आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 306 के तहत सिर्फ इस वजह से स्वतः सजा नहीं क्योंकि आरोपी को आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषी पाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इस वजह से कि आरोपी को आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषी पाया गया है और शादी के सात साल के बाद ही पत्नी की मौत हो गई, आरोपी को स्वतः ही आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत सजा दिलाने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना होगा कि आरोपी के किसी कदम या किसी गैरकानूनी गतिविधि के कारण मृतक ने आत्महत्या की है। गुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के इस मामले...

भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लगातार सजा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट चार हफ्ते बाद करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस याचिका पर चार हफ्तों के बाद सुनवाई करने का फैसला किया है जिसमें भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सजायाफ्ता की जेल की सज एक साथ नहीं बल्कि एक के बाद दूसरी लगातार सजा का प्रावधान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये याचिका लंबित है।उपाध्याय ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीश पीठ के समक्ष, जिसमें जस्टिस बी आर गवई और...

धारा 24 के तहत खजाने द्वारा जमा को ' भुगतान' नहीं माना गया तो 50 साल पुराने भूमि अधिग्रहण भी समाप्त हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

 नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या पर इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में पांच जज संविधान पीठ के समक्ष बुधवार को वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने अपनी दलीलें फिर से शुरू कीं। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने कहा " पहले से भुगतान किए गए मुआवजे की वापसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है (चूक के मामले में)"। दीवान ने कहा, "इस अधिनियम में किसी भी अन्यायपूर्ण संवर्धन का कोई सवाल ही नहीं है। वस्तुतः ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती है जहां राज्य ने भुगतान किया हो और पार्टी को भौतिक कब्जे में होने की...

भले ही दुर्घटना के पहले वाहन बिक गया हो, दुर्घटना की तारीख पर वाहन का पंजीकृत मालिक मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने अपनी कार बेची है, लेकिन संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के रिकॉर्ड में पंजीकृत मालिक है, तो वह दुर्घटना के मामले में संबंधित पक्ष को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। न्यायमूर्ति आरडी धानुका ने हुफरीज़ सोनवाला की अपील पर सुनवाई की। हुफरीज़ ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), मुंबई के फैसले को चुनौती दी, जिसमें 7.4% ब्याज के साथ 1,34,000 रुपये की पूरी मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया गया था। यह था मामला ...

मोटर व्हीकल एक्ट : दावा की गई राशि से अधिक राशि का मुआवजा दिया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि इस बात की अनुमति है कि मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे की राशि उस राशि से अधिक हो सकती है ,जितनी राशि के लिए दावा किया गया था। इस मामले में, दावेदार ने दावा किया था कि वह 9,05,000 रुपये मुआवजा पाने का हकदार है। लेकिन चूंकि वह वित्तीय संकट से जूझ रहा था और उक्त राशि के लिए अदालत की फीस का भुगतान करने में असमर्थ था और इसलिए उसने अपने दावे को सीमित करके तीन लाख रुपये कर दिया। ट्रिब्यूनल ने दावे की अनुमति दी और 1.50 लाख रुपये का मुआवजा दे दिया। हाईकोर्ट ने मुआवजे की...

सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम ने कहा, ED का जमानत पर विरोध कि देश में गलत संदेश जाएगा,"  जैसे मैं रंगा- बिल्ला हूं" 

सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की एक बेंच जिसमें जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय शामिल हैं, ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए INX मीडिया मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस दौरान चिदंबरम का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें हिरासत में 99 दिन हो चुके हैं।हाईकोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 87 को रद्द किया, संशोधन कर जोड़ी गई थी

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 87 को रद्द कर दिया, जो कि पिछले मानसून सत्र में संसद द्वारा पारित 2019 संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई थी। यह फैसला हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिया गया जिसकी सुनवाई जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने की थी। पीठ ने इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना करार दिया। BCCI बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड...

सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए ठोस साक्ष्य जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Cogent Evidence Required To Summon Any Person Under S.319 Of CrPC: Allahabad HC

अयोध्या विवाद : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे 

अयोध्या राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो दिसंबर के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। AIMPLB ने एक बयान जारी कर कहा है, " अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए, हम दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान बाबरी मस्जिद मामले में एक पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रहे हैं। मामले को आगे बढ़ाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का फैसला कानूनी रूप से हमें प्रभावित नहीं करेगा। सभी मुस्लिम संगठन एक...

'सुपर 30' के आनंद कुमार नहीं पहुंचे अदालत, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लगाया 50 हज़ार रुपए का जुर्माना

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 'सुपर 30' प्रसिद्धि के गणितज्ञ आनंद कुमार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए बार-बार निर्देश दिए लेकिन आनंद कुमार अदालत में पेश नहीं हुए। मंगलवार को भी आनंद कुमार को अदालत में पेश होना था लेकिन वे नहीं आए, जिसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आनंद कुमार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ल बुजोर बरुआ की पीठ ने आनंद कुमार द्वारा अदालत के आदेशों की अनदेखी करने पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें 28 नवंबर यानी...

