पालघर लिंचिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने NIA जांच की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पालघर लिंचिंग मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी जिसमें दो साधुओं को पालघर में मौत के घाट उतार दिया गया था।जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र राज्य को दूसरी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया और उसके बाद मामले को स्थगित करने के लिए आगे बढ़ी। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने पीठ को बताया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की जानी है। ...

यूपीएससी परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी प्रयास कर चुके प्रत्याशियों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उन अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त मौका देने की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में अपना अंतिम प्रयास समाप्त कर लिया था।9 फरवरी, 2021 को जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था (रचना बनाम भारत संघ)। पिछली सुनवाई में, केंद्र की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने अतिरिक्त मौके की मांग के खिलाफ प्रस्तुतियां दीं और कहा कि अभ्यर्थी की याचिका अनुचित है क्योंकि...

पारिवारिक समझौते के तहत पहले से मौजूद अधिकारों को मान्यता देने के लिए दाखिले पर आधारित एक सहमति डिक्री को भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पारिवारिक समझौते के तहत पहले से मौजूद अधिकारों को मान्यता देने के लिए दाखिले पर आधारित एक सहमति डिक्री को भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।बदलू, कृषि भूमि का कार्यकाल धारक था। उसके दो बेटे बाली राम और शेर सिंह थे। वर्ष 1953 में शेर सिंह का निधन हो गया और उनकी विधवा जगनो बच गई। शेर सिंह की मृत्यु के बाद, उसकी विधवा को अपने दिवंगत पति का हिस्सा विरासत में मिला, यानी, बदलू के स्वामित्व वाली कृषि संपत्ति का आधा हिस्सा। जगनो के...

'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन आवश्यक प्रमाण से ही प्राप्त की जा सकती है, किसी अन्य तरीके से नहीं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन आवश्यक प्रमाण (प्रूफ) से ही प्राप्त की जा सकती है और इसके अलावा किसी अन्य तरीके से पेंशन नहीं प्राप्त किया जा सकता है।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की बेंच ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को अलग रखा, जिसमें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत ए. अलागम पेरुमल कोन को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने का आदेश दिया गया था। पीठ ने कहा कि, "जब कोई विशेष पेंशन योजना के तहत दावा किया जाता है, जब तक कि कोई पेंशन...

हम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट या मजिस्ट्रेट नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट ने 'योर ऑनर' कहे जाने पर जताई आपत्त‌ि

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को एक लॉ स्टूडेंट के संबोधन पर तब आपत्ति जताई, जब उसने जजों को 'योर ऑनर' कहकर संबोधित किया। छात्र पार्टी-इन-पर्सन के रूप में पेश हुआ था।सीजेआई एसए बोबेडे ने याचिकाकर्ता से कहा, "जब आप हमें योर ऑनर कहते हैं, तो या तो आपके ध्यान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या मजिस्ट्रेट होते हैं, जबकि हम दोनों नहीं हैं।'याचिकाकर्ता ने उक्त टिप्‍पणी के बाद तुरंत माफी मांगी और कहा कि वह "माई लॉर्ड्स" शब्द का उपयोग करेगा। सीजेआई ने...

हिंदू महिला अपने माता-पिता की ओर अपने उत्तराधिकारी के साथ "पारिवारिक समझौते' में शामिल हो सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू महिला अपने माता-पिता की ओर अपने उत्तराधिकारी के साथ " पारिवारिक समझौते' में शामिल हो सकती है।पृष्ठभूमि के तथ्यबदलू, कृषि भूमि का कार्यकाल धारक था। उसके दो बेटे बाली राम और शेर सिंह थे। वर्ष 1953 में शेर सिंह का निधन हो गया और उनकी विधवा जगनो बच गई। शेर सिंह की मृत्यु के बाद, उसकी विधवा को अपने दिवंगत पति का हिस्सा विरासत में मिला, यानी, बदलू के स्वामित्व वाली कृषि संपत्ति का आधा हिस्सा। जगनो के भाई के बेटों ने 1991 में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उक्त कृषि भूमि...

