पुरुष और महिला के बीच लंबे समय तक सहनिवास विवाह के पक्ष में एक मजबूत अनुमान को जन्म देता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि एक पुरुष और महिला के बीच लंबे समय तक सहनिवास उनकी शादी के पक्ष में एक मजबूत अनुमान को जन्म देता है।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा," हालांकि, ये अनुमान खंडन योग्य है, उस व्यक्ति पर एक भारी बोझ है जो यह साबित करने के लिए कानूनी मूल के रिश्ते से वंचित करना चाहता है कि कोई शादी नहीं हुई थी।"इस मामले में विभाजन का वाद दायर करने वाले वादी ने तर्क दिया कि वाद की संपत्ति कट्टुकंडी एडाथिल कानारन वैद्यर की थी, जिसके चार बेटे थे, दामोदरन, अच्युतन,...

पैगंबर पर टिप्पणी विवाद : उत्तर प्रदेश में प्रतिशोध के तौर पर तोड़फोड़ के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के विवाद और उसके बाद होने वाली तोड़फोड़ पर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और विध्वंस न किया जाए।आवेदक ने उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अधिनियमित कानून और नगरपालिका कानूनों के उल्लंघन में कथित रूप से ध्वस्त किए गए घरों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश मांगे...

सुप्रीम कोर्ट ने चिटफंड घोटाला मामले में जमानत मांगने वाले अभिनेता मोहम्मद नसीर की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिव्यांग अभिनेता मोहम्मद नसीर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें चिटफंड स्कीम के नाम पर कथित रूप से धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में जमानत की मांग की गई थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की अवकाश पीठ ने अपने आदेश में कहा," जारी नोटिस पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दें। "अभिनेता नसीर मेसर्स फाइन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी रहे। अभिनेता पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406, 420, 468, 471 और 34 के तहत और...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (6 जून, 2022 से 10 जून, 2022 तक ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।किस भूमि का अधिग्रहण करना है यह तय करने के लिए NHAI सर्वश्रेष्ठ जज : सुप्रीम कोर्ट ने NH-161 को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां तक ​​नए राजमार्गों के निर्माण और मौजूदा राजमार्गों के चौड़ीकरण, विकास और रखरखाव का संबंध है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग...

किस भूमि का अधिग्रहण करना है यह तय करने के लिए NHAI सर्वश्रेष्ठ जज : सुप्रीम कोर्ट ने NH-161 को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां तक ​​नए राजमार्गों के निर्माण और मौजूदा राजमार्गों के चौड़ीकरण, विकास और रखरखाव का संबंध है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( NHAI) को यह तय करने के लिए सबसे अच्छा जज कहा जा सकता है कि राजमार्गों के निर्माण के प्रयोजन के लिए किस भूमि का अधिग्रहण किया जाए और किसकी नहीं।"तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अप्रैल, 2022 में NHAI की रिट अपील को अनुमति दी थी। NHAI की इस अपील में NH 161 को फोर लेन करने के उद्देश्य से कथित रूप से सड़क को चौड़ा करने के लिए सक्षम...

"एडमिशन प्रोसेस अंतहीन नहीं हो सकती": सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग कोर्स में खाली सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त मॉप-अप राउंड की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए नर्सिंग कोर्स में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए टाइम शेड्यूल बढ़ाने और अतिरिक्त मॉप-अप राउंड आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के लिए टाइम शेड्यूल का पालन करना होगा।पीठ ने आदेश में आगे कहा,"हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने और खाली रह गई सीटों को भरने के लिए आगे के मॉप-अप राउंड में कोई राहत देने से इनकार कर दिया।...

राज्यसभा चुनाव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को मतदान के लिए तत्काल राहत देने से इनकार किया, उपयुक्त बेंच से संपर्क करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के जस्टिस पीडी नाइक ने आज राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election) में नवाब मलिक (Nawab Malik) को वोट डालने के लिए तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, साथ ही उपयुक्त बेंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 227 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और मलिक जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाली उचित पीठ के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं।कोर्ट ने कहा,"विशेष अदालत और इस अदालत के समक्ष आवेदन की अवधि से, प्राथमिक प्रार्थना एक बांड...

NEET PG 2021: सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2021 के लिए काउंसलिंग के लिए एक स्पेशल स्ट्रे राउंड की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी, ताकि ताकि उम्मीदवारों को एआईक्यू के एक राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए भाग लेने की अनुमति मिल सके।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा,"जब भारत संघ और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा काउंसलिंग के किसी भी विशेष दौर का संचालन नहीं करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया है, तो इसे मनमाना नहीं माना जा सकता है।"आगे कहा,"चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता...

आय, उम्र, बड़ा परिवार बच्चों की कस्टडी के मामलों में एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आय, उम्र, बड़ा परिवार बच्चों की कस्टडी के मामलों में संतुलन बनाने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पांच साल के बच्चे की कस्टडी दादा को देते हुए इस प्रकार कहा, जिसने कोविड के कारण अपने माता-पिता को खो दिया था।इस मामले में लड़के के दादा ने एक रिट याचिका (बंदी प्रत्यक्षीकरण) दायर कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लड़के की मौसी उन्हें अपने बेटे और बहू के घर में प्रवेश नहीं करने दे रही है और...

सुप्रीम कोर्ट ने अनेकल नगर पालिका परिषद सदस्यों की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनेकल टाउन म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्यों द्वारा दायर एसएलपी पर नोटिस जारी किया। अनेकल टाउन नगर परिषद के सदस्यों को कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया गया था, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।जस्टिस एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने एसएलपी पर विचार करते हुए हाईकोर्ट के 30 मई और 18 अप्रैल के आदेश पर विचार करते हुए कहा,"नोटिस जारी किया जाता है। जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, यह 14 जून 2022 को वापस किया जा सकता है। इसके अलावा दस्ती की अनुमति...

