"यह एक गंभीर मामला है": सुप्रीम कोर्ट ने पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के अनियमित उपयोग से संबंधित एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील में नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पैकेजिंग के उद्देश्य से प्लास्टिक के अप्रतिबंधित और अनियमित उपयोग के मुद्दे से उत्पन्न पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने वाली याचिका में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को चुनौती देने वाली एक अपील में शुक्रवार को नोटिस जारी किया है।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने मामले को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने और इस बीच जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।हिम जागृति उत्तरांचल वेलफेयर सोसाइटी की वर्तमान अपील अधिवक्ता सृष्टि अग्निहोत्री के माध्यम...

केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों को उच्च वेतनमान के लाभों का अनुदान राज्य एजेंसी के वेतनमान के अनुदान से भिन्न स्तर पर है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों को उच्च वेतनमान के लाभों का अनुदान राज्य एजेंसी के वेतनमान के अनुदान से भिन्न स्तर पर है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड द्वारा पंजाब एंड हरियाणा के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था कि फेडरेशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य है और इसलिए कर्मचारी 1.1.1986 से पंजाब राज्य में अपने समकक्षों के समकक्ष वेतनमान...

'मौलिक अधिकार बनाम विधायिका विशेषाधिकार' : सात न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष 2005 से लंबित रेफरेंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने [फेसबुक बनाम दिल्ली विधानसभा] मामले में गुरुवार के सुनाये गये अपने फैसले में कहा कि मौलिक अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच परस्पर संबंध के बारे में सात न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष 2005 से लंबित रिफरेंस (संदर्भ) को कुछ प्राथमिकता दिये जाने की जरूरत है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संविधान के खंड-3 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप्पी और निजता के अधिकार की तुलना में विशेषाधिकार का बड़ा मुद्दा 'एन रवि बनाम विधान सभा' मामले में वृहद पीठ के...

मध्यस्थता सेटिंग को सामाजिक शक्ति को संतुलित करना चाहिए; दण्ड से मुक्ति के चलन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए : न्यायमूर्ति चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि मध्यस्थता में सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने चेतावनी भी दी कि मध्यस्थता सेटिंग को सामाजिक शक्ति को संतुलित करना चाहिए, ताकि कमजोर पार्टी को समझौता करने के लिए मजबूर न किया जाए। साथ ही, उसे दण्ड से मुक्ति के चलन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,"मध्यस्थता उन तरीकों में से एक होने की क्षमता है, जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है।...

एनसीडीआरसी के समक्ष लिखित बयान दाखिल करने में 45 दिनों से अधिक की देरी वाला संविधान पीठ का निर्णय केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड [(2020) 5 एससीसी 757 मामले में संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष लिखित बयान दाखिल करने में 30 + 15 दिन (45 दिन) से अधिक की देरी केवल भविष्यलक्षी (Prospectively) प्रभाव से लागू करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।संवैधानिक पीठ इस मामले में [04.03.2020] के फैसले से पहले 30+15 दिनों (45 दिन) की अवधि से 7 दिनों की...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 :  मुआवजा देने के आर्थिक क्षेत्राधिकार तय करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 34(1), 47(1)( ए) और 58(1)(ए)(i) के नए अधिसूचित प्रावधानों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मंचों के आर्थिक क्षेत्राधिकार से निपटते हैं।न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पत्र प्रसारित करने के बाद मामले को स्थगित करने का फैसला किया। कोर्ट ने पहले याचिका पर नोटिस जारी किया था।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका...

न्यायाधीशों को शासकों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से तलब करने के हाईकोर्ट के चलन की कड़ी निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक रूप से कोर्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए।यह कहते हुए कि अधिकारियों को बार-बार तलब करना सराहनीय कदम नहीं है तथा यह कड़े शब्दों में निंदा किये जाने योग्य है, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने कुछ हाईकोर्टों द्वारा अविलंब अधिकारियों को तलब करने और उन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव बनाने के चलन को अस्वीकार कर दिया।बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए कहा कि जैसा कि उसे ज्ञात...

सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों में थर्मल प्लांट के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 10 कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्होंने फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) स्थापित नहीं किया है, जब तक कि FGD तकनीक स्थापित नहीं हो जाता तब तक के लिए संचालन तुरंत बंद किए जाएं।न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की पीठ ने दिल्ली सरकार के उप सचिव (पर्यावरण) के माध्यम से दायर रिट याचिका पर विचार किया। पीठ ने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच पहनने पर एमबीबीएस की मार्कशीट रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक डॉक्टर द्वारा एमबीबीएस परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच पहनने पर मार्कशीट रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन को संबंधित मार्कशीट दाखिल करने की स्वतंत्रता दी।शुक्रवार की सुनवाई में धवन ने अदालत में कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां राज्य कह रहा है कि नैसर्गिक न्याय का पालन बिल्कुल...

NLSIU : कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर किसी अन्य छात्र को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक छात्र को अगले शैक्षणिक वर्ष में पदोन्नत (Promotion) करने का निर्देश दिया गया था।कर्नाटक हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के बेटे को बीए एलएलबी (ऑनर्स) के चौथे वर्ष में प्रवेश से वंचित करने के एनएलएसआईयू के आदेश को रद्द कर दिया था।विश्वविद्यालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने न्यायमूर्ति संजय...