'जेलों में दुखद स्थिति ' : सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल आवेदन पर विचार करने में विफलता पर विभागीय जांच के खिलाफ जेल अधीक्षक की याचिका खारिज की

 जो लोग मांस का एक पैकेट खोल नहीं सकते, उनकी जेलों को चलाने के लिए कोई भूमिका नहीं है। यह जेलों की दुखद स्थिति है, " सोमवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ औरंगाबाद, महाराष्ट्र के जेल अधीक्षक की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें बॉम्बे हाई द्वारा आवश्यक समय से पूर्व पैरोल के लिए आवेदन पर विचार करने में विफलता के लिए उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के सरकार के फैसले का विरोध किया था।हाईकोर्ट के सामने 2 आवेदक 302 के तहत उम्रकैद...

निर्माता डीलर की गलती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक साबित ना हो कि उन मामलों में उनके बीच संबंध "सिद्धांत-दर-सिद्धांत" के आधार पर था और निर्माता डीलर की कमियों से अवगत था

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई निर्माता डीलर की गलती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि निर्माता डीलर की कमियों से अवगत था, उन मामलों में जहां उनके बीच संबंध "सिद्धांत-दर-सिद्धांत" के आधार पर था।ऐसा कहते हुए, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की तीन जजों वाली बेंच ने टाटा मोटर्स लिमिटेड को अपने एक गोवा स्थित एक डीलर, विस्तार गोवा ( प्राइवेट) लिमिटेड के अनुचित व्यापार व्यवहार से उत्पन्न देयता से मुक्त कर दिया।डीलर, विस्तार गोवा, ने एक...

"हम हैरान हैं कि 'पूजा' नीलाम हो गई है": सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के कालकाजी मंदिर में प्राप्त दान के संबंध में कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति के आदेश की प्रशंसा की

सुप्रीम कोर्ट ने (सोमवार) दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया आदेश की सराहना की, जिसमें दिल्ली के अत्यधिक पूजनीय कालकाजी मंदिर में प्राप्त दान के संबंध में कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह के 5 फरवरी के आदेश को इस आशय की अपील सुनकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, "यह न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह द्वारा एक बहुत अच्छा आदेश है। यह कड़ी कार्रवाई है, ऐसे स्थानों पर ऐसा निर्णय लिए जाने की आवश्यक है।""दान पेटी में पैसे डालने वाले भक्तों को पता नहीं चलता कि क्या हो...

दिल्‍ली पुलिस ने टूलकिट मामले में दिशा रवि को एक द‌िन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को टूलकिट मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिश रवि को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्हें आज तीन दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले पटियाला हाउस कोर्ट के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। पुलिस 14 फरवरी को रवि की 5 दिन की हिरासत पहले ही ले चुकी है। रवि को बैंगलोर से 13 फरवरी को गिरफ्तारी किया गया था।पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मुख्य मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने पुलिस कस्टडी का आदेश पारित...

सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल बिल्डर-क्रेता समझौता और एजेंट-क्रेता समझौता तैयार करने मांग वाली याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाली

सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक मॉडल बिल्डर-क्रेता समझौता और एजेंट-क्रेता समझौता तैयार करने के लिए केंद्र को दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को कई राज्यों में पहले से ही एक मॉडल समझौते से संबंधित निर्देश और जानकारी लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज ईश्वरैया द्वारा एपी हाईकोर्ट के सीजे और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के खिलाफ "साजिश" के लिए जिला न्यायाधीश से फोन पर बात की न्यायिक जांच के फैसले के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एपी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी ईश्वरैया द्वारा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें हाईकोर्ट सीजे और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के खिलाफ "साजिश" रचने के लिए एक जिला न्यायाधीश से फोन पर बात करने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि वह ईश्वरैया के अनुरोध पर विचार करेगा जिसमें कहा गया हा कि उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है कि उन्हें बिना...

कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना मामले में चार सप्ताह बाद विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ न्यायपालिका की आलोचना करने वाले उनके ट्वीट पर शुरू किए गए आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई की मांग करने वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।याचिका पर कामरा द्वारा प्रस्तुत जवाबी हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं में से एक द्वारा समय मांगने पर अनुरोध के आधार पर ये सुनवाई टाली गई। पीठ ने इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया और चार सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर...

अमेज़न बनाम फ्यूचर : सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, NCLT कार्यवाही की अनुमति दी, योजना के अनुमोदन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज अमेज़न द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अपनी ही जस्टिस मिड्ढा की सिंगल जज बेंच द्वारा दिए गए आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने को चुनौती देने की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें भविष्य के लिए रिलायंस रिटेल हिस्सेदारी बिक्री के 25000 करोड़ रुपये के सौदे पर यथास्थिति का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने एनसीएलटी की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है, लेकिन योजनाओं के अनुमोदन पर किसी अंतिम आदेश देने से रोक दिया है।आज की सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि इस आदेश से लगता है कि...

सुप्रीम कोर्ट ने सासंद कार्ति चिदंबरम को दो करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त पर 6 महीने के लिए विदेश जाने की इजाजत दी

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को कार्ति चिदंबरम को 2 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर विदेश यात्रा की अनुमति दीएएसजी राजू ने आवेदन की अनुमति का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अनुमति, यदि दी जाए, तो 10 करोड़ रुपये की राशि जमा करके दी जाए, जैसा कि पहले भी किया गया था।हालांकि, कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा, "एक सांसद को 10 करोड़ रुपये जमा करने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए?"सिब्बल ने दलील दी,"वह एक सांसद हैं। वह भागने वाले नहीं हैं। विदेश यात्रा एक...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

15 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रसुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय बेंच के खिलाफ एनसीएलएटी की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी को हटायासुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीएलएटी की 3 -सदस्यीय पीठ के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) की 5-सदस्यीय पीठ द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी को हटा दिया, जिसमें जस्टिस (सेवानिवृत्त) जरात कुमार जैन, बविंदर सिंह और विजय प्रताप सिंह शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन...

ऑपरेटिव ऑर्डर के साथ व्याख्यात्मक निर्णय दिया जाये : सुप्रीम कोर्ट ने 'रिजन्स टू फॉलो' ऑर्डर जारी करने के एनसीडीआरसी के रवैये की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा आदेश की व्याख्या बाद में किये जाने ('रिजन्स टू फॉलो') की परम्परा की आलोचना करते हुए उसे ऑपरेटिव ऑर्डर के साथ व्याख्यात्मक फैसला देने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा कि एनसीडीआरसी के समक्ष वैसे सभी मामलों में, जिनमें व्याख्या नहीं हुई है, दो महीने की अवधि के भीतर मामले के पक्षकारों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।मौजूद मामले में ऑपरेटिव ऑर्डर 26 अप्रैल...

संदेह कितना भी पुख्ता हो,सबूत का स्थान नहीं ले सकताः सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी करने के फैसले को सही ठहराया

संदेह कितना भी पुख्ता हो,परंतु वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है,यह दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के मामले में आरोपी को बरी करने के फैसले को सही ठहराया है। इस मामले में अभियोजन का मामला यह था कि आरोपी ने मृतक को पहले कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया और बाद में बिजली के करंट से उसकी हत्या कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया और बाद में हाईकोर्ट ने भी उसे बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का...

दिल्ली की अदालत ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा; पुलिस से साक्ष्य मांगे कि 26 जनवरी की हिंसा से टूलकिट कैसे जुड़ा

दिल्ली की एक अदालत ने 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। दिशा को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को बेंगलुरू स्थित उनके आवास से 'किसान विरोध टूलकिट' मामले में दर्ज केस में गिरफ्तार किया था। टूलकिट को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने साझा किया था।पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने 3 घंटे की सुनवाई के बाद मंगलवार (23 फरवरी) को जमानत अर्जी पर आदेश देने का फैसला किया है।दिल्ली पुलिस की ओर...

भारत-चीन एलएसी मुद्दे पर टिप्पणी केंद्रीय मंत्री, वीके सिंह द्वारा 'शपथ के उल्लंघन की घोषणा' की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

कथित तौर पर भारत चीन एलएसी मुद्दे पर कुछ अवांछनीय टिप्पणी करने पर केंद्रीय मंत्री, जनरल (सेवानिवृत) वीके सिंह द्वारा शपथ के कथित उल्लंघन की घोषणा के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका ( पीआईएल) दायर की गई है।यह याचिका पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और एक्टिविस्ट चंद्रशेखरन रामासामी ने दायर की है। ये याचिका एडवोकेट नरेंद्र कुमार वर्मा के माध्यम से दायर की गई है।जनरल ( सेवानिवृत) वीके सिंह वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के रूप में सेवारत हैं। वह...