सुप्रीम कोर्ट ने भारत की पैरालिंपिक समिति को निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो पैरालिंपिक में अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में सिफारिश करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

2 Aug 2021 10:25 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने भारत की पैरालिंपिक समिति को निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो पैरालिंपिक में अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में सिफारिश करने के निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पांच बार के पैरालंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा को बड़ी राहत देते हुए भारत की पैरालिंपिक समिति को टोक्यो पैरालिंपिक में अपने पैराशूटर इवेंट में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश कुमार के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया, जो कि 24 अगस्त से शुरू हो रहा है।

    पैरालिंपिक इवेंट्स के लिए नामों की सिफारिश करने की आज आखिरी तारीख है।

    नरेश कुमार शर्मा ने टोक्यो प्रतियोगिता के लिए उन्हें नहीं चुनने के पीसीआई के मनमाने और पक्षपातपूर्ण फैसले से क्षुब्ध होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

    जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज दोपहर में यह निर्देश पारित किया।

    आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह द्वारा किए गए एक तत्काल उल्लेख के बाद इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की एक विशेष पीठ ने की।

    शर्मा ने भारत में पैरा स्पोर्ट्स के प्रचार और विकास के लिए शीर्ष निकाय भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। टोक्यो गेम्स 2020 के लिए उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया

    शर्मा ने कहा कि हालांकि एकल न्यायाधीश ने पाया कि पीसीआई के आचरण में मनमाना और पक्षपात था और एक जांच का आदेश दिया गया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर नोटिस जारी किया गया था, जिस पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है, जब तक कि मामला निष्फल हो जाएगा क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति द्वारा आवेदनों को स्वीकार करने का अंतिम दिन है।

    शर्मा ने तर्क दिया था कि टोक्यो खेलों के लिए चयन प्रक्रिया भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 का उल्लंघन है, जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों के विवेकपूर्ण और मेधावी चयन को अनिवार्य करता है। उन्होंने शिकायत की थी कि समिति ने उनके स्थान पर R7 इवेंट में टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने के लिए एक दीपक को गलत तरीके से चुना था।

    याचिका में कहा गया था कि वह स्पोर्ट्स तकनीकी समिति (एसटीसी) द्वारा पीसीआई की शूटिंग के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और डब्ल्यूएसपीएस (वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स) द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप है।

    याचिका में आगे कहा गया था कि अतीत में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन और उनकी उपलब्धियों के बावजूद पीसीआई की चयन समिति ने मनमाने ढंग से और बिना सोचे-समझे और योग्य नरेश कुमार शर्मा के स्थान पर आर7 इवेंट में टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने के लिए दीपक का चयन किया।

    याचिका में कहा गया था कि जानबूझकर और मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता को टोक्यो पैरालंपिक में R7 आयोजन में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ता के नाम को बाहर करने के लिए चयन समिति की ओर से एक पूर्व-निर्धारित योजना थी।

    सिंह ने बताया कि उक्त दीपक ने केवल एक ऐसे आयोजन में भाग लिया है और समिति ने सर्बिया ग्रां प्री को उसके अंकों की गणना के लिए गलत माना है, भले ही उक्त घटना नियम 1.2 और 2.9 के संदर्भ में मान्यता प्राप्त डब्ल्यूएसपीएस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है।

    उच्च न्यायालय के समक्ष, पीसीआई ने तर्क दिया था कि उसका प्रयास खेलों के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करना है और दीपक को संबंधित श्रेणी में उच्चतम स्कोर के साथ पाया गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि सर्बिया ग्रां प्री वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स (WSPS) इवेंट्स में से एक था, जिसमें शर्मा ने स्वेच्छा से भाग नहीं लेने का फैसला किया था।

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