सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग में 1 अप्रैल से A4 साइज़ के पेपर के दोनों तरफ मुद्रण को मंज़ूरी

सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से न्यायिक पक्ष की फाइलिंग में A4 साइज़ के पेपर के दोनों तरफ मुद्रण होना चाहिए। यह "कागज और मुद्रण के उपयोग के बारे में एकरूपता लाने और कागज की खपत को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए" के उद्देश्य से किया गया है। 5 मार्च को जारी परिपत्र में कहा गया है, "कागज और मुद्रण के उपयोग के बारे में एकरूपता लाने और कागज की खपत को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए, बेहतर गुणवत्ता वाले A4 साइज़ के कागज (29.7 सेमी x 21 सेमी) जो 75...

अनुकम्पा पर नियुक्ति के लिए विवाहित महिलाओं के नाम पर विचार न करने की सरकार की नीति असंवैधानिक : मप्र हाईकोर्ट

“बेटे के नाम पर विचार करते वक्त उसके विवाहित होने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी गयी है, जबकि पुत्री के मामले में ‘अविवाहित’ विशेषण/शर्त जोड़ा गया है। यह शर्त बगैर किसी औचित्य के है और इसलिए प्रकृति में यह मनमाना एवं भेदभावपूर्ण है।”

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के नाम पते वाले बैनर हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 6 मार्च के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने गुरुवार को तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ को भेजा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में यूपी प्रशासन द्वारा शहर के चौराहों पर लगाए गए सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के नाम, पते और फोटो वाले बैनरों को हटाने का निर्देश दिया था। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत:...

कोरोना वायरस फैलने की आशंका के कारण आईपीएल स्थगित करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कोरोना वायरस (सीओवीआईडी -19) के संक्रमण फैलने की आशंका के मद्देनजर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैचों को स्थगित करने की मांग की गई थी। जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष एक वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्येक आईपीएल मैच के लिए स्टेडियम में 30,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और...

यूपी सरकार ने सीएए प्रदर्शनकारियों नाम पते, पते वाले बैनर को हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, आज होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 6 मार्च के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में यूपी प्रशासन द्वारा शहर के चौराहों पर लगाए गए सीएए प्रदर्शनकारियों के नाम, पते और फोटो वाले बैनरों को हटाने का निर्देश दिया था। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी प्रशासन को उक्त बैनर हटाने के निर्देश दिए...

हेट स्पीच : दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में सोशल मीडिया के नामित अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत 2009 में बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में नामित अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देंश मांगे गए हैं। के एन गोविंदाचार्य की इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये नोटिस जारी किया। याचिका में फेसबुक इंडिया, गूगल इंडिया और ट्विटर इंडिया भी पक्षकार बनाया गया है और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए...

दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों को दंगे में मरने वाले अज्ञात लोगों के शव संरक्षित रखने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की डिवीजन बेंच ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान अज्ञात शवों के बारे में सूचना प्रकाशित करने की तिथि से कम से कम दो सप्ताह की अवधि तक सरकारी अस्पतालों को ऐसे अज्ञात शवों को संरक्षित रखने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की एक खंडपीठ ने 6 मार्च को दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को डीएनए नमूने संरक्षित करने और दिल्ली के उत्तर पूर्वी...

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिला के मौलिक अधिकारों का हनन : सुप्रीम कोर्ट

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किसी महिला के मौलिक अधिकारों का हनन है, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की और एक महिला बैंक कर्मचारी के स्थानांतरण को रद्द कर दिया। पंजाब और सिंध बैंक की एक महिला कर्मचारी, जो इंदौर शाखा में स्केल IV में मुख्य प्रबंधक का पद संभाल रही थी, उन्हें जबलपुर जिले के सरसावा शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने उक्त ट्रांसफर को चुनौती दी और आरोप लगाया कि उनकी शाखा में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में उनकी रिपोर्ट और एक...

SSC पेपर लीक 2017 : सुप्रीम कोर्ट ने SSC, CGL परीक्षा परिणाम रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी चयन आयोग (SSC), कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2017 और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा 2017 के परिणाम की घोषणा रद्द करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा कि समिति की सिफारिशें 18.10.2019 की हैं, जो कि शिक्षण संस्थानों में नौकरियों और प्रवेशों के लिए प्रवेश परीक्षाओं का सुझाव देने के लिए गठित की गई हैं और कथित कदाचार की जांच कर रही है, उसने कहा कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला...

फार्मेसी शिक्षा से क्षेत्र में सिर्फ फार्मेसी काउंसिल के पास अधिकार क्षेत्र : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अधिकार क्षेत्र होगा, ना कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से अब तक फार्मेसी शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता का सवाल है तो फार्मेसी अधिनियम, 1948 लागू होगा।न्यायालय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर उन याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिसमें फार्मेसी के संबंध में...

