सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट में मामलों के जल्दी निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी द्वारा दायर जमानत आवेदन को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि निचली अदालत के न्यायाधीश जिला और सत्र न्यायाधीश हैं, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि उस पर आवश्यकता से अधिक काम का बोझ है। .

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा,

"हमारा विचार केवल इसलिए है, क्योंकि मामलों में संबंधित विद्वान न्यायाधीश जिला और सत्र न्यायाधीश हैं, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि उन पर आवश्यकता से अधिक काम का बोझ है या हम काम के लिए अव्यवहारिक समयसीमा निर्धारित करते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट को इसकी आवश्यकता है कि जल्दी सुनवाई की सुविधा के लिए मामलों के असाइनमेंट पर फिर से विचार करें और इस प्रकार हम हाईकोर्ट से इस बात की जांच करने का आह्वान करते हैं कि क्या वर्तमान मामले सहित अन्य मामलों को जल्द से जल्द मुकदमे के समापन की सुविधा के लिए वितरित किया जा सकता है और इसके लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।"

पीठ ने 4 अक्टूबर, 2021 के आदेश के अनुसरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली की स्टेटस रिपोर्ट का भी अध्ययन किया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

" जिला और सत्र न्यायाधीश बताते हैं कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के 87 गवाहों में से 14 से पूछताछ की गई है और साक्ष्य की प्रकृति और उक्त गवाहों से जिरह पर विचार करते हुए शेष 73 गवाहों की जांच करने में लगभग 15 महीने लगेंगे।"

पीठ ने अपने आदेश में आगे कहा कि रिपोर्ट में जिला न्यायाधीश ने कहा था कि वह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनिय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विशेष प्रकोष्ठ, दिल्ली पुलिस, विद्युत अधिनियम, आधिकारिक निजता अधिनियम, औषधि और प्रसाधन अधिनियम और सेबी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए एक नॉमिनेट कोर्ट है।

कोर्ट ने कहा,

"उस कोर्ट में 12 अक्टूबर, 2021 तक 649 मामले लंबित हैं, जिनमें से 4 समयबद्ध हैं। 142 मामलों में आरोपी व्यक्ति न्यायिक हिरासत में हैं, 9 मामले दिल्ली में विभिन्न बम विस्फोटों की घटनाओं से संबंधित हैं और 5 में ग्रेटर कैलाश, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और करोल बाग में सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े मामलों में अभियोजन पक्ष के कुल 1030 गवाह हैं और उस मामले की सुनवाई हर शनिवार को की जा रही है लेकिन आज तक केवल 257 गवाहों से पूछताछ की गई है।"

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मामला

मोहम्मद अब्दुल रहमान ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 18/18बी/20 के तहत दर्ज एफआईआर में नियमित/अंतरिम जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल किया था। 30 जुलाई, 2021 को राज्य के लिए एपीपी ने नोटिस को स्वीकार करते हुए रहमान की पिछली संलिप्तता का संकेत देते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए समय मांगा।

पीठ ने एपीपी द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा था,

"एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई है। वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें 72 गवाहों का हवाला दिया गया था। 72 गवाहों में से केवल 14 गवाहों से पूछताछ की गई। आगे कहा गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ 18.03.2019 को एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया था जिसमें 10 अतिरिक्त गवाहों का हवाला दिया गया था।

आगे कहा गया है कि वर्तमान मामले में कुल 17 आरोपी व्यक्ति हैं जिनमें से अब तक केवल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 11 को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है, जिन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है।"

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने इसके बाद 2 दिसंबर, 2021 को स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद ट्रायल कोर्ट को ट्रायल को आगे बढ़ाने और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए जमानत अर्जी का निपटारा कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसी में 16 अगस्त, 2021 को नोटिस जारी किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि अभियोजन पक्ष के 82 गवाहों में से केवल 14 से पूछताछ की गई थी और निचली अदालत की कार्यवाही से पता चलता है कि सुनवाई धीमी गति से चल रही थी। वकील का यह तर्क भी था कि याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष काफी समय से पेश नहीं किया गया था।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा गवाहों की पहचान को छोड़कर वह याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में मुकदमे में आगे बढ़ने के लिए सहमत थे, लेकिन अदालत और अभियोजन पक्ष दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे।

याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता पांच साल और आठ महीने से हिरासत में है और उन्होंने इस कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब, 2021(3) 713 के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यूएपीए की धारा 43डी(5) जैसे वैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद, संवैधानिक न्यायालय की संविधान के भाग III के उल्लंघन के आधार पर जमानत दी जा सकती है, क्योंकि पहले से ही उसकी कैद की अवधि निर्धारित सजा के पर्याप्त हिस्से से अधिक हो गई है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

4 अक्टूबर, 2021 को एएसजी एसवी राजू ने प्रस्तुत किया था कि 17 आरोपियों में से एक को बरी कर दिया गया था और मामला हाईकोर्ट में लंबित था। 10 आरोपी फरार थे और छह आरोपी ट्रायल पर हैं जिनके ट्रायल को अलग कर दिया गया था।

एएसजी का तर्क था कि सुनवाई समयबद्ध हो सकती है लेकिन कोई जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे गंभीर अपराध हैं जिनके लिए याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया है।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने एएसजी के प्रस्तुतीकरण पर निचली अदालत को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था कि यह कितने समय के भीतर परिकल्पित है, जिसके भीतर ट्रायल समाप्त किया जा सकता है।

केस का शीर्षक: मो. अब्दुल रहमान बनाम जीएनसीटी राज्य दिल्ली| अपील करने के लिए विशेष अनुमति (Crl।) नहीं (एस)। 5701/2021

कोरम: जस्टिस एसके कौल और एमएम सुंदरेश

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