मंदसौर गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने सात साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी को फांसी की सजा पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2018 में मंदसौर में सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को दी गई मौत की सजा पर रोक लगा दी है, इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा।पीठ ने आरोपी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने और उसके लिए एक मूल्यांकन टीम के गठन का भी निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि करने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका...

लोकसभा ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित किया

वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए लोकसभा ने सोमवार को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया।लोकसभा में विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को "पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से" वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों की आधार नंबर प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रयास करता है।यह निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से निर्वाचक नामावली में पहले से शामिल व्यक्तियों से आधार नंबर मांगने और वोटर लिस्ट...

अनुकंपा नियुक्ति के लिए संशोधित नियम की प्रयोज्यता दावे पर विचार करने की तिथि के बजाय मृत्यु की तारीख पर आधारित होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के लिए संशोधित नियम की प्रयोज्यता दावे पर विचार करने की तिथि के बजाय मृत्यु की तारीख पर आधारित होगी।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने यह मानने से इनकार कर दिया कि कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) (सातवां संशोधन) नियम, 2012 को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है ताकि अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को नया संशोधन का लाभ प्रदान किया जा सके।कोर्ट ने आगे...

अनुकंपा नियुक्ति में अविवाहित और विवाहित बेटी के बीच कोई भेदभाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले की पुष्टि कि एक विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है और अविवाहित बेटी और विवाहित बेटी के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता।" सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उक्त फैसले के खिलाफ कर्नाटक राज्य की चुनौती को खारिज करते हुए कहा है कि "हम हाईकोर्ट के तर्क को अनुमति देते हैं"।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के एक फैसले के खिलाफ कर्नाटक राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले...

सुप्रीम कोर्ट ने ऋण वसूली अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई लागू करने के लिए बैंक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऋण वसूली अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई नहीं करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा की एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा,"हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि इस मामले में, हाईकोर्ट के अवमानना ​​क्षेत्राधिकार को लागू करने का प्रस्ताव, वह भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा, न केवल निराधार था बल्कि बेतुका था।"सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक का...

सुप्रीम कोर्ट ने एमएसीटी अवॉर्ड पर ब्याज पर टीडीएस कटौती को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194A(3)(ixa) की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक अधिनिर्णय के तहत देय ब्याज पर स्रोत पर टैक्स काटा जाता है।कोर्ट ने इसके साथ कहा कि इस तरह की चुनौती को पीड़ित व्यक्ति द्वारा कोर्ट के समक्ष लाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने दर्ज किया कि,"याचिकाकर्ता ने शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी जिसे एक...

ऊंची अदालतों में जाने से पहले ट्रायल कोर्ट में अनुभव हासिल करें: सीजेआई रमाना ने लॉ ग्रेजुएट्स को सलाह दी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के दीक्षांत समारोह में कहा कि कानून के छात्रों को ऊंची अदालतों में जाने से पहले ट्रायल स्तर पर अनुभव प्राप्त करता चाहिए।उन्होंने कहा, "मैंने पाया है कि बहुत कम छात्र जो नेशनल लॉ स्कूलों से स्नातक हैं, मुकदमेबाजी में शामिल होने या सार्वजनिक मुद्दों को उठाने में रुचि रखते हैं, जिला स्तर पर अभ्यास करना तो दूर की बात है।" सीजेआई रमाना ने कहा कि उन्होंने नेशनल लॉ स्कूलों से स्नातक होने वाले छात्रों में ट्रायल कोर्ट की पूरी...

समान हित वाले उपभोक्ता संयुक्त शिकायत दायर कर सकते हैं; प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दायर करने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जहां समान शिकायत वाले एक से अधिक उपभोक्ता हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 (1) (सी) के तहत प्रतिनिधि क्षमता में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करें। इसके बजाय, ये कुछ उपभोक्ता एक साथ जुड़ सकते हैं और एक संयुक्त शिकायत दर्ज कर सकते हैं।अदालत ने कहा, "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इन कुछ उपभोक्ताओं को एक साथ शामिल होने और संयुक्त शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है।"अदालत ने "प्रतिनिधि क्षमता" के तहत दायर किसी शिकायत से...

'राजनीतिक लड़ाई कोर्ट में नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की कंपनी की बस परमिट रद्द करने की पंजाब सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑर्बिट एविएशन लिमिटेड के स्वामित्व वाली बसों को छोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब राज्य द्वारा दायर एक याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें परमिट की शर्तों के अधीन चलने की अनुमति दी गई थी।बेंच ने टिप्पणी की,"राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक क्षेत्र में लड़ें, अदालत में नहीं।" प्रतिवादी बस कंपनी का स्वामित्व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार के पास है।राज्य सरकार ने करों का भुगतान न करने के आधार पर बस कंपनी के परमिट रद्द कर दिए...

समानता का अधिकार उस व्यक्ति पर लागू होगा जिसके पास मानक अनुबंध स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प न हो, भले ही वह अनुचित हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में नामांकन के समय अपीलकर्ता के दस्तखत किये हुये एक दस्तावेज पर भारत संघ द्वारा दिखाई गई विश्वसनीयता को खारिज करते हुए प्रादेशिक सेना के एक सदस्य को दिव्यांगता पेंशन (disability pension) देने का निर्देश दिया है। दरअसल इस दस्तावेज में उसने स्पष्ट रूप से अपनी बढ़ी हुई पेंशन के अधिकार को छोड़ दिया था।कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों के बीच असमान सौदेबाजी की शक्ति (unequal bargaining power) को देखते हुए सेना उक्त दस्तावेज पर भरोसा नहीं किया जा...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (13 दिसंबर, 2021 से 17 दिसंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।उम्मीदवार को कट-ऑफ डेट से पहले विज्ञापन के अनुसार पात्रता मानदंड का पालन करना होगा: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस फोर्स में कांस्टेबल पद पर एक उम्मीदवार की नियुक्ति संबंधी एक मामले में कहा कि अगर भर्ती प्राधिकरण कट ऑफ डेट आगे नहीं बढ़ाता है तो एक उम्मीदवार या आवेदक को कट ऑफ डेट से पहले...

