टोक्यो पैरालिंपिक: सुप्रीम कोर्ट निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो गेम्स 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। याचिका में अर्जुन पुरस्कार विजेता और पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा के नाम को टोक्यो गेम्स 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाने के खिलाफ चुनौती दी गई है।भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने किया, जिन्होंने कहा कि आज पैरालिंपिक के लिए नाम जमा करने का अंतिम दिन है।सीजेआई एनवी रमाना ने...

"व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना एक भावनात्मक क्षण था" : वर्चुअल सुनवाई के माहौल में सुप्रीम कोर्ट में दुर्लभ शारीरिक रूप से सुनवाई पर वकील ने कहा

मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से वर्चुअल होने के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को अदालत में एक मामले की सुनवाई की, जहां दोनों पक्ष फिजिकल रूप से पेश हुए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने मामले को फिजिकल रूप से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था, जब एक आपराधिक मामले में दोनों पक्षों के वकील ने अपना मामला पेश करने के लिए फिजिकल रूप से पेश होने पर सहमति व्यक्त की थी। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, जब पक्षकार भी हाजिर...

हाईकोर्ट 'तथ्यों के गंभीर विवादित प्रश्नों' पर निर्णय लेने के लिए अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकते; सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक उच्च न्यायालय 'तथ्यों के गंभीर विवादित प्रश्नों' पर निर्णय लेने के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता है।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि यह उच्च न्यायालय के लिए नहीं है कि वह परस्पर विरोधी तकनीकी रिपोर्टों का तुलनात्मक आकलन करे और तय करे कि कौन सी रिपोर्ट स्वीकार्य है।मामला पुराने भवन की मरम्मत को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए विवाद से उपजा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक किरायेदार द्वारा दायर...

सभी पुलिस स्टेशनों में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए: जस्टिस यूयू ललित

भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूयू ललित ने हरियाणा कानूनी सेवा प्राधिकरण (HLSA) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए।न्यायमूर्ति ललित ने आगे कहा कि इस तरह के बोर्ड/पोस्टर यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम हैं कि आपराधिक जांच और मुकदमे के सभी चरण के दौरान सभी आरोपियों को...

क्या कॉमर्शियल कोर्ट किरायेदारी की समाप्ति के बाद बेदखली के लिए दायर वाद पर विचार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

क्या कॉमर्शियल कोर्ट किरायेदारी की समाप्ति के बाद बेदखली के लिए दायर वाद पर विचार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

जिस व्यक्ति को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया क्या उसे समन पर पेश होने पर हिरासत में भेजा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात की सराहना नहीं कर सकता कि अन्वेषण के दौरान जिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था, आरोप पत्र दायर करने पर उसे समन पर पेश होने पर हिरासत में क्यों भेजा गया?न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि इस संबंध में कुछ सिद्धांत निर्धारित करना उचित होगा।इस मामले में अपीलकर्ता-आरोपी ने तर्क दिया कि वह अन्वेषण में शामिल हुआ था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब आरोप पत्र दायर किया गया तो उसने अग्रिम जमानत मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज...

'विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा दिए गए परस्पर विरोधाभासी निर्णय': सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन नियमों के रूल 9 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर नोटिस जारी किया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश के तहत हाईकोर्ट यह सराहना करने में विफल रहा है कि मोटर वाहन नियमों 1989 के रूल 9 की व्याख्या से संबंधित एक समान कानूनी मुद्दा, पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय (न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी व अन्य) के समक्ष विचाराधीन है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभिन्न अन्य हाईकोर्ट द्वारा दिए गए...

'कम से कम 18 प्रतिशत भारतीय पीड़ित': ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी की बेहतर जांच सुनिश्चित करने और ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक विशेष जांच एजेंसी बनाने के लिए सरकार को वैधानिक नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उपाय खोजने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। याचिका में इस संबंध में केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों को भी उचित निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका दो याचिकाकर्ताओं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप: जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

26 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रधारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस जांच का आदेश देने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर...

COVID -19 पीड़ितों के परिवारों के लिए अनुग्रह मुआवजे के आदेश पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में तीसरे पक्ष की  पुनर्विचार याचिका

शीर्ष अदालत के 30 जून, 2021 के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिसमें COVID -19 पीड़ितों के परिवारों के लिए अनुग्रह मुआवजे के बारे में कहा गया है।एडवोकेट पी सोमसुंदरम के माध्यम से दायर एक तीसरे पक्ष की पुनर्विचार याचिका में 30 जून को जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ द्वारा दो जनहित याचिकाओं में गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ और रीपक कंसल बनाम भारत संघ द्वारा पारित किए गए फैसले की समीक्षा की मांग की है। केंद्र और राज्यों को उन लोगों के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपीलें काफी समय से लंबित : सुप्रीम कोर्ट निपटान के लिए मानदंड निर्धारित करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार लिया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबे समय से लंबित अपीलों को न्यायालय द्वारा तय किए गए व्यापक मानकों पर तय किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने जमानत की मांग करने वाली 18 याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए ऐसे मापदंडों को तैयार करने में विचार किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं को निर्धारित किया। पीठ ने गुजरी अवधि, अपराध की जघन्यता, आरोपी की उम्र, मुकदमे में लगने वाली अवधि और क्या अपीलकर्ता अपीलों से मुकदमा चला रहे हैं, इस पर विचार...

