पालघर लिंचिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने NIA जांच की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पालघर लिंचिंग मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी जिसमें दो साधुओं को पालघर में मौत के घाट उतार दिया गया था।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र राज्य को दूसरी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया और उसके बाद मामले को स्थगित करने के लिए आगे बढ़ी।

महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने पीठ को बताया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की जानी है।

पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह यह देखे कि क्या पालघर लिंचिंग प्रकरण के संबंध में दायर जनहित याचिका "सही परिप्रेक्ष्य में है या नहीं।"

राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने तर्क दिया था,

"दो अपराध दर्ज किए गए थे-एक साधुओं और उनके चालक पर हमले का है, और दूसरा उन पुलिस अधिकारियों पर हमला है जो घटनास्थल पर पहुंचे थे। तालाबंदी के बीच, दो साधु इलाके में घूम रहे थे और वहां अशांति फैली । सूचना मिलने पर, पुलिस घटनास्थल पर गई और कुछ अधिकारियों पर भीड़ नियंत्रण करते हुए हमला किया गया। कृपया ध्यान दें कि पहली प्राथमिकी आईपीसी की धारा 302, (हत्या) और दूसरी धारा 307 (हत्या का प्रयास) के लिए है। ... सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है - एक पुलिस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है, दो अन्य को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है और कई अन्य को वेतन में कटौती के साथ दंडित किया गया है। 252 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है ... सब कुछ खत्म हो गया है! कैसे! एक 32 आवेदन अभी भी लंबित है?"

बसंत ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया था कि, अदालत के आदेशों के अनुसार, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ राज्य द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को विधिवत रिकॉर्ड पर लाया गया है।

यह याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया, यहां तक ​​कि बसंत ने बताया कि 1 सितंबर 2020 को हलफनामा दायर किया गया था,

"यह 1000 पन्नों का एक हलफनामा है जो हमें कल रात ही मिला। एक भी पुलिसकर्मी को आरोपी नहीं बनाया गया। अवैध चूक को अपराध नहीं माना गया है।"

न्यायमूर्ति भूषण ने फटकार लगाई थी,

"हर कोई अंतिम समय में रात में जवाब क्यों दाखिल कर रहा है? हमने हलफनामा नहीं पढ़ा है। हम आज कैसे फैसला कर सकते हैं? हमें स्थगित करना होगा। और याचिकाकर्ताओं को उनके जवाब के लिए समय दें।"

बसंत की पूर्वोक्त दलील के जवाब में, न्यायमूर्ति भूषण ने दोहराया,

"हम आज मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप बहस क्यों कर रहे हैं?"

वरिष्ठ वकील ने कहा,

"मैं केवल आपको बता रहा हूं।"

व्यक्तिगत रूप से पेश याचिकाकर्ता एसएस झा ने कहा था,

"पुलिस अधिकारियों की ओर से लापरवाही आईजी ने खुद (विभागीय जांच में) स्थापित की थी। दो अलग-अलग पुलिस अधिकारियों द्वारा 2 एफआईआर की गई थीं। अब जो 2 चार्जशीट दायर की गई हैं, उनमें एक ही निष्कर्ष है। .. ऐसा लगता है कि राज्य के अधिकारी एक-दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर काम कर रहे हैं ... यह विश्वास करना मुश्किल है कि महाराष्ट्र सच्चाई को बाहर लाने के लिए लगन से काम करेगा।"

एक और वकील ने कहा था,

"चार्जशीट और मामले के रिकॉर्ड पर, जांच (राज्य सीआईडी ​​द्वारा) विश्वास को प्रेरित नहीं करती .. न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए ... लगता है राज्य मशीनरी का यह एक हिस्सा दूसरे की मदद कर रहा है।"

पृष्ठभूमि

सितंबर में महाराष्ट्र पुलिस ने साल 2020 के शुरू में पालघर में दो साधुओं की हत्या को रोकने में असमर्थ होने के लिए उनकी भूमिका के लिए 18 पुलिस कर्मियों को दी गई सजा के विवरण के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था।

यह सूचित किया गया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक विभागीय जांच का आदेश दिया गया था जो पहली नजर में लापरवाही करते पाए गए थे और स्थिति को संभालने और अपराध को रोकने के संबंध में कर्तव्य से विमुख पाए गए थे।

राज्य पुलिस ने अदालत को आगे बताया कि विभागीय जांच समाप्त होने के बाद, 27 जुलाई 2020 को 6 पुलिस कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उनके जवाब पर विचार करने के बाद, 18 अधिकारियों को दंडित करने वाला अंतिम आदेश 21 अगस्त को जारी किया गया था।

हलफनामे में प्रत्येक पुलिस कर्मी को दी गई सजा के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये इस प्रकार है-

• एक सहायक पुलिस निरीक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है

• एक सहायक पुलिस उप-निरीक्षक और एक चालक हेड कांस्टेबल को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है

• एक सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल का वेतन कम कर दिया गया है

इस कार्रवाई के मद्देनज़र, राज्य पुलिस ने कोर्ट से आग्रह किया है कि मामले में सीबीआई या अदालत की निगरानी में किसी अन्य जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों का विरोध करते हुए,जिसमें एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच के लिए कहा गया है, राज्य ने याचिकाकर्ता पर जुर्माने के साथ इसे खारिज करने की मांग की है।

यह इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दायर किया गया तीसरा हलफनामा है, इससे पहले उसने क्रमशः 27 मई और 29 जुलाई को 2020 मामले में प्रगति की अदालत को सूचित किया था।

राज्य आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा जांच किए जाने पर, 2 चार्जशीट पहले ही 15 जुलाई 2020 को दायर की जा चुकी थीं। चूंकि मामला 6 अगस्त 2020 को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया था, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी ने राज्य को चार्जशीट पेश करने के लिए कहा था और पुलिस कर्मियों के संबंध में एक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।

"राज्य को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लाने दें। यह आगे कहा गया है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ जांच का विवरण भी दें। जांच रिपोर्ट के रूप में, रिकॉर्ड पर भी लाया जाए। तीन सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य द्वारा एक हलफनामा दायर किया जाए। "

वर्तमान हलफनामा इस प्रकार उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दायर किया गया है।

16 अप्रैल 2020 को, मुंबई से सूरत जाने वाले दो संतों की कार को 200 से अधिक लोगों की भीड़ द्वारा रोका था। इस भीड़ ने कार पर डंडे पत्थरों से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप दोनों संतों की मृत्यु हो गई।

अदालत की निगरानी में जांच और / या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले को हस्तांतरित करने की याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस की दो संतों की लिंचिंग में मिलीभगत थी।