COFEPOSA : अगर निरोधी पहले से ही न्यायिक हिरासत में है तो भी निरोधक हिरासत के आदेश दिए जा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है तो भी उसे COFEPOSA जैसे निरोधक कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 [COFEPOSA], तहत कुछ लोगों की हिरासत को रद्द कर दिया था, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि ऐसी हिरासत वैध है बशर्ते कि निरोधक प्राधिकरण द्वारा विवेक का इस्तेमाल किया गया हो: ...

' स्वीकार ' की गई याचिका को वैकल्पिक उपाय के आधार पर खारिज करने पर कोई रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि रिट याचिका को स्वीकार करने के बाद वैकल्पिक उपाय के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा इसे खारिज करने पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में आयकर प्राधिकरण के आदेश (आयकर अधिनियम की धारा 115QA के तहत देयता का निर्धारण) के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। जब सुनवाई के लिए मामला सामने आया तो प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गई कि अपील दायर करने का वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, हालांकि, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी...

सीआरपीसी की धारा 482 : निचली अदालत के रिहाई आदेश को 'सम्मानजनक रिहाई' घोषित करने संबंधी याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाही और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है कि निचली अदालत द्वारा रिहाई के फैसले को 'सम्मानित रिहाई' घोषित करने की मांग को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर संशोधन याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। एकल पीठ के 27 अप्रैल 2019 के आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि एकल पीठ ने याचिका में उठाये गये उसके सवालों के जवाब देने में त्रुटि की है। याचिका में कहा गया था कि एकल पीठ ने जो आदेश दिया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के डीजे पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, पढ़िए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर प्रभावी रोक लगा दी है, जिसमें डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने संबंधित अधिकारियों से डीजे बजाने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर फैसला करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि डीजे सेवाओं के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, यदि आवेदन कानून के अनुसार है। उन्होंने कहा, "... जैसा कि और जब भी कोई आवेदन वरीयता में आता है तो संबंधित अधिकारियों...

18 से 21 वर्ष के बीच की आयु के पुरुष को वयस्क महिला से विवाह करने पर सज़ा नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 18 से 21 वर्ष के बीच की आयु का पुरुष, जो किसी वयस्क महिला के साथ विवाह का करार करता है, उसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। एक दंपत्ति ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहा था। बाद में, लड़की के पिता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने (स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर) प्रस्तुत किया कि शादी के समय लड़का केवल 17 वर्ष का था। उच्च न्यायालय ने तब...

हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ट्रायल कोर्ट का अनुभव आवश्यक हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए हाईकोर्ट में 2 साल का अनुभव ज़रूरी हो, BCI ने दिया प्रस्ताव

बार काउंसिल ऑफ इंडिया "कानूनी पेशे के साथ-साथ कानूनी शिक्षा की बेहतरी" के लिए बड़े सुधार वाले बदलाव ला रहा है। बार काउंसिल ने विधि व्यवसाय को और बेहतर करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे हैं। उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस के लिए ट्रायल कोर्ट का अनुभव आवश्यक हो यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रस्ताव लागू होता है, तो बार में आने वाले नए वकीलों को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने में सक्षम होने के लिए दो साल के लिए जिला / तालुका अदालत में अनिवार्य रूप से प्रैक्टिस करनी होगी। ...

ऑल इंडिया बार परीक्षा-XIV के परिणाम घोषित

15 सितंबर 2019 को आयोजित ऑल इंडिया बार परीक्षा-XIV के परिणाम घोषित हो गए हैं। Www.allindiabarexamination.com लिंक पर जाकर परिणामों देखे जा सकते हैं। विशाखापत्तनम, भोपाल और इलाहाबाद में कुछ केंद्रों में आयोजित परीक्षाओं के परिणाम प्राप्त शिकायतों के कारण रोक दिए गए हैं। AIBE ओपन बुक परीक्षा है, जिसे एक वकील को बार काउंसिल अपना नामांकन कराने के दो साल के भीतर पास करना होती है। परीक्षा का घोषित उद्देश्य भारत में कानून के पेशे की प्रैक्टिस करने के लिए एक वकील की क्षमता की जांच करना है। परीक्षा...

AGR पर एयरटेल, वोडा- आइडिया और टाटा ने सुप्रीम कोर्टमें दाखिल की पुनर्विचार याचिका, जुर्माने और ब्याज पर छूट की गुहार

समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर फैसले को लेकर दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों भारती एयरटेल, वोडा- आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि पीठ 24 अक्तूबर के उस फैसले पर फिर से विचार करे जिसमें गैर दूरसंचार आय को भी AGR में शामिल किया गया है। तीनों कंपनियों ने अलग- अलग दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से जुर्माने और ब्याज के साथ-साथ जुर्माने पर लगाए गए ब्याज को भी माफ करने की गुहार लगाई है। याचिका मे्ं...

महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP, कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ एक और याचिका, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एक मतदाता

महाराष्ट्र में सरकार बनाने के मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया है कि अदालत शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने पर रोक लगाए। महाराष्ट्र के रहने वाले सुरेंद्र इंद्रबहादुर सिंह ने याचिका में कहा है कि वो मुंबई के एक मतदाता हैं और ये गठबंधन अपवित्र है। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को इस अपवित्र गठबंधन को सरकार बनाने का न्यौता देने से रोकने के निर्देश जारी करे। याचिका में ये भी कहा है कि ये जनादेश के खिलाफ है।...

