जस्टिस कृष्ण मुरारी ने नोएडा सीईओ रितु माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण मुरारी ने बुधवार को न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी आईएएस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सीईओ के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को माहेश्वरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और 13 मई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने वारंट पर रोक लगाते हुए यह कहते हुए तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था कि अदालत के आदेशों की अवहेलना करने वाले आईएएस अधिकारियों को "इसके परिणामों का सामना करना चाहिए।"

माहेश्वरी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सोमवार को कहा कि उनकी मुवक्किल हाईकोर्ट पहुंची थी लेकिन उन्हें देर हो गई। सीजेआई ने रजिस्ट्री से कहा था कि वह मामले को बुधवार (11 मई) को उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करे।

जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच के सामने यह मामला बुधवार को आया। जस्टिस नज़ीर ने पक्षकारों को सूचित किया कि -

"भाई (जस्टिस कृष्ण मुरारी) को यहां (मामले में सुनवाई करने में) कुछ समस्या है।"

प्रतिवादी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि प्रतिवादियों को इस संबंध में कोई समस्या नहीं है।

जस्टिस नज़ीर ने पक्षकारों के वकीलों से पूछा, "क्या हम इस मामले को छुट्टी के बाद ले सकते हैं?"

सिंह ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मामला शुक्रवार को हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध है। उन्होंने कहा,

"नहीं, कल, यह हाईकोर्ट में लिस्ट है। इस मामले में न्यायाधीश के पास फ़ाइल भी नहीं है।"

उन्हें इस बात की भी आशंका थी कि अगर मामले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया तो माहेश्वरी हाईकोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगी।

"फिर वह शुक्रवार को पेश नहीं होंगी। उन्हें अंडर टैकिंग लेने दें कि वह शुक्रवार को जाएगी।"

रोहतगी ने आपत्ति जताते हुए कहा,

"वह नहीं जाएंगी, वह क्यों जाएंगी?"

जस्टिस नज़ीर ने इस तथ्य पर विचार करते हुए मामले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया कि फ़ाइल को माननीय पीठ को फिर से जमा करना होगा, क्योंकि जस्टिस मुरारी इस मामले से हट गए हैं और इसमें कुछ समय लगेगा।

बेंच ने निर्देश दिया,

जस्टिस कृष्ण मुरारी के समक्ष "मामले को सूचीबद्ध नहीं किया जाना है ... । चूंकि मामला अत्यावश्यक है, इसलिए सीजेआई से उचित आदेश लेने के बाद इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करें। अंतरिम आदेश जारी रहेगा।"

विकास सिंह ने पीठ से आदेश में अंतरिम राहत के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं करने का अनुरोध किया क्योंकि सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दी गई रोक मामले की सुनवाई होने तक जारी रहेगी।

उन्होंने कहा,

"यह उचित नहीं होगा, यदि यौरलोर्ड पीछे नहीं हट रहे हैं तो यौर लोर्डशिप सुनवाई स्थगित कर सकते हैं। यह अंतरिम आदेश आज तक नहीं है, यह जारी है।"

बेंच ने उनके सबमिशन पर विचार किया और अंतरिम आदेश जारी रखने से संबंधित वाक्य हटा दिया।

जस्टिस नज़ीर से सिंह ने अनुरोध किया कि वे वर्तमान मामले पर फैसला सुनाने के लिए बेंच का हिस्सा बनें क्योंकि मूल मामले में फैसला उनके द्वारा लिखा गया था।

"लेकिन, जस्टिस नज़ीर ने मूल निर्णय लिखा है, इसलिए यह यौर लॉर्डशिप के सामने है, इसलिए इसे एक ऐसी बेंच में होना चाहिए जहां यौर लॉर्डशिप उस बेंच का हिस्सा रहें।"

02.04.2022 को माहेश्वरी को 05.05.2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया। जब कोर्ट ने 05.05.2022 को इस मामले को उठाया, तो यह बताया गया कि वह सुबह 10:30 बजे प्रयागराज के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने वाली थीं।

केस शीर्षक: रितु माहेश्वरी बनाम मनोरमा कुछली