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका को वापस लेने के तौर पर खारिज कर दिया जिसमें शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि अदालत याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने इसे वापस ले लिया।डॉ. सुभाष विजयरन द्वारा दायर याचिका, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, ने तर्क दिया कि आरक्षण में, अधिक मेधावी...

लोन पर मोहलत : सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख 23 मार्च से ऋण खातों को एनपीए घोषित करने की गणना वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 23 मार्च 2021 के फैसले के स्पष्टीकरण और संशोधन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने ऋण खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति ( एनपीए) के रूप में घोषित करने पर रोक हटा दी थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि किसी भी खाते को एनपीए घोषित करने की अवधि को उपरोक्त निर्णय (23 मार्च) की तारीख से गिना जाएगा।पीठ ने अधिवक्ता तिवारी...

सोशल मीडिया हेरफेर से चुनाव और मतदान प्रक्रियाओं को खतरा : सुप्रीम कोर्ट

फेसबुक बनाम दिल्ली विधानसभा मामले में गुरुवार को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया हेरफेर से चुनाव और मतदान प्रक्रियाओं को खतरा है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,फेसबुक जैसी संस्थाओं को उन लोगों के प्रति जवाबदेह रहना होगा जो उन्हें ऐसी शक्ति सौंपते हैं। जबकि फेसबुक ने बेजुबानों को आवाज देकर और राज्य की सेंसरशिप से बचने का एक साधन देकर बोलने की स्वतंत्रता को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते...

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र का हलफनामा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए गुरुवार को भारत सरकार को दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जब भारत सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा।न्यायमूर्ति नरीमन ने एएसजी के अनुरोध का जवाब दिया,"यह धारा 9...

यूएपीए : क्या धारा 43डी के तहत चार्जशीट दाखिल करने के लिए मजिस्ट्रेट समय बढ़ा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की जांच कर रहा है कि क्या एक मजिस्ट्रेट गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 43 डी के तहत चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए सक्षम है।न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष यह मुद्दा है कि क्या धारा 43 डी के तहत इस तरह के विस्तार की अनुमति केवल यूएपीए के तहत एक "विशेष अदालत" द्वारा दी जा सकती है।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि "कोर्ट" शब्द की व्याख्या यूएपीए की धारा 2(1)(डी) के तहत इसकी परिभाषा के...

सीआईसी ने बैंक को एनपीए और शीर्ष डिफॉल्टरों पर आरटीआई के तहत जानकारी का खुलासा करने के निर्देश देने वाले आरबीआई के आदेश पर रोक लगाई

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) और सारस्वत कंपनी ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के शीर्ष बकाएदारों पर जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था।सीआईसी सुरेश चंद्रा ने आरबीआई के निर्देश के खिलाफ सारस्वत बैंक द्वारा दायर अपील में यह आदेश पारित किया।आरबीआई के एफएए ने पूर्व आयुक्त शैलेश गांधी द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन में बैंक को निर्देश जारी किया, जिसमें पिछले तीन वर्षों से...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की जांच के लिए फेसबुक प्रमुख को जारी समन रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों से संबंधित जांच में पेश होने के लिए दिल्ली विधानसभा समिति की शांति और सद्भाव समिति द्वारा फेसबुक इंडिया के प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने माना कि फेसबुक वीपी की चुनौती "समय से पहले" और " अपरिपक्व" थी क्योंकि वास्तव में पेश होने के लिए कहने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है।कोर्ट ने यह भी माना कि विधायी कार्य केवल विधानसभा के कार्यों में से एक है। जटिल सामाजिक समस्याओं की जांच भी इसके दायरे में है।अजीत मोहन ने फरवरी...

किशोर साबित होने के बावजूद 14- 22 साल तक आगरा जेल में बंद 13 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आगरा जेल में 14 से 22 साल की अवधि तक बंद 13 कैदियों को अंतरिम जमानत दे दी जो अपराध के समय किशोर साबित होने के बावजूद जेल हिरासत में थे।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने आदेश दिया, "यह विवाद में नहीं है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 13 याचिकाकर्ताओं को किशोर के रूप में रखा गया है। व्यक्तिगत बांड पेश करके उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए।"उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत दी...

ट्रायल कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाते हुए दोषियों को रेमिशन देने से इनकार करने का आदेश नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाते हुए दोषियों को परिहार (Remission) देने से इनकार करने का आदेश नहीं दे सकते।ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 396 [हत्या के साथ डकैती] के तहत दोषी ठहराया और कम से कम 20 साल की अवधि के लिए बिना किसी रेमिशन के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश को बरकरार रखा।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में आरोपी ने वी. श्रीहरन मामले में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा जताया और तर्क दिया...

एससीबीए हाउसिंग सोसायटी विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीए अध्यक्ष को इसे सुलझाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता और अध्यक्ष, एससीबीए, विकास सिंह से आग्रह किया कि वे इसके सदस्यों द्वारा नोएडा में सहकारी मॉडल पर आवासीय फ्लैटों के निर्माण और मरम्मत के संबंध में बार एसोसिएशन के भीतर खुले तौर पर छिड़े विवाद को सुलझाने के लिए अपने कार्यालय का उपयोग करें।सोमवार को, सुप्रीम टावर्स अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ( एसटीएओए) द्वारा अपने अध्यक्ष के माध्यम से दायर विविध आवेदन को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था जिसमें उसे सुप्रीम...