आधार को संपत्ति से जोड़ने की याचिका : दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा, पुट्टास्वामी फैसले के मुताबिक आधार अनिवार्य नहीं

 दिल्ली सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें चल और चल संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की मांग की गई है। अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि दोनों सरकारों को भ्रष्टाचार, काला धन और बेनामी लेनदेन पर लगाम लगाने के लिए नागरिकों की चल-अचल संपत्ति के दस्तावेजों को उनके आधार नंबर से जोड़ने के लिए उचित कदम उठाने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। याचिकाकर्ता का मानना ​​है कि आधार के साथ संपत्ति के दस्तावेजों को जोड़ने से...

सुप्रीम कोर्ट ने NGT के बैन पर RO निर्माता कंपनियों को दस दिनों में केंद्र सरकार के पास सामग्री रखने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) के निर्माताओं को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ उनकी शिकायत पर संबंधित सामग्री के साथ दस दिनों के भीतर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संपर्क करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय मंत्रालय को एनजीटी के आदेश के अनुसार कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले आरओ प्यूरीफायर के निर्माताओं की सामग्री पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश वाटर क्वालिटी इंडिया...

सुप्रीम कोर्ट ने निजी संस्थाओं को अनुमति देने वाले आधार संशोधन अधिनियम पर केंद्र और UIDAI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को नोटिस जारी किया है जिसमें निजी संस्थाओं को नागरिकों के आधार डेटा का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने इस मामले को पुरानी याचिका के साथ जोड़ दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ पूर्व सैनिक एसजी वोम्बाटकेरे और कार्यकर्ता बेजवाडा विल्सन द्वारा संयुक्त रूप से दायर एक याचिका...

रविदास मंदिर : पक्के निर्माण को लेकर दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार, 25 नवंबर को होगी सुनवाई

दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट उस अर्जी पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट लकड़ी की जगह पक्का निर्माण करने के निर्देश जारी करे और मंदिर परिसर में तालाब को भी जोड़ा जाए जो मंदिर का ही हिस्सा है। शुक्रवार को इस मामले में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ से इस मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। पीठ ने 25 नवंबर को...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 31 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी, भ्रूण में थीं असामान्यताएं

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक 24 वर्षीय महिला को अपने 31 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी, क्योंकि यह पाया गया था कि भ्रूण में कई असामान्यताएं थीं। न्यायमूर्ति बी वीरप्पा ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को एक वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा देखभाल और पर्यवेक्षण के तहत अपनी पसंद के अस्पताल में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। जैसा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत निर्धारित किया गया है कि यदि गर्भावस्था 20 सप्ताह के समय से अधिक है तो उसे...

आईआईटी मद्रास छात्रा की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग, मद्रास हाईकोर्ट में याचिका

तमिलनाडु नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आईआईटी-मद्रास की एक छात्रा की आत्महत्या की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। प्रथम वर्ष की मानविकी विषय की छात्रा फातिमा लतीफ के 9 नवंबर को उसके हॉस्टल में आत्महत्या करने के बाद संस्थान में विरोध प्रदर्शन में पत्थरबाजी की गई। केरल में रह रहे उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ फैकल्टी लड़की के कदम उठाने के लिए जिम्मेदार है। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। याचिकाकर्ता ने दावा...

व्यक्‍तिगत स्वंतत्रता से जुड़े मामलों में हमारे जजों को अपनी रीढ़ दिखाने की जरूरत हैः जस्टिस लोकुर

जस्टिस लोकुर ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर घाटी में मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन की ओर इशार किया है।

चीफ जस्टिस ने कहा, बार और बेंच के बीच विशेष संबंध, बार बेंच की मां है

भारत के 47 वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा सुप्रीम कोर्ट लॉन में गुरुवार को एक समारोह आयोजित किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने इस अवसर पर बार के साथ-साथ बेंच की ताकत और दोनों के प्रभाव की सराहना की। उन्होंने राष्ट्र की महान सेवा करने के लिए बार को अपनी स्वतंत्रता और साथ ही अपनी गरिमा बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "बार और बेंच के बीच का संबंध विशेष है क्योंकि बार बेंच की मां है। अधिकांश न्यायाधीश बार में अपना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोफेशनल कोर्स में कम उपस्थिति वाले छात्रों को राहत देने से किया इनकार

आईपी विश्वविद्यालय के एक छात्र को कक्षा में आवश्यक उपस्थिति नहीं होने के कारण एक साल पीछे कर देने के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। विश्वविद्यालय ने उपस्थिति के नियम के क्लॉज 9 और 11 के तहत इस छात्र के खिलाफ कार्रवाई की है। एकल जज के फैसले को निरस्त करते हुए न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति आशा मेनन की खंडपीठ ने कहा कि बीए एलएलबी/बीबीए एलएलबी जैसे पेशेवर कोर्सों में कक्षा में उपस्थिति के बारे में जो नियम है उसको जरूरत से ज्यादा नहीं कहा जा सकता। ...

CLAT 2020 परीक्षा पैटर्न में हुए ये बदलाव, 10 मई को होगी परीक्षा

एनएलयू के कंसोर्टियम ने CLAT परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। CLAT परीक्षा 10 मई, 2020 को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंसोर्टियम द्वारा 21 नवंबर को आयोजित बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, डिडक्टिव रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा, यूजी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 200 से घटाकर 120-150 प्रश्न होगी। CLAT UG क्वांटिटेटिव टेक्निक्स,...

कश्मीर में आतंकवाद रोकने के लिए प्रतिबंध आवश्यक, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबंध आवश्यक थे। 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या के बाद सार्वजनिक विरोध जैसी पिछली घटनाओं को देखते हुए वर्तमान उपायों को एजी ने सही ठहराया। एजी ने जस्टिस एनवी रमन , सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ को बताया, "जब बुरहान वानी को मार दिया गया था तो 3 महीने के लिए तालाबंदी हुई थी। अगर हम आतंकवादी हमलों के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए एक्शन के रूप में...