'हैप्पी मैरिड लाइफ', 'तमिलनाडु में भांजी का अपने मामा के साथ शादी करने का रिवाज है': सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि रद्द की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पॉक्सो मामले में आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि उसने अभियोक्ता (Prosecutrix) से शादी की और उसके दो बच्चे हैं।

न्यायमूर्तियों की पीठ ने कहा,

"यह अदालत जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकती और अपीलकर्ता और अभियोक्ता के सुखी पारिवारिक जीवन में खलल नहीं डाल सकती। हमें तमिलनाडु में एक लड़की के मामा से शादी करने के रिवाज के बारे में बताया गया है।"

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई ने राज्य द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि शादी केवल सजा से बचने के उद्देश्य से हो सकती है।

आरोपी, जो अभियोक्ता का मामा है, को यौन अपराध (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 5 (जे) (ii) के तहत धारा 6, 5 (आई) के साथ पठित धारा 6 और 5 (एन) के तहत बाल संरक्षण की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था। दोषी को 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ आरोप यह था कि उसने अभियोक्ता के साथ शादी करने का वादे करके शारीरिक संबंध बनाए और उसने अभियोक्ता से शादी की और उनके दो बच्चे हैं।

अदालत ने अभियोक्ता के बयान पर भी गौर किया जिसमें उसने कहा कि उसके दो बच्चे हैं और अपीलकर्ता उनकी देखभाल कर रहा है और वह एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है।

राज्य ने अपील का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध की तारीख पर अभियोक्ता की आयु 14 वर्ष थी और उसने पहले बच्चे को जन्म दिया जब वह 15 वर्ष की थी और दूसरा बच्चा तब पैदा हुआ जब वह 17 वर्ष की थी और आरोपी और अभियोजन पक्ष के बीच विवाह कानूनी नहीं है।

अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा,

"इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा, जो अभियोक्ता के मामा हैं, बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपास्त किए जाने योग्य हैं। यह न्यायालय जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकता और अपीलकर्ता और अभियोजक के सुखी पारिवारिक जीवन में खलल नहीं डाल सकता। हमें तमिलनाडु में एक लड़की के मामा के साथ शादी करने के रिवाज के बारे में बताया गया है।"

पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त-अपीलकर्ता अभियोक्ता की उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह या राज्य अभियोजक की ओर से इस आदेश में संशोधन के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

केस: के ढांडापानी बनाम राज्य

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