नहीं चाहते कि यह 'तारीख पे तारीख' कोर्ट बने: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों से अनावश्यक स्थगन न मांगने का आग्रह किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को अपने कोर्ट रूम में कहा" मैं नहीं चाहता कि यह अदालत 'तारीख-पे-तारीख' अदालत बने।" सीजेआई ने वकीलों से अनावश्यक स्थगन न मांगने का आग्रह किया।

आज (3 नवंबर, 2023) को उन मामलों स्थगित करने की मांग करने वाले वकीलों की 'विडंबना' को उजागर करते हुए ऐसा कहा। ये मामले वकील के अनुरोध पर तत्काल सूचीबद्ध किये गये थे।

सीजेआई ने बार के सदस्यों से अनुरोध किया कि जब तक " बहुत आवश्यक न हो " तब तक मामलों की स्थगन की मांग न करें।

सीजेआई ने बड़ी संख्या में स्थगन अनुरोधों को दर्शाने वाले आंकड़ों का हवाला दिया और प्रैक्टिस की अक्षमता पर प्रकाश डाला।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने बार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे केवल तभी स्थगन मांगें जब अत्यंत आवश्यक हो और अदालत को लंबे समय तक देरी से जुड़ने से रोकने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा-

" आज 178 स्थगन स्लिप्स हैं। 1 सितंबर से 3 सितंबर तक प्रति विविध दिन औसतन 154 स्थगन स्लिप प्रसारित की जाती हैं। 2 महीनों में 3688 स्थगन स्लिप। इससे दाखिल करने और सूचीबद्ध करने का उद्देश्य विफल हो जाता है। "

इसके विपरीत उन्होंने कहा, सितंबर 2023 से अदालत में तत्काल सूची के लिए 2,361 मामलों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रतिदिन औसतन 59 मामलों का उल्लेख किया गया है। इसने एक विरोधाभास पैदा कर दिया है जहां मामलों को शुरू में जल्दी से सूचीबद्ध किया जाता है लेकिन बाद में स्थगित कर दिया जाता है।

सीजेआई ने टिप्पणी की,

" एक तरफ मामलों को त्वरित आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है दूसरी तरफ, उनका उल्लेख किया जाता है, फिर उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है और फिर उन्हें स्थगित कर दिया जाता है। मैं बार के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे स्थगन की मांग न करें जब तक कि वास्तव में आवश्यक न हो। यह तारीख पे तारीख अदालत नहीं बन सकती। इससे हमारी अदालत पर नागरिकों का भरोसा खत्म होता है। ''

सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकील एक पत्र प्रसारित करके स्थगन की मांग कर सकते हैं, जबकि हाईकोर्ट में मामला आने पर न्यायाधीश के समक्ष स्थगन का अनुरोध करना पड़ता है और अनुरोध को स्वीकार करना न्यायाधीश के विवेक के अधीन है।

'तारीख पे तारीख' शब्द 1993 की हिंदी फिल्म 'दामिनी' में सनी देओल के एक प्रतिष्ठित संवाद से लोकप्रिय हुआ, जिसमें एक वकील की भूमिका निभा रहे अभिनेता ने एक मामले में बार-बार स्थगन पर नाराजगी व्यक्त करने के लिए इस वाक्यांश का इस्तेमाल किया था। तब से यह शब्द प्रचलन में है जो न्याय प्रणाली में लंबे समय तक होने वाली देरी को दर्शाता है।