निर्भया मामला : दोषी विनय ने उपराज्यपाल के पास अर्जी लगाकर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की 

2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या के दोषी विनय शर्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल का दरवाजा खटखटाया है और अपनी मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की है। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC ) की धारा 432 और 433 के तहत सरकार की शक्ति का आह्वान करते हुए विनय ने LG से उसकी सजा निलंबित करने और उसे उम्रकैद में बदलने करने का अनुरोध किया है।वकील एपी सिंह के माध्यम से दायर उसके आवेदन में कहा गया है कि उसने न्यायपालिका के समक्ष कई असफल प्रयास किए हैं, लेकिन यह पहली बार है कि वह कार्यपालिका से संपर्क...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाले जोड़े को सुरक्षा देने के आदेश दिए, गिरफ्तारी पर रोक लगाई 

एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रेम विवाह करने वाले जोड़े के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना करने के निर्देश दिए हैं।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने दंपती की ओर से पेश मनन मिश्रा की दलीलों पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर जरूरत हो तो दोनों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल सोमवार सुबह ही मनन मिश्रा ने पीठ से इस मामले की तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया था। पीठ ने वेकेशन बेंच में लिस्ट चारों मामलों के बाद इसकी सुनवाई की। प्रेम विवाह...

NI एक्ट की धारा 138 : सुप्रीम कोर्ट ने RBI से नया प्रोफार्मा चेक बनाने पर विचार करने को कहा, जिसमें भुगतान का उद्देश्य शामिल हो

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को चेक के एक नए प्रोफार्मा को विकसित करने पर विचार करने के लिए कहा है, ताकि भुगतान के उद्देश्य को शामिल करने के साथ-साथ अन्य मामलों में चेक बाउंस मामलों में वास्तविक मुद्दों को स्थगित करने की सुविधा मिल सके। "चेक की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के साथ, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि चेक को अनावश्यक मुकदमेबाजी में दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारतीय रिजर्व बैंक चेक के एक नए प्रोफार्मा को विकसित करने पर विचार कर सकता है ताकि भुगतान के...

ललित मोदी ट्रस्ट विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया, मोदी को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी का राहत ना देते हुए पारिवारिक ट्रस्ट विवाद पर सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ही इस याचिका पर विचार करेगा। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय पहले से ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है और केवल अंतरिम आदेश पारित किया गया है।मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को तय की गई है। पीठ ने कहा, " अगर हम इस मामले में दखल देते हैं तो ऐसा लगेगा...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ और हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर किए, पढ़िए नोटिफिकेशन

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 मार्च, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में जस्टिस आलोक सिंह, न्यायाधीश, उत्तराखंड हाईकोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति एस.एन. सत्यनारायण, न्यायाधीश, कर्नाटक हाईकोर्ट को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुरलीधर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत मोरे को मेघालय...

भारत से बाहर हुए अपराध : केंद्र सरकार संज्ञान के बाद भी सहमति दे सकती है : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध पर संज्ञान लेने के बाद भी केंद्र सरकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत मंजूरी दे सकती है।दरअसल CrPC की धारा 188 का प्रावधान यह प्रदान करता है कि भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध, जिसे केंद्र सरकार की पहले मंजूरी नहीं दी गई, भारत में उसकी जांच या ट्रायल नहीं किया जाएगा। यह ध्यान में रखते हुए कि आरोपियों के खिलाफ आरोपित अपराध ऑस्ट्रेलिया में किए गए हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उक्त आदेश के...

(हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण कानून) वैध तरीके से गोद लेने के लिए पत्नी की मंजूरी और दत्तक समारोह आवश्यक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण कानून के तहत वैध तरीके से गोद लेने के लिए दत्तक लेने वाले पुरुष की पत्नी की मंजूरी जरूरी होती है, साथ ही दत्तक लेने-देने संबंधी समारोह भी अनिवार्य होता है। बंटवारे के एक मुकदमे में, वादी की दलील थी कि बचाव पक्षों ने उसे गोद लिया था। ट्रायल कोर्ट ने वादी की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि वह दत्तक समारोह साबित करने में असफल रही है। हाईकोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव एवं...

महिलाओं के लिए कानून पर बोलीं वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश, हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत (वीडियो)

Women's Day Special - Interview with Anjana Prakash, Senior Advocate (Former Patna HC Judge)

चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए रिट याचिका दर्ज की

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक मैकेनिज़्म विकसित करने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए एक रिट याचिका दर्ज की है। शीर्ष अदालत पंद्रह साल पहले दायर चेक अनादर की शिकायत के एक मामले पर दर्ज विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने टिप्पणी की: "एक ऐसा मामला, जिसे छह महीने में ट्रायल कोर्ट द्वारा निपटाया जाना चाहिए, इस मामले को ट्रायल कोर्ट के स्तर पर निस्तारित करने में सात साल लग गए। विभिन्न अदालतों में...

राहत उन्मुख न्यायिक दृष्टिकोण स्वयं न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी और अखंडता पर संदेह करने के लिए आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी और अखंडता पर संदेह करने के लिए राहत उन्मुख न्यायिक दृष्टिकोण स्वयं आधार नहीं हो सकता।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे , जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि सिर्फ संदेह 'कदाचार' का गठन नहीं कर सकता है और कदाचार की किसी भी 'संभावना' को मौखिक या दस्तावेजी सामग्री के साथ समर्थन करने की आवश्यकता है, हालांकि प्रमाण के मानक स्पष्ट रूप से किसी आपराधिक मामले के समान नहीं...