शराब नीति मामले में जमानत के लिए के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI/ED से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अगस्त) को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत के लिए भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता की याचिका पर CBI/ED को नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (कविता के लिए) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि वह 5 महीने से जेल में हैं। CBI/ED दोनों मामलों में आरोपपत्र/अभियोजन शिकायत दायर की गई।मनीष सिसोदिया, प्रबीर पुरकायस्थ और...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP आईटी सेल पर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक को 6 सप्ताह के लिए बढ़ाई। यह कार्यवाही यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) आईटी सेल के खिलाफ कुछ आरोप लगाने वाले वीडियो को रीट्वीट करने के लिए शुरू की गई थी।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी (केजरीवाल की ओर से) की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। सिंघवी ने बताया कि शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने...

Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब से एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के बारे में विचार करने को कहा

पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों के विरोध के कारण नाकाबंदी से संबंधित मामले में दोनों राज्यों ने सोमवार (12 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट को उन व्यक्तियों के नामों की सूची सौंपी, जिन्हें प्रदर्शनकारियों और सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अदालत द्वारा गठित किए जाने वाले प्रस्तावित पैनल में शामिल किया जा सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ, जो पंजाब एंड हरियाणा हरियाणा द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने UGC-NET परीक्षा दोबारा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को UGC-NET परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।याचिकाकर्ताओं ने 18 जून को आयोजित पिछली UGC-NET परीक्षा रद्द करने और 21 अगस्त को दोबारा परीक्षा आयोजित करने के अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि पहले फैसले के बाद से दो महीने बीत चुके हैं, उन्होंने कहा कि याचिका पर विचार करने से केवल "अनिश्चितता बढ़ेगी और पूरी...

'चिंताजनक स्थिति': सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की अदालतों में लंबित सिविल मुकदमों पर चिंता जताई, हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य में सिविल कोर्ट में लंबित मुकदमों से संबंधित गंभीर चिंता जताई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सिविल अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि वसूली के लिए वाद वर्ष 2001 में दायर किया गया था। हालांकि, मुद्दे 2019 तक तय नहीं किए गए और फिर वादी का साक्ष्य 2022 में शुरू हुआ।बेंच ने कहा,"हमें यह जानकर निराशा हुई कि इस मामले में वसूली के लिए सिविल वाद संख्या 1025 वर्ष 2001 में दायर किया गया। मुद्दे 2019 में तय किए गए और वादी का साक्ष्य 2022 में कहीं शुरू हुआ।"इस...

'कोई भी वकील बेशर्मी से यह नहीं कह सकता कि मैं मामले पर बहस नहीं करूंगा': सुप्रीम कोर्ट ने वकील से हाईकोर्ट से माफी मांगने को कहा

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को हाईकोर्ट के समक्ष अपील पर बहस करने से इनकार करने पर फटकार लगाई।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ दोषी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उसे जमानत देने से इनकार करने को चुनौती दी। जब जमानत आवेदन लिया गया तो हाईकोर्ट की पीठ ने वकील से कहा कि वह अंततः अपील पर खुद सुनवाई करने के लिए तैयार है। हालांकि, वकील ने अपील पर बहस करने से इनकार कर दिया और जोर...

BREAKING| CBI गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में नवीनतम याचिका में 5 अगस्त के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका एकल न्यायाधीश की पीठ ने खारिज कर दी थी, जिसमें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई थी।सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने...

विशिष्ट निष्पादन वाद की सीमा अवधि निष्पादन की तिथि से शुरू होगी, न कि अनुबंध की वैधता की समाप्ति से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विशिष्ट निष्पादन वाद की सीमा अवधि निष्पादन के लिए निर्धारित तिथि से शुरू होगी, न कि अनुबंध की वैधता की समाप्ति से।हाईकोर्ट और अपीलीय न्यायालय के सहमत निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा:“प्रथम अपीलीय न्यायालय और हाईकोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि समझौते में आगे यह दर्ज किया गया कि यह समझौता आज की तिथि यानी बिक्री के लिए अनुबंध के निष्पादन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। हमारी सुविचारित राय में इस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (05 जुलाई, 2024 से 09 अगस्त, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 27 Evidence Act | खुलासे के बाद कोई नया तथ्य सामने नहीं आता तो अभियुक्त का बयान अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक है, यदि तथ्य पुलिस को पहले से पता था।कोर्ट ने हत्या के...

