" पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं" : सुप्रीम कोर्ट ने एओआर परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाले वकील की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2019 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्ज़ाम (AOR examination) में अपने परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाले एक वकील द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता वकील AOR एक्ज़ाम में असफल रहा था। कोर्ट ने यह देखा कि 2013 के एससी नियमों के अनुसरण में जारी एओआर परीक्षा के संबंध में विनियमों में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि बेंच यह विशेषज्ञ कार्य शुरू नहीं कर सकती और परीक्षा 2019 को फिर से नहीं खोल सकती।पीठ...

संविधान बहस के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है; देश वाद-विवाद और चर्चाओं से विकसित होता है: सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायधीश एनवी रमाना ने शुक्रवार को संविधान दिवस समारोह में कहा कि भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शायद यह तथ्य है कि यह बहस के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने भाषण में सीजेआई रमाना ने कहा कि इस प्रकार की बहसों और चर्चा के माध्यम से राष्ट्र प्रगति करता है, विकसित होता है।उन्होंने इस प्रक्रिया में वकीलों और न्यायाधीशों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "इस प्रक्रिया में सबसे प्रत्यक्ष और...

वकील ऐसे प्रोफेशनल नहीं, जिनका काम केवल अपने मु‌वक्किलों का प्रतिनिधित्व करना; वे सोशल इंजीनियर हैं: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कानून के छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "वकील केवल पेशेवर नहीं हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करना है। इसके बजाय, उनकी भूमिका सोशल इंजीनियरों की है।" उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के उस कथन का भी हवाला दिया, 'किताबें आपकी सच्ची साथी हैं' और कहा कि पुस्तकालय ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां ज्ञान का खजाना है।जस्टिस सूर्यकांत 19 नवंबर को डॉ बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में डॉ एपीजे...

"हम केवल टीकाकरण पर संदेह नहीं कर सकते": टीकाकरण से जुड़ी कथित मौतों पर जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की प्रति सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर को देने का निर्देश दिया है। याचिका में मांग की गई है कि COVID-19 टीकाकरण के 30 दिनों के भीतर होने वाली मौतों के मामलों के फॉलोअप, रिकॉर्ड और प्रचार के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाएं। याचिका को "COVID-19 टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव और बढ़ती मौतों" को देखते हुए दायर किया गया है।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया, "इस याचिका दायर किए जाने के समय, देश भर में...

नोएडा हमले के पीड़ित ने निष्पक्ष जांच, हेट क्राइम्स को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नोएडा हमले के अपराध के शिकार काज़ीम अहमद शेरवानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने कथित तौर पर उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। 62 वर्षीय याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुस्लिम होने के कारण उन पर हमला किया गया। शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों को अग्रिम प्रति देने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने याचिका को हेट स्पीच से संबंधित अन्य...

सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली सीपीआईएल की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिकाओं परनोटिस जारी किया।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ सीपीआईएल द्वारा दायर दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी - एक रिट याचिका केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था, और दूसरी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका है जिसने अस्थाना की...

गुजरात दंगा :  मैंने मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं किया है, यदि आप इसके बारे में पढ़ना जारी रखते हैं तो मुझे इससे निपटना होगा' : कपिल सिब्बल ने मुकुल रोहतगी से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जाकिया जाफरी की याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनना जारी रखा। जाकिया ने आरोप लगाया है कि एसआईटी ने 2002 के गुजरात दंगों में साजिश के आरोपों की जांच के बिना ही क्लोज़र रिपोर्ट में गुजरात के उच्च अधिकारियों को दोषमुक्त कर दिया था।रोहतगी ने अपनी दलीलों को जारी रखते हुए 27 फरवरी 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक का हवाला दिया था, जिसे कपिल सिब्बल ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया था, जब उन्होंने अपनी...

त्रिपुरा चुनाव- 'उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति नहीं; पूरी तरह से तबाही': कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक नई याचिका का उल्लेख किया।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एडवोकेट सिब्बल ने प्रस्तुत किया,"यौर लॉर्डशिप आपने गुरूवार को निर्देश दिया कि यह महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों को चुनाव प्रक्रिया की पूर्ण रिपोर्टिंग और कवरेज के लिए निर्बाध पहुंच होनी चाहिए। हमारे पास टाइम्स नाउ और अन्य प्रिंट हैं। मीडिया कह रही है कि...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019: क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग धारा 51 के तहत अपील पर विचार करके हुए राज्य आयोग द्वारा निर्धारित पूरी राशि या 50% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार करने का फैसला किया है कि क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (National Consumer Commission) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 2019 की धारा 51 के तहत अपील पर विचार करते हुए राज्य आयोग के आदेश के अनुसार पूरी राशि या 50% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर विचार...

"वकीलों का हड़ताल करना समस्या का हल नहीं, इससे स्थिति और खराब होगी" : सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का बायकॉट करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की माफी स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर द्वारा प्रस्तुत 'बिना शर्त और अयोग्य माफी' को स्वीकार कर लिया और हड़ताल के हिस्से के रूप में 27 सितंबर को हाईकोर्ट की एक पीठ का बहिष्कार करने के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​​​कार्यवाही को बंद कर दिया।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा दायर हलफनामों और प्रस्ताव पर गौर करने के बाद यह निर्देश पारित किया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट...

