सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमा जिला अदालत में ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू भक्तों द्वारा दायर ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमा सिविल कोर्ट में स्थानांतरित किया है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिंह की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि मस्जिद समिति द्वारा कानून में वर्जित होने के कारण मुकदमा खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निचली अदालत के समक्ष दायर आवेदन पर जिला जज द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।इस बीच, इसका 17 मई का अंतरिम आदेश आवेदन पर निर्णय होने तक और उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगा। साथ...

हैदराबाद एनकाउंटर फर्जी, पुलिस का वर्ज़न मनगढ़ंत, न्यायिक जांच आयोग ने हत्या के लिए 10 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की

हैदराबाद मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच आयोग ने हैदराबाद पुलिस के दावों का खंडन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि चारों आरोपियों को जानबूझकर पुलिस ने गोली मारी और पुलिस को मालूम था कि फायरिंग से उनकी मौत हो जाएगी।दिसंबर 2019 की कथित हैदराबाद मुठभेड़ हत्याओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले आयोग ने पाया है कि संदिग्धों की मौत पुलिस पार्टी द्वारा चलाई गई गोलियों से हुई चोटों के कारण हुई और पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा या मृतक...

मौत की सजा पाने के लिए अभियोजकों को प्रोत्साहित करने की नीति वापस लें : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात पर हैरानी जताई कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा लोक अभियोजकों को अन्य बातों के साथ-साथ मृत्युदंड दिलवाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इसने मौखिक रूप से राज्य के लिए उपस्थित होने वाले वकील को एमपी सरकार को पीपी के साथ-साथ जांच अधिकारियों के लिए ऐसी सभी नीतियों को वापस लेने की सलाह देने का निर्देश दिया, जो सजा के परिणाम को प्रोत्साहित करती हैं।जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि ऐसे प्रोत्साहन जो अभियुक्तों के हितों के खिलाफ...

हैदराबाद एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक जांच आयोग द्वारा दिसंबर 2019 की कथित हैदराबाद मुठभेड़ में हुई हत्याओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दी।भारत के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली एक पीठ ने तेलंगाना राज्य की मांग को खारिज कर दिया कि रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए।इसके साथ ही कोर्ट रिपोर्ट की प्रतियों को याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने की अनुमति दी, जिन्होंने मुठभेड़ की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की है। पीठ ने मामले को वापस तेलंगाना...

झारखंड सरकार ने सीलबंद कवर दस्तावेजों पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

झारखंड सरकार ने खनन पट्टों के अनुदान के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत "सीलबंद कवर" दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के खिलाफ सीबीआई जांच के झारखंड के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को याचिका को अगले मंगलवार (24 मई) को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया।राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि भारत के चीफ जस्टिस की...

फिर से मौका मिले तो मैं वकील ही बनना पसंद करूंगा : जस्टिस नागेश्वर राव ने एससी जज के रूप में अपनी विदाई पर कहा

जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर कहा कि मौका मिलने पर वह हमेशा के लिए वकील बनना पसंद करेंगे। जस्टिस राव ने कहा,"जब मुझे पदोन्नत किया गया तो मैंने जस्टिस गोगोई से कहा था, जिनके साथ मैं कुछ देर बैठता था, कि मैं अभी भी एक वकील के रूप में सोचता हूं और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना जारी रखें, और इससे आपको वकीलों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। कल भी मैं इस बारे में सोच रहा था। अब भी मुझे लगता है कि वह पक्ष (बार) इस पक्ष (बेंच) से बेहतर है।...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में खदानों से लौह अयस्क की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में लौह अयस्क की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने भारत सरकार के नियमों और शर्तों के अधीन अयस्क के निर्यात की अनुमति दी।अदालत ने खदान संचालकों को ई-नीलामी का सहारा लिए बिना सीधे अनुबंध करके पहले से ही उत्खनित लौह अयस्क को बेचने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कर्नाटक से लौह अयस्क की बिक्री और निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग करने वाले खदान संचालकों द्वारा दायर आवेदनों के...

पेगासस: तकनीकी समिति द्वारा 29 मोबाइल फोनों की जांच की जा रही है; सुप्रीम कोर्ट ने समिति को जज के पास जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए 4 और सप्ताह का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को पेगासस स्पाइवेयर (Pegasus Spyware) का इस्तेमाल करके राजनेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं आदि पर व्यापक और लक्षित निगरानी रखने के आरोपों की जांच कर रही कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति को अपनी रिपोर्ट पर्यवेक्षण जस्टिस, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आरवी रवींद्रन को सौंपने के लिए और समय दिया है।सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि उसे समिति से अंतरिम रिपोर्ट मिली है, जिसने मैलवेयर वायरस के संदिग्ध 29 मोबाइल उपकरणों...

ज्ञानवापी मस्जिद नहीं; संपत्ति निरंतर देवता की रही; पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू वादी का जवाब

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका के विरोध में जवाब दायर किया गया है। उक्त जवाब वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष मौजूद ज्ञानवापी मामले के एक हिंदू वादी ने दायर किया है। उल्‍लेखनीय है कि मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति के सर्वेक्षण और सीलिंग के लिए सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है। (अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद प्रबंधन समिति, वाराणसी और अन्य बनाम राखी सिंह)एडवोकेट विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर जवाब...

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में गैर सहायता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टिट्यूट को बैलेंसशीट प्रकाशित करने की अनिवार्यता वाली अधिसूचना रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अप्रैल 2018 की अधिसूचना के खंड को रद्द कर दिया। इस खंड में चंडीगढ़ में गैर सहायता प्राप्त प्रायवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूट को अन्य बातों के साथ-साथ अपनी वेबसाइट पर बैलेंस शीट/आय और व्यय खाते को प्रकाशित करना था।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 28 मई, 2021 के आदेश को देखते और विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत प्राधिकरण द्वारा...

