

करदाता द्वारा 'जर्दा' पर लागू उच्च शुल्क के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर उसके द्वारा उत्पादित 'जर्दा' को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में गलत वर्गीकृत करने के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्धारिती से जुर्माना लगाने और शुल्क के अंतर के भुगतान की मांग की पुष्टि की है।जस्टिस एस रवीन्द्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, “करदाता को पता है कि उत्पादों की प्रकृति, इसकी सामग्री और विनिर्माण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उत्पाद को...

Gyanvapi Dispute | सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे द्वारा केस को दूसरी बेंच से अपने पास ट्रांसफर करने के खिलाफ दायर मस्जिद समिति की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 नवंबर) को काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से संबंधित मामलों को किसी अन्य न्यायाधीश की पीठ से अपनी पीठ में ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर ऑर्डर को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजेमिया मसाजिद वाराणसी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है)...

नहीं चाहते कि यह 'तारीख पे तारीख' कोर्ट बने: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों से अनावश्यक स्थगन न मांगने का आग्रह किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को अपने कोर्ट रूम में कहा" मैं नहीं चाहता कि यह अदालत 'तारीख-पे-तारीख' अदालत बने।" सीजेआई ने वकीलों से अनावश्यक स्थगन न मांगने का आग्रह किया। आज (3 नवंबर, 2023) को उन मामलों स्थगित करने की मांग करने वाले वकीलों की 'विडंबना' को उजागर करते हुए ऐसा कहा। ये मामले वकील के अनुरोध पर तत्काल सूचीबद्ध किये गये थे।सीजेआई ने बार के सदस्यों से अनुरोध किया कि जब तक " बहुत आवश्यक न हो " तब तक मामलों की स्थगन की मांग न करें।सीजेआई ने बड़ी संख्या में स्थगन...

डिएक्टिवेट मोबाइल नंबर 90 दिनों तक नए यूजर को नहीं दिया जाएगा; 45 दिनों तक अकाउंट डिएक्टिवेट रहने पर व्हाट्सएप डेटा हटा दिया जाएगा: ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बताया कि एक बार जब किसी सेलुलर मोबाइल टेलीफोन नंबर को यूज न करने के लिए डिएक्टिवेट कर दिया जाता है, या यूजर के अनुरोध पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसे कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए नए यूजर को आवंटित नहीं किया जाता है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि यह पहले के यूजर पर निर्भर है कि वह निजता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।कोर्ट ने यह भी कहा कि यूजर पिछले फोन नंबर से जुड़े अपने व्हाट्सएप अकाउंट को...

वोटर्स का जानने का अधिकार बनाम डोनर्स की गोपनीयता: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टरोल बॉन्ड मामले में फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (2 नवंबर) को इलेक्टरोल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने तीन दिनों तक मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ताओं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), डॉ जया ठाकुर ने वित्त अधिनियम 2017 द्वारा पेश किए गए संशोधनों को चुनौती दी, जिसने इलेक्टरोल बॉन्ड स्कीम का...

तीन साल के चचेरे भाई को लिवर दान देने के लिए व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति, बच्चा ओवरसीज़ भारतीय

सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति द्वारा अपने 3 साल के चचेरे भाई, जो ओवरसीज़ भारतीय, को लिवर दान करने की मंजूरी देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने अपने चचेरे भाई, 3 साल के बच्चा जो पुरानी लिवर की बीमारी से पीड़ित है, को लिवर दान करने की अनुमति देने की मांग की गई है। मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत प्राधिकरण समिति ने धारा 9 में प्रदान की गई रोक का हवाला देते हुए लीवर दान के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।धारा 9 के...

क्या ट्रांस महिला घरेलू हिंसा अधिनियम का उपयोग कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या एक ट्रांसजेंडर महिला, जिसने सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी करवाई है, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत "पीड़ित व्यक्ति" हो सकती है और उसे घरेलू हिंसा के मामले में अंतरिम भरण-पोषण मांगने का अधिकार है। मामले को 2025 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील में अनुमति दे दी, जिसमें कहा गया था कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसने लिंग को महिला में बदलने के लिए...

