क्या एनटीए द्वारा घोषित ज्वाइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा 2019 का रिजल्ट केवल एक स्कोर कार्ड है या फाइनल रिजल्ट है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

ज्वाइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा-2019 की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 15 जनवरी, 2020 को घोषित रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।याचिका में यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित ज्वाइंट सीएसआईआर - यूजीसी नेट परीक्षा - 2019 केवल एक स्कोर कार्ड है, यह फाइनल रिजल्ट नहीं है।विनय पीसी द्वारा विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी गई है, जिनकी गणित में सहायक प्रोफेसर के लिए उम्मीदवारी को केरल...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से एसीबी मामले की सुनवाई 3 दिन के लिए टालने का अनुरोध किया, सुनवाई कर रहे जज ने कहा था- उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी गई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एचपी संदेश से अनुरोध किया कि वह कर्नाटक की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ जारी मामले की सुनवाई को तीन और द‌िनों के लिए टाल दें।जस्टिस संदेश ने हाल के दिनों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के खिलाफ कई प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और निर्देश दिए हैं।जस्टिस संदेश ने कल एक आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने दर्ज किया था कि उन्हें एक सिटिंग जज ने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर की धमकी दी है, अगर उन्होंने एसीबी प्रमुख के खिलाफ आदेश पारित किया तो...।...

झूठे हलफनामे और अंडरटेकिंग देना कोर्ट की अवमानना के समान हो सकता हैः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे और अंडरटेकिंग में झूठा बयान देना अदालत की अवमानना होगी।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, एक व्यक्ति जो कोर्ट झूठा बयान देता है और कोर्ट को धोखा देने का प्रयास करता है, वह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी है।पिछले साल, अदालत ने भारतीय मूल के केन्याई नागरिक को एक बच्चे की कस्टडी देने के एक आदेश को वापस ले लिया था। कोर्ट ने पाया था कि उसने अदालत के साथ धोखाधड़ी की थी। भौतिक तथ्यों को छुपाकर "मैले हाथों" से कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी एफआईआर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई, अगली सुनवाई सिंतबर में होगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को उत्तर प्रदेश में सीतापुर में दर्ज एफआईआर केस में 5 दिनों की अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दी है।जुबैर ने एक ट्वीट किया था ,जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों- यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहा था। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने से इनकार कर...

भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वरवर राव की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई; जमानत याचिका 19 जुलाई तक के लिए स्थगित

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Kroegaon Case) में आरोपी 80 वर्षीय पी वरवर राव (P Varavara Rao) की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर स्थगन को मंजूरी दे दी।एसजी ने स्थगन का अनुरोध किया और सहमति व्यक्त की कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा राव को आत्मसमर्पण से दी गई अंतरिम सुरक्षा, जो आज समाप्त हो रही है, को बढ़ाया जा सकता है। राव की ओर से...

'राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष को डायवर्ट नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को एसडीआरएफ डायवर्टेड फंड वापस करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आंध्र प्रदेश राज्य पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से फंड ट्रांसफर करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एसडीआरएफ फंड को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट या उपयोग नहीं किया जा सकता है और डायवर्ट की गई राशि को एसडीआरएफ में वापस करना उचित होगा।एसडीआरएफ से COVID-19 में अपनी जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को अनुग्रह राशि का वितरण किया जा रहा है।शुरू में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की...

ट्रायल, अपील या पुनरीक्षण के खत्म होने में एक अस्पष्ट, परिहार्य और लंबे समय तक देरी जमानत पर विचार करने के लिए एक कारक होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में प्रचलित जमानत प्रणाली के संबंध में जांच एजेंसी के साथ-साथ न्यायालयों को कई दिशा-निर्देश पारित करते हुए कहा कि एक ट्रायल, अपील या पुनरीक्षण के खत्म होने में एक अस्पष्ट, परिहार्य और लंबे समय तक देरी जमानत पर विचार करने के लिए एक कारक होगी।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि अदालतें सीआरपीसी की धारा 309 का पालन करेंगी, जो हालांकि दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाही करने पर विचार करती है, अपवादों को कम करती है और अदालतों को...

यदि सीआरपीसी की धारा 41, 41ए का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तारी हुई है तो आरोपी जमानत का हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 और 41 ए का पालन न करने पर आरोपी को जमानत मिल जाएगी।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि धारा 41 और 41 ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के पहलू हैं।अदालत ने कहा,"जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी संहिता की धारा 41 और 41 ए के आदेश और अर्नेश कुमार के फैसले में जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना...

सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर केस में सजा बदलने पर सेशन जज की बर्खास्तगी की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश के एक एडिशनल सेशन जज (Session Judge) द्वारा परिवीक्षा के दौरान गलत न्यायिक आदेश पारित करने के लिए उसकी सेवा समाप्त करने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।कोर्ट ने माना कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्ण बेंच द्वारा की गई सिफारिश पर जज की सेवाओं को समाप्त करने के मध्य प्रदेश राज्य के निर्णय में "कुछ भी गलत नहीं" है।इसके साथ ही जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पूर्व जज द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज...

