महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट: राज्यपाल के फैसले और नए स्पीकर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए शिवसेना जनरल सिक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

शिवसेना (Shiv Sena) के जनरल सिक्रेटरी सुभाष देसाई (Subhash Desai) ने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही 03.07.2022 और 04.07.2022 को हुई राज्य की विधान सभा की आगे की कार्यवाही को अवैध कहते हुए चुनौती दी है।

सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ एकनाथ सिंधे की याचिका के साथ 11.07.2022 को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।

याचिका में सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह द्वारा नियुक्त व्हिप, एकनाथ शिंदे गुट द्वारा नामित व्हिप को मान्यता देने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष की कार्रवाई और अन्य संबंधित मामलों को चुनौती देता है। पीठ ने मामले को उक्त तिथि पर उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

देसाई द्वारा दायर वर्तमान याचिका में दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी और असंवैधानिक है।

देसाई ने कोर्ट के विचार के लिए 'सेमिनल' प्रश्न तैयार किया -

"किस क्षमता के तहत राज्यपाल ने प्रतिवादी संख्या 4 को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 4 के नेतृत्व में 39 बागी विधायकों की ताकत को मान्यता दी?"

याचिका में तर्क दिया गया है कि संविधान दसवीं अनुसूची के तहत एक राजनीतिक दल के बागी विधायकों की मान्यता को प्रतिबंधित करता है।

इसने इस बात पर जोर दिया कि बागी विधायकों का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं हुआ है या उन्होंने एक नया राजनीतिक दल नहीं बनाया है। उक्त पृष्ठभूमि में, भले ही वे विधायक दल की 2/3 संख्या प्राप्त करने में सफल रहे हों, उन्हें दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के आधार पर अयोग्यता से संरक्षित नहीं किया जाएगा, जो दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि शिवसेना के अध्यक्ष (उद्धव ठाकरे) ने भी भाजपा को समर्थन नहीं दिया है। उसी के आलोक में, शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बुलाकर 39 बागी विधायकों को वास्तविक मान्यता प्रदान करने के राज्यपाल के निर्णय को पूर्व दृष्टया असंवैधानिक माना जाता है।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा,

"राज्यपाल को भी कानून के तहत "शिवसेना कौन है?" को पहचानने का अधिकार नहीं है। यह चुनाव आयोग का डोमेन है। माना जाता है कि उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना और उसके नेतृत्व की मान्यता को चुनाव आयोग द्वारा समर्थन दिया गया है और 30.06.2022 को उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष कोई विवाद या चुनौती नहीं थी।"

सरकारिया आयोग की सिफारिशों और रामेश्वर प्रसाद और अन्य भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए यह दावा किया गया है कि राज्यपाल, एक मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के लिए संतुष्ट होने पर, केवल 'पार्टियों के गठबंधन' को मान्यता दे सकता है, न कि एक पार्टी के गठबंधन और दूसरी पार्टी के बागी विधायकों को।

यह भी तर्क दिया कि राज्यपाल की किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने की शक्ति सीमा के बिना नहीं है और राज्यपाल की कार्रवाई अनुच्छेद 164 (1-बी) न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी है।

याचिका में कहा गया है,

"(1-बी) किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य के विधान-मंडल के किसी भी सदन का, जिसकी विधान परिषद किसी राजनीतिक दल से संबंधित है, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत उस सदन के सदस्य होने के लिए अयोग्य है। अपनी अयोग्यता की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए, जिस पर ऐसे सदस्य के रूप में उनके पद की अवधि समाप्त हो जाएगी या जहां वह विधान सभा के लिए कोई चुनाव लड़ेंगे, तक की अवधि के लिए खंड (1) के तहत मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होंगे। राज्य या विधान परिषद वाले राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन में, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले, जिस तारीख को उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है, जो भी पहले हो।"

याचिका में तर्क दिया गया है कि 30.06.2022 को शिंदे पहले से ही अयोग्यता के अधीन थे, क्योंकि 30.06.2022 को सरकार बनाने और दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ए) के अनुसार शिवसेना फिर पूर्व विपक्षी दल के साथ सरकार बनाने का दावा करने के लिए राज्यपाल से संपर्क करने का उनका कार्य स्वयं स्वेच्छा से छोड़ने का कार्य है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लेते समय इसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया है।

विधानसभा की बाद की कार्यवाही की अवैधता के संबंध में याचिका में कहा गया है कि एक बार राज्यपाल की कार्रवाई खराब हो जाने पर बाद के कार्यों को 'विषाक्त पेड़ के फल' के रूप में विकृत माना जाएगा। यह तर्क देता है कि स्पीकर के चुनाव के लिए शिवसेना द्वारा नियुक्त पार्टी व्हिप की भी अवहेलना की गई और अध्यक्ष के लिए 'अवैध चुनाव' 03.07.2022 को हुआ।

याचिका में कहा गया,

"मौजूदा मामले में, स्पीकर को शिवसेना के 39 विधायकों वाले एक निर्वाचक मंडल के साथ चुना गया था, जिनके खिलाफ दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के उल्लंघन के लिए अयोग्यता याचिकाएं विचाराधीन हैं। ऐसे सदस्य भी शिवसेना द्वारा जारी किए गए व्हिप का सीधा उल्लंघन में शामिल हैं और इस तरह दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(बी) को आकर्षित करता है।"

04.07.2022 को हुए विश्वास मत की वैधता पर भी वर्तमान याचिका में प्रहार किया गया है क्योंकि जिन 39 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित है। एक 'अवैध और असंवैधानिक रूप से' निर्वाचित स्पीकर ने शिंदे को शिवसेना के नेता के रूप में और भरत गोगावाले को शिवसेना के व्हिप के रूप में मान्यता दी।

याचिका में यह भी कहा गया है,

"स्पीकर, जो संविधान की दसवीं अनुसूची के संरक्षक हैं, उनके दृष्टिकोण में निष्पक्ष होने की परिकल्पना की गई है। राहुल नार्वेकर, जिन्हें अवैध रूप से विधानसभा के स्पीकर के रूप में निर्वाचित किया गया है, को बहुत 39 के मतों के आधार पर चुना गया है। विधायक जिनकी अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि राहुल नार्वेकर के कार्यों से, यह स्पष्ट है कि वह न तो निष्पक्ष हैं और न ही शिवसेना के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निर्णय लेने के लिए नहीं कहा जा सकता है अयोग्यता याचिकाएं जो संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के शासन और मनमानी के खिलाफ नियम का उल्लंघन किए बिना लंबित हैं।"

याचिका में उल्लेख किया गया है कि पार्टी के कुछ सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 179 (सी) के तहत स्पीकर राहुल नार्वेकर को हटाने के लिए 03.07.2022 को पहले ही प्रमुख सचिव को लिखित पत्र सौंप दिया है। इसलिए, यह तर्क देता है, यह न्याय के हित में होगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए अयोग्यता याचिकाओं का फैसला करे।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अयोग्यता याचिकाओं की कार्यवाही, विशेष रूप से स्पीकर का अवैध निर्वाचन, एक विद्रोही विधायक जिसने स्वेच्छा से सदन के नेता के रूप में शिवसेना की सदस्यता छोड़ दी है और एक अन्य विद्रोही विधायक को शिवसेना के व्हिप के रूप में मान्यता दी है, यह सभी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना के स्पष्ट इरादे के विपरीत है।

[केस टाइटल: सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल और अन्य।]