"मैं कागजात पढ़ूंगा और देखूंगा": सीजेआई ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर यथास्थिति की मांग वाली याचिका पर कहा

वाराणसी की एक अदालत द्वारा गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ हिंदू भक्तों की याचिका पर सर्वेक्षण के आदेश से संबंधित मुद्दे का आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए, सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने स्थानीय अदालत के आदेश पर यथास्थिति की मांग की।अहमदी ने कहा, "वाराणसी संपत्ति के संबंध में सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया है। यह पूजा स्थल अधिनियम द्वारा कवर किया गया है। अब कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को एक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है।"सीजेआई...

'यौनकर्मियों के साथ इंसान जैसा व्यवहार तक नहीं किया जाता': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तस्करी पीड़ितों की सुरक्षा के लिए विधेयक के स्टेटस के बारे में पूछा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि वह सेक्स वर्कर्स पर कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करें और सुनवाई की अगली तारीख (17 मई) पर अपना जवाब दें।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई उक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप आदेश पारित करने के इच्छुक थे।हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जयंत सूद ने बेंच से कहा कि वह पीएमओ के समक्ष लंबित तस्करी पीड़ितों की सुरक्षा के लिए मसौदा विधेयक को देखते हुए टाल दें।"मुझे सूचित किया गया है कि व्यक्तियों की...

दक्षिण 24 परगना जिले में COVID के बाद वृद्ध महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट देखने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य को इस मुद्दे पर गौर करने के लिए कहा कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में, 'वृद्ध आयु वर्ग की महिलाओं' को COVID-19 महामारी के बाद वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई देश भर में यौनकर्मियों के लिए विभिन्न लाभों की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।एमिकस क्यूरी पीयूष के रॉय ने कोर्ट को अवगत कराया कि समाचार रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में...

रेप से संबंधित कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, विधायिका या कार्यपालिका की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए: जस्टिस राजीव शकधर ने मैरिटल रेप जजमेंट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के जस्टिस राजीव शकधर (Justice Rajiv Shakdher), जिन्होंने मैरिटल रेप (Marital Rape) अपवाद (भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 से अपवाद) को समाप्त करने के पक्ष में फैसला सुनाया, ने कहा कि रेप से संबंधित कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए और विधायिका या कार्यपालिका की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं में एक विभाजित फैसला देते हुए, न्यायमूर्ति शकधर ने अधिवक्ता जे साई दीपक और आरके कपूर द्वारा किए गए सबमिशन...

तब्लीगी जमात : सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैकलिस्ट किए गए लोगों के भविष्य में वीज़ा आवेदनों पर ब्लैकलिस्टिंग आदेश से प्रभावित हुए बिना विचार करने के निर्देश दिए

 तब्लीगी जमात मण्डली के संबंध में लगभग 3500 व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करने के संबंध में ससुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत संघ के इस अनुरोध को दर्ज किया कि याचिकाकर्ताओं या इसी तरह के व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश नहीं दिया गया है, और संबंधित अधिकारियों को भविष्य में याचिकाकर्ताओं या समान रूप से नियुक्त व्यक्तियों द्वारा मामले के आधार पर कानून के अनुसार वीज़ा प्रदान करने के लिए आवेदन का परीक्षण करने का निर्देश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता...

मेरे कार्यकाल की कोई भी उपलब्धि सामूहिक निर्णय का परिणाम है और श्रेय हम सभी को जाना चाहिए: सीजेआई रमना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मंगलवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विनीत सरन के लिए आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए कहा, "सीजेआई के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान हमें जो भी उपलब्धि मिली है, वह एक सामूहिक निर्णय का परिणाम है और इसका श्रेय हम सभी को जाना चाहिए, न कि केवल कुछ व्यक्तियों को।" सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के नए एडिशनल बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में जस्टिस विनीत सरन के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पहली बार एससीबीए द्वारा आयोजित...

'क्या हम यह तय करने आए हैं कि ताजमहल किसने बनवाया? कल आप जज के चैंबर के अंदर जाने के लिए कहेंगे': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक बंद कमरों को खोलने के निर्देश देने की मांग की थी।याचिकाकर्ता डॉ. रजनीश सिंह, जो भाजपा की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं, ने दावा किया कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वह सच्चाई का पता लगाने के लिए पास के कमरों में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं।जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने...

