छपाक के निर्माताओं को अदालत का निर्देश, फिल्म में योगदान देने के लिए अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को क्रेडिट दिया जाए

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को फिल्म 'छपाक' के निर्माताओं को योगदान स्वीकार करने के लिए एडवोकेट अपर्णा भट का नाम क्रेडिट में दिखाने का निर्देश दिया। फिल्म छपाक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी के जीवन पर आधारित है और अधिवक्ता अपर्णा भट्ट लक्ष्मी अग्रवाल की वकील रही हैं। फिल्म 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने फिल्म की निर्देशक मेघना गुलज़ार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज पंकज शर्मा ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि...

हिंसा रुकने पर CAA पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे : मुख्य न्यायाधीश बोबडे

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबड़े ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रव्यापी हिंसा रुकने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। यह टिप्पणी तब आई जब एडवोकेट विनीत ढांडा की CJI की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विवादास्पद कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका का उल्लेख किया गया। "बहुत हिंसा हुई है", पीठ ने टिप्पणी की, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। पीठ ने कहा, "राष्ट्र कठिन समय का सामना कर रहा है...

एनआई एक्ट- सेक्‍शन 139 के तहत प्र‌िजम्‍प्‍शन गारंटर चेक पर भी लागू होता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 के तहत गारंटर द्वारा जारी किए गए चेक पर भी प्रीजम्प्शन लागू होती है। कोर्ट ने कहा कि गारंटर का चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (NI) एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक ही माना गया है, क्योंकि यह कानूनी रूप से लागू ‌किए गए ऋण के निर्वहन के लिए जारी किया जा रहा है। धारा 138 में यह कहीं नहीं कहा गया है कि यह केवल चेक आदेशक के दायित्व के निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता है। इस मामले में, मुख्य आरोपी केजी शीबा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट...

POCSO : फोरेंसिक लैब के लिए संसाधनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वो बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों में तेजी से जांच सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करें।जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह भी कहा कि हर जिले में विशेष सरकारी वकील होने चाहिए, जिनके पास बाल पीड़ितों से निपटने के लिए ज्ञान हो। सभी राज्यों में न्यायिक अकादमियों द्वारा ऐसे अभियोजकों की मदद...

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए अदालतों में CISF तैनात करने पर करने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि हिंसा की अनियंत्रित घटनाओं को रोकने के लिए कुछ विशिष्ट अदालतों में CISF का एक अलग कैडर तैनात करने की संभावना पर गौर करे।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में तीस हजारी अदालत की जटिल हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, " अगर CISF की तैनाती की गई होती तो दिल्ली की घटना नहीं हुई होती।" दरअसल पिछले साल नवंबर में यहां तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकील और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी जिसमें कुछ वकील गोली लगने से घायल हो गए थे और कई...

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खनन ऑपरेशन पूरा होने पर खदानों में उगाई जाए घास, पट्टा धारकों के लिए बने शर्त 

मवेशियों के चारे की उपलब्धता बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया है कि खनिजों को निकालने का परिचालन बंद करने के बाद खनन पट्टा धारकों के लिए पूरे खनन क्षेत्र में फिर से घास उगाना अनिवार्य बनाया जाए।यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने जारी किया है। करीब एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टे में एक शर्त को शामिल करने का सुझाव दिया था कि यह पट्टा धारकों को खनन कार्य बंद करने के बाद...

सीएए विरोध प्रदर्शन : सभी को विरोध करने का अधिकार, लेकिन संविधान के दायरे में, ज़मानत की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए तीस हज़ारी कोर्ट की टिप्पणी

तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोप में 21 दिसंबर को दरियागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 15 व्यक्तियों की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद लोक अभियोजक पंकज भाटिया ने आरोपों के बारे में अदालत को बताया और इस घटना को आपराधिक साजिश के रूप में पेश किया। न्यायाधीश कामिनी लाउ ने हस्तक्षेप किया और कहा कि इसे आपराधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों को विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। जज ने आगे...

सुप्रीम कोर्ट ने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिएश्चिएन ( NCDC) की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देने के लिए निर्देश देने की मांग की है। केंद्र को नोटिस जारी करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस अदालत में लंबित अन्य समान याचिकाओं के साथ याचिका को टैग कर दिया।वकील गोवथमन के साथ पेश हुए वकील फ्रैंकलिन सीजर थॉमस ने NCDC की ओर से दलील दी जो देश में दलित ईसाइयों के...

मूल किरायेदार का रिश्तेदार होने के नाते किसी व्यक्‍ति को किरायेदारी का अधिकार नहीं मिला जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किरायेदारी के स्वतंत्र अधिकार का दावा केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि मूल किरायेदार एक रिश्तेदार था। अदालत ने एक किरायेदार द्वारा दायर याच‌िका, जिसमें उसने संपत्ति पर अधिकार का दावा किया था और जहां वह संयुक्त परिवार में 1979 से रह रही थी, को खारिज कर दिया है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी ने वसंत जोशी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। वसंत जोशी को निचली अदालत ने एक नवंबर, 1997 के अपने फैसले और आदेश में उक्त संपत्ति से बेदखल कर दिया था, कोर्ट...

