सीमापुरी प्रोटेस्ट :दिल्ली की अदालत ने सभी आरोपियों को ज़मानत दी, पुलिस से कहा, CAA पर इनके संदेह दूर करें

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन सभी 12 आरोपियों को ज़मानत दे दी, जिन्हें सीमापुरी पुलिस ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार मल्होत्रा ने ज़मानत आदेश में एक असामान्य शर्त लगाई कि आरोपी को 19 जनवरी को सीमापुरी पुलिस के सामने पेश होना होगा, जहां जांच अधिकारी / स्टेशन हाउस "सीएए के संबंध में उनके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।"

बचाव पक्ष के वकील अब्दुल गफ्फार, सरफराज आसिफ, ज़ाकिर रज़ा ने कहा कि ये सभी, दो को छोड़कर, 21 दिसंबर, 2019 से न्यायिक हिरासत में थे। उन्होंने कहा कि अधिकांश आरोपी उस समय भी उपस्थित नहीं थे, जहां यह घटना घटी और जो लोग मौजूद थे, वे शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, एफआईआर दर्ज करने में 5 घंटे की देरी की गई थी।

वकीलों ने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307, एफआईआर में आरोपों में से एक को आकर्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस अधिकारियों की चोट सरल स्वभाव की थीं। उन्होंने आवेदक हाजी मेहराज के विषय में सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया, जिसमें पता चला कि वह शाम 4 बजे तक अपने आवास पर थे।

इन प्रस्तुतियों का राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया गया उन्होंने कहा कि आरोपी पुरुष पुलिसकर्मियों को घायल करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के एक सामान्य इरादे के साथ गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा हुए थे।

तर्कों को सुनने के बाद, एल.डी. न्यायाधीश ने कहा,

"लोकतंत्र में विरोध के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध और सरकार की खुली आलोचना का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था यानी सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और शांति को भंग करने के लिए नहीं है। भारत का संविधान भी एक व्यक्ति को ऐसा कोई भी बयान देने से प्रतिबंधित करता है, जो लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता है ।"

सीसीटीवी फुटेज और आईओ से सवाल करने के बाद न्यायाधीश ने 12 आरोपियों को प्रत्येक को रुपए 20,000 / की राशि रुपये की राशि के व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर ज़मानत दी।

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