नाबालिग के किसी अपराध से किसी तरह का कलंक नहीं जुड़ा है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी नाबालिग को सजा मिलती भी है तो इसके अपराध से किसी तरह का कलंक नहीं जुड़ा है। आईपीसी की धारा 354, 447 और 509 के तह जब रमेश बिश्नोइ के खिलाफ आरोप तय हुए तो उस समय वह नाबालिग था। चूंकि शिकायत करने वाली लड़की और उसके मां-बाप उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, इसलिए उसे बरी कर दिया गया। इसके बाद रमेश ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा पास कर ली। कमेटी ने उसे इस आधार पर...

जिम्बाब्वे हाइकोर्ट ने भारत की सुप्रीम कोर्ट से प्रभावित होकर दिया फैसला, ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ भेदभाव को खत्म किया

कोर्ट रिकी नैथनसन द्वारा हर्जाने के लिए दायर किए गए एक मुकदमे पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया, उस पर आरोप लगाया गया कि " वो एक पुरुष है और महिला होने का नाटक कर रही है।"

आरोपी और पीड़ित के बीच हुए समझौते के आधार पर बलात्कार केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने के लिए आरोपी और पीड़ित के बीच हुए समझौता के आधार पर बलात्कार का केस खारिज कर दिया। केरल हाईकोर्ट ने साजू पीआर के खिलाफ यह देखते हुए मामला खारिज करने से इनकार कर दिया था कि अदालत सहमति पर आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही रद्द नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों पर ध्यान देते हुए शिकायतकर्ता और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों को और हलफनामा देखते...

चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने के लिए ADR ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की 

हाल की मीडिया रिपोर्टों के प्रकाश में कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों की अनदेखी करते हुए चुनावी बॉन्ड स्कीम को आगे बढ़ाया, NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस विवादास्पद योजना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है । ADR ने 2017 में वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें गुमनाम चुनावी बॉन्ड का रास्ता खोला गया था। पिछले हफ्ते, पत्रकार नितिन सेठी...

 'यौन संबंधों की आदत' बलात्कार के मामलों में जमानत का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

 यौन हिंसा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालय के पास यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को 'यौन संबंधों की आदत' होने का सुझाव देने वाला मेडिकल सबूत बलात्कार के मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें रिज़वान नामक आरोपी को बलात्कार के एक मामले में जमानत देने का आदेश दिया गया था। इसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार...

1984 सिख विरोधी दंगा : SIT ने दाखिल की सीलबंद जांच रिपोर्ट, केंद्र ने कहा भंग हो SIT 

1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में पुलिस द्वारा बंद किए गए 186 मामलों की जांच को लेकर गठित SIT ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सील कवर में सौंप दी है। शुक्रवार को केंद्र की ओर से पेश ASG पिंकी आनंद ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने अनुरोध किया कि जांच पूरी हो चुकी है इसलिए SIT को भंग किया जाना चाहिए। उन्होंने पीठ को बताया कि SIT के सदस्य IPS अभिषेक दुलार का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वो सीबीआई में वापस जाएंगे। पीठ ने इसकी अनुमति दे दी। हालांकि पीठ ने कहा कि SIT की रिपोर्ट पर वो...

दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति को अविवाहित रहने के लिए मजबूर करने पर मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई निगम को दिया 63 लाख 26 हज़ार रुपए का मुआवजा देने का निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई निगम को झटका देते हुए निर्देश दिया है कि वह एक 26 साल की उम्र के युवक को ब्याज सहित 63,26000 रुपये मुआवजा दे। यह मुआवजा एक दुर्घटना के कारण इस युवक के शारीरिक रूप से अक्षम होने, वैवाहिक सुख से वंचित होने व अन्य शिकायतों के लिए दिया जाएगा। अदालत ने माना कि दुर्घटनाएं मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का एक स्रोत हैं और यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इस अनूठे आदेश को पारित करते हुए, न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरण और...

सलमान खान को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ फिल्म 'लवयात्री' को लेकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की शिकायत पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।शुक्रवार को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 27 सितंबर, 2018 के अंतरिम आदेश को अंतिम रूप दे दिया जिसमें बॉलीवुड फिल्म 'लवरात्रि' के निर्माता सलमान खान के खिलाफ देश के किसी भी हिस्से में कोई कोई भी कार्रवाई ना करने का निर्देश दिया था। पीठ ने ये भी कहा था कि इस संबंध में कहीं भी कोई FIR दर्ज नहीं होगी और...

रिटायर होने के बाद एओआर मामले में किसी पक्ष की पैरवी नहीं कर सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि केस से रिटायर होने और अदालत से विदा लेने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काउंसल ऑन रिकॉर्ड किसी पक्ष का एजेंट नहीं बन सकता। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के एडवोकेट सिराज अहमद के प्रयास को रोक दिया जो किसी पक्ष के एजेंट या उसके वकील के रूप में भाग लेना चाहते थे। बीएस सुशीला देवी का किरायेदार ए अशरफ अली ने अदालत में अहमद की नियुक्ति को चुनौती दी और कहा कि प्रतिवादी मकान मालकिन सुशीला देवी के वकील केस...

