सुप्रीम कोर्ट राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के खिलाफ अवमानना ​​याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने को तैयार

राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली एक याचिका का आज (मंगलवार) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख किया गया।

अवमानना याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता एमएल शर्मा ने सोमवार, नौ अगस्त को तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

सीजेआई रमाना ने कहा,

"आइए देखते हैं कि क्या यह क्रमांकित है। याचिका को पहले सूचीबद्ध किया जाए। हम देखेंगे।"

शर्मा ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि यह निर्णय प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2018 के फैसले का उल्लंघन है। इस मामले में कहा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को यथासंभव ऐसी नियुक्तियों के लिए केवल उन्हीं अधिकारियों पर विचार करें जिनका दो वर्ष का कार्यकाल शेष हो।

1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को सेवानिवृत्त होने के ठीक चार दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। दिल्ली पुलिस की देख-रेख करने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अस्थाना को "जनहित में" सेवा में एक वर्ष का विस्तार दिया था।

वह पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक (डीजी) के रूप में कार्यरत थे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अस्थाना सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए शॉर्ट-लिस्ट में थे। हालांकि, सीजेआई एनवी रमाना, जो सीबीआई प्रमुख को चुनने वाली हाई पावर्ड कमेटी समिति का भी हिस्सा हैं, ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अस्थाना की नियुक्ति पर आपत्ति जताई। इसमें कहा गया था कि छह महीने से कम सेवा वाले पुलिस अधिकारी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

सीरियल याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना ​​​​याचिका दायर की थी।

यह कहते हुए कि नियुक्ति नौ जुलाई, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जानबूझकर अस्वीकार करने के बराबर है।

याचिका में कहा गया कि आपराधिक अवमानना ​​​​को प्रधानमंत्री के कृत्यों के रूप में लागू किया जा सकता है और गृह मंत्री ने "संविधान और संवैधानिक प्रणाली का एक गंभीर प्रश्न बनाया है और यह अदालत की संविधान पीठ द्वारा हल किए जाने के लिए उत्तरदायी है कि क्या इन दोनों व्यक्तियों को अपने शेष जीवन के लिए संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई कानूनी और नैतिक अधिकार है।"

यह माना गया कि चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के प्रमुख हैं, अस्थाना को नियुक्त करने का निर्णय संयुक्त रूप से गृहमंत्री के साथ लिया गया था, और इसलिए, वे अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी हैं।

याचिका में आगे कहा गया कि अस्थाना की नियुक्ति प्रकाश सिंह जैसे विभिन्न निर्णयों में निर्धारित दिशानिर्देशों के विपरीत है, और निर्णय निर्माताओं ने "जानबूझकर और सोच समझकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ काम किया, इसलिए अदालत की गंभीर अवमानना के लिए दोनों प्रतिवादियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने योग्य है।"

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या संविधान "सरकारी कर्मचारियों की तानाशाही" से बच जाएगा और क्या दोनों प्रतिवादियों को अपने पद पर बने रहने का कोई संवैधानिक अधिकार है।

उपरोक्त के आलोक में, शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना ​​​​की शुरुआत के लिए प्रार्थना की हैं और अस्थाना की नियुक्ति को अवैध घोषित करने की मांग की है।

शर्मा ने हाल ही में एक जनहित याचिका दायर कर पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्हें राफेल सौदे, अनुच्छेद 370, हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ आदि जैसे सनसनीखेज मामलों में जनहित याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जाना जाता है।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ एक तुच्छ जनहित याचिका दायर करने के लिए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली एक घटिया मसौदा याचिका दायर करने के लिए शर्मा की खिंचाई की थी।

हाल ही में उन्होंने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। इसके अलावा, अप्रैल में उन्होंने डसॉल्ट के खिलाफ फ्रांसीसी जांच की रिपोर्ट के आलोक में एक और जनहित याचिका दायर कर राफेल सौदे की नए सिरे से जांच की मांग की।

शर्मा ने 2013 में भीषण निर्भया गैंगरेप-हत्या मामले में पीड़िता को एक आरोपी के वकील के रूप में दोषी ठहराते हुए अपनी विवादास्पद टिप्पणी के साथ सुर्खियां बटोरीं।