"बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं जाती और आप छोटे स्तर के कर्मचारी के पीछे पड़े हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड- IV कर्मी को बर्ख़ास्तगी आदेश से राहत दी

मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कि "अर्धसैनिक बलों या सेना में ड्यूटी से गायब होना एक बड़ा कदाचार है, लेकिन सिविल रोजगार में ऐसा नहीं हो सकता है", सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह (30 जून) को इस्पात मंत्रालय में ग्रेड- IV कर्मचारी पर ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए सेवा से बर्ख़ास्तगी दंड लगाने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई।मौखिक रूप से न्यायालय ने अवलोकन किया, "ड्यूटी से गायब होना अर्धसैनिक बलों या सेना में एक बड़ा कदाचार है। अगर यह उस तरह की ड्यूटी होती, तो हम तुरंत सहमत हो जाते। लेकिन एक...

कर्मचारी केवल पदनाम या काम की मात्रा की समानता के कारण वेतन की समानता का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कर्मचारी केवल पदनाम या समान कार्य या काम की मात्रा की समानता के कारण दूसरे के साथ वेतनमान की समानता का दावा नहीं कर सकता है।"समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत तभी लागू किया जा सकता है जब कर्मचारियों को हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा गया हो। केवल पदनाम या समान कार्य या काम की मात्रा की समानता वेतनमान के मामले में समानता का निर्धारण नहीं है।कोर्ट ने पहले की मिसाल के हवाले से कहा, "न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारक जैसे कि भर्ती का तरीका, पद के लिए...

"हैट स्पीच देने वाले जमानत पर बाहर हैं और उनका पर्दाफाश करने वाला जेल में है, यह देश क्या हो गया है?" : जुबैर मामले में कॉलिन गोंसाल्वेस ने तर्क दिये

फैक्ट चेकिंग वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस की एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील पेश की। कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा,"जिन लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है और जिसने उन्हें उजागर किया, वह जेल में है। यह देश क्या बन गया है?"सीतापुर पुलिस ने जुबैर द्वारा किए गए एक ट्वीट पर एफआईआर दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया कि ज़ुबैर ने तीन हिंदू धार्मिक नेताओं यति...

महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट: राज्यपाल के फैसले और नए स्पीकर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए शिवसेना जनरल सिक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

शिवसेना (Shiv Sena) के जनरल सिक्रेटरी सुभाष देसाई (Subhash Desai) ने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही 03.07.2022 और 04.07.2022 को हुई राज्य की विधान सभा की आगे की कार्यवाही को अवैध कहते हुए चुनौती दी है।सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ एकनाथ सिंधे की याचिका के साथ 11.07.2022 को मामले को तत्काल सूचीबद्ध...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को राहुल गांधी के फर्जी वीडियो पर कई एफआईआर में कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को राहुल गांधी के भाषण के कथित छेड़छाड़ वाले वीडियो को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कई एफाईआर के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को 1 जुलाई, 2022 को डीएनए शो के प्रसारण के संबंध में रंजन को हिरासत में लेने के कठोर कदम उठाने से रोक दिया गया।पीठ रंजन की याचिका पर विचार कर रही थी , जिसमें कहा गया था कि कथित वीडियो एएनआई नामक एक...

सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को हिंदू संतों को 'हेट मोंगर्स' कहने को लेकर दर्ज एफआईआर मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक, मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को हिंदू संतों को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहने को लेकर दर्ज एफआईआर मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दी।जुबैर ने एक ट्वीट किया था ,जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों- यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहा था। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया...

केवल मकान मालिक के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने पर किराएदार को बिजली देने से मना नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिजली बुनियादी सुविधा है, जिससे किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मई, 2022 में पारित आदेश में कहा,"मालिक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में विफलता/इनकार के आधार पर किरायेदार को बिजली देने से इनकार नहीं किया जा सकता। बिजली आपूर्ति प्राधिकरण को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या बिजली कनेक्शन के लिए परिसर आवेदक के कब्जे में है या नहीं।"दिलचस्प बात यह है कि ये टिप्पणियां हाईकोर्ट के आदेश को रद्द...

यूपी पुलिस ने सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ खड़े होने वाले धर्मनिरपेक्ष लोगों को दबाने की रणनीति पर एफआईआर दर्ज की : मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक, मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) ने हिंदू संतों को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहने को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया। जुबैर ने एक ट्वीट किया था ,जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों- यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहा था। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया...

'एक कुशल वकील शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना के शिकार वकील के लिए मोटर दुर्घटना मुआवजा बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दुर्घटना के शिकार एक वकील को राहत दी, जो एक दुर्घटना के कारण 100% स्थायी रूप से डिसेबल हो चुका था। शीर्ष अदालत ने राहत देते हुए कहा कि एक कुशल वकील के लिए शारीरिक फिटनेस आवश्यक है और शारीरिक अक्षमता एक वकील के सुचारू कामकाज में बाधा डालती है।अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए मुआवजे को 23,20,000/- रुपये से बढ़ाकर 51,62,000/- करके आंशिक रूप से वकील की अपील स्वीकार कर ली।दुर्घटना 1996 में हुई थी, जब अपीलकर्ता की उम्र 5 वर्ष थी। दुर्घटना के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता का निचला...

आदेश XII नियम 6 सीपीसी - प्रवेश पर फैसला पारित करने की शक्ति विवेकाधीन , अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर फैसला पारित करने की शक्ति विवेकाधीन है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा, उक्त शक्ति विवेकाधीन है जिसका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब तथ्यों और दस्तावेजों की विशिष्ट, स्पष्ट और श्रेणीगत स्वीकृति रिकॉर्ड में हो, अन्यथा न्यायालय आदेश XII नियम 6 की शक्ति को लागू करने से इनकार कर सकता है।इस मामले में, वादी-मकान मालिक ने...

