NEET परीक्षा - सुप्रीम कोर्ट ने मॉप-अप काउंसलिंग से पहले केरल में एनआरआई कोटे में नए रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मॉप-अप काउंसलिंग शुरू होने से पहले केरल में एनआरआई कोटे में नए रजिस्ट्रेशन के लिए समय मांगने वाली एनआरआई छात्रों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने केरल हाईकोर्ट के 8 अप्रैल, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका - जिसने केरल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन ("केपीएमसीएमए") द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था- फैसला सुनाते हुए कहा, "हम हमने जिन कारणों का संकेत दिया है, उनके चलते अपीलों को खारिज...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की अनुमति दी, आदेश में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने की अनुमति दे दी।कोर्ट ने 10 मई को पारित अपने पहले के आदेश को संशोधित किया जिसमें राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी कोटे के बिना चुनावों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्थानीय निकाय आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी।बाद में यह कहते हुए आदेश को संशोधित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने न्यायालय की टिप्पणियों...

धारा 482 सीआरपीसी - आपराधिक कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि "कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा": सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कथित अपराधों के लिए एक स्पष्ट मामला बनता है तो आपराधिक कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि "मामले की कार्यवाही को लंबा करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा"।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने दोहराया कि एक हाईकोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाओं का निपटारा करते हुए एक सकारण और तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए।इस मामले में, मजिस्ट्रेट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 504, 506 और अनुसूचित जाति और...

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामलों में पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसले से पहले इंट्रा कोर्ट अपील की मांग करने वाली प्रशांत भूषण की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालत की अवमानना के मामलों में पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसले से पहले इंट्रा कोर्ट अपील के लिए दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के बारे में दो ट्वीट्स पर एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ स्वत:संज्ञान अवमानना मामले में सहायता की थी।"27.09.2022 को वापस किए जाने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। । चूंकि अटॉर्नी जनरल (एजी) ने पिछले अवसर पर अदालत...

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना को बरकरार रखा कहा, एनजीटी से सीधे एससी में अपील हाईकोर्ट को कमजोर नही करती

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) एक्ट 2010 की धारा 3 की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो एनजीटी की स्थापना का प्रावधान करती है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने एनजीटी की धारा 3 के खिलाफ एमपी हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन द्वारा दी गई चुनौती को खारिज कर दिया।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की धारा 3 इस प्रकार कहती है,"3 ट्रिब्यूनल की स्थापना। - केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती है, एक ट्रिब्यूनल को...

आदेश IX नियम 13 सीपीसी - ये ट्रायल कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए कि एकपक्षीय डिक्री को खारिज करने पर प्रतिवादियों को लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाए या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और वाद दायर करने के लिए बहाल किया जाता है, तो प्रतिवादी को वाद की सुनवाई की तारीख से पहले की स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है जब उसे एक पक्षीय रखा गया था।जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने इस मामले में कहा कि एक निचली अदालत इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या एकपक्षीय डिक्री को खारिज करने पर प्रतिवादियों की लिखित बयान दाखिल करने की प्रार्थना को अनुमति दी जा सकती है?इस मामले में, प्रतिवादी, जिन्हें एक वाद...

आईपीसी की धारा 304ए – 'चीजें खुद बोलती हैं' का सिद्धांत अनिवार्यत: लागू नहीं होता, आरोपी की लापरवाही और पीड़ित की मौत को स्थापित करना होगा : सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने लापरवाही से मौत मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत दो आरोपियों को बरी करते हुए कहा, "आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले लापरवाही साबित करनी होगी और फिर आरोपी की लापरवाही और पीड़ित की मौत के बीच सीधा संबंध स्थापित करना होगा।"कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 304ए के साथ पठित धारा 34 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। अभियोजन का मामला इस प्रकार था: 21.11.2003 को दोपहर...

सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंद्राणी मुखर्जी को उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले जमानत दे दी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह 6.5 साल से हिरासत में है, और यह कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने नवंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका में यह आदेश पारित किया।पीठ ने कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और अगर अभियोजन पक्ष 50...

सुप्रीम कोर्ट ने अवकाश के दौरान याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करने के फैसले पर तेलंगाना हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर स्तब्धता जताई। इस नोटिस में कहा गया कि उसकी वेकेशन बेंच एफआईआर/आरोपपत्र आदि को रद्द करने के लिए रिट याचिकाओं और आपराधिक याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी।दिनांक 05.05.2022 के दौरान गर्मी के अवकाश में कोर्ट द्वारा सुनवाई किए जाने वाले मामलों के संबंध में निर्देश ('Instructions as to filling of cases to be beard in the Summer Vacation Court on 05.05.2022)-"किसी भी रिट याचिका या आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए दायर याचिका या एफआईआर/आरोप...

राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा पेरारिवलन की शीघ्र रिहाई की याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण उनकी रिहाई आवश्यक हो गई।पेरारिवलन, जिन्होंने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, ने अपनी सजा को माफ करने के लिए 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सिफारिश के बावजूद अपनी रिहाई में देरी से दुखी होकर अदालत का...

