कर्मचारी केवल पदनाम या काम की मात्रा की समानता के कारण वेतन की समानता का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कर्मचारी केवल पदनाम या समान कार्य या काम की मात्रा की समानता के कारण दूसरे के साथ वेतनमान की समानता का दावा नहीं कर सकता है।

"समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत तभी लागू किया जा सकता है जब कर्मचारियों को हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा गया हो। केवल पदनाम या समान कार्य या काम की मात्रा की समानता वेतनमान के मामले में समानता का निर्धारण नहीं है।

कोर्ट ने पहले की मिसाल के हवाले से कहा,

"न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारक जैसे कि भर्ती का तरीका, पद के लिए योग्यता, काम की प्रकृति, काम का मूल्य, शामिल जिम्मेदारियां और कई अन्य कारकों पर विचार करना था।"

न्यायालय ने पाया कि वेतनमान का निर्धारण नीति का मामला है जिसमें अदालतों द्वारा केवल असाधारण मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है जहां एक ही प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के दो सेटों के बीच भेदभाव होता है, उसी तरह, जहां पात्रता मानदंड समान है और ड्यूटी हर पहलू में समान हैं।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम सीमा शर्मा के इस मामले में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने आगे कहा,

"यह न्यायालय सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि एक और निर्णय उचित या बेहतर होता; जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन (2011) 7 SCC 639 में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया और सुधीर बुडाकोटी और अन्य (सुप्रा) में इस पर भरोसा करते हुए फिर से पुष्टि की।"

इस अवलोकन के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के राज्य अधिकारियों को यूजीसी वेतनमान का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए अपील की अनुमति दी, जैसा कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत कॉलेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों को भुगतान किया गया था, जिन्होंने उक्त राहत का दावा किया था।

वर्तमान मामले में, सीमा शर्मा, जिन्हें लाइब्रेरियन-सह-संग्रहालय सहायक, शासकीय धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, उज्जैन, के रूप में नियुक्त किया गया था, ने 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद, उच्च शिक्षा विभाग के तहत कॉलेजों में लाइब्रेरियन के वरिष्ठ वेतनमान में व्यक्तियों को भुगतान के रूप में यूजीसी वेतनमान का दावा किया था। चूंकि उनके अनुरोध को राज्य के अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा (कॉलेजिएट शाखा), भर्ती नियम, 1990 ("1990 नियम") के तहत उक्त राहत का दावा करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान करते हुए शर्मा को उच्च शिक्षा विभाग के तहत कॉलेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों को भुगतान के रूप में यूजीसी वेतनमान का भुगतान करने का निर्देश दिया। चूंकि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर राज्य प्राधिकरण की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी गई थी, इसलिए अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि 1990 के नियम प्रतिवादी पर कभी भी लागू नहीं होते थे। 1990 के नियम उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले संस्थानों पर लागू थे और शर्मा को जिस कॉलेज में नियुक्त किया गया था वह उच्च शिक्षा विभाग के अधीन नहीं था, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के आयुष विभाग के अधीन था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आयुष विभाग के तहत संस्थानों पर लागू नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आयुष विभाग के तहत संस्थानों के कर्मचारियों के लिए यूजीसी के वेतनमान को लागू करता हो।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल और खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम एम के वर्मा और चार अन्य में फैसले पर भरोसा किया था जो उक्त मामले में लागू नहीं था क्योंकि यह इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों से संबंधित था।

इसने आगे कहा कि मामला 28 जुलाई, 2009, मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रमेश चंद्र बाजपेयी (2009) 13 SCC 635 के फैसले के तहत कवर किया गया था जहां प्रतिवादी, सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, यूजीसी वेतनमान का दावा कर रहा था।

अदालत ने यह भी कहा था, रमेश चंद्र बाजपेयी के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि यह अच्छी तरह से तय हो गया था कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत तभी लागू किया जा सकता है जब कर्मचारी हर तरह से समान रूप से परिस्थितिजन्य हों। केवल पद की समानता या समान कार्य या काम की मात्रा वेतनमान के मामले में समानता का निर्धारण नहीं है।

इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि 1987 के नियमों के तहत संग्रहालय सहायक-सह-पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड 1990 के नियमों के तहत लाइब्रेरियन की नियुक्ति की पात्रता मानदंड से अलग था, कोर्ट ने कहा,

"यह भी अच्छी तरह से तय है कि गलत और / या अवैधता के लिए कोई समानता नहीं हो सकती है। सिर्फ इसलिए कि एक लाइब्रेरियन को गलती से यूजीसी वेतनमान दिया गया हो सकता है, जो अन्य लोगों को यूजीसी वेतनमान का दावा करने का अधिकार नहीं देगा, यदि इसके तहत नियम लागू नहीं है। "

राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए और हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए, पीठ ने आगे कहा,

"यह न्यायालय सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि एक और निर्णय उचित होता, या बेहतर होता जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन (2011) 7 SCC 639 में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया और सुधीर बुडाकोटी और अन्य (सुप्रा) में इस पर भरोसा करते हुए फिर से पुष्टि की।"

केस: प्रधान सचिव और अन्य के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य बनाम सीमा शर्मा | सिविल अपील संख्या 3892/ 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC ) 571

हेडनोट्सः सेवा कानून - समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत तभी लागू किया जा सकता है जब कर्मचारियों को हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा गया हो। केवल पद की समानता या समान कार्य या काम की मात्रा वेतनमान के मामले में समानता का निर्धारण नहीं है। न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारकों जैसे कि भर्ती का तरीका, पद के लिए योग्यता, काम की प्रकृति, काम का मूल्य, शामिल जिम्मेदारियां और विभिन्न अन्य कारकों पर विचार करना है - मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रमेश चंद्र बाजपेयी ने (2009) 13 SCC 635 का हवाला। (पैरा 18)

सेवा कानून - वेतनमान की समानता - अच्छी तरह से तय है कि गलत और / या अवैधता के लिए कोई समानता नहीं हो सकती है। सिर्फ इसलिए कि एक पुस्तकालयाध्यक्ष को गलती से यूजीसी वेतनमान प्रदान कर दिया गया है, जो नियमों के तहत लागू नहीं होने पर अन्य लोगों को यूजीसी वेतनमान का दावा करने का अधिकार नहीं देगा (पैरा 20)

सेवा कानून - वेतनमान का निर्धारण नीति का विषय है, जिसके साथ न्यायालय केवल असाधारण मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं जहां एक ही प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के दो सेटों के बीच भेदभाव होता है, उसी तरह, जहां पात्रता मानदंड समान है और ड्यूटी हर पहलू में समान हैं (पैरा 23)

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