ईडी की आशंका-टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से कोलकाता में नहीं हो पाएगी पूछताछ; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पश्चिम बंगाल पुलिस की सहायता सुनिश्‍चित की जाएगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आशंका जताई।ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कोलकाता में सीबीआई अधिकारियों के पहले भी घेराव हो चुके हैं और बनर्जी एक प्रभावशाली राजनेता हैं। एएसजी ने कहा, "माननीय जानते हैं कि कोलकाता में केंद्रीय एजेंसियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया...सीबीआई अधिकारियों का...

क्या एलआईसी आईपीओ, पॉलिसीधारकों के लिए सरप्लस के ह्रास के समान है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को आईपीओ के माध्यम से जीवन बीमा निगम में अपनी 5% हिस्सेदारी ट्रेड करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं में नोटिस जारी किया।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने एलआईसी आईपीओ के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा उठाई गई दलील कि आईपीओ की सुविधा के लिए एलआईसी अधिनियम की धारा 28 में संशोधन शेयरधारकों के पक्ष में...

"वे माहौल खराब कर रहे हैं": सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार धर्म संसद पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में किए गए कथित अभद्र भाषा से संबंधित मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ ​​​​वसीम रिज़वी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को टिप्पणी की कि वे माहौल खराब कर रहे हैं। पीठ ने स्पष्ट रूप से विवादास्पद हरिद्वार धर्म संसद का जिक्र करते हुए टिप्पणी की,"इससे पहले कि वे दूसरों को जागरूक करने के लिए कहें, उन्हें पहले खुद को संवेदनशील बनाना होगा। वे संवेदनशील नहीं हैं। यह कुछ ऐसा है जो पूरे माहौल को खराब कर रहा है।"जस्टिस...

तब्लीगी जमात सदस्यों की ब्लैक लिस्टिंग का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार को व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया

तब्लीगी जमात मण्डली के संबंध में लगभग 3500 व्यक्तियों को ब्लैक लिस्ट में डालने के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता सरकार के सुझाव पर विचार कर सकते हैं कि वे व्यक्तिगत मामलों पर उनकी योग्यता के आधार पर फिर से विचार करें, क्योंकि वहां यदि सभी नहीं तो योग्य मामलों के संबंध में एक प्रस्ताव का दायरा हो सकता है।5 मई को, एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2003 से, भारत में तब्लीगी गतिविधियों पर प्रतिबंध है, याचिकाकर्ता एक पर्यटक वीजा पर आए थे...

कोर्ट केस- राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को नीट पीजी 2022 परीक्षा स्थगित करने के लिए पत्र लिखा

राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर नीट पीजी 2022 परीक्षाओं को कम से कम 6 से 8 सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है, जिससे छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।विल्सन ने बताया की कि एनईईटी पीजी 2021 के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया में कैसे देरी हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिकाओं के लंबित होने के कारण राज्य में ओबीसी आरक्षण अनुदान को अखिल भारतीय कोटा के साथ-साथ केंद्र...

'हैप्पी मैरिड लाइफ', 'तमिलनाडु में भांजी का अपने मामा के साथ शादी करने का रिवाज है': सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि रद्द की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पॉक्सो मामले में आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि उसने अभियोक्ता (Prosecutrix) से शादी की और उसके दो बच्चे हैं।न्यायमूर्तियों की पीठ ने कहा,"यह अदालत जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकती और अपीलकर्ता और अभियोक्ता के सुखी पारिवारिक जीवन में खलल नहीं डाल सकती। हमें तमिलनाडु में एक लड़की के मामा से शादी करने के रिवाज के बारे में बताया गया है।"जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई ने राज्य द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि...