' लोकतंत्र कभी भी पुलिस राज्य नहीं हो सकता' : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के महत्व पर जोर दिया, अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में "जेल नहीं जमानत" नियम के महत्व पर जोर दिया और अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए। सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में स्वीकार किया गया कि भारत में जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है।फैसले में कहा गया, " भारत में जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। हमारे सामने रखे गए आंकड़े बताते हैं कि जेलों के 2/3 से अधिक...

विचारों में भिन्नता की संभावना संविधान के अनुच्छेद 139 ए के तहत ट्रांसफर का आधार नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचारों में भिन्नता की संभावना भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 ए के तहत ट्रांसफर का आधार नहीं हो सकती है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने भारत संघ और अन्य पक्षों द्वारा दायर सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XL के साथ पठित अनुच्छेद 139A (1) के तहत स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने विभिन्न हाईकोर्ट समक्ष लंबित बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2015 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न रिट याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना...

झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति को गलत नियुक्ति का लाभ बरकरार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करता है तो उसे गलत नियुक्ति का लाभ बरकरार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस मामले में, कर्मचारी ने डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग से "हलबा" अनुसूचित जनजाति का एक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के भिलाई स्टील प्लांट में अनुसूचित जनजाति कोटा रिक्ति के खिलाफ प्रबंधन प्रशिक्षु (तकनीकी) के रूप में सेवा में शामिल हो गया। बाद में, उच्च स्तरीय जाति...

जीएसटी अधिकारी को भेजे गए सभी संचारों के लिए डीआईएन प्रणाली लागू करने को लेकर सीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा जीएसटी अधिकारी को भेजे गए सभी संचारों के लिए दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) की इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) जनरेशन की प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट चारु माथुर के प्रस्तुतीकरण पर विचार करते जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि अभी तक केवल दो राज्यों, कर्नाटक और...

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: विदेश में आरोपी के साथ लॉरेंस बिश्नोई की साजिश की जांच करना चाहते हैं, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

पंजाब राज्य (Punjab) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि पुलिस पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की हत्या के मामले में कथित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) द्वारा विदेश में एक आरोपी के साथ साजिश की जांच करना चाहती है।पंजाब राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील लॉरेंस बिश्नोई के पिता की याचिका में दी, जिसमें दिल्ली की एक अदालत द्वारा उनके बेटे को मूसेवाला हत्याकांड मामले में पंजाब के मनसा कोर्ट में पेश करने के ट्रांजिट...

"पंजाब पुलिस कदम उठा रही है" : भाजपा नेता ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता जगजीत सिंह द्वारा दायर याचिका वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खारिज कर दी। भाजपा नेता जगजीत सिंह के के वकील ने कहा कि वह याचिका दायर कर दबाव नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि "पंजाब पुलिस कदम उठा रही है"।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की बेंच के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था।मामले को जब सुनवाई के लिए बुलाया गया तो भाजपा नेता की ओर से पेश एडवोकेट नमित...

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने को कारगर बनाने के लिए केंद्र से विशेष अधिनियम पेश करने की सिफारिश की, जमानत अर्जियों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से जमानत देने को कारगर बनाने के लिए "जमानत अधिनियम" की प्रकृति में एक विशेष अधिनियम पेश करने की सिफारिश की।सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, "भारत संघ जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक अलग अधिनियम की शुरूआत पर विचार कर सकता है, ताकि जमानत के अनुदान को कारगर बनाया जा सके।"पीठ ने गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने और जमानत याचिकाओं के निपटारे के...

बॉम्बे ब्लास्ट मामले के दोषी अबू सलेम को पुर्तगाल सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत 25 साल की जेल के बाद रिहा किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट मामले में अबू सलेम को दी गई आजीवन कारावास की सजा को भारत में उसके प्रत्यर्पण की तारीख से 25 साल पूरे होने पर माफ किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत द्वारा संप्रभु आश्वासन दिया गया है। भारत सरकार ने सलेम को भारत प्रत्यर्पित करते समय पुर्तगाल गणराज्य को यह आश्वासन दिया था कि उसकी सजा 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी।कोर्ट ने आदेश दिया, "अपीलकर्ता की 25 वर्ष की सजा पूरी करने पर, केंद्र सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियों के प्रयोग के...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर से शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शिवसेना (Shiv Sena) के सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगाने को कहा है।पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी खेमे ने प्रतिद्वंद्वी खेमे के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू कर दी है।आज, जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में दायर याचिकाओं का...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना मामले में विजय माल्या को 4 महीने की कैद की सजा सुनाई; उसे 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को कोर्ट की अवमानना मामले में चार महीने की कैद और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।माल्या को 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ द्वारा दायर एक मामले में पारित आदेशों के उल्लंघन में अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डालर हस्तांतरित करने का दोषी पाया गया था। अदालत ने आज सजा सुनाते हुए कहा कि माल्या ने अपने आचरण के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया और सजा की सुनवाई के दौरान उसके सामने पेश...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (चार जुलाई, 2022 से 8 जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं जाती और आप छोटे स्तर के कर्मचारी के पीछे पड़े हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड- IV कर्मी को बर्ख़ास्तगी आदेश से राहत दीमौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कि "अर्धसैनिक बलों या सेना में ड्यूटी से गायब होना एक बड़ा कदाचार है, लेकिन सिविल रोजगार में ऐसा नहीं हो सकता है", सुप्रीम कोर्ट ने...