AGR पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध किया

समायोजित सकल राजस्व (AGR) मामले में टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिकाओं पर जल्द खुली अदालत में करने का अनुरोध किया है। बुधवार को वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरुण मिश्रा के समक्ष केस को मेंशन करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है। इसलिए कोर्ट इस मामले में खुली अदालत में सुनवाई करे। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर गुरुवार को बताएंगे। दरअसल 22 नवंबर को सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्टनरशिप फर्जी न हो तो किराये की संपत्ति पर की गई साझेदारी 'किराये की संपत्त‌ि को किराये पर देने' जैसा नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पार्टनरश‌िप असली है तो किरायेदार द्वारा अपने पार्टनर को व्यवसाय या पेशे में शामिल करना किसी किराये की संपत्ति को दोबारा किराये पर देने जैसा नहीं है।ए महालक्ष्मी बनाम बाला वेंकटरम (डी) में के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें बेदखली के आदेश को रद्द कर दिया गया था, अपील की अनुमति देते हुए जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि यदि इस तरह की साझेदारी का नकली उद्देश्य व्यवसाय या पेशा चलाना जबकि असली उद्देश्य किसी किराये के परिसर को ऐसे व्यक्ति...

बिहार शेल्टर होम : CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मुजफ्फपुर शेल्टर होम में किसी बच्ची की हत्या नहीं हुई

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शेल्टर होम में किसी भी बच्ची की हत्या नहीं की गई है और सभी गायब 35 लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ के समक्ष सीबीआई की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि आशंका जताई जा रही थी कि शेल्टर होम में कुछ लड़कियों की हत्या की गई है। लेकिन सीबीआई ने जांच में पाया है कि किसी भी बालिका की हत्या नहीं की गई है और सभी गायब 35 लड़कियों को जिंदा बरामद किया गया है।...

कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दिए निर्देश, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को तुरंत इलाज उपलब्ध कराएं

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए एक अंतरिम निर्देश पारित किया है। तीस हजारी अदालत के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अतुल वर्मा ने आजाद द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए दायर अर्जी की सुनवाई कल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि दरियागंज पुलिस आज़ाद की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी थी। सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में आजाद को 21 दिसंबर को दरियागंज पुलिस ने...

CAA को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर केंद्र की अर्जी, शुक्रवार को सुनवाई

केंद्र सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA) के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होनी चाहिए।बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से अनुरोध किया कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। तुषार मेहता ने कहा कि सभी याचिकाएं जो उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए...

अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के सरकार के अधिकार को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ मदरसा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल के मदरसा संघ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सोमवार के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें कहा गया है कि सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षा की नियुक्ति के लिए नियम बना सकती है।बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की और कहा कि सोमवार को दो जजों की पीठ द्वारा दिया गया फैसला शीर्ष अदालत के तीन न्यायाधीशों के फैसले के विपरीत है, जिसने पहले फैसला दिया था कि अल्पसंख्यक संस्थानों को...

फिल्म 'छपाक' के प्रदर्शन पर रोक की मांग : मेघना गुलज़ार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा, सत्य घटनाओं पर कॉपीराइट का दावा नहीं किया जा सकता

फिल्म 'छपाक' की निर्देशक मेघना गुलजार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया और अदालत को बताया कि यह एक स्थापित कानून है कि वास्तविक जीवन की घटनाओं पर कॉपीराइट का दावा नहीं किया जा सकता। मेघना ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया। यह फिल्म 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। राकेश भारती नामक व्यक्ति ने ने उक्त याचिका दायर की और मेघना गुलज़ार ने अपने हलफनामे में कहा कि यह "पूरी तरह से गलत, तुच्छ, कानूनी रूप से अस्थिर और...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने JNU में हुए हमले और पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रों पर रविवार को हुए हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव JNU में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसा और पुलिस की निष्क्रियता की निंदा करने के लिए पारित किया गया। इसमें यह जोर देकर कहा गया कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम कानून लागू हों। प्रस्ताव में कहा गया, "सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने आज असामाजिक तत्वों द्वारा जेएनयू छात्रों...

कश्मीर में रुपयों पर जिहादी संदेश, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से रुख स्पष्ट करने को कहा

2013 के दौरान कश्मीर में अलगाववादी समूहों द्वारा जिहादी संदेश लिखकर खराब किए गए 30 करोड़ मूल्य के रुपयों को बदलने के RBI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने इसे महत्वपूर्ण मामला करार देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो केंद्र सरकार से दो हफ्ते में निर्देश लेकर पीठ को बताएं कि क्या सरकार इस मामले में खुद कदम उठाना चाहती है या फिर कोर्ट को इसमें कोई दखल देना...

उत्तर प्रदेश के हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में हालातों पर संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के हालात पर प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के आधार पर संज्ञान लिया। इन रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थिति संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिवक्ता अजय कुमार द्वारा लिखित ईमेल को एक जनहित याचिका माना और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी...

सबरीमाला पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करने वाली बेंच का गठन, मूल फैसला देने वाली पीठ से कोई जज शामिल नहीं

सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली नौ न्यायाधीशों की बेंच का गठन हो गया है। यह पीठ 13 जनवरी से मामले की सुनवाई शुरू करेगी।इस बेंच में ये न्यायाधीश शामिल हैं। सीजेआई एस ए बोबडे जस्टिस आर बानुमति जस्टिस अशोक भूषण जस्टिस एल नागेश्वर रावजस्टिस मोहन एम शांतनगौदर जस्टिस एस अब्दुल नजीर जस्टिस आर सुभाष रेड्डी जस्टिस बी आर गवई जस्टिस सूर्यकांत। उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर, 2018 को इस मामले में मूल निर्णय देने वाली पीठ के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस...