CAA का विरोध : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन में हिंसा करने वाले 22 लोगों को जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

19 दिसंबर, 2019 को मंगलुरु में एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और पुलिस पर हमले के आरोप में मैंगलोर पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए गए 22 लोगों को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के अधिकारियों द्वारा दाखिल याचिका में कथित प्रदर्शनकारियों को नोटिस भी जारी किए हैं।आदेश में कहा गया है, " नोटिस जारी किया जाता है। इस बीच...

एक समान तथ्यों पर दायर दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी शिकायत का पहले निपटारा योग्यता के आधार पर और कानून के तहत निर्धारित तरीके से हो चुका हो तो लगभग उन्हीं तथ्यों के समान तथ्यों के आधार पर दायर दूसरी शिकायत (जो तथ्य पहली शिकायत में उठाए गए थे) सुनवाई योग्य नहीं होगी। जस्टिस यू.यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि पहली शिकायत के समान तथ्यों पर दायर दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं हो सकती। पीठ ने कहा कि यदि दोनों शिकायतों का मूल एक ही था तो दूसरी शिकायत पर सुनवाई नहीं की जानी...

 FCRA : बिना राजनीतिक संबद्धता के सार्वजनिक मुद्दों का समर्थन करने वाले संगठन विदेशी योगदान लेने से प्रतिबंधित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बिना राजनीतिक संबद्धता के सार्वजनिक मुद्दों का समर्थन करने वाले संगठनों को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम ( FCRA) 2010 और बाद के नियमों के संदर्भ में विदेशी योगदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध नहीं है। FCRA की धारा 3 (1) (एफ) के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक "राजनीतिक प्रकृति का संगठन" विदेशी योगदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित है। FCRA नियम 2011 के नियम 3 के अनुसार केंद्र द्वारा किसी संगठन को प्रतिबंधित घोषित करने के मानदंड निर्धारित किए गए थे। इन...

अपराधी मानसिक परेशानी में था' : सुप्रीम कोर्ट ने तीन बच्चों के अपहरण- हत्या के दोषी की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदली 

सुप्रीम कोर्ट ने तीन बच्चों के अपहरण के बाद उनकी हत्या के आरोपी शख्स की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा मनोज सूर्यवंशी को IPC की धारा 302 और 364 के तहत दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की। शिवलाल के दो बेटे, 8 वर्ष का विजय, 6 वर्ष के अजय और चार साल की बेटी कुमारी साक्षी का आरोपियों ने अपहरण किया और फिर हत्या कर दी थी।रिकॉर्ड पर सबूतों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित...

दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक अज्ञात शवों के क्रिया कर्म पर रोक लगाई, डीएनए सैंपल लेने और वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सभी सरकारी अस्पतालों को डीएनए नमूने संरक्षित करने और दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिलों में दंगों के दौरान मरने वाले सभी लोगों का पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की एक खंडपीठ ने अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक किसी भी अज्ञात शव का क्रिया कर्म न करें। अदालत ने आदेश दिया, "केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के अधीन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे शवगृहों...

भीमा कोरेगांव हिंसा : सुप्रीम कोर्ट से गौतम नवलखा और तेलतुंबडे को 16 मार्च तक

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को गिरफ्तारी से 16 मार्च तक संरक्षण दिया है। पीठ इस मामले की सुनवाई 16 मार्च को ही करेगी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA) कर रही है। दरअसल 1 जनवरी, 2018 को पुणे जिले के कोरेगांव भीमा गांव में हिंसा के बाद गौतम नवलखा और आनंद समेत अन्य कार्यकर्ताओं को पुणे पुलिस ने उनके कथित माओवादी लिंक और कई अन्य...

