CrPC की धारा 482: हाईकोर्ट 161 CrPC के तहत बयानों के मूल्यांकन के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया है कि CrPC की धारा 161 के तहत पुलिस अधिकारियों के समक्ष दर्ज बयानों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि केवल अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने और न्याय की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप किया जा सकता है।

केस के तथ्य :

अपीलकर्ता ने मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर के थाना करेली में 08.05.2014 को एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उत्तरदाताओं ने उसकी पत्नी का उत्पीड़न किया, जिसके कारण उसने अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। तीनों उत्तरदाता अपीलकर्ता के रिश्तेदार थे।

19.07.2014 को जांच पूरी होने पर एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक कार्यवाही को रद्द के लिए उत्तरदाताओं द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की गई थी।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 306 के संदर्भ में "आत्महत्या के लिए" सामग्री साबित नहीं की गई क्योंकि उन्होंने आरोप पत्र में महिला द्वारा आत्महत्या के लिए सुझाव देने वाला कोई प्रत्यक्ष तथ्य या सबूत का खुलासा नहीं किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि उत्तरदाताओं की कार्रवाई के कारण अपीलकर्ता की पत्नी और उसके बच्चों की आत्महत्या हुई। यह माना गया था कि CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए प्रतिवादियों के बयानों पर अधिक से अधिक आपराधिक धमकी का मामला बनाया जा सकता है। उपरोक्त के प्रकाश में, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

अपीलार्थी ने अपील में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया :

अदालत ने आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए कहा कि यदि किसी अपराधिक मामले में कथित अपराध के अवयवों का खुलासा किया जाता है तो उच्च न्यायालयों द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने जोर देकर कहा कि CrPC की धारा 482 के तहत एक याचिका में साक्ष्य की सराहना असाधारण परिस्थितियों का विषय है।

अदालत ने कहा :

"यह तय किया गया कानून है कि अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में पेश किए गए सबूतों को अदालत द्वारा आपराधिक मामलों की प्रारंभिक अवस्था में, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नहीं देखा जा सकता है।

यह एक ऐसा कानून है जो आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए CrPC की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर विचार करते हुए साक्ष्य की सराहना के उच्च न्यायालय के कदम को स्वीकार नहीं कर सकता है। "

इसके अलावा, अदालत ने यह विचार किया कि CrPC की धारा 161 के संदर्भ में दर्ज बयान साक्ष्य में पूरी तरह से अनुपयुक्त थे और CrPC की धारा 482 के तहत याचिका की अनुमति देने के लिए एक वैध आधार नहीं थे।

"आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों के अपने आकलन के आधार पर है। CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को अदालत में पूरी तरह से अस्वीकार्य माना जा सकता है।"

निर्णय पर टिप्पणी करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामकुमार ने कहा;

"उपरोक्त निर्णय गलत प्रतीत होता है। जब सुप्रीम कोर्ट का सुसंगत दृष्टिकोण यह रहा है कि CrPC की धारा 482 के तहत किसी

एफआईआर को भी रद्द किया जा सकता है, अब लिया गया विचार ये है कि CrPC की धारा 161 के तहत लिए गए बयानों के आधार पर CrPC की धारा 162 में दी गई रोक के मूल्यांकन पर चार्जशीट को रद्द नहीं किया जा सकता है, जो कि वर्तमान में गलत है।

CrPC की धारा 162 (1) अपराध के संबंध में जांच या ट्रायल के दौरान ही संचालित होता है। इसलिए CrPC की धारा 482 के तहत एक याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार 162 (1) के तहत रोक को आकर्षित करने के लिए न तो एक जांच है ना ही परीक्षण है।

CrPC की धारा 161 के तहत बयानों का मूल्यांकन करके एक आपराधिक अदालत किसी आरोपी को आरोपमुक्त करने या उसके खिलाफ आरोप तय करने का फैसला करती है।

यह संभव है क्योंकि उस स्तर पर यह अपराध के संबंध में कोई जांच या सुनवाई नहीं होती और यही कारण है कि जांच के दौरान न्यायालय द्वारा संपत्ति के अंतिम निपटारे के लिए 161 के कथनों पर विचार किया जा सकता है। "

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