सीपीसी की धारा 25 के तहत स्थानांतरण याचिका में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार या उसके अभाव की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीपीसी की धारा 25 के तहत उसके अधिकार क्षेत्र को कार्यवाही के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।जस्टिस जेके माहेश्वरी ने कहा कि उसी न्यायालय के समक्ष अधिकार क्षेत्र या इसके अभाव की दलील दी जा सकती है, जिसमें कार्यवाही लंबित है।इस मामले में, नीलन इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड ने धारा 25 सीपीसी के तहत एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें पावरिका लिमिटेड द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत LXXII अतिरिक्त शहर...

मोहम्मद जुबैर ने हिंदू संतों को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहने को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया; कल सुनवाई होगी

फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक, मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) ने हिंदू संतों को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहने को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया।जुबैर ने एक ट्वीट किया था ,जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों- यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहा था। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने से इनकार कर...

वाद संपत्ति का खरीदार डिक्री धारक द्वारा डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति जताते हुए आदेश XXI नियम 97 के तहत आवेदन दायर करने का हकदार नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिक्री धारक से वाद की संपत्ति का खरीदार डिक्री धारक द्वारा डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति जताते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI नियम 97 के तहत एक आवेदन दायर करने का हकदार नहीं है।पृष्ठभूमिइस मामले में स्वर्गीय एनडी मिश्रा को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी को भूतल पर मुख्य प्रवेश द्वार से छत तक जाने के अधिकार का आनंद लेने और आगे के निर्माण को बढ़ाने से रोकने के लिए डिक्री दी थी। जैसा कि वाद के लंबित रहने के दौरान एनडी मिश्रा की मृत्यु हो गई, उनके कानूनी...

जजों का मीडिया ट्रायल उचित नहीं; यह एक खतरनाक प्रवृत्ति; देश मे कानून का शासन हो: जस्टिस दीपक गुप्ता

जजों के खिलाफ किए गए निजी टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) द्वारा की गई टिप्पणियों पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता (Justice Deepak Gupta) ने कहा कि जजों का मीडिया ट्रायल होना उचित नहीं है।जजों का मीडिया ट्रायल 'खतरनाक प्रवृत्ति' करार देते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यह न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत को इस तरह की प्रैक्टिस के खिलाफ "कठोरता" अपनानी चाहिए।जस्टिस गुप्ता लाइव लॉ (Live...

सुप्रीम कोर्ट ने हेराफेरी मामले में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर के खिलाफ सेना की अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर एसके गुप्ता (S K Gupta) को राहत दी, जिनके खिलाफ कमांडेंट, बेस अस्पताल, लखनऊ के पद पर तैनात रहते हुए मेडिकल स्टोर्स के कथित रूप से हेराफेरी करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी द्वारा ब्रिगेडियर एसके गुप्ता को सशस्त्र बल मेडिकल स्टोर डिपो लखनऊ, बेस अस्पताल लखनऊ के कर्मचारियों और वेंडर की सक्रिय मिलीभगत से खरीद, आपूर्ति और अनधिकृत वस्तुओं के निपटान के संबंध में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का दोषी पाया...

हवाला देते हुए वादी को दिए गए मूल अधिकार को पराजित नहीं किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक होने में सक्षम प्रक्रियात्मक दोष का हवाला देते हुए वादी को दिए गए मूल अधिकार को पराजित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा, "यह एक प्राचीन कानून है कि प्रक्रियात्मक दोष अनियमितता के दायरे में आ सकता है और इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसे उचित अवसर प्रदान किए बिना वादी को अर्जित मूल अधिकार को हराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"इस मामले में, दो वाद (एक 1989 में दायर और दूसरा 1993 में) पर एक साथ विचार किया गया और एक...

'45 दिनों के भीतर गोवा पंचायत चुनाव कराए जाएं ' : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट के 28 जून, 2022 को पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने गोवा राज्य और राज्य चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि चुनाव आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर हों और पूरे हो जाएं। यह कहा गया किहाईकोर्ट का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ई के अनुपालन में था, जो पंचायत संबंधित है और सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप नहीं आवश्यकता नहीं है।"हमें...

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammed) के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के लिए भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को गिरफ्तार करने की मांग करने वाली एक वकील की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।याचिका का उल्लेख जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया था।पीठ से याचिका को सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए वकील ने कहा कि पुलिस को शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।...

ट्रायल/अपीलीय कोर्ट को समवर्ती सजा सुनाने के आदेश देने का पूर्ण विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट के पास एक ट्रायल में दो या दो से अधिक अपराधों के लिए एक साथ चलने वाली सजा का आदेश देने का पूरा विवेकाधिकार है।इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 409 (धारा 120बी धारा 1 के साथ पठित) के तहत आरोप सिद्ध करते हुए उन्हें जुर्माने के साथ 04 वर्ष, 07, 01 वर्ष और 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और एक के बाद एक सजा काटने का भी निर्देश दिया। अपीलीय अदालत ने फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से संशोधन की...

रेप केस में एक्टर विजय बाबू को दी गई अग्रिम जमानत में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, शर्तों में बदलाव किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को रेप केस (Rape Case) में एक्टर विजय बाबू (Vijay Babu) को दी गई अग्रिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।हालांकि यह स्पष्ट किया कि विजय बाबू अदालत की पूर्व अनुमति के बिना केरल राज्य नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मामले के संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट करने से भी रोक दिया गया है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने आगे कहा कि जांच आगे बढ़ने पर प्रतिबंध बरकरार नहीं रह सकता और तदनुसार हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित किया। कोर्ट ने कहा,"हम...