भीम आर्मी के चंद्र शेखर आज़ाद का इलाज न करवाने पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को लगाई फटकार, AIIMS में इलाज करवाने के निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को निर्देश दिया कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्र शेखर आज़ाद को उनकी विशेष चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए एम्स में उपचार दिया जाना चाहिए। तीस हज़ारी मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुल वर्मा ने इस बात के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों पर नाराजगी जताई कि आज़ाद की चिकित्सीय समस्या के बारे में जानने के बावजूद आजाद को विशेष उपचार नहीं दिया गया।

सीएमएम अरुल वर्मा ने कहा, "यह जीवन को संरक्षित करने के लिए राज्य का कर्तव्य है चाहे व्यक्ति को जेल में रखा गया है या जेल से बाहर।"

न्यायालय ने कहा कि दो डॉक्टरों की रिपोर्ट थी जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी पॉलीसिथेमिया से पीड़ित है।

आज़ाद के इलाज के लिए आवेदन

सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में आजाद को 21 दिसंबर को दरियागंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायालय चिकित्सा उपचार के लिए उनके आवेदन पर विचार कर रहा था।

सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में आजाद को 21 दिसंबर को दरियागंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने आजाद की मेडिकल रिपोर्ट पेश की और अदालत ने निर्देश दिया कि इसकी कॉपी आज़ाद के वकील एडवोकेट महमूद प्राचा को दी जाए।

आवेदन में कहा गया था कि आज़ाद पॉलीसिथेमिया रक्त के गाढ़ेपन की बीमारी से पीड़ित हैं और "उन्हें एम्स के डॉक्टरों से लगातार चेकअप की आवश्यकता हैं, क्योंकि एम्स के डॉक्टर लंबे समय से उनके इलाज की देखरेख कर रहे हैं।"

आवेदन में अधिवक्ता महमूद प्राचा ने कहा कि यदि आजाद को तत्काल उपचार प्रदान नहीं किया गया तो इससे उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है।

प्राचा ने आज अदालत में कहा, "जेल अधिकारियों को आवश्यक उपचार की जानकारी नहीं है। वे उसे कंजंक्टिवाइटिस का इलाज दे रहे हैं। दांत निकालने की आवश्यकता थी। लेकिन उसे आंखों में भारीपन और शरीर पर खुजली हो रही थी। उसे एम्स जाने की जरूरत है",पेश किया। ।

उन्होंने कहा, "आज़ाद एक कठोर अपराधी नहीं है, वह एक राजनीतिक कैदी है। आज़ाद की उचित चिकित्सा ध्यान पर देने की जरूरत है।"

प्राचा ने यह भी कहा कि जेल प्रशासन आवश्यक उपचार नहीं दे रहा है, हालांकि आज़ाद ने उन्हें इसके बारे में सूचित किया था। जेल अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि वे उचित उपचार दे रहे थे और एम्स में इलाज की प्रार्थना का विरोध कर रहे थे।

कोर्ट एम्स में इलाज पर आपत्ति से खुश नहीं था। न्यायाधीश ने पूछा, "जब तक जेल मैनुअल में ऐसा उल्लेख न हो कि एम्स नहीं भेजा जा सकता है, तब तक उसे एम्स भेजने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए?"

प्राचा ने कहा कि यह जीवन का विषय है। "यहां तक ​​कि अगर यह एक निजी अस्पताल भी है तो मुझे उस डॉक्टर के बारे में जानना आवश्यक है जो मेरा इलाज कर रहा है, जिसके पास मेरे रिकॉर्ड हैं और मेरा इलाज करने के लिए मेरा मामला जानता है। मैं इलाज के लिए भुगतान कर रहा हूं, सरकार से भुगतान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसमें समस्या क्या है।"

उन्होंने 20 दिसंबर को दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने एक विशाल विरोध मार्च का आयोजन किया था। बाद में, दरियागंज इलाके में "भीड़ को उकसाने" और "हिंसा करने" के आरोप में आज़ाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 20 दिसंबर की रात को पुलिस द्वारा कई लोगों को हिरासत में लेने के बाद, आज़ाद ने ट्विटर में घोषणा की कि वह बंदियों की रिहाई के बदले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं।