यह नहीं कहा जा सकता कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने जो निर्णय लिए हैं, वे सही हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग सही निर्णय लेते हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने मेजर जेनरल के पद पर प्रोमोशन के लिए सूची में नहीं शामिल किए जाने को लेकर एक ब्रिगेडियर की याचिका पर यह बात कही। भारत संघ की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वक़ील आर बालासुब्रमनियन ने यह मुद्दा उठाया कि चयन बोर्ड में सेना के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और प्रोमोशन के बारे में उन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर भरोसा...

गार्गी कॉलेज में छात्राओं का यौन उत्पीड़न: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई घटना की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा है।गुरुवार को याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के समक्ष उल्लेख करते हुए कहा कि इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी हैं। लेकिन इस दौरान CJI ने कहा कि वो इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। शर्मा ने इस पर जवाब दिया कि यह मामला राजनीतिक प्रकृति का है और हाईकोर्ट में...

निर्भया मामला : दोषी विनय की राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या केस में मौत की सजा पाने वाले चार दोषियों में से एक विनय शर्मा की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें मंगलवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा उनकी दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि पीठ शुक्रवार दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी । सुनवाई के दौरान विनय की ओर से पेश वकील एपी सिंह ने कहा कि विनय के साथ 'पिक एंड चूज़'...

लखनऊ में न्यायालय परिसर में बम धमाका, कई घायल

लखनऊ की एक अदालत के परिसर में हुए एक बम धमाके में तीन व्यक्ति घायल हो गए। धमाका गुरुवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे वजीरगंज सिविल कोर्ट परिसर में हुआ। धमाके में एक व्यक्ति को ज्यादा चोट लगी है, जबकि दो अन्य मामूली घायल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, बम धमाका वकीलों के दो गुटों के बीच एक शिकायत पर हुए विवाद का नतीजा माना जा रहा है। माना जा रहा है अदालत में मौजूद एक वकील पर बम से हमला करने की कोशिश की गई है। लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव संजीव लोधी ने दावा किया कि हमला उन पर किया गया है। वहीं,...

अगर आरोपी का वकील नहीं है तो अदालत को या तो एमिकस नियुक्त करना होगा या लीगल कानूनी सेवा समिति को वकील नियुक्त करने के लिए आग्रह करना होगा : SC

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि जब किसी अभियुक्त का न्यायालय में कोई वकील पैरवी करने के लिए नहीं होता तो उसके लिए या तो एमिकस क्यूरी नियुक्त करना होगा या लीगल कानूनी सेवा समिति को इस मामले को संदर्भित करना होगा ताकि वो कोई वकील नियुक्त कर सके। इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की थी, बावजूद इसके कि अपील की सुनवाई के दौरान वो अदालत के सामने वकील प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। इस दृष्टिकोण को खारिज करते...

निर्भया केस : दोषियों को अलग- अलग फांसी देने की याचिका पर SC शुक्रवार को सुनवाई करेगा, वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश एमिक्स नियुक्त

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को जवाब देने के लिए एक और दिन का समय दे दिया है। जिसमें दोषियों को अलग- अलग फांसी देने का अनुरोध किया गया है।पीठ ने कहा कि वो शुक्रवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश को दोषी पवन की ओर से बहस करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की जानकारी अपलोड करने को कहा

राजनीति के अपराधीकरण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट देने पर अहम कदम उठाया है। जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ राजनीति के अपराधीकरण के "खतरनाक" प्रवृति को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को निर्देश दिया कि सभी राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन के दो सप्ताह के भीतर जो भी पहले हो, अपने उम्मीदवारों के आपराधिक केसों का विवरण प्रकाशित करने करे।...

बलात्कार के लिए उकसाने वाले को भी ही उतनी ही सजा, जितनी बलात्‍कारी कोः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के लिए उकसाने के दोषी अपीलकर्ता की याचिका खार‌िज़ की

हाईकोर्ट पीएससी की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए अध्यादेश लागू करने का निर्देश राज्य सरकार को नहीं दे सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में दायर याचिका खारिज़ कर दी। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने अपने फैसले में राज्य को इस संबंध में अध्यादेश लागू करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा- "यदि राज्य सरकार का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अध्यादेश को लागू करने का इरादा नहीं है तो यह न्यायालय राज्य सरकार को एक विशेष अध्यादेश जारी करने का आदेश जारी नहीं...

निजता के आधार पर  व्हाट्सएप पे के परीक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका 

सेंटर फॉर अकाउंटेब्लिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज (CASC) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर फेसबुक की त्वरित भुगतान सेवा पायलट परियोजना व्हाट्सएप पे, द्वारा किए जा रहे कथित परीक्षणों को पूरी तरह से रोकने के लिए अंतरिम दिशा-निर्देश मांगे गए हैं जिसका भारत में एक मिलियन लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। आवेदन में यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित डेटा स्थानीयकरण मानदंडों के उल्लंघन के बावजूद व्हाट्सएप ने अवैध रूप से अपनी भुगतान सेवाओं का बीटा परीक्षण...

सोशल मीडिया पर यौन उत्पीड़न वीडियो : सुप्रीम कोर्ट ने हितधारकों के साथ बैठक पर केंद्र को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा 

भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इंटरनेट आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर यौन हिंसा वाले वीडियो के व्यापक प्रसार के संबंध में मामले की सुनवाई को टाल दिया।मंगलवार को याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील अपर्णा भट ने पीठ को सूचित किया कि साइबर पुलिस पोर्टल की स्थापना के बावजूद, सरकार द्वारा दिसंबर 2018 से याचिकाकर्ताओं या मध्यस्थों के साथ कोई बैठक नहीं की गई है। इसे लागू करने के लिए दिशा-निर्देश नहीं मांगे गए हैं।इस बारे में गृह मंत्रालय...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ ज़्यादती करने की घटना की सीबीआई जांच की मांग

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम में एक जनहित याचिका दायर की गई है। गार्गी कॉलेज में अज्ञात लोगों द्वारा छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया गया था। यह याचिका एडवोकेट एम एल शर्मा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वार्षिक कॉलेज फंक्शन के दौरान मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की एक भीड़ ने बिना किसी पहचान पत्र के परिसर में ज़बरदस्ती प्रवेश किया और लड़कियों को कई घंटों तक परेशान किया। कई शिकायतों...

शाहीन बाग : असुविधा बढ़ाने के लिए जानबूझकर वैकल्पिक मार्ग बंद किए गए, भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को एक आवेदन दायर कर सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग आंदोलन के कारण मार्ग अवरुद्ध होने के लंबित मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। चंद्रशेखर ने आवेदन में यह कहा है कि शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के कारण असुविधा वास्तव में अधिकारियों द्वारा वैकल्पिक मार्ग पर लगाए गए सड़क अवरोधों के कारण हो रही है। भीम आर्मी के प्रमुख ने आवेदन में कहा, "विरोध प्रदर्शन के द्वारा सड़क अवरोध का आरोप सिर्फ एक बहाना है ... प्रशासन ने जानबूझकर शाहीन बाग प्रदर्शन (जो पूरी तरह...

MP हाईकोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर इस्तीफा देने वाली ADJ की बहाली पर CJI ने ' शांतिपूर्वक नतीजे' का संकेत दिया 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की बहाली की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस के गंगेले ( अब सेवानिवृत्त )पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद इस्तीफा देना पड़ा।भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने पीठ की अध्यक्षता करते हुए पूर्व एडीजे की वकील वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह से पूछा कि क्या वो किसी अन्य राज्य में काम करने को तैयार हैं, यदि उन्हें फिर से पद दिया जाए।जयसिंह ने जवाब दिया कि वह देश के...

निर्भया गैंगरेप : दोषी पवन की पैरवी नहीं करेंगे AP सिंह, नए  डेथ वारंट पर सुनवाई गुरुवार के लिए टली 

दिल्ली गैंगरेप- हत्या मामले में अब एक और नया मोड़ आ गया है।अभी तक तीन दोषियों अक्षय सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की पैरवी कर रहे वकील एपी सिंह अब पवन के वकील नहीं हैं। इसके चलते अब पटियाला हाउस कोर्ट ने पवन को दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से वकील देने को कहा है ।साथ ही निर्भया के माता- पिता और सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई को गुरुवार के लिए टाल दिया है जिसमें दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी करने का आग्रह किया गया है।दरअसल मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस याचिका पर दोषियों को नोटिस जारी कर...

कानून के विद्यार्थियों को जस्टिस जोसेफ की सलाहः वकालत के पेशे को हल्के में ना लें

एनयूएएलएस, कोच्चि के 13 वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केएम जोसेफ ने युवाओं के साथ कानून के अपने अनुभव साझा किया। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि कानूनी पेशा रोजगार नहीं है, कानूनी पेशेवर के लिए 'सीखने का जुनून' बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, "वकालत के पेशे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आप किसी सर्जन से कम नहीं है, जिसकी कुशलता, परिश्रम और समर्पण पर किसी मरीज़ की ज़िदगी का दारोमदार होता है।" "एक वकील को च‌िंतनशील होना चाहिए। कल्पना और अंतर्ज्ञान की शक्ति...

तथ्य-संबंधी सवाल खड़े होने पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज शिकायत निरस्त नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट   

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की शिकायत निरस्त नहीं की जा सकती, जब तथ्य संबंधी विवादित सवाल उसमें निहित हों।इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी की ओर से दायर याचिका में कहा था कि चूंकि कथित फर्जी रसीद के आधार पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, इसलिए शिकायत निरस्त की जाती है।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह दलील दी गयी थी कि हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसके अपने एनआरई खाते से चेक...

निर्दोष को हिरासत में रखने का मामलाः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट राज्य सरकार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया, पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामला बिना ‌उचित पहचान के निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करने का उदाहरण है।

CrPC की धारा 482: हाईकोर्ट 161 CrPC के तहत बयानों के मूल्यांकन के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया है कि CrPC की धारा 161 के तहत पुलिस अधिकारियों के समक्ष दर्ज बयानों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि केवल अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने और न्याय की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप किया जा सकता है।केस के तथ्य :अपीलकर्ता ने मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर के थाना करेली में...

उमर अब्दुल्ला की PSA के तहत हिरासत : सारा की याचिका पर SC में जस्टिस शांतनागौदर ने सुनवाई से खुद को अलग किया 

जम्मू- कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन की पब्लिक सेफ्टी एक्ट ( PSA) के तहत अपने भाई की नजरबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई है। जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।पीठ ने कहा कि अब दूसरी पीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी। बुधवार को जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ सुनवाई के लिए बैठी तो जस्टिस शांतनागौदर ने कहा कि वो इस सुनवाई में नहीं रहेंगे। याचिका में सारा...