ट्रांसजेंडर संरक्षण विधेयक को मिली संसद की मंज़ूरी, जानिए इसके मुख्य प्रावधान

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019) जिसे लोकसभा ने 5 अगस्त, 2019 को अपने मानसून सत्र के दौरान पारित किया था, उसे आज राज्यसभा ने ध्वनिमत से बिना किसी संशोधन के मंजूरी दे दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा उठाए गए विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करके उन्हें मान्यता प्रदान करना और उनके लिए कल्याणकारी प्रावधान करना है। मुख्य विशेषताएं विधेयक एक ट्रांसजेंडर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की याचिका खारिज की

 बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने सोमवार को न्यायाधीश बृजगोपाल हरिकिशन लोया की मौत से संबंधित वकील सतीश उके की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने शहर के वकील श्रीकांत खंडालकर और सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश थाम्ब्रे की दुर्भाग्यपूर्ण मौतों 'के रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए प्रार्थना की थी। उके ने दावा किया था कि दोनों मौतें रहस्यमय परिस्थितियों में हुईं और लोया की मौत से संबंधित हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार सहित उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत...

डेंगू से मरने वाले युवा वकील के निकट संबंधी को 25 लाख मुआवजा देने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, जारी किए आम निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ता वकील को 25 लाख का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया। इस वकील के बेटे की राज्य के सबसे पुराने एसआरएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के इलाज में हुई लापरवाही के कारण मौत हो गई। इस बारे में याचिकाकर्ता वकील बीपी मिश्र के पत्र को जनहित याचिका मानते हुए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल और पीयूष अग्रवाल ने कहा, "एसआरएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की घोर लापरवाही और मामले की विचित्र परिस्थिति और तथ्यों के कारण इस अदालत में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील के जवान बेटे...

आरोप तय करते वक्त जांच अधिकारी द्वारा जुटाए सबूतों का आंकलन जरूरी नहींः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने के चरण में अभियुक्तों के खिलाफ मात्र प्रथम दृष्टया केस की संभाव्यता का पता लगाना होता है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फडणवीस सरकार कल शाम तक करे बहुमत साबित

महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट में एक महत्वपूर्ण क्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट 27 नवंबर, शाम 5 बजे किया जाए। महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि 27 नवंबर को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्यपाल से अनुरोध...

पति का घर देर से आना, बाहर खाना खाना, नहीं है धारा 498ए के तहत क्रूरता -बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी करने को सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ही माना है कि पति काम या ऑफिस से देर से घर लौट रहा है, बाहर खाना खा रहा है या झगड़ा कर रहा है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने 35 वर्षीय व्यक्ति अनिल कुरकोटी को बरी किए जाने के आदेश को सही ठहराया है। अनिल की पत्नी स्वाति ने शादी के कई साल बाद आत्महत्या कर ली थी। न्यायमूर्ति के.आर श्रीराम इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। सरकार ने निचली अदालत ने 21 मार्च, 1997 के फैसले को...

प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोग घुट- घुट कर मरें तो इससे अच्छा बारूद से उड़ा दें, सभी राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वो छह सप्ताह के भीतर यह बताएं कि खराब वायु गुणवत्ता से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए उन्हें उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि राज्यों का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वो नागरिकों को स्वच्छ हवा और पीने के पानी जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को विभिन्न विवरणों के लिए भी नोटिस जारी किए जिनमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई), हवा की गुणवत्ता का प्रबंधन और कचरे का निपटान शामिल है। पीठ ने जल प्रदूषण...

जिला जज द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपमानित करने का मुद्दा मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंचा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को अपमानित करने के एक जिला जज के प्रयास पर कड़ा रुख अपनाया है। इस जज ने हाईकोर्ट और उसके जजों के कार्य करने के तौर-तरीकों पर टिपण्णी की थी। न्यायमूर्ति अनिल कुमार और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की बेंच ने कहा, "न्यायिक अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला ने अदालत कक्ष में जिस तरह का हंगामा किया उसकी कोई जरूरत नहीं थी और यह इस अदालत के खिलाफ अनादर दिखाना था जिसकी उम्मीद एक न्यायिक अधिकारी से नहीं की जा सकती है। बार की मौजूदगी में न्यायिक अधिकारी का व्यवहार न केवल अनादर...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने वाली अर्जी पर फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो राजनीतिक दलों को चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने वाले प्रतिनिधित्व पर "तर्कपूर्ण आदेश" पारित करे। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उस जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि कोई भी राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में ना उतारे। पीठ ने कहा, "हम भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता...

बीसीआई ने कहा, बार चुनाव उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के अनिवार्य नियमों की अधिसूचना से पहले भी हो सकते हैं, पढ़ें प्रेस रिलीज़

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीए) ने अपने पहले के फैसले के आंशिक संशोधन करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस बात के बावजूद कि उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है, बार चुनाव हो सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि, "बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के चुनावों में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड प्रदान करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्तावित नियम गजट में नियमानुसार...

निर्भया केस : दोषियों की मौत की सजा के जल्द निष्पादन का आवेदन दूसरे न्यायाधीश को भेजने के लिए अदालत राज़ी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जिला जज यशवंत कुमार ने कहा है कि वह अदालत में निर्भया मामले की फाइल पहुंचते ही मामले को दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास स्थानांतरित कर देंगे। मामला एएसजे सतीश कुमार अरोड़ा को स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश कुछ ही दिनों में पारित होने की संभावना है, आज या कल भी हो सकता है। निर्भया के माता-पिता पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे दिसंबर 2018 में, निर्भया के माता-पिता ने 16 दिसंबर 2012 के गैंगरेप मामले में सभी 4...

रविदास मंदिर : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, मंदिर के लिए होगा पक्का निर्माण

दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पक्के निर्माण का रास्ता साफ करते हुए स्पष्ट किया है कि मंदिर के पुननिर्माण के लिए पक्के निर्माण का ही आदेश जारी किया गया है। सोमवार को इस मामले में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ से पक्के निर्माण का आदेश जारी करने का अनुरोध किया। पीठ ने इसके बाद स्पष्ट किया कि उसका 21 अक्तूबर को दिया गया मंदिर के निर्माण का आदेश पक्के निर्माण के लिए...

महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट : सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला

महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला मंगलवार सुबह 10.30 बजे सुनाएगा। जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन मामले की सुनवाई की। रविवार को एक विशेष सुनवाई...

2019 में अवकाश के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में हुई चौथी सुनवाई 

 सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर रविवार को सुनवाई इस साल चौथी घटना है जब शीर्ष अदालत ने छुट्टी के दिन में विशेष सुनवाई की। इससे पहले भी साल 2019 में अवकाश के दिन कोर्ट ने सुनवाई की है।शीर्ष अदालत ने 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ही एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद शनिवार को एक असाधारण सुनवाई की थी।बाद में 9 नवंबर को शनिवार के दिन अयोध्या में जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिया मृतक गर्भवती महिला के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा, 130 किमी दूर अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ा था

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक गर्भवती महिला के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दे। महिला की जिला अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही मौत हो गई थी। अस्पताल उसके गांव से 130 किलोमीटर दूर था। जीवन के अधिकार में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार भी शामिल है। इसी के साथ न्यायमूर्ति सोंगखुपचुंग सेर्टो ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। मृत महिला के बेटे ने हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उप-केंद्रों के...

आईपीसी 498 ए के केस में ट्रायल के बाद पति बरी हो चुका है तो वह क्रूरता के आधार पर तलाक मांग सकता है : सुप्रीम कोर्ट

"जब कोई व्यक्ति उस मुकदमे से गुज़रता है जिसमें वह आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध के आरोप से बरी हो जाता है तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पति पर कोई क्रूरता नहीं हुई है।"

महाराष्ट्र : वह समर्थन पत्र कोर्ट में पेश करें, जिस पर राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

महाराष्ट्र सरकार के गठन की वैधता पर तत्काल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सोमवार सुबह 10.30 बजे वह समर्थन पत्र अदालत में पेश करे, जिसके आधार पर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला लिया। जस्टिस एन वी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की बेंच ने आदेश दिया: "मुद्दा यह है कि दिनांक 23/11/19 को गवर्नर का सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने का निर्णय असंवैधानिक है। इस मुद्दे पर हम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से...

पत्नी को 'आई लव यू' संदेश के साथ टिकट देनेवाले बस कंडक्टर की पिटाई करने वाले व्यक्ति की सज़ा कर्नाटक हाईकोर्ट ने माफ़ की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर दिया है जिसने कंडक्टर की इसलिए पिटाई कर दी थी क्योंकि उसने उसकी पत्नी को एक ऐसा बस टिकट जारी किया था जिसके पीछे लिखा था "आई लव यू" (मुझे आपसे प्यार है)। 26 साल के इस व्यक्ति ने इस टिकट को देखने के बाद बस कंडक्टर की पिटाई कर दी और अदालत ने बाद में इस व्यक्ति को एक साल के क़ैद की सज़ा सुनाई थी। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस सज़ा को माफ़ कर दिया है। न्यायमूर्ति केएन फनींद्र आईपीसी की धारा 333 के तहत महादेव एम की सज़ा को निरस्त करते हुए कहा, ...

सीईटी का क्लियर होना, एडमिशन की गारंटी नहीं है : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क़ानून की पढ़ाई करने की मंशा रखने वाले दो लोगों को निराश किया है और कहा है कि कॉमन एंट्रन्स टेस्ट पास कर लेना उन्हें एडमिशन का गारंटी नहीं देता है। अदालत ने कहा कि ये छात्र 2015 में जो मानदंड लागू किए गए थे उसको पूरा नहीं कर पाए। इसके अनुसार छात्रों को ग्रैजूएशन की हर साल की परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना चाहिए तभी जाकर उनको कॉमन एडमिशन प्रॉसेस (सीएपी) में शामिल किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई चागला की खंडपीठ ने दो...

महाराष्ट्र में सरकार बनाने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर रविवार को करेगा सुनवाई

महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित करने के नाटकीय फैसले के खिलाफ शनिवार सुबह एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की तत्काल सुनवाई का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रविवार को सुबह 11.30 बजे सुनवाई करेगा। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में आज सुबह राज्यपाल द्वारा भाजपा के देवेंद्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई।...