'सेक्स वर्कर्स को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उन्हें सेल्टर होम में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एमिकस क्यूरी से प्रस्तावित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने को कहा

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए जयंत सूद ने सेक्स वर्कर के रूप में गरिमा के साथ काम करना जारी रखने की इच्छा रखने वाली सेक्स वर्कर्स के लिए अनुकूल परिस्थितियों के संबंध में कोर्ट द्वारा नियुक्त सेक्स वर्कर्स पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में कुछ आपत्तियां उठाईं।सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सभी से चर्चा करने और आम सहमति पर पहुंचने के लिए कहा ताकि सुनवाई की अगली तारीख (19 मई) को उचित आदेश पारित किया जा सके।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी.आर. ...

एओआर को ये पुष्टि करना चाहिए कि जो वकालतनामे पर उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर नहीं हुए, उसके निष्पादन पर वो संतुष्ट है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) को वकालतनामे के निष्पादन को प्रमाणित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के तहत आवश्यकताओं का पालन करना होगा।जस्टिस अभय एस ओक ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा:-यदि वकालतनामा स्वयं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की उपस्थिति में निष्पादित किया गया है, तो यह प्रमाणित करना उसका कर्तव्य है कि निष्पादन उसकी उपस्थिति में किया गया था। यदि वह वादी को व्यक्तिगत रूप से जानता है, तो वह निष्पादन को प्रमाणित कर सकता है। यदि वह वादी को व्यक्तिगत रूप से नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-BDS 2021 में दाखिले के लिए क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल घटाने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें NEET-BDS 2021 परीक्षा के अनुसार बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल को घटाने की मांग की मांग की गई थी। कोर्ट ने इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा अनुशंसित कट-ऑफ प्रतिशत को कम करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।हालांकि, केंद्र सरकार अपने रुख पर अड़ी रही कि कट-ऑफ पर्सेंटाइल को कम करने की आवश्यकता नहीं है और डीसीआई द्वारा कट-ऑफ पर्सेंटाइल को 10...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला - शिवलिंग स्पॉट की रक्षा के निर्देश मुसलमानों के नमाज़ पढ़ने और धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा उस स्थान की रक्षा के लिए पारित आदेश, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान कथित तौर पर "शिवलिंग" पाया गया, मुसलमानों के मस्जिद तक पहुंचने, नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा।कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की ओर से वाराणसी कोर्ट के आदेश से हो रहे सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई गुरुवार (19 मई) के लिए पोस्ट कर दी।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और पत्नी से दिल्ली के बजाय कोलकाता में पूछताछ करने को कहा; पश्चिम बंगाल पुलिस को सहायता देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रूजिरा नरूला बनर्जी को पेशी के लिए जारी समन को रद्द करने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी। उन्हें कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए नई दिल्ली में पेश होने के लिए कहा गया था।याचिका में नोटिस जारी करते हुए और अंतरिम में आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगाते हुए, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया...

"पूजा स्थल कानून ज्ञानवापी मस्जिद पर लागू नहीं" : मस्जिद कमेटी की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिंदू सेना अध्यक्ष

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद-काशीविश्वनाथ मंदिर परिसर में वाराणसी की एक अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के निर्देश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सर्वेक्षण कार्य जारी रखने का निर्देश दिया गया है, उसे चुनौती देते हुए मस्जिद समिति द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका...

बेंच में महिलाएं : मद्रास हाईकोर्ट 13 महिला न्यायाधीशों के साथ पहले नंबर पर, पांच हाईकोर्ट में कोई महिला जज नहीं

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में कई हाईकोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों के लिए अपनी सिफारिशें करने के साथ भारतीय न्यायपालिका में जेंडर रेशो एक बार फिर जांच के दायरे में आ गया है। कुछ साल पहले, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने इसकी एक निराशाजनक तस्वीर उजागर की थी, जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अपर्याप्त' बताया गया था। विशेष रूप से अधीनस्थों की तुलना में उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा। चूंकि कॉलेजियम ने इस महीने की शुरुआत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कुछ प्रस्तावों को...

ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट का आदेश- जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए; सीलबंद जगह पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक

• Varanasi Court Seals Place In Gyanvapi Mosque Where Shiva Linga Was Found In Survey; Prohibits Entry Of Any Person In Sealed Place

दोहरा बीमा: जब एक बीमाकर्ता ने नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति की हो तो दूसरा बीमाकर्ता दावा अस्वीकार कर सकता है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ओवरलैपिंग इन्‍श्योरेंस पॉलिसी के मामलों में, जब बीमाधारक को हुई हानि (defined loss) की पूरी क्षतिपूर्ति एक बीमाकर्ता ने की हो तो दूसरा बीमाकर्ता उसी घटना के लिए किए गए क्लेम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"परिभाषित नुकसान (defined loss)की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा का अनुबंध हमेशा एक और एक ही होता है, न ज्यादा और न कम। विशिष्ट जोखिमों, जैसे कि आग के कारण हुए नुकसान आदि के लिए बीमित व्यक्ति दोहरे बीमा से लाभ नहीं उठा सकता है।"ज‌स्टिस यूयू ललित, ज‌स्टिस एस रवींद्र भट और...

सुप्रीम कोर्ट वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ याचिका पर मंगलवार को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी की एक अदालत द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ कुछ हिंदू भक्तों द्वारा दायर एक वाद पर मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी में एक सिविल अदालत द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।मस्जिद कमेटी के वकील सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने शुक्रवार (13 मई) को भारत के मुख्य...