'प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए सरकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाना जरूरी': एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पेगासस जासूसी मामले में एसआईटी जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। याचिका में विशेष जांच दल द्वारा अदालत की निगरानी में उस मामले की जांच की मांग की है, जिसमें पत्रकारों, एक्टिविस्ट , राजनेताओं आदि पर इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित जासूसी की रिपोर्ट की गई है।ईजीआई ने अपनी याचिका में कहा कि,"प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाना जरूरी है। पत्रकारों की रिपोर्टिंग...

धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं है क्योंकि यह आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर है।जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने देवरानी की हत्या की एक महिला आरोपी को बरी करते हुए कहा,आरोपी को केवल एक संदेह पैदा करना है और यह अभियोजन पक्ष के लिए है कि वो उचित संदेह से परे स्थापित करे कि इससे आरोपी को कोई लाभ नहीं हो सकता है।इस मामले में शादी के करीब डेढ़ साल बाद मृतका की ससुराल...

"यह मामला क्यों चला जा रहा है" : सुप्रीम कोर्ट ने 2019 हैदराबाद मुठभेड़ की जांच के लिए 6 महीने का समय और दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 6 दिसंबर, 2019 को हैदराबाद पुलिस के साथ एक कथित मुठभेड़ में एक पशु चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपी चार लोगों की मौत की जांच पूरी करने के लिए जांच आयोग को 6 महीने का विस्तार दिया।जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में प्रत्येक 6 महीने के दो पिछले विस्तारों के बाद फिर से जांच आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ये विस्तार दिया गया है। पैनल को शुरुआत में दिसंबर 2019 में 6 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था।इस...

कानून के पर्याप्त प्रश्न स्वीकार करने के बाद, दूसरी अपील का संक्षेप में निपटारा नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा कि एक दूसरी अपील, कानून के पर्याप्त प्रश्न तैयार के साथ स्वीकार करने के बाद, संक्षेप में निपटारा नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि एक बार दूसरी अपील स्वीकार हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय के संतुष्ट होने पर कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और उस प्रश्न के तैयार करने के साथ, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLII की शर्तों के तहत अपील की सुनवाई की आवश्यकता है।इस मामले में,...

टोक्यो पैरालंपिक: अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करने से इनकार किया; सुप्रीम कोर्ट ने निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा की याचिका खारिज की

अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) ने पांच बार के पैरालंपिक निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा के मामले में कहा है कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के एक अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करना संभव नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी सोमवार को पांच बार के पैरालंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा को बड़ी राहत देते हुए भारत की पैरालिंपिक समिति को टोक्यो पैरालिंपिक में अपने पैराशूटर इवेंट में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश...

जज उत्तम आनंद की मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक अधिकारियों और कानूनी बिरादरी के संरक्षण के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

झारखंड़ राज्य के धनबाद के न्यायमूर्ति उत्तम आनंद की हालिया हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कानूनी बिरादरी की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देशों दिए जाने और उन दिशा-निर्देशों को तुरंत लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।इसके साथ ही याचिका में न्यायिक अधिकारियों को उनके संबंधित राज्यों में 'X' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में तर्क दिया गया है कि इस...

शादी का हवाला देकर केरल हाईकोर्ट द्वारा POCSO केस रद्द करने के फैसले वापस लेने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और बाल यौन उत्पीड़न के आरोपों को रद्द करने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति के हरिपाल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने शुरू में पीड़ितों के साथ आरोपी की शादी के आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया था। बाद में, न्यायाधीश ने इन आदेशों को वापस लेते हुए ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि...

केवल परेशान करना धारा 306, IPC के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि केवल परेशान करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं होगा।जस्टिस एल नागेश्वर राव और ज‌स्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि एक मामले को धारा 306 IPC के दायरे में लाने के लिए, आत्महत्या का मामला ‌निश्‍चित रूप से होना चाहिए और उक्त अपराध को बनाने के लिए, जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है, उसने उकसाने के कार्य में सक्रिय भूमिका अदा की हो या आत्महत्या के कृत्य में कोई ‌न‌िश्च‌ित कार्य किया...

सुप्रीम कोर्ट राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के खिलाफ अवमानना ​​याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने को तैयार

राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली एक याचिका का आज (मंगलवार) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख किया गया।अवमानना याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता एमएल शर्मा ने सोमवार, नौ अगस्त को तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया।सीजेआई रमाना ने कहा,"आइए देखते हैं कि क्या यह क्रमांकित है। याचिका को पहले सूचीबद्ध किया जाए।...

'कानून और व्यवस्था' के उल्लंघन की संभावित आशंका एहतियातन नजरबंदी का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका एहतियातन हिरासत संबंधी कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आधार नहीं हो सकती है।न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केवल कानून का उल्लंघन, यथा- धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात में शामिल होना निश्चित रूप से 'कानून और व्यवस्था' को प्रभावित करता है, लेकिन इससे पहले कि इसे 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने वाला कहा जा सके, यह समुदाय या समग्र रूप से आम जनता को प्रभावित करना चाहिए।न्यायमूर्ति...

"भारी अस्पष्टीकृत बैंक लेनदेन" : सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा।इस मामले में, एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।उसके खिलाफ प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि "भारी अस्पष्टीकृत बैंक लेनदेन" हुए थे। जांच प्राधिकारी ने 23.05.2016 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें याचिकाकर्ता को अस्पष्टीकृत लेनदेन का दोषी पाया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय की सतर्कता/अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए और सिफारिश की कि...

