पति का घर छोड़ने के बाद पत्नी जहां रहती है, उस स्थान की अदालत आईपीसी की धारा 498ए के तहत दायर शिकायत पर विचार कर सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि पत्नी अपने पति का घर छोड़ने के बाद जिस जगह पर रहती है, उस स्थान के अधिकार क्षेत्र के न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दायर महिला की शिकायत पर विचार करने का अधिकार होगा। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019 (5) एससीसी 384), मामले में एक निर्णय जो पिछले साल दिया गया था, उसमें यह माना गया था कि यह आवश्यक नहीं है कि एक शिकायत केवल वैवाहिक घर के स्थान पर ही...

यूएन के विशेष प्रतिनिधि की हस्तक्षेप याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने पर केंद्र से जवाब मांगा

रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रस्तावित निर्वासन के बारे में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। इस बारे में दायर एक हस्तक्षेप याचिका में यूएन के विशेष प्रतिनिधि ने इसे जातिवादी, जाति आधारित भेदभाव और विदेशियों के प्रति घृणा और इससे संबंधित असहिष्णुता बताया। देश में सीएए और एनआरसी को लेकर जो देशव्यापी आंदोलन चल रहे हैं, उसे देखते हुए यह और ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हो गया है और यूएन के प्रतिनिधि ने अपने आवेदन में कहा है कि बड़े पैमाने पर रोहिंग्या...

' केवल सहानुभूति ही उपचार नहीं दे सकती', सुप्रीम कोर्ट ने 'अनिच्छा' से हाईकोर्ट के अनुकंपा नियुक्ति के आदेश को रद्द किया

केवल सहानुभूति ही उपचार नहीं दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर 'अनिच्छा' जताई जिसमें एक बैंक को अपने मृत कर्मचारी के बेटे द्वारा दायर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। दरअसल जगदीश राज ने इंडियन बैंक में क्लर्क के रूप में काम किया था जहां वो अपने निधन तक काम कर रहे थे। बाद में, जगदीश राज के निधन के कारण अनुकंपा के आधार पर रोजगार पाने के लिए बेटे की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था। संबंधित योजना में यह...

सीआरपीसी की धारा 144 का इस्तेमाल विचारों की वैध अभिव्यक्ति को रोकने के टूल के रूप में नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी की धारा 144, के तहत मिली शक्ति, उपचारात्मक के साथ-साथ निवारक होने के कारण, न केवल वहां प्रयोग की जाती है जहां खतरा मौजूद है, बल्कि तब भी प्रयोग की जाती है जब खतरे की आशंका हो।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 लागू हुआ, पढ़ें नोटिफिकेशन

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 लागू हो गया है।आधिकारिक राजपत्र में शुक्रवार को प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार जनवरी, 2020 के 10 वें दिन को तय करती है', जिस तारीख को उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। एक दिन पहले, इसे लोकसभा में पेश किया गया था, और एक दिन बाद इसे राज्यसभा में पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को अपनी सहमति दी और उसी दिन राजपत्र पर इसे अधिसूचित किया गया।अधिनियम के अनुसार,...

सीमापुरी प्रोटेस्ट :दिल्ली की अदालत ने सभी आरोपियों को ज़मानत दी, पुलिस से कहा, CAA पर इनके संदेह दूर करें

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन सभी 12 आरोपियों को ज़मानत दे दी, जिन्हें सीमापुरी पुलिस ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार मल्होत्रा ने ज़मानत आदेश में एक असामान्य शर्त लगाई कि आरोपी को 19 जनवरी को सीमापुरी पुलिस के सामने पेश होना होगा, जहां जांच अधिकारी / स्टेशन हाउस "सीएए के संबंध में उनके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।" बचाव पक्ष के...

कश्मीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की आजादी, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता संवैधानिक अध‌िकार

कश्मीर लॉकडाउन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक महत्वपूर्ण उपल्‍ब्‍धि उसकी यह घोषणा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1)(जी) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार हैं। जस्टिस एन वी रमना, ज‌स्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि: "हम घोषणा करते हैं कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे को करने की स्वतंत्रता या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यापार या व्यवसाय को...

CAA को चुनौती देने वाली विभिन्न हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाओं को SC में स्थानांतरित करने के लिए केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी किया। आवेदन पर 22 जनवरी को विचार किया जाएगा, जब अधिनियम को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर अन्य याचिकाएं सूचीबद्ध होंगी। केंद्र ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न उच्च न्यायालय मामले में अलग अलग विचार दे सकते हैं। यह भी कहा गया कि शीर्ष अदालत में पहले ही सीएए के खिलाफ 60 से अधिक जनहित...

सायरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड को एक अस्थायी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के 18 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सायरस मिस्त्री को कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल किया गया था। सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीआर गवई की खंडपीठ ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील में मिस्त्री को नोटिस जारी किया।अपील में कहा गया है कि निर्णय ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों पर नए अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स को फिर...

पुलिस की इच्छा से नहीं तय होता स्वतंत्रता का अधिकार, बॉम्बे‍ हाईकोर्ट ने गैरकानूनी हिरासत के लिए लगाया जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‌पिछले महीने वर्धा के देवली थाने के एक पुलिस इंस्पेक्टर पर को किशोर फुटाने नामक एक शख्स और उनके बेटे डॉ इंद्रप्रसाद फुटाने की अवैध हिरासत में रखने के जुर्म में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 (1) के तहत 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जस्टिस ज़ेडए हक और जस्टिस एमजी गिरटकर की खंडपीठ ने कहा कि उक्त हिरासत अवैध थी और तहसीलदार और तालुका मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया। दोनों बंदियों ने हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी,...

अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों की समीक्षा करने को कहा

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जम्मू-कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों के सभी आदेशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट का अनिश्चितकालीन निलंबन स्वीकार्य नहीं है और धारा 144 सीआरपीसी के तहत बार-बार आदेश देने से सत्ता का दुरुपयोग होगा। न्यायमूर्ति रमना ने कहा, "हमारी चिंता सुरक्षा और लोगों की स्वतंत्रता के बारे में एक संतुलन खोजने के लिए है। हम केवल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान किए जाएं। दिए गए...

AGR पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व (AGR) मामले में टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में करने का आग्रह ठुकरा दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ चेंबर में ही इस पर फैसला करेगी। ये सुनवाई 23 जनवरी से पहले होगी। दरअसल बुधवार को वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरुण मिश्रा के समक्ष केस को मेंशन करते हुए कहा था कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है। इसलिए कोर्ट इस मामले में खुली अदालत में सुनवाई करे। जस्टिस अरुण...

WB में रेलवे पुल और भारत-बांग्लादेश सीमा तक सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पर्यावरण विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है जो पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर रेलवे ओवर ब्रिज ( RoB) के निर्माण और बारासात से पेट्रापोल तक राष्ट्रीय राजमार्ग-112 के चौड़ीकरण के लिए 350 से अधिक पेड़ों की कटाई के विकल्प का सुझाव देगी। पीठ ने कहा, "जब हम एक विरासत के पेड़ को काटते हैं तो इन सभी वर्षों में पेड़ द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन के मूल्य की कल्पना भी करें।" मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने चार...

गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत अंतरिम आदेश देने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के संदर्भ में अंतरिम आदेश देने का अधिकार है। ट्रिब्यूनल का गठन गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद विवाद मध्यस्थता अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत किया गया है। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने कहा था कि वह केवल उस क्षेत्राधिकार और अधिकार का प्रयोग कर सकता है जिसके तहत या गुजरात अधिनियम के तहत इसे प्रदान किया गया है। यह आगे कहा गया कि यदि गुजरात अधिनियम ट्रिब्यूनल को...

निर्भया मामला : मौत की सज़ा से पहले दोषी विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की

2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों को मृत्युदंड की सज़ा देने में एक पखवाड़े से भी कम समय शेष है। इस मामले में चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने अंतिम प्रयास के रूप में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका (संशोधन याचिका) दायर की है। सभी दोषियों- मुकेश (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। यह इस मामले में पहली क्यूरेटिव याचिका है। किसी भी दोषी ने अब तक अंतिम कानूनी उपाय का इस्तेमाल नहीं किया है। विनय की...

दिल्ली CAA प्रोटेस्ट : कथित हिंसा में शामिल 15 लोगों को मिली ज़मानत

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपों में 21 दिसंबर, 2019 को दरियागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 15 लोगों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ कामिनी लाऊ ने आदेश दिया कि ज़मानत के लिए हर अभियुक्त 25,000 रुपये के बांड भरेंगा और उसी राशि की ज़मानत पेश करेगा। सभी 15 आरोपियों को अगले आदेश तक हर महीने के आखिरी शनिवार को स्टेशन हाउस ऑफिसर के सामने पेश होने और अपने पासपोर्ट, यदि कोई हो, को सरेंडर करने के लिए कहा गया है।...

कश्मीर में इंटरनेट व अन्य प्रतिबंधों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा

सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी, शुक्रवार सुबह 10.30 बजे कश्मीर क्षेत्र में लगाए गए संचार माध्यम पर नाकाबंदी, इंटरनेट बंद और अन्य निषेधात्मक उपायों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। 27 नवंबर को जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की तीन जजों की बेंच ने कश्मीर लॉक डाउन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के मद्देनजर लगाया गया था। कोर्ट ने कश्मीर...

भीम आर्मी के चंद्र शेखर आज़ाद का इलाज न करवाने पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को लगाई फटकार, AIIMS में इलाज करवाने के निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को निर्देश दिया कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्र शेखर आज़ाद को उनकी विशेष चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए एम्स में उपचार दिया जाना चाहिए। तीस हज़ारी मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुल वर्मा ने इस बात के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों पर नाराजगी जताई कि आज़ाद की चिकित्सीय समस्या के बारे में जानने के बावजूद आजाद को विशेष उपचार नहीं दिया गया। सीएमएम अरुल वर्मा ने कहा, "यह जीवन को संरक्षित करने के लिए राज्य का कर्तव्य है चाहे व्यक्ति को जेल में रखा गया है या जेल से...

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, एनआई एक्ट की धारा 148 में पूर्वप्रभा‌वी, जबकि 143A भावी प्रभाव की है

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 148 पूर्वप्रभावी है, जबकि धारा 143 ए नहीं है। इस मामले में, अभियुक्त को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलीय कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट की ओर से लगाए गए मुआवजे/ जुर्माने की 25 फीसदी राशि जमा करने को कहा। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें सवाल उठा है कि धारा 148 पूर्वप्रभावी है या नहीं। मई 2019 में, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट...

चुनाव प्रचार में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव के दौरान प्लास्टिक, विशेष रूप से बैनर और होर्डिंग्स के उपयोग के खिलाफ याचिका पर केंद्र और भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई है। शीर्ष अदालत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ डब्ल्यू एडविन विल्सन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की है जिसमें भारत के चुनाव आयोग और सभी राज्यों और केंद्र शासित...