अयोध्या राम जन्मभूमि- बाबरी विवाद : सुप्रीम कोर्ट में पीस पार्टी के बाद अब PFI ने दाखिल की क्यूरेटिव याचिका

अयोध्या रामजन्म भूमि- बाबरी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है। पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल क्यूरेटिव याचिका में कहा है कि भले ही वो इस मामले में मूल वादी नहीं रहा लेकिन इस फैसले से उसके हित भी प्रभावित हुए हैं। संगठन ने सु्प्रीम कोर्ट से 9 नवंबर 2019 के फैसले पर विचार करने का अनुरोध किया है जिसमें जमीन का हक देवता रामलला को दे दिया गया था। इससे पहले 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश पीस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अय्यूब ने अयोध्या...

पाटीदार आंदोलन हिंसा : कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम संरक्षण को 20 मार्च तक बढ़ाया 

2015 गुजरात पाटीदार आंदोलन में हिंसा के आरोपी कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक को 20 मार्च तक बढ़ा दिया है। जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने इससे पहले 6 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम संरक्षण दिया था। हार्दिक पटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 28 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने गुजरात पुलिस पर नाराज़गी जताते हुए कहा था कि पुलिस 5 साल से जांच पर बैठी है। अब वो बताए कि...

हर्ष मंदर मामला : सरकार दूत को ही गोली मार रही है, असली अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हर्ष मंदर को दिल्ली पुलिस द्वारा पेश किए गए हलफनामे पर जवाब देने के लिए कहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान दिए हैं।भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कहा कि मंदर द्वारा दिए गए एक अन्य भाषण की सीडी है जहां उन्होंने कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की थी।वहीं मंदर की ओर से पेश...

राजद्रोह के मामलों पर FIR दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के आपराधिक मामलों पर FIR दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश तय करने की मांग की गई थी।जस्टिस ए एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा, "अदालत के समक्ष संबंधित पक्षों को आने दीजिए।" दरअसल मानवाधिकार कार्यकर्ता ने CAA-NPR-NRC की आलोचना में कर्नाटक के बीदर में शाहीन स्कूल में आयोजित एक नाटक के संबंध में 26 जनवरी को दर्ज देशद्रोह की FIR को रद्द करने के निर्देश के लिए...

यदि मुआवज़ा ख़ज़ाने में जमा करवा दिया गया है तो पुराने अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त नहीं होगी : भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत यदि मुआवजे का भुगतान खजाने में जमा करके किया गया हो तो कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।न्यायालय ने कहा कि भूमि के मालिक इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि राशि को अदालत में जमा किया जाना चाहिए जिससे 1 जनवरी, 2014 से नए भूमि अधिग्रहण कानून के शुरू होने पर पुराने अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को बनाए रखा जा सके।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पीठ का फैसला पढ़ते हुए कहा कि यदि सरकार ने खजाने में राशि जमा कर...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों ने दिल्ली में दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने लीगल सर्विस के अधिकारियों से हेल्प डेस्क शुरू करने को कहा

न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने दिल्ली में दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां की मौजूदा स्थिति का जायज़ा लिया। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने लाइव लॉ को बताया कि स्थिति है वह बेहद चौंकाने वाली है। "हम वहां मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए गए थे, और यह जांचने नहीं कि कौन दोषी है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, जो लोग अपना कीमती सामान, अपने वाहन आदि खो चुके हैं। राहत शिविर की हालत खराब है। लोगों को घरों में लौटने से डर...

जूनियर वकील बहस के मौके को लपकना सीखें, जस्टिस मुरलीधर की विदाई भाषण में युवा वकीलों को नसीहत

जस्टिस डॉ एस मुरलीधर को हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।

निर्भया केस : दोषियों को अलग- अलग फांसी देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 23 मार्च के लिए टाली, 20 मार्च को होनी है फांसी

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 मार्च को सुनवाई करेगा जिसमें दोषियों को अलग- अलग फांसी देने का अनुरोध किया गया है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 20 मार्च के लिए नया डेथ वारंट जारी किया है।गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ को बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट तो जारी किया है लेकिन दोषी इसे...

वाहन मालिक का बीमा दावा सिर्फ इसलिए नकारा नहीं जा सकता कि ड्राइवर के पास फर्जी लाइसेंस था : सुप्रीम कोर्ट

“अगर चालक लाइसेंस दिखाता है, जो देखने में असली लगता हो तो नियोक्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लाइसेंस की प्रामाणिकता की आगे जांच करे, जब तक उसे अविश्वास का कोई कारण नजर न आता हो।”

दिल्ली पु‌लिस कमिश्नर को वकीलों ने लिखा पत्र, बंद‌ियों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्च‌ित करने का किया अनुरोध

वकीलों के एक समूह ने दिल्‍ली पुलिस आयुक्त को पत्र ‌लिखकर सीआरपीसी की धारा 41-डी के तहत बंदियों को प्रदत्त परामर्श और अनुपालन के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। पत्र में दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मियों द्वारा वकीलों पर किए गए हमलों की निंदा की गई है। पत्र में पुलिस की बंदियों और वकीलों से व्यवहार करने के मामले में कानून और श‌िष्टता के बुनियादी दिशानिर्देशों का पालन करने में हुई विफलता को भी उजागर किया गया है। यह पत्र नई दिल्ली के जगतपुरी पुलिस स्टेशन में...

हर्ष मंदर मामला : ' हमें इस कार्रवाई में आपकी जरूरत नहीं है' : मुख्य न्यायाधीश ने कॉलिन गोंजाल्विस से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दंगा पीड़ितों की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस को सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की उस याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया जिसमें हेट स्पीच के जरिए नफरत फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ पुलिस जांच की मांग की गई है जो कथित रूप से दिल्ली में हुए दंगों की वजह बने। गोंजाल्विस ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से मामले में हस्तक्षेप की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। "हमें इस कार्यवाही में आपकी आवश्यकता नहीं है, " मुख्य...

कोरोना वाइरस: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ईरान से भारतीय छात्रों को देश वापस लाने का आदेश दिया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ईरान में फँसे भारतीय छात्रों को तत्काल वहाँ से निकालकर भारत लाने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के फैलने के कारण ये छात्र वहाँ पर फँस गए हैं। चीन के बाद ईरान कोरोना वायरस का सबसे भीषण संक्रमण झेल रहा है। इस आशंका से कहीं भारतीय छात्र भी इस संक्रमण के शिकार न हो जाएँ, एक छात्र के अभिभावक डॉक्टर ज़हूर हुसैन मीर ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में पत्र लिखा था। उनकी बेटी वहाँ पढ़ाई कर रही है। अदालत ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए...

सीएए के खिलाफ याचिकाएं : कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की, मुख्य न्यायाधीश ने सहमति जताई

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से जल्द सुनवाई की मांग की है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने सिब्बल को कहा कि सबरीमला मामले की 16 मार्च से सुनवाई की जाएगी। इसके बाद इसकी सुनवाई होगी। हालांकि सिब्बल ने आग्रह किया कि मामले में 2 घंटे की सुनवाई अंतरिम राहत देने के लिए शुरू की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश बोबडे इस पर विचार करने के लिए सहमत हुए और कहा कि सिब्बल होली की छुट्टियों के बाद उल्लेख कर सकते हैं। वहीं इस...

"प्रथम दृष्टया राजद्रोह का मामला नहीं बनता", छात्रों के प्ले पर दर्ज केस में कोर्ट ने बीदर स्कूल के प्रबंधक को दी अग्रिम जमानत

सीएए-एनपीआर के खिलाफ किए गए एक स्कूली प्ले पर दर्ज कथित राजद्रोह के मामले में कर्नाटक के बीदर की सेशन कोर्ट ने मंगलवार को शाहीन प्राथमिक और उच्च विद्यालय के प्रबंधक अब्दुल कादिर को अग्रिम जमानत दे दी। अब्दुल कादिर अल्लामा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक भी हैं। सत्र न्यायाधीश मनगोली प्रेमवथी ने कादिर की तरफ से दायर अर्जी को स्वीकार करते हुए दो लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के तीन जमानती पेश करने की शर्त पर अग्रिम ज़मानत का आदेश दिया। ...