आईपीसी की धारा 304 में आए शब्द 'मृत्यु पूर्व' की व्याख्या 'मृत्यु से ठीक पहले' न‌हीं हो सकतीः हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि ऐसे मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों, गवाहों, आरोप पत्र के पूरे विवरणों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, एफआईआर में उर्दू / फारसी शब्दों का उपयोग करने से परहेज़ करे दिल्ली पुलिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करते समय उर्दू / फारसी शब्दों का उपयोग करने से परहेज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने कहा कि एफआईआर को सबसे सरल भाषा में या उस व्यक्ति की भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए जो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस के पास आया है। विशालाक्षी गोयल द्वारा दायर याचिका में दिल्ली पुलिस को ऐसी भाषा में एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा आसानी से समझा जा...

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट व अन्य प्रतिबंधों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

जम्मू- कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाकर विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद लगाए गए इंटरनेट व अन्य प्रतिबंधों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इनमें कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन, कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद समेत अन्य लोगों की याचिका है। बुधवार को जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस एस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल, जम्मू-कश्मीर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और...

महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ एक और याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP) और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाने को तैयार है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया है जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया है कि अदालत महा विकास अघाड़ी की गठबंधन सरकार बनने पर रोक लगाए।बुधवार को इस संबंध में याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इससे इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। मतदाता ने कहा, यह...

मुख्य न्यायाधीश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा, तकनीक जजों की मदद कर सकती है, जगह नहीं ले सकती

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने 70 वें संविधान दिवस पर अपना संबोधन शुरू किया और उन्होंने संविधान सभा की दृष्टि के बारे में सभी को याद दिलाते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र समाज बनाना था जहां लोगों से शक्ति प्राप्त हो। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत दलित महिला और संविधान सभा की सबसे कम उम्र की सदस्य दक्षिणायणी वेलुधन की टिप्पणी से की, जिन्होंने कहा था कि संविधान सभा न केवल एक संविधान का निर्माण करती है, बल्कि यह लोगों को जीवन का ढांचा भी देती है। जीवन...

प्रसाद मेडिकल कॉलेज मामला: भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व हाईकोर्ट जज कुद्दुसी को बतौर आरोपी समन किया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कई "उच्च-स्तरीय पदाधिकारियों" से सांठगांठ कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने गए एक मामले में फैसले को प्रभावित करने की कोशिश करने के आरोप में उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आई एम क़ुद्दुसी और अन्य लोगों को बतौर आरोपी समन किया है। उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिसोदिया ने कुद्दुसी और छह अन्य को 9 जनवरी, 2020 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कुद्दुसी के अलावा अदालत ने प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट के बी पी यादव...

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, पति-पत्नी की हुई एक साथ नियुक्ति

केंद्र सरकार ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में छह न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। नियुक्त होने वाले न्यायधीशों के नाम इस तरह हैं अशोक कुमार वर्मा संत प्रकाश मीनाक्षी मेहता करमजीत सिंह विवेक पुरी; तथा अर्चना पुरी नए न्यायाधीशों में विवेक पुरी और अर्चना पुरी पति पत्नी हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालय में यह एक दुर्लभ अवसर होगा जब पति और पत्नी न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। हाईकोर्ट जज के रूप में पति-पत्नी के नियुक्त होने...

अगर कोई संपत्ति विवाद अदालत तक नहीं पहुंचा है तो उसे मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा निपटान आदेश जिसके बारे में अदालती आदेश जारी हो चुका है उस पर अमल होना चाहिए भले ही वह संपत्ति अदालत के समक्ष कार्यवाही का हिस्सा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेटलमेंट एग्रीमेंट जो कि अदालत के आदेश का हिस्सा बन गया है, उस पर अमल होना चाहिए, वह संपत्ति अदालत के समक्ष कार्यवाही का हिस्सा हो या नहीं हो। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता की कार्यवाही में पक्षकारों के लिए ऐसे मामले जो अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए नहीं...

सुप्रीम कोर्ट की बहुभाषी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपनी बहुभाषी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की। यह मोबाइल एप्लिकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा बनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की उपस्थिति में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में मंगलवार को इसका शुभारंभ किया गया। यह ऐप केस स्टेटस, डिस्प्ले बोर्ड, डेली ऑर्डर, जजमेंट, ऑफिस रिपोर्ट, सर्कुलर और अन्य उपयोगी जानकारी के वास्तविक समय तक पहुंच प्रदान करेगा। अब तक ऐप अंग्रेजी, हिंदी और चार क्षेत्रीय...

ट्रांसजेंडर संरक्षण विधेयक को मिली संसद की मंज़ूरी, जानिए इसके मुख्य प्रावधान

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019) जिसे लोकसभा ने 5 अगस्त, 2019 को अपने मानसून सत्र के दौरान पारित किया था, उसे आज राज्यसभा ने ध्वनिमत से बिना किसी संशोधन के मंजूरी दे दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा उठाए गए विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करके उन्हें मान्यता प्रदान करना और उनके लिए कल्याणकारी प्रावधान करना है। मुख्य विशेषताएं विधेयक एक ट्रांसजेंडर...