'2002 गोधरा दंगों' और '1984 के सिख विरोधी दंगों' जांच आयोगों का नेतृत्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जीटी नानावती का निधन

2002 के गोधरा दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित दो जांच आयोगों का नेतृत्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जीटी नानावती का शनिवार को निधन हो गया।जस्टिस गिरीश ठाकोरलाल नानावती 86 साल के थे।जस्टिस गिरीश ठाकोरलाल नानावती का जन्म 17 फरवरी, 1935 को हुआ था। उन्होंने 11 फरवरी, 1958 को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में नामांकन किया। वह सरकारी वकील के पैनल में बने रहे और उसके बाद उन्हें जुलाई, 1979 में गुजरात हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट में मामलों के जल्दी निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी द्वारा दायर जमानत आवेदन को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि निचली अदालत के न्यायाधीश जिला और सत्र न्यायाधीश हैं, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि उस पर आवश्यकता से अधिक काम का बोझ है। .जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा,"हमारा विचार केवल इसलिए है, क्योंकि मामलों में संबंधित विद्वान न्यायाधीश जिला और सत्र न्यायाधीश हैं, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि उन पर आवश्यकता से...

उम्मीदवार को कट-ऑफ डेट से पहले विज्ञापन के अनुसार पात्रता मानदंड का पालन करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस फोर्स में कांस्टेबल पद पर एक उम्मीदवार की नियुक्ति संबंधी एक मामले में कहा कि अगर भर्ती प्राधिकरण कट ऑफ डेट आगे नहीं बढ़ाता है तो एक उम्मीदवार या आवेदक को कट ऑफ डेट से पहले विज्ञापन के अनुसार सभी शर्तों और पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर बिहार राज्य की एक दीवानी अपील पर यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में डीआईजी मुंगेर को प्रतिवादी को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने का...

"अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए किया जाए ", जनहित याचिका में आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक जनहित याचिका में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को शैक्षिक उत्कृष्टता से वंचित करने के कारण बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई एक्ट) की धारा 1(4) और धारा 1(5) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।यह तर्क देते हुए कि प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21-ए और अनुच्छेद 14 के लिए अल्ट्रा वायर्स हैं, रिट याचिका में मांग की गई कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए आवश्यक...

मंदिर में दुकानों की लीज़ की नीलामी की प्रक्रिया में गैर- हिंदुओं को बाहर न करें: सुप्रीम कोर्ट ने एपी सरकार को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में श्री ब्रमरमम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों की लीज़ की नीलामी की प्रक्रिया में सभी धर्मों के लोगों को भाग लेने की अनुमति दी।कोर्ट ने आदेश दिया, "...हम निर्देश देते हैं कि केवल धर्म के आधार पर किसी भी किराएदार/दुकानदार को नीलामी में भाग लेने या लीज़ के अनुदान से बाहर नहीं किया जाएगा।"जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ एसएलपी में दायर एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां शीर्ष अदालत ने...

"आप अपनी भाषा देखो" : सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ मानहानिकारक लेख छापने वाले पत्रकार को राहत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील के खिलाफ मानहानि वाले लेख प्रकाशित करने के लिए 2015 में दोषी ठहराए गए पत्रकार को राहत देने से इनकार करते हुए पत्रकार के विवादित लेखों में उसके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के खिलाफ टिप्पणी की।न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की,"आप इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं और दावा करते हैं कि आप पत्रकार हैं?"जस्टिस कोहली ने कहा,"अपनी भाषा देखो।"न्यायमूर्ति कांत ने कहा,"यह पूरी तरह से पीत पत्रकारिता है।"सीजेआई रमना ने कहा,"वे बहुत उदार थे जिन्होंने केवल एक महीने की सजा...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगा दी.न्यायालय ने स्थानीय निकायों में ओबीसी सीटों के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी 4 दिसंबर, 2021 की चुनाव अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग करने वाले एक विविध आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने चुनाव आयोग को सामान्य वर्ग के लिए सीटों को फिर से अधिसूचित करने का भी निर्देश...

दिल्ली दंगाः नेताओं की कथित हेट स्पीच पर एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को तीन महीने के भीतर फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग करने के संबंध में दायर रिट याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला करे।उल्‍लेखनीय है कि इन नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद 2020 के दिल्ली दंगे भड़के थे। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने दिल्ली दंगों के तीन पीड़ितों की ओर से दायर एक रिट याचिका पर निर्देश पारित किया। याचिका में...

'सभी बड़े शहर झुग्गी बस्तियों में बदल गए हैं': सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा

सु्प्रीम कोर्ट ने रेलवे की संपत्ति पर बनी झुग्गियों के खिलाफ चलाए गए बेदखली अभियानों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों की समस्या पर नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष न्यायालय ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया है।कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि अतिक्रमणों के खिलाफ अधिकारियों का समय पर कार्रवाई नहीं करना ही समस्या की जड़ है।सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसका अध्यक्षता जस्टिस एएम खनविलकर कर रहे थे, ने कहा,"सभी प्रमुख शहर झुग्ग‌ियों में बदल गए हैं। किसी भी शहर को...