स्थायी लोक अदालत विवाद पर गुणों के आधार पर फैसला कर सकती हैं, लेकिन सुलह के लिए चरणबद्ध कार्यवाही अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी लोक अदालतों के पास कानूनी सेवा अधिनियम, 1987 के तहत न्यायिक कार्य हैं और इस प्रकार गुणों के आधार पर विवाद को तय करने का अधिकार है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि एलएसए अधिनियम की धारा 22-सी के तहत सुलह की कार्यवाही प्रकृति में अनिवार्य है। यदि विरोधी पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तब भी स्थायी लोक अदालत चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। अदालत ने कहा कि मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के संबंध में विवादों का...

हेट स्पीच: सुप्रीम कोर्ट ने जून-जुलाई में प्रस्तावित धर्म संसद कार्यक्रमों के संबंध में याचिकाकर्ताओं को अवकाश पीठ के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं को जून-जुलाई में आगामी धर्म संसद कार्यक्रमों में किसी भी अभद्र भाषा के संबंध में अवकाश पीठ के समक्ष जाने की (जब कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद है) स्वतंत्रता प्रदान की, जिन्होंने धर्म संसद में कथित नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ पत्रकार कुर्बान अली और सीनियर एडवोकेट और पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश द्वारा दायर जनहित याचिका पर...

1988 रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की सजा को बढ़ाकर एक साल के कारावास में बदला

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य नवजोत सिंह सिद्धू की सजा को 1988 के रोड रेज हादसे में सजा को बढ़ाकर एक साल के कारावास में बदल दिया है। इस हादसे में गुरनाम सिंह नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी।कोर्ट ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ित गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त फैसले ने मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की सजा को 3 साल के कारावास से घटाकर 1000 रुपये कर दिया था।जस्टिस ए एम...

[श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद] मथुरा कोर्ट ने कहा- मस्जिद हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य

मथुरा कोर्ट (Mathura Court) ने आज माना कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर कथित रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य है।इसके साथ ही कोर्ट ने सितंबर 2020 में मुकदमे को खारिज करने वाले दीवानी अदालत के आदेश को पलट दिया है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है, जिसे हिंदू देवता कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है।गौरतलब है कि पिछले साल भगवान केशव देव (भगवान कृष्ण) की ओर से मथुरा में कृष्ण मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह (मस्जिद) को...

सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस फैसले के खिलाफ एसपी ग्रुप की पुनर्विचार याचिका खारिज की, साइरस मिस्त्री के खिलाफ कुछ टिप्पणियों को हटाने पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 26.03.2021 के आदेश को चुनौती देने वाली शापूरजी पलोनजी ग्रुप ("एसपी ग्रुप") द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपदस्थ किए गए चेयरमैन साइरस मिस्त्री को बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ टाटा संस की अपील को अनुमति दी थी।एसपीजी कंपनियों साइरस इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं अदालत हालांकि फैसले से साइरस मिस्त्री के खिलाफ कुछ प्रतिकूल...

सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी; उन्हें संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जालसाजी मामले में अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें दो सप्ताह के भीतर सक्षम अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया।अंतरिम जमानत तब तक चलेगी जब तक अदालत नियमित जमानत के लिए आवेदन पर फैसला नहीं ले लेती। अगर अदालत का फैसला नियमित जमानत देने के खिलाफ आता है, तो अंतरिम जमानत और दो सप्ताह के लिए जारी रहेगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद...

धारा 138 एनआई एक्ट- अधिकतम पेंडेंसी वाले 5 राज्यों में चेक बाउंस मामलों के लिए रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में पायलट कोर्ट स्थापित करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों की पेंडेंसी को कम करने की दृष्टि से गुरुवार को अधिकतम पेंडेंसी वाले 5 राज्यों (महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश) के 5 जिलों में रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में पायलट अदालतों की स्थापना का निर्देश दिया।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने चेक ‌डिसऑनर के लंबित मामलों (एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामलों के तेजी से ट्रायल के संदर्भ में) के निस्तारण के लिए पिछले...

ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कल के लिए स्थगित की, वाराणसी कोर्ट को आज कोई आदेश पारित न करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष वादी की ओर से किए गए अनुरोध पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी।कोर्ट ने वाराणसी की सिविल कोर्ट को इस मामले में आज कोई आदेश नहीं देने का निर्देश दिया।आज जब मामला लिया गया तो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने प्रस्तुत किया कि दीवानी अदालत के समक्ष वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट हरि शंकर जैन को कल ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उन्होंने मामले पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया।मस्जिद कमेटी की ओर...

धारा 302 को तहत सजा कम करने की शक्ति राज्य के पास है ना कि केंद्र के पास : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक, ए जी पेरारिवलन को रिहा करते हुए कहा कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दी गई सजा को हटाने / कम करने / माफ करने की शक्ति है, क्योंकि राज्य की कार्यकारी शक्ति उक्त प्रावधान तक फैली हुई है।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए एस बोपन्ना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज द्वारा किए गए निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ थे कि राष्ट्रपति के...

"लो केस लोड": सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य में एनजीटी बेंच स्थापित करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) एक्ट 2010 की धारा 3 की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए अपने फैसले में यह भी देखा कि एनजीटी बेंचों की सीट अत्यावश्यकता के अनुसार स्थापित हो सकती है, लेकिन हर राज्य में एनजीटी बेंच स्थापित करना आवश्यक नहीं है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा," जैसा कि सुझाव दिया गया है, यदि सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एनजीटी बेंच स्थापित की जाती हैं तो इन फोरम के न्यायाधीशों और अन्य सदयों को अपना अंगूठा घुमाते हुए देखा जा...