NEET-PG 2021 में 1.5 साल बाद दाखिले से मेडिकल शिक्षा , जन स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-PG 2021 के लिए काउंसलिंग के एक विशेष स्ट्रे राउंड की मांग करने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया ताकि उम्मीदवारों को एआईक्यू के एक राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए भाग लेने की अनुमति मिल सके।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी और कल विस्तृत आदेश पारित करेगी। न्यायालय अखिल भारतीय कोटा के एक खाली राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति...

धारा 41-ए सीआरपीसी | सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से जारी दिशा निर्देशों की तरह दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य को सीआरपीसी की धारा 41ए को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी के दिशा-निर्देशों पर गौर करने को कहा है, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिहार सरकार धारा 41ए के शासनादेश को प्रभावी करने के लिए यदि आवश्यक हो तो किसी भी संशोधन/सुधार के साथ समान दिशानिर्देशों को लागू कर सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को हाईकोर्ट में मुकदमों की लिस्टिंग में होने वाली देरी और जमानत आवेदनों की बड़ी संख्या में लंबित होने की समस्या से निपटने के लिए सुझावों (सुप्रीम...

NEET PG 2021- खाली सीटों को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग नहीं कर सकते, इससे मौजूदा शैक्षणिक वर्ष बाधित होगा : एमसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नीट-पीजी 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करने के लिए किया जा रहा था, वह अब बंद हो गया है और इसलिए, यह संभवत: स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग आयोजित करके 1,456 खाली सीटों को नहीं भर सकता। इससे मौजूदा शैक्षणिक वर्ष बाधित होगा। एमसीसी ने आगे कहा कि दो शैक्षणिक सत्र, यानी 2021 और 2022 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया एक साथ नहीं चल सकती।हलफनामे में कहा गया कि"वर्तमान में ऑनलाइन काउंसलिंग 2021 आयोजित करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने भरत सिंह चौहान को 15 अगस्त तक अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के सचिव पद पर बने रहने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम व्यवस्था के रूप में भरत सिंह चौहान को 15 अगस्त, 2022 तक अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के सचिव के रूप में बने रहने की अनुमति दी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने भारत में 2 जुलाई से 10 अगस्त तक होने वाले 44 वें विश्व शतरंज ओलंपियाड को ध्यान में रखते हुए चौहान को कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी।पीठ ने कहा,"जैसा कि यह बताया गया कि देश में 28.7.2022 से 10 अगस्त, 2022 तक प्रतिष्ठित शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया जा रहा है और यह किसी भी तरह से आगे...

डीजेएस प्रीलिम्स 2022: सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आंसर शीट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक (डीजेएस प्रीलिम्स) परीक्षा, 2022 की फाइनल आंसर शीट को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने मुख्य परीक्षा के लिए अपात्र उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने प्रत्येक प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है।पीठ ने कहा,"इसे अंतिम रूप दिया जाए, प्रत्येक प्रश्न पर हाईकोर्ट ने विचार किया है। अगली परीक्षा...

"आप छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं": सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी-पीजी की खाली पड़ी सीटों पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से कहा कि NEET-PG में सीटें खाली छोड़ने से न केवल उम्मीदवारों को मुश्किल होती है, बल्कि योग्य डॉक्टरों की कमी भी होती है। मई के बाद से करीब 1,456 सीटें खाली रह गई हैं।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ अखिल भारतीय कोटा के ओपन राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका को नीट-पीजी 2021 में...

सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को आमतौर पर इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि विश्वसनीय सबूत हैं या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

यह दोहराते हुए कि "अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही में , दुर्लभ और असाधारण मामलों में, सीआरपीसी के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप करती है"सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि आपराधिक कार्यवाही को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में कहा जा सकता है" जब प्राथमिकी में आरोप किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं या रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री है जिससे न्यायालय...

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं, विरोधी फैसले पारित करने से विषम परिस्थिति पैदा होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं।जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसी स्थिति में, यह संवैधानिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेश है, जो वैधानिक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों पर प्रभावी होगा।" इस मामले में, राज्य विशाखापत्तनम के पास रुशिकोंडा हिल में एक रिसॉर्ट चला रहा था। अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उसी स्थान पर रिसॉर्ट के पुनर्निर्माण के लिए इसे ढहा दिया दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष उक्त निर्माण...

पूरी तरह अविश्वसनीय गवाह की गवाही के एकमात्र आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब अदालत को पता चलता है कि एक गवाह "पूरी तरह से अविश्वसनीय" है, तो ऐसे गवाह की गवाही के आधार पर न तो दोषसिद्धि हो सकती है और न ही बरी किया जा सकता है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने महेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, संतोष, शंभू सिंह और लखन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302 के साथ पठित धारा 149 के तहत दोषी ठहराया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में यह तर्क दिया गया था कि अमोल सिंह (पीडब्ल्यू 6) घटना का गवाह नहीं हो सकता था और...

जब कानून के तहत उपाय उपलब्ध हों तो हाईकोर्ट को रिट को हतोत्साहित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब कानून के तहत उपचार उपलब्ध हों तो हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने को हतोत्साहित करना है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सरफेसी मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेशों की आलोचना करते हुए ‌सिक्योर्ड क्रे‌डिटर द्वारा दायर एसएलपी पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।तथ्यसरफेसी, 2002 के तहत प्रतिवादी/उधारकर्ता के खिलाफ कार्यवाही तब शुरू की गई थी, जब उसने डिफॉल्ट किया था और उसके खाते को एनपीए घोषित किया गया था। धारा 14 के...