सुप्रीम कोर्ट ने टीकाकरण नीति के खिलाफ पोस्टर लगाने पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) रद्द करने के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।बेंच ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्राथमिकी रद्द करने के लिए दायर याचिका को अनुमति देना आपराधिक न्यायशास्त्र में एक खराब मिसाल कायम करेगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।बेंच ने कहा,"इस प्रकार की जनहित याचिका दायर न करें। हम...

UAPA केसः एनआईए ने एलन शोएब की जमानत को चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने इसे थवाहा फजल की जमानत याचिका के साथ टैग किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट ने लाॅ के छात्र एलन शोएब को दी गई जमानत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। कथित तौर पर माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में शोएब के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। केंद्रीय एजेंसी ने यह सबमिशन उस समय दी, जब सुप्रीम कोर्ट एलन के सह-आरोपी थवाहा फजल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो कि एक पत्रकारिता...

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा करने की शर्त के तौर पर जमा किए गए दो करोड़ रुपए वापस देने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम द्वारा जमा की गई दो करोड़ की राशि को तत्काल उन्हें वापस देने का का निर्देश दिया। कार्ति चिदंबरम ने विदेश यात्रा की शर्त के तौर पर अदालत के निर्देश के आधार पर यह राशि जमा की थी।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया।सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में चिदंबरम के विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति...

एम एल शर्मा ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त करने पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की

सीरियल याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना ​​​​याचिका दायर की है।यह कहते हुए कि नियुक्ति 3 जुलाई, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जानबूझकर अस्वीकार करने के बराबर है, याचिका में कहा गया है कि आपराधिक अवमानना ​​​​को प्रधानमंत्री के कृत्यों के रूप में लागू किया जा सकता है और गृह मंत्री ने "संविधान और संवैधानिक प्रणाली का एक...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव के बाद हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने यह नोट किया कि भारत संघ और पश्चिम बंगाल की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ है। पीठ ने याचिकाकर्ता को केंद्रीय एजेंसी और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के वकील को याचिका देने की अनुमति दी।बेंच ने दर्ज किया,"अमित शर्मा ने प्रतिवादी नंबर तीन (केंद्रीय चुनाव आयोग) के लिए पेश हुए।...

एनरिका लेक्सी केस : नाव मालिक को दिए जाने वाले दो करोड़ के मुआवजे में हिस्सेदारी के लिए सात घायल मछुआरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

एनरिका लेक्सी मामले में एक नई गतिविधि में, मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार सात मछुआरे, जिस पर 2012 की समुद्री फायरिंग की घटना में इतालवी मरीन द्वारा हमला किया गया था, ने 2 करोड़ रुपये की राशि में से मुआवजे की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ये मुआवजा इटली गणराज्य ने नाव के मालिक के पक्ष में जमा कर दिया है।नया आवेदन 7 व्यक्तियों की ओर से दिया गया है, जो 'सेंट एंटनी' नाव में यात्रा कर रहे 12 मछुआरों में से थे, जिसे फरवरी 2012 में केरल तट के पास समुद्र के पानी में इतालवी मरीन के...

झारखंड के जज की हत्या का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया; जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की बुधवार (28 जुलाई) को धनबाद में दिनदहाड़े एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक झारखंड को एक सप्ताह में जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर रहा...

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई दीपक मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने पर पांच लाख के जुर्माने को कम करने से इनकार किया, वसूली के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा की भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका दायर करने के लिए मुकेश जैन पर लगाए गए 5 लाख रुपये के जुर्माने में कमी की मांग की गई थी।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने आवेदन को "गलत" करार दिया। पीठ ने यह भी कहा कि जुर्माने में कमी की मांग करने वाले आवेदन में भी, आवेदक ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ "निराधार आरोप" लगाए हैं।पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि...

ऋणदाता जो कॉरपोरेट निकाय को ब्याज मुक्त ऋण देता है, वह वित्तीय लेनदार है, सीआईआरपी शुरू कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऋणदाता जो एक कॉरपोरेट निकाय के व्यवसाय संचालन के वित्तपोषण के लिए ब्याज मुक्त ऋण देता है, वह एक वित्तीय लेनदार है और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत कॉरपोरेट समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम है।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा,"कोई स्पष्ट कारण नहीं है, अपने संचालन के लिए एक कॉरपोरेट देनदार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सावधि ऋण, जिसका स्पष्ट रूप से उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव है, को...