एनईईटी- एआईक्यू: केंद्र ने ईडब्लूएस के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया, काउंसलिंग चार हफ्ते टाली गई

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया है और 4 सप्ताह के भीतर एक नया निर्णय लेगी।केंद्र ने आगे आश्वासन दिया कि एनईईटी प्रवेश के लिए काउंसलिंग चार सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी जब तक कि ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक नया निर्णय नहीं लिया जाता है।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडब्ल्यूएस के लिए इस मानदंड के बारे में कई सवाल उठाए थे और एनईईटी-एआईक्यू...

NEET UG 2021: एनटीए प्रश्नों के हिंदी अनुवाद में कथित त्रुटि की जांच के लिए सहमत हुई; सुप्रीम कोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा

NEET-UG 2021 में फिजिक्स के एक प्रश्न के हिंद अनुवाद में कथित त्रुटि की जांच के लिए नेशनल टोस्टिंग एजेंसी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सहमत हुई।एनटीए की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रश्न का मूल्यांकन तीन विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा फिर से किया जाएगा।एसजी ने आगे कहा कि एक हलफनामा दायर किया जाएगा जो विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्राप्त परिणाम को दर्शाएगा।पीठ ने सुनवाई अगले...

क्या आप दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के इच्छुक हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह उन राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को तैयार है, जिन्हें अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा। सीजेआई ने कहा कि जब तक केंद्र चुनाव आयोग की राय लेने के बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का निर्णय नहीं लेता है, अदालत के लिए इस मुद्दे पर फैसला करना मुश्किल होगा। एएसजी राजू ने जवाब दिया कि वह सरकार से निर्देश लिए बिना...

किसी एसएलपी पर मुकदमा चलाने में बिताए गई समय अवधि हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए अच्छा आधार होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 नवंबर) को कहा कि अपीलकर्ता के हिस्से पर कुछ देरी के बावजूद, एक विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में बिताए गए समय अवधि उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए अच्छा आधार होगा।अपने आदेश में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने कहा,"हम इस विचार से हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में बिताए गए समय अवधि, अपीलकर्ताओं के हिस्से में कुछ देरी के बावजूद, अपीलकर्ताओं को पुनर्विचार...

त्रिपुरा चुनाव : हर मतदान केंद्र पर सीएपीएफ की पर्याप्त सुरक्षा हो : सुप्रीम कोर्ट

त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान (जो आज ही है) के दौरान हिंसा के आरोपों के मद्देनज़र, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को त्रिपुरा सरकार के गृह सचिव, राज्य चुनाव आयोग और पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों की पर्याप्त संख्या हो।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मतदान अधिकारी किसी भी आपात स्थिति में सीएपीएफ कर्मियों की मदद लें।तृणमूल कांग्रेस के वकील द्वारा यह बताए जाने के बाद कि सभी मतदान केंद्रों में...

सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लिए विशेष अदालतों के निर्देशों का ये मतलब नहीं कि मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाने वाले मामले सत्र न्यायालय को ट्रांसफर किए जाएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने के उसके निर्देशों का यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाने वाले मामले सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए जाएं।तदनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विशेष एमपी / एमएलए मजिस्ट्रेट...

हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में व्यतीत समय अवधि एक अच्छा आधार होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 नवंबर) को कहा कि अपीलकर्ता की ओर से कुछ देरी के बावजूद विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में खर्च की गई समयावधि हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी को माफ करने का एक अच्छा आधार होगा।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने आदेश में कहा,"हमारा विचार है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में व्यतीत समय, अपीलकर्ताओं की ओर से कुछ देरी के बावजूद अपीलकर्ताओं को पुनर्विचार आवेदन दाखिल करने में इस अवधि की देरी के...

केवल सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प चुनने से कर्मचारी ग्रेच्युटी का हक नहीं खो देगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने के विकल्प का इस्तेमाल करने से, ग्रेच्युटी के लिए उसकी पात्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है।वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ("विश्वविद्यालय") की ओर से उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक नवम्बर 2017 के आदेश को चुनौती दी गयी थी।विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए और यह कहते हुए कि...

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग कर किसी अन्य योग्यता के साथ निर्धारित योग्यता की समकक्षता तय नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी अन्य योग्यता के साथ निर्धारित योग्यता की समकक्षता तय नहीं की जा सकती है।अदालत ने कहा कि भर्ती प्राधिकरण के रूप में योग्यता की समकक्षता निर्धारित करना राज्य के लिए एक मामला है।न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कला और शिल्प में डिप्लोमा / डिग्री, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में फिर से निर्माण पर प्रतिबंध लगाया; प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, आंतरिक डिजाइन और कारपेंटरी के कामों को छूट मिली

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता संकट को ध्यान में रखते हुए आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है।दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पहले हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार को ध्यान में रखते हुए 22 नवंबर से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने प्रतिबंध फिर से लगाया है। न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया; " एक अंतरिम उपाय के...