अफगानिस्तान की जेल में बंद अपनी बेटी के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

एक पिता ने अपनी बेटी और नाबालिग पोती के प्रत्यर्पण और प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है। दोनों फिलहाल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की एक जेल में बंद हैं।याचिका में भारत सरकार को अफगानिस्तान में अपने दूतावास या राजनयिक कार्यालय के माध्यम से बंदियों को राजनयिक सुरक्षा या कांउसलर सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।याचिका में तर्क दिया गया है कि बंदियों को वापस लाने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पार्कों के सामाजिक-सांस्कृतिक और व्यावसायिक उपयोग पर एनजीटी के निषेध आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाने वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्ट‌िस वी रामसुब्रमण्यन ने एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच द्वारा चार फरवरी को जारी आदेश के खिलाफ उत्तर और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई की। प्रिंसिपल बेंच ने माना था कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, विवाह या अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश को सख्ती से लागू...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत की पैरालिंपिक समिति को निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो पैरालिंपिक में अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में सिफारिश करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पांच बार के पैरालंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा को बड़ी राहत देते हुए भारत की पैरालिंपिक समिति को टोक्यो पैरालिंपिक में अपने पैराशूटर इवेंट में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश कुमार के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया, जो कि 24 अगस्त से शुरू हो रहा है।पैरालिंपिक इवेंट्स के लिए नामों की सिफारिश करने की आज आखिरी तारीख है।नरेश कुमार शर्मा ने टोक्यो प्रतियोगिता के लिए उन्हें नहीं चुनने के पीसीआई के मनमाने और पक्षपातपूर्ण फैसले से...

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एनएलएसआईयू में 25 प्रतिशत डोमिसाइल आरक्षण रद्द करने के फैसले के खिलाफ मामले से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटक राज्य द्वारा दायर उस अपील से संबंधित मामले से खुद को अलग कर लिया, जिसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय में 25 प्रतिशत डोमिसाइल आरक्षण को रद्द कर दिया था।न्यायमूर्ति नागेश्वर राव ने बताया, "इसे उस बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जस्टिस बोस जिसका हिस्सा नहीं हैं।"इससे पहले इस साल जनवरी में, न्यायमूर्ति यूयू ललित ने भी मामले से हटने का फैसला किया था क्योंकि उन्होंने पहले गवर्निंग बोर्ड...

सुप्रीम कोर्ट ने रेप सर्वाइवर और दोषी पूर्व कैथोलिक पादरी की एक-दूसरे से शादी करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के कोट्टियूर बलात्कार मामले की पीड़िता द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी से शादी करने की इच्छा व्यक्त की गई थी, जिसे POCSO के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।कोर्ट ने रॉबिन वडक्कुमचेरी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने पीड़िता से शादी करने पर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। पीड़िता ने उसकी याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि वह सामाजिक कलंक से बचने और यौन अपराध से पैदा हुए बच्चे को वैधता...

स्पष्टीकरण मांगने की बजाए महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन लागू कीजिए जैसा आदेश है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत संघ द्वारा दायर उस विविध आवेदन (एमए) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें फैसले में कुछ स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसमें सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने फैसला सुनाए जाने के बाद स्पष्टीकरण मांगने के लिए एमए दाखिल करने के "फैशन" पर नाखुशी व्यक्त की। पीठ ने कहा कि अगर फैसले के संबंध में कोई शिकायत है, तो इस पर पुनर्विचार के लिए ही उपयुक्त उपाय है।-न्यायमूर्ति...

"मैं दोनों राज्यों से हूं": सीजेआई रमाना ने आंध्र-तेलंगाना राज्यों के बीच जल विवाद मामले पर सुनवाई करने में कठिनाई ज़ाहिर की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे पर उनके विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कहा है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने कहा कि वह दोनों राज्यों से संबंधित हैं> इसलिए कानूनी रूप से इस मामले पर फैसला नहीं करना चाहते हैं।सीजेआई रमाना,"मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं सुनना चाहता। मैं दोनों राज्यों से संबंधित हूं। अगर मामला मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है, तो कृपया ऐसा करें। हम इसमें मदद कर सकते हैं। अन्यथा मैं इस मामले को दूसरी बेंच...

"ये जारी नहीं रह सकता" : सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 66 ए जारी रहने पर राज्यों, यूटी और हाईकोर्ट रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें श्रेया सिंघल मामले के फैसले के तहत धारा 66 ए के प्रावधान के तहत प्राथमिकी के खिलाफ विभिन्न दिशा-निर्देश और गाइडलाइन मांगी गई हैं। बेंच ने कहा,"चूंकि यह मामला न केवल अदालतों से संबंधित है, बल्कि पुलिस से भी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया जाता है। यह आज से...

टोक्यो पैरालिंपिक: सुप्रीम कोर्ट निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो गेम्स 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। याचिका में अर्जुन पुरस्कार विजेता और पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा के नाम को टोक्यो गेम्स 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाने के खिलाफ चुनौती दी गई है।भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने किया, जिन्होंने कहा कि आज पैरालिंपिक के लिए नाम जमा करने का अंतिम दिन है।सीजेआई एनवी रमाना ने...