मध्यस्थों के लिए फीस मानकों का निर्धारण करेगा सुप्रीम कोर्ट, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्यस्थों के लिए फीस के मानकों के निर्धारण के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया।मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की चौथी अनुसूची के तहत निर्धारित मध्यस्थों के लिए ' आदर्श' फीस पैमाने की अनिवार्य प्रकृति के मुद्दे पर विचार करते हुए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने इसे सुरक्षित रखा। वकीलों की प्रस्तुतियांपक्ष सहमत थे कि वे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जिन्होंने मध्यस्थता खंड की शर्तों को स्वीकार किया; मध्यस्थों द्वारा एकतरफा फीस...

संदेह की स्थि‌ति में पर्यावरण के संरक्षण को आर्थिक हित पर वरीयता दी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट कैसलरॉक से कुलेम रेलवे लाइन को दोहरा करने की मंजूरी रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कैसलरॉक (कर्नाटक) से कुलेम (गोवा) तक मौजूदा रेलवे लाइन को दोहरा करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि एनबीडब्ल्यूएल द्वारा पर्यावरण पर परियोजना के प्रभाव का आकलन सख्ती से किया जाना चाहिए था।अदालत ने इस संबंध में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा की गई सिफारिश को बरकरार रखा।गोवा फाउंडेशन ने 26 जून, 2020 को सीईसी के समक्ष एक आवेदन...

न्यूनतम वेतन अधिनियम : धारा 10 के तहत वेतन की न्यूनतम दरें तय करने में केवल आदेश में केवल लिपिक या अंकगणितीय गलतियों को ठीक किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 10 को लागू करके वेतन की न्यूनतम दरों को तय करने या संशोधित करने के किसी भी आदेश में केवल लिपिक या अंकगणितीय गलतियों ( Arithmetical Mistakes) को ठीक किया जा सकता है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने गोवा राज्य द्वारा जारी की गई 23/24.05.2016 की इरेटा अधिसूचना को संशोधित करते हुए दिनांक 14.07.2016 की अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके द्वारा इसने विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन की दरें तय कीं थी।अदालत ने गोवा में बॉम्बे...

युवा वकीलों को खाली समय में कोर्ट रूम में बैठकर जजों का कामकाज देखना चाहिए: जस्टिस विनीत सरन ने विदाई भाषण में वकीलों को कोर्ट क्राफ्ट सीखने की सलाह दी

जस्टिस विनीत सरन ने मंगलवार को अपने सम्‍मान में आयोजित विदाई समारोह वकीलों को अदालती कला सीखने पर जोर दिया और बार के युवा सदस्यों को कैंटीन में या काफी पीने में समय बिताने के बजाय खाली समय में अदालत में बैठने की सलाह दी।जस्टिस सरन ने कहा, "उन्हें जजों को देखना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि जज क्या चाहते हैं। यह सीखना भी अदालती कला का हिस्सा है।"जस्टिस विनीत सरन मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में मंगलवार को उनका अंतिम कार्य दिवस था। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार...

आईपीसी की धारा 420- धोखाधड़ी का मामला खारिज किया जा सकता है, अगर आरोपी के खिलाफ बेईमानी का आरोप नहीं लगाया जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अपराध के लिए व्यक्ति के खिलाफ मामला बनाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए धोखा और बेईमान का प्रलोभन होना चाहिए।इस मामले में शिकायतकर्ता ने कमलेश मूलचंद जैन (रेखा जैन के पति) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उक्त कमलेश मूलचंद जैन ने अन्य बातों के साथ-साथ गलत बयानी, प्रलोभन और धोखा देने के इरादे से दो किलो और 27 ग्राम सोने के आभूषण ले लिए। इसके बाद भारतीय दंड संहिता...

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के तुरंत बाद यूपी पुलिस द्वारा आजम खान के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज करने पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को चिंता व्यक्त की कि जैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को जमानत मिली, उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज कर दिया गया।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू के अनुरोध पर जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को मंगलवार (17 मई) तक के लिए स्थगित कर दिया।पिछली सुनवाई ने बेंच ने हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी के निपटारे में हो रही अत्यधिक देरी पर नाराजगी जताई। हालांकि,...

जस्टिस कृष्ण मुरारी ने नोएडा सीईओ रितु माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण मुरारी ने बुधवार को न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी आईएएस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सीईओ के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को माहेश्वरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद...