सुप्रीम कोर्ट ने IPS अफसरों के ट्रांसफर/ प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के राज्यों पर अधिकार के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6 (1) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आईपीएस कैडर के अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार को राज्यों के ऊपर शक्तियां प्रदान की गई हैं।न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,"खारिज।" नियम 6 (1) को मुख्य अधिनियम में पेश किया गया था -6. "कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति: 6 (1) एक कैडर अधिकारी, राज्य सरकार या संबंधित राज्य सरकारों और...

आईबीसी की धारा 14 के तहत मोहलत की घोषणा कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के लिए आपराधिक कार्यवाही को शामिल करती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी ) की धारा 14 के तहत मोहलत की घोषणा कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के लिए आपराधिक कार्यवाही को शामिल करती है।न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए कहा,"हमने माना है कि आईबीसी की धारा 14 के तहत मोहलत द्वारा एनआई अधिनियम धारा 138/141 की कार्यवाही को कवर किया जाता है।"निर्णय में यह भी गया गया कि मोहलत केवल कॉरपोरेट देनदार के लिए लागू होगी।शीर्ष...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

22 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रपति के करियर और प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले पत्नी के आरोप तलाक मांगने के लिए मानसिक क्रूरता के समान हैः सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा लगाए गए ऐसे आरोप,जो पति के करियरऔर प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं,वह तलाक मांगने के लिए उसके खिलाफ की गई मानसिक क्रूरता के समान है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि सहनशीलता का स्तर हर जोड़े में...

सुप्रीम कोर्ट मोटर दुर्घटना मामलों में तेजी से मुआवजा देने के तरीकों की जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजे देने में तेजी लाने के तरीकों की जांच करने वाला है।केंद्र सरकार ने मुआवजा देने के संबंध में बजाज आलियांज मामले में शामिल सभी हितधारकों के साथ समन्वय करने और ऑनलाइन तंत्र द्वारा मोटर दुर्घटना दावों के त्वरित निपटारे और हर पक्ष की धारणा के साथ न्यायालय के समक्ष सहमत निर्देशों को रखने के लिए सहमति व्यक्त की है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते समय पीड़ितों के मुआवजे को पूरे देश में ऑनलाइन अदा करने के मुद्दे पर...

SCBA चुनाव परिणाम : विकास सिंह अध्यक्ष, अर्धेंदुमूली कुमार प्रसाद सचिव चुने गए

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कार्यकारी समिति 2020-2021 के लिए हुए चुनावों के परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए।वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय को उपाध्यक्ष चुना गया है।परिणामअध्यक्ष, श्री विकास सिंह (सीनियर)उपाध्यक्ष, श्री प्रदीप कुमार राय (सीनियर) सचिव, श्री अर्धेंदुमूली कुमार प्रसाद संयुक्त सचिव, श्री राहुल कौशिक कोषाध्यक्ष, श्री मीनेश कुमार दुबे संयुक्त कोषाध्यक्ष, सुश्री डॉ ऋतु भारद्वाजवरिष्ठ कार्यकारी सदस्य:1. श्री वी शेखर (सीनियर)2. सुश्री महालक्ष्मी...

पति के करियर और प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले पत्नी के आरोप तलाक मांगने के लिए मानसिक क्रूरता के समान हैः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा लगाए गए ऐसे आरोप,जो पति के करियरऔर प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं,वह तलाक मांगने के लिए उसके खिलाफ की गई मानसिक क्रूरता के समान है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि सहनशीलता का स्तर हर जोड़े में एक दूसरे से भिन्न होता है और अदालत को पक्षकारों की पृष्ठभूमि, शिक्षा के स्तर और स्टे्टस को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या क्रूरता का आरोप विवाह के विघटन को सही ठहराने...