हलफनामे में आपराधिक मामलों का गैर- खुलासा : फडणवीस को निचली अदालत का समन दिया गया

चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के आरोप में नागपुर की अदालत द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जारी समन को पुलिस ने उनके घर पर दे दिया है। जानकारी के मुताबिक ये समन गुरुवार को दिया गया जिस दिन महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली नई सरकार ने शपथ ली।फडणवीस नागपुर से विधायक हैं। मजिस्ट्रेट की अदालत ने 1 नवंबर को भाजपा नेता के खिलाफ कथित गैर-खुलासे के लिए आपराधिक कार्यवाही की मांग करने वाले ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से बहाल किया...

2008 मालेगांव धमाके की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट 

2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को मिली जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा।शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ ने सुनवाई को दो हफ्ते के लिए टाल दिया। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत देने और मकोका प्रावधान हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए ब्लास्ट में मारे गए युवक के पिता हाजी निसार अहमद बिलाल ने फैसले को गलत ठहराते हुए रोक लगाने की मांग की है। याचिका में प्रज्ञा की...

महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP, कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्टियों को गठबंधन से नहीं रोक सकते

महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अखिल भारत हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद पंडित जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि अदालत इस मुद्दे की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। जस्टिस अशोक भूषण ने भी कहा कि चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद गठबंधन में कोर्ट क्यों दखल दे। पीठ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को...

दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक, लोकसभा ने पास किया विधेयक

बिल से दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्‍हित 1731 अनाधिकृत कालोनियों को, जो 175 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं और जिनमें ज्यादातर विभिन्न राज्यों से आए गरीब प्रवासी रहते हैं, को लाभ होगा।

शारदा चिट फंड : सुप्रीम कोर्ट ने IPS राजीव कुमार को नोटिस जारी किया, CBI को कहा कोर्ट को संतुष्ट करना होगा

शारदा चिट फंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई की याचिका पर जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि नोटिस तो जारी कर रहे हैं लेकिन सीबीआई को कोर्ट को संतुष्ट करना होगा कि वास्तव में राजीव कुमार की हिरासत में पूछताछ जरूरी है। पीठ ने कहा, " वो एक हाई रैंक पुलिस अफसर हैं। आपको बताना पडे़गा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, कोर्ट के कृत्यों के कारण किसी भी पक्ष को पीड़ा नहीं होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर विचार किया।

अभिनेत्री पर यौन हमला : अभिनेता दिलीप की मेमोरी कार्ड की कॉपी प्राप्त करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मलयालम अभिनेता दिलीप को कथित तौर पर फरवरी 2017 में केरल की एक अभिनेत्री के साथ किए गए यौन अपराधों के दृश्य वाले मेमोरी कार्ड की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और दिनेश माहेश्वरी की एक पीठ ने हालांकि अभिनेता दिलीप को अभिनेत्री की गोपनीयता हासिल करने वाली शर्तों के अधीन वीडियो का उपयोग करने और निरीक्षण करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार केरल उच्च न्यायालय के फैसले को...

कब्ज़ा लेने के बाद भी अधिग्रहण समाप्त ? क्या ये विधायी मंशा थी ? सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में पूछा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता की धारा 24 की व्याख्या पर इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में गुरुवार को सुनवाई जारी रखी।गुरुवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पूछा, "कब्ज़ा लिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है, लेकिन विकास किया गया है।तो फिर अधिग्रहण किया जाना चाहिए? 1000 एकड़ की एक परियोजना चल सकती है? अगर हम इसे स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? क्या निर्माण की यह शरारत कानून में मान्य है? 1000 एकड़ का अधिग्रहण किया गया...

सिर्फ इस वजह से नियमित अपील दाखिल करने के अधिकार पर पाबंदी नहीं लग सकती क्योंकि एकतरफा आदेश को निरस्त करने की अर्जी खारिज कर दी गई है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी को सीपीसी की धारा 96(2) के तहत उसके अपील के वैधानिक अधिकार से इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे पहले सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत उसकी एक अपील ठुकराई जा चुकी है। न्यायमूर्ति आर.बनुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन धारा 96 (2) सीपीसी के तहत अपील खारिज करने के बाद दायर नहीं किया जा सकता है। एन मोहन बनाम आर मधु के मामले में खंडपीठ इस विवाद पर विचार कर रही थी कि इस...

नगरपालिका परिषद/ निगम जैसे कॉरपोरेट निकायों पर भी जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के तहत मुकदमा चल सकता है : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नगरपालिका परिषद या निगम जैसे कॉरपोरेट निकायों पर भी जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर शिकायत को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि नगरपालिका परिषद के मुख्य अधिकारी या परिषद के आयुक्त को विभाग प्रमुख नहीं कहा जा सकता है और उन पर अधिनियम, 1974 की धारा 48 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अपील पर विचार करते समय [कर्नाटक राज्य...

INX मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में पी चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को ED के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनीं। इसी बेंच ने आईएनएक्स मीडिया सौदे के...