बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिए प्रस्तावित चुनाव स्थगित किए; प्रस्तावों पर फिर से विचार के लिए सहमति जताई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों के कार्यालय के लिए प्रस्तावित चुनावों को स्थगित कर दिया है।बीसीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने प्रस्तुत किया कि,"बार काउंसिल का इरादा उन सभी प्रस्तावों पर फिर से विचार करने का है जो इस अदालत के समक्ष चुनौती के अधीन हैं। हमने चुनाव स्थगित कर दिए हैं और जो चुनाव घोषित किए गए थे वे नहीं होंगे।" अदालत में बीसीआई द्वारा दायर...

सुप्रीम कोर्ट क्षेत्रीय बेंच स्थापित करने के पक्ष में नहीं : केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामलों को कम करने के लिए चार क्षेत्रीय अपीलीय अदालतें स्थापित करने के सरकार के प्रस्ताव के बारे में सवालों के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने लिखित उत्तर में राज्य सभा को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करने के लिए सहमत नहीं है।उत्तर में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर बैठेगा, जैसा कि सीजेआई राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्त कर सकता है। आगे कहा गया...

वादी "डोमिनिस लिटिस" है; हाईकोर्ट उसे अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में हस्तेक्षप करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में डिक्री को रद्द करने और वादी को एक अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में हस्तक्षेप कर अपना पक्ष रखने का निर्देश देने के बाद इसे नए सिरे से ट्रायल के लिए भेजने के हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि वादी "डोमिनिस लिटिस" ( वाद का मास्टर) है, जो यह तय करने का हकदार है कि मामले में सभी को पक्ष के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।यह मुद्दा आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मेसर्स भार्गवर्मा कंस्ट्रक्शन और अन्य के...

अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं है, यह परिवार को वित्तीय संकट से तुरंत निपटने के लिए प्रदान की जाती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, "निस्संदेह, पेंशन उपहार देने का कार्य नहीं है, बल्कि उस सेवा के लिए है जो एक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई है। हालांकि, सेवा में रहते हुए मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक दावे का मूल्यांकन करने में, यह अधिकारियों के लिए खुला है कि वो परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करे।"अदालत ने कहा है, "अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है। यह सेवा के दौरान वेतन-अर्जक की मृत्यु के कारण एक परिवार को वित्तीय संकट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया जाती है। यदि योजना...

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण नियमों को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण नियमों के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था, जिसमें 10 से 20 साल के अनुभव वाले वकीलों को उपभोक्ता आयोगों में नियुक्तियों से बाहर रखा गया था।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ इस साल 14 सितंबर को हाईकोर्ट की एक पीठ द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस लोकुर आयोग की जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के नेतृत्व में न्यायिक जांच आयोग की जांच कार्यवाही पर रोक लगाई, जिसका गठन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल करके जासूसी के आरोपों की जांच के लिए किया गया था।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने आयोग द्वारा कार्यवाही करने पर नाखुशी व्यक्त की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है।जब मामला लिया गया, तो याचिकाकर्ता एनजीओ "ग्लोबल...

उधार दिए गए रुपए का पूरा भुगतान साबित करने का बोझ दावा करने वाली पार्टी पर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब किसी पार्टी ने रुपए के भुगतान और उसके एक हिस्से का पुनर्भुगतान स्वीकार किया है तो यह साबित/स्थापित करने का दायित्व उस पार्टी पर ही है कि बकाया राशि की पूर्ण और अंतिम आदयगी हो चुकी है।कोर्ट ने कहा, "एक पार्टी जो किसी विशेष तारीख को निश्चित राशि की प्राप्ति स्वीकार करती है और बाद की तारीख में पूर्ण और अंतिम अदयागी की मांग करती है, उसी पर जिम्मेदारी होती है।"जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील...

पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत की दो शर्तें रद्द की गई हैं : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के दिशा- निर्देशों को स्पष्ट किया

चार्जशीट दायर करने पर जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए अभियुक्तों को जमानत देने के पहलू पर दिशानिर्देश जारी करने के आदेश दिनांक 07.10.2021 के स्पष्टीकरण की मांग करने वाले आवेदन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि दोनों शर्तों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 में निर्दिष्ट जमानत के अनुदान को रद्द कर दिया गया है।कोर्ट ने आदेश में कहा, "हम सावधानी बरत रहे हैं चूंकि केवल कुछ अपराधों को आर्थिक अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो असंज्ञेय हो सकते...

अवमानना ​​क्षेत्राधिकार हमेशा विवेकाधीन होता है जिसे संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह कहते हुए कि अवमानना ​​क्षेत्राधिकार हमेशा विवेकाधीन होता है जिसे संयम से और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए,सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कामाख्या डेबटर बोर्ड के सदस्यों को दंडित करके या बोर्ड द्वारा कथित रूप से दुरूपयोग किए गए मंदिर के धन की वापसी का निर्देश देने के लिए उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए श्री श्री मां कामाख्या मंदिर प्रबंधन मामला उपयुक्त मामला नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई, 2015 को मंदिर के प्रशासन को बोर्डेउरी समाज में बहाल करने के 2011 के गुवाहाटी उच्च...