सर्विस लॉ | सुप्रीम कोर्ट ने सीनियारिटी लिस्ट की एंटी-डेटिंग को बरकरार रखा; कहा-डिग्री और डिप्लोमा धारकों के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित होने से कोई पूर्वाग्रह नहीं होता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कानूनी रूप से अस्थिर होने के कारण वरिष्ठता सूची की एंटी-डेटिंग के खिलाफ दायर एक अपील खारिज कर दी।इस मामले में अपीलकर्ता केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के आदेश को चुनौती दे रहा था, जिसने निजी उत्तरदाताओं की वरिष्ठता में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने पाया कि वरिष्ठता सूची की एंटी-डेटिंग से अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता एक...

'भेदभाव को स्वीकार करने के बाद भी समलैंगिक जोड़ों की रक्षा न करना अपने कर्तव्यों का त्याग': सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका

सुप्रियो बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।चार याचिकाकर्ताओं (उदित सूद, सात्विक, लक्ष्मी मनोहरन और गगनदीप पॉल) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक जोड़ों के साथ होने वाले भेदभाव को स्वीकार करने के बावजूद उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं देने के फैसले को गलत ठहराया है। पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के न्यायालय के कर्तव्य से विमुख होने जैसा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रियो बनाम यूनियन ऑफ...

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक मिले चुनावी बांड फंडिंग का डाटा पेश करे

चुनावी बांड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। श‌ीर्ष अदालत ने गुरुवार को चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक उन्हें चुनाव बांड से प्राप्त धन का ब्योरा जुटाने और उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ चुनावी बांड स्कीम के खिलाफ दायर या‌चिकाओं पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इं‌डिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने चुनावी बांड डोनेशन का डाटा उपलब्ध नहीं होने पर चुनाव आयोग से नाराज़गी...

यदि अभियुक्त ने स्थिति का "अनुचित लाभ" उठाया तो आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 लागू नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक पति की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि एक अपराधी जो किसी स्थिति का अनुचित लाभ उठाता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने का हकदार नहीं है। इस मामले में मृतक (पत्नी) ने अपने पति (अपीलकर्ता) के साथ झगड़े के बाद आगे की यातना से बचने के लिए खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया था। पति ने कथित तौर पर उसे मारने के इरादे से माचिस की तीली जलाई और "तुम मर जाओ" कहते हुए उस पर फेंक दी।आईपीसी की धारा 302 और 498ए के तहत अपनी सजा को चुनौती देते...

विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

केरल सरकार ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि 8 से अधिक लंबित विधेयकों पर विचार करने में अनुचित देरी करके राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे हैं। राज्य सरकार की याचिका में कहा गया कि“ राज्यपाल का आचरण, जैसा कि वर्तमान में प्रदर्शित किया गया है, राज्य के लोगों के अधिकारों को पराजित करने के अलावा, कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन...

आवारा कुत्तों का मुद्दा - सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 10 जनवरी को लिस्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (01.11.2023) को देश में आवारा कुत्तों के हमलों पर अंकुश लगाने से संबंधित मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 10 जनवरी को सूचीबद्ध किया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कई मामलों पर विचार कर रही है, जिसमें केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) द्वारा केरल में आवारा कुत्तों के हमलों में वृद्धि का हवाला देते हुए दायर याचिका भी शामिल है। जिसमें विशेष रूप से बच्चों पर खतरों की आशंका के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई है।वैधानिक निकाय ने एक लंबित...

कास्ट सर्टिफिकेट देर से जमा करने की अनुमति देने में भेदभाव: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आवेदन करने के 16 साल बाद 2 उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रक्रिया में कट-ऑफ डेट से परे अपने कास्ट सर्टिफिकेट (Caste Certificates) जमा करने की अनुमति देने के लिए गुजरात राज्य की खिंचाई की।मामला वर्ष 2007 में विद्या सहायक (संगीत) के पद के लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित है। दृष्टिबाधित दो आवेदकों ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी के तहत आवेदन किया था, लेकिन अपना आवेदन जमा करने में विफल रहे। कास्ट सर्टिफिकेट निर्धारित समय सीमा के अंदर अत: इन्हें सामान्य श्रेणी में माना...