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शाहीन बाग : असुविधा बढ़ाने के लिए जानबूझकर वैकल्पिक मार्ग बंद किए गए, भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी

LiveLaw News Network
12 Feb 2020 11:50 AM GMT
शाहीन बाग : असुविधा बढ़ाने के लिए जानबूझकर वैकल्पिक मार्ग बंद किए गए, भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी
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भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को एक आवेदन दायर कर सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग आंदोलन के कारण मार्ग अवरुद्ध होने के लंबित मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। चंद्रशेखर ने आवेदन में यह कहा है कि शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के कारण असुविधा वास्तव में अधिकारियों द्वारा वैकल्पिक मार्ग पर लगाए गए सड़क अवरोधों के कारण हो रही है।

भीम आर्मी के प्रमुख ने आवेदन में कहा,

"विरोध प्रदर्शन के द्वारा सड़क अवरोध का आरोप सिर्फ एक बहाना है ... प्रशासन ने जानबूझकर शाहीन बाग प्रदर्शन (जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है) के बहाने दिल्ली से नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने वाली विभिन्न अन्य वैकल्पिक सड़कों को जानबूझकर अवरुद्ध कर दिया है, ताकि शाहीन बाग के नाम पर स्थिति को असुविधाजनक बनाया जा सके।"

पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह और शाहीन बाग निवासी बहादुर अब्बास नकवी भी चंद्रशेखर के साथ इस आवेदन में शामिल हुए हैं।

अधिवक्ता मंसूर अली के माध्यम से दायर आवेदन के अनुसार, आवेदक न्यायालय के ध्यान में लाना चाहते हैं कि दिल्ली प्रशासन, गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश राज्य जानबूझकर वैकल्पिक मार्ग जो शाहीन बाग से दूर हैं, उन्हें अवरुद्ध कर रहे हैं, जो दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बीच आने-जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रैफिक जाम का कारण बनता है।

आवेदकों का कहना है कि अधिकारियों ने जी डी बिड़ला मार्ग के समानांतर चलने वाली कालिंदी कुंज-मीठापुर सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास खादर कालिंदी कुंज मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है, इसलिए, लोगों के पास दिल्ली नोएडा-फ्लाईओवर का उपयोग करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

यह आरोप लगाया गया कि विरोध के खिलाफ याचिका केंद्र सरकार के साथ "मिलीभगत" में दायर की गई है, जो दिल्ली पुलिस को नियंत्रित करती है।

दिल्ली के शाहीन बाद में सीएए-एनपीआर-एनआरसी के खिलाफ 15 दिसंबर से चल रहे धरना- प्रदर्शन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सोमवार को न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की एक पीठ ने हालांकि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए अंतरिम निर्देश के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।

अमित साहनी और नंदकिशोर गर्ग द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "विरोध प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन यह उस क्षेत्र में किया जाना चाहिए जो विरोध के लिए नामित है।" "एक सार्वजनिक क्षेत्र में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। यदि हर कोई हर जगह विरोध करना शुरू कर देता है, तो क्या होगा? कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आप लोगों को असुविधा होने नहीं दे सकते हैं, " जस्टिस कौल ने कहा।पीठ ने इसके बाद नोटिस जारी कर मामले को 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया है।


याचिका की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करेंं



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