गुरुग्राम नमाज विवाद: हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

राज्यसभा के एक पूर्व सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर हरियाणा राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की। याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का पालन करने में उनकी निष्क्रियता का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्देश सांप्रदायिक और हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में है। याचिका में हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक संजीव कौशल आईएएस और पीके अग्रवाल आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।याचिका में इस आधार पर...

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग को स्थायी समाधान के लिए जनता और विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगने का निर्देश दिया।चीफ ज‌स्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा, प्राप्त सुझावों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा विचार किया जाना है।पीठ ने यह निर्देश राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल निर्देश की...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की इजाजत दी, कहा संविधान पीठ में मामले के लंबित रहते समय राज्य के संशोधित नियम संचालित होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के आधार पर राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दे दी।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ महाराष्ट्र की विशेष अनुमति याचिका में अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 2018 में राज्य में बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित रोक आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया था।हाईकोर्ट ने पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के...

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भावस्था के कारण परमानेंट कमीशन गंवाने वाली महिला अधिकारी को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को परमानेंट कमीशन देने का निर्देश दिया। दरअसल, महिला को गर्भावस्था से संबंधित हाइपोथायरायडिज्म के कारण शेप I अधिकारी (Shape I officer) के रूप से रखा गया है, वह आवश्यक चिकित्सा मानदंड में एक अस्थायी विपथन से गुज़री थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस संबंध में लेफ्टिनेंट कर्नल सोनी शर्मा के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।पीठ ने दर्ज किया कि भारत संघ और सेना के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निकाय चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग वाली भाजपा की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें आगामी कोलकाता नगर निकाय चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई थी। कोलकाता नगर निगम चुनाव 19 दिसंबर को होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता नगर निकाय चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग वाली भाजपा की ऐसी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें पार्टी को इस तरह की राहत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था।...

कै‌बिनेट ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस कदम से महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के समान यानी 21 साल हो जाएगी। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए विवाह की उम्र को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन के लिए संसद में एक कानून पेश करने की आवश्यकता होगी।वर्तमान में, हिंदू सिखों, जैन और बौद्ध के...

किसी और अपराध में किए गए डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट के आधार पर रिकवरी: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में आरोपी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 दिसंबर) को कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत रिकवरी स्वीकार्य नहीं होगी यदि ड‌िस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट ऐसे अपराध के संबंध में किया गया है, जिसका मुकदमा अलग चल रहा है, खासकर जब इस तरह का बयान ऐसे पुलिस अधिकारी को दिया गया है, जिसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाने वाले अपीलकर्ताओं को...

बैंक को 'एकमुश्त निपटान योजना' का लाभ देने के लिए रिट पर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 दिसंबर 2021) को दिए गए एक फैसले में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट द्वारा एक वित्तीय संस्थान / बैंक को किसी उधारकर्ता को एकमुश्त निपटान योजना का लाभ सकारात्मक रूप से देने का निर्देश देते हुए, परमादेश की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि कोई भी कर्जदार, अधिकार के मामले में, एकमुश्त निपटान योजना के लाभ के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। यह इस प्रकार...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 10 दिन के भीतर सभी आवेदकों को COVID-19 से हुई मौत के लिए मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य द्वारा किए गए मुआवजे के भुगतान की कम संख्या पर निराशा व्यक्त करते हुए राज्य को सभी आवेदकों को 10 दिनों के भीतर अनुग्रह राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि प्राप्त कुल 85000 आवेदनों में से केवल 1658 दावों की अनुमति दी गई है और 9 दिसंबर तक भुगतान किया गया है।बेंच ने कहा, "हम महाराष्ट्र राज्य को उन सभी आवेदकों को 10 दिनों के भीतर 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश देते...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की कलकत्ता हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय को हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।14 दिसंबर को कोलेजियम की बैठक में इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।अधिसूचना में कहा गया,"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में कलकत्ता हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की उस हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"केंद्र सरकार ने मई, 2020 में दो साल...

वायु प्रदूषण: शराब कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर में अपनी औद्योगिक इकाई संचालित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

एक शराब कंपनी ने अपनी औद्योगिक इकाई को बिना प्रतिबंध के केवल 8 घंटे और सप्ताह में केवल 5 दिन संचालित करने की अनुमति देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के लिए हरियाणा लिकर लिमिटेड द्वारा एक आवेदन दायर किया गया है।वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पहले एक निर्देश जारी किया था कि एनसीआर में औद्योगिक संचालन और प्रक्रियाएं, जहां गैस उपलब्ध नहीं है और औद्योगिक इकाई पीएनजी या क्लीनर...