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जाति आधारित जनगणना की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने (शुक्रवार) एक जनहित याचिका में नोटिस जारी की, जिसमें सरकार को 2021 में पिछड़े वर्गों के लिए जाति आधारित जनगणना करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।इसके साथ ही याचिका में सरकार के गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Social Justice & Empowerment Department) और पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को इसे संचालित करने के लिए निर्देश की देने मांग की गई ।आज सुनवाई के दौरान, सीजेआई एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम की तीन-न्यायाधीश पीठ के समक्ष...

सुप्रीम कोर्ट ने 'अवनी' बाघिन को मारने पर महाराष्ट्र अफसरों के खिलाफ अवमानना याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वन्यजीव शोधकर्ता संगीता डोगरा द्वारा 2018 में बाघिन अवनी की हत्या के संबंध में दायर अवमानना ​​याचिका को वापस लेने पर खारिज कर दिया।सीजेआई बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन की तीन-न्यायाधीश पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारियों द्वारा अवनी के हत्यारों को अदालत के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए इनाम दिया गया।सुनवाई के दौरान, अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने अपने जवाब में कहा है कि बाघिन को मारने...

सुप्रीम कोर्ट ने 'फास्टैग' नीति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तीसरे पक्ष द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र और बीमा के नवीनीकरण के लिए मोटर वाहनों में फास्टैग( FASTags) को अनिवार्य किए जाने वाले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन की तीन-न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है।आज की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ध्रुव टम्टा ने अदालत से इस मामले पर...

'हम यौन उत्पीड़न मामलों को कारपेट के नीचे नहीं दबा सकते' : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में दखल देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला न्यायाधीश से जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मप्र उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने के लिए कहा।सीजेआई एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस ए बोपन्ना और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की तीन-न्यायाधीश पीठ ने हालांकि उन्हें जांच के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी है।मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा,"हम इस तरह से यौन उत्पीड़न के मामलों को...

नए सोशल मीडिया नियम: मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म से मैसेज के 'पहले ओरिजनेटर' को ट्रेस करने के लिए कहा जा सकता है

सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित नए नियमों के तहत सोशल मीडिया इंटरमीडियरी द्वारा मैसेजिंग के 'पहले ओरिजनेटर' को ट्रेस करने के लिए 'व्हाट्सएप', 'फेसबुक मैसेंजर', 'टेलीग्राम' जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से कहा जा सकता है।यह एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि कानून को लागू करने वाली एजेंसियां फेक न्यूज फैलाने वाले, अभद्र भाषा वाले आदि वायरल फॉरवर्ड मैसेजस के बारे में गंभीर रूप से लगातार चिंताएं जता रही थीं।सूचना प्रौद्योगिकी के (इंटरमीडियरी और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए...

शिक्षा, सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में 'सेवा' नहीं: एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने दोहराया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है, और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां जैसे तैराकी "सेवा" के दायरे में नहीं आती हैं, जो अधिनियम के तहत परिभाषित हैं।मामले के तथ्यमौजूदा अपील उत्तर प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लखनऊ के 03.06.2016 के आदेश के खिलाफ छात्र के पिता द्वारा दायर की गई थी। छात्र प्रतिवाद स्कूल में एनरॉल था। दलील दी गई कि स्कूल ने तैराकी सहित विभिन्न समर कैंप गतिविधियों की पेशकश की, और...

"हम कोर्ट में मुकदमों का बोझ बढ़ाने के जिम्मेदार, क्योंकि अंडरटेकिंग देने को अनुमति देने के बाद अवमानना याचिका दाखिल होती है " : सुप्रीम कोर्ट

गुरुवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "जब हम किसी पक्ष को किसी अंडरटेकिंग को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, तो ज्यादातर मामलों में इसके बाद अवमानना ​​याचिका दाखिल की जाती है। इस तरह से हमारे सामने सैकड़ों अवमानना ​​याचिकाएं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों को बढ़ा रहे हैं।"न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न एक एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसके द्वारा न्यायालय ने पहले निष्कासन के आदेश के खिलाफ संशोधन याचिका खारिज...

सीपीसी आदेश VII नियम 11 : अदालतों के पास यह देखने की शक्ति कि इसके समय में तुच्छ या तंग करने वाले मुकदमों को अनुमति ना दी जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश VII नियम 11 [वाद की अस्वीकृति] के प्रावधान विस्तृत नहीं होते हैं और न्यायालय के पास यह देखने की शक्ति है कि न्यायालयों के समय के दौरान तुच्छ या तंग करने वाले मुकदमों को अनुमति नहीं दी जाए।इस मामले में, वादी ने मद्रास उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में एक सिविल वाद दायर किया, जिसमें अन्य प्रतिवादियों के पक्ष में पहले प्रतिवादी द्वारा निष्पादित बिक्री को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वादी और पहले प्रतिवादी के बीच पूर्व- क्रय समझौता है।वादी ने कहा कि उक्त समझौते को उसके...

सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं; भुगतान में देरी होने पर उचित ब्याज देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं और सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी की है, उसके लिए सरकार को उचित ब्याज दर (Interest Rate) के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुमति प्रदान की थी और जिसमें (i) मार्च-अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन का भुगतान 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से वेतन का भुगतान करने (ii) समान ब्याज दर...

NI एक्ट 138 : सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र की राय पूछी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक अनादर के मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र सरकार से विचार मांगे।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा कि क्या भारत संघ संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर एनआई अधिनियम की धारा 138 के मामलों के लिए अतिरिक्त अदालतें बनाने के लिए तैयार है?संविधान का अनुच्छेद 247 संघ सूची के...

शारीरिक रूप से गुप्त मतदान के माध्यम से एससीबीए चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एससीबीए उप नियमों के संदर्भ में शारीरिक रूप से गुप्त मतदान के माध्यम से आगामी चुनाव कराने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति को निर्देश देने के लिए दायर याचिका को वापस लेने के कारण खारिज कर दिया।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील प्रदीप कुमार यादव से सवाल किया कि वर्तमान मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कैसे सुनवाई योग्य है।इसके जवाब में, एडवोकेट प्रदीप यादव ने 1995 के...

मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मेडिकल कॉलेज पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने (बुधवार) सरस्वती मेडिकल कॉलेज को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (Director General Medical Education) द्वारा आवंटित नहीं की गई मेडिकल सीटों पर छात्रों को एडमिशन देकर मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन का जानबूझकर उल्लंघन करने पर पांच करोड़ रुपये जुर्माने लगाया। कालेज को यह जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया गया।आगे कोर्ट ने कहा कि कॉलेज ने स्वंय ही 132 छात्रों को एडमिशन दिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा छात्रों को डिस्चार्ज करने के निर्देश के...

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल कर सकता है ' : मुख्तार अंसारी को ट्रांसफर करने की याचिका में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी उस याचिका में लिखित दलीलें दायर की है, जिसे वर्तमान में पंजाब की जेल में बंद बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को हत्या, जबरन वसूली आदि से जुड़े दस मामलों में यूपी में ट्रायल का सामना करने के लिए दायर किया गया है।लिखित प्रस्तुतियां निम्नलिखित हैं:1. राज्य द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनवाई योग्य है।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि राज्य द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर करने के लिए कोई निहित या स्पष्ट रोक मौजूद नहीं है, जब तक कि मौलिक अधिकारों की...

जब तक आदेश XLI नियम 27, 28 और 29 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक अपीलीय अदालत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आदेश XLI नियम 27, 28 और 29 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक अपील करने वाले पक्षों को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और / या अपीलीय अदालत के लिए उस अदालत को निर्देश देने के लिए न्यायसंगत नहीं है जिसमें डिक्री की अपील को प्राथमिकता दी गई है या किसी अन्य अधीनस्थ अदालत को भी, जिसके द्वारा ऐसे सबूतों को लेने और अपीलीय न्यायालय को भेजा जाना है।इस मामले में, निर्णय देनदार ने निष्पादन याचिका में आपत्तियां दर्ज कीं और कहा कि...