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ट्रांसजेंडर संरक्षण विधेयक को मिली संसद की मंज़ूरी, जानिए इसके मुख्य प्रावधान

LiveLaw News Network
26 Nov 2019 11:55 AM GMT
ट्रांसजेंडर संरक्षण विधेयक को मिली संसद की मंज़ूरी, जानिए इसके मुख्य प्रावधान
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उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019) जिसे लोकसभा ने 5 अगस्त, 2019 को अपने मानसून सत्र के दौरान पारित किया था, उसे आज राज्यसभा ने ध्वनिमत से बिना किसी संशोधन के मंजूरी दे दी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा उठाए गए विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करके उन्हें मान्यता प्रदान करना और उनके लिए कल्याणकारी प्रावधान करना है।

मुख्य विशेषताएं

विधेयक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। इसमें ट्रांस-पुरुष और ट्रांस-महिलाएं, इंटरसेक्स संबंधों वाले व्यक्ति, और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं।

यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इस भेदभाव में सेवा से इनकार करना या (i) शिक्षा; (ii) रोजगार; (iii) स्वास्थ्य सेवा; (iv) जनता के लिए उपलब्ध वस्तुओं, सुविधाओं, अवसरों का आनंद लेना, या प्राप्त करना; (v) आवागमन का अधिकार; (vi) संपत्ति पर निवास, किराए, या अन्यथा कब्जे का अधिकार; (vii) सार्वजनिक या निजी कार्यालय रखने का अवसर और (viii) एक सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में पहुंच जिसकी देखभाल या कस्टडी में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो, के संबंध में अनुचित व्यवहार शामिल है।

यह सार्वजनिक स्थानों को ट्रांसजेंडरों के उपयोग, घर और गांव से ट्रांसजेंडरों को निकालने, आदि को प्रतिबंधित करता है।

एक ट्रांसजेंडर की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, बिल कहता है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहचान के प्रमाण पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन कर सकता है, जो लिंग को 'ट्रांसजेंडर' के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति अपने लिंग को पुरुष या महिला के रूप में बदलने के लिए सर्जरी करवाता है, तो उसे एक संशोधित प्रमाणपत्र प्राप्त हो सकता है।

मसौदा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय मनावाधिकार आयोग, नीति आयोग और राज्य सरकारों के विभिन्न सदस्य हों, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नीतियों, कानून, शिकायतों के निवारण और परियोजनाओं के प्रभाव की निगरानी करें।

बिल की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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