जमानत के अधिकार को PMLA की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए, जब आरोपी ने हिरासत में लंबा समय बिताया हो और मुकदमे में देरी हुई हो : सुप्रीम कोर्ट

शराब नीति मामले के संबंध में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में जहां मुकदमे में देरी हुई है और आरोपी ने हिरासत में लंबा समय बिताया है, जमानत के अधिकार को सीआरपीसी की धारा 439 और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि यह आरोपों की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"लंबे समय तक कारावास के साथ देरी के मामले में और...

S. 27 Evidence Act | खुलासे के बाद कोई नया तथ्य सामने नहीं आता तो अभियुक्त का बयान अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक है, यदि तथ्य पुलिस को पहले से पता था।कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को पलटते हुए ऐसा माना। कोर्ट ने माना कि अपराध स्थल के बारे में अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक था, क्योंकि यह तथ्य पुलिस को पहले से पता था। इसलिए धारा 27 के तहत बयान स्वीकार्य नहीं था।कोर्ट ने कहा,"अभियुक्त के कहने पर घटनास्थल की पहचान के बारे में परिस्थिति भी अस्वीकार्य है, क्योंकि...

सुप्रीम कोर्ट ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त इलाज की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के माता-पिता द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जो इस बीमारी के मुफ्त इलाज के लिए नीति की मांग कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने के लिए मानक नीति बनाने की भी मांग की गई, जिससे...

'जांच के बाद' दर्ज की गई एफआईआर संदिग्ध: सुप्रीम कोर्ट ने जांच को दागदार माना, पुलिस ने वास्तविक एफआईआर छुपाई

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में गंभीर खामियों को देखते हुए हत्या के मामले में दोषसिद्धि रद्द की।कोर्ट ने पाया कि एफआईआर एफआईआर के आधार पर नहीं, बल्कि बाद में की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की "जांच के बाद" दर्ज की गई एफआईआर से भरोसा नहीं होता।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि मामले में दर्ज की गई एफआईआर वास्तव में "प्रथम सूचना" नहीं थी। अपराध से संबंधित जानकारी आधिकारिक एफआईआर दर्ज होने से पहले ही प्राप्त हो गई।इस मामले में पुलिस कांस्टेबल...

Manipur Crisis| सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर की मांग करने वाले स्टूडेंट की शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति को मणिपुर यूनिवर्सिटी से विस्थापित 25 स्टूडेंट द्वारा उठाई गई व्यक्तिगत शिकायतों पर गौर करने का निर्देश दिया, जो अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्थायी ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के कारण स्टूडेंट विस्थापित हुए हैं।मणिपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित 25 स्टूडेंट ने जेएनयू आदि जैसे अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से ट्रांसफर होने की मांग की है।यह ध्यान देने योग्य है कि नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर...

MAEF भंग करने के केंद्र सरकार का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा था बरकरार, सुप्रीम कोर्ट चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की

मौलाना आज़ाद एजुकेशन फंड (Maulana Azad Education Fund (MAEF)) को भंग करने के संघ के निर्णय को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गठित 40 साल पुराने MAEF को केंद्र सरकार द्वारा भंग करने की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने...

विदेशी मुद्रा में व्यक्त किए गए आर्बिट्रल अवार्ड को भारतीय मुद्रा में कैसे परिवर्तित किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मुद्रा में व्यक्त किए गए आर्बिट्रल अवार्ड को भारतीय मुद्रा में लागू करने के संबंध में दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय लिया।न्यायालय के विचारार्थ दो प्रश्न आए:सबसे पहले, विदेशी मुद्रा में व्यक्त किए गए अवार्ड की राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के लिए विदेशी विनिमय दर निर्धारित करने की सही और उचित तिथि क्या है?न्यायालय ने कहा कि विदेशी मुद्रा में व्यक्त किए गए विदेशी अवार्ड की रूपांतरण दर निर्धारित...

वेतनमान कम करने का निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वसूली के कदम को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतनमान में कटौती और सरकारी कर्मचारी से वसूली का कोई भी कदम दंडात्मक कार्रवाई के समान होगा क्योंकि इसके गंभीर "सिविल और साथ ही बुरे परिणाम" हो सकते हैं।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे कहा: "कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और वह भी लंबे समय के अंतराल के बाद।"इस मामले में, सेवानिवृत्ति के 8 साल बाद, अपीलकर्ता को बिहार सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने 'सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन' को राउज एवेन्यू के बार निकाय के रूप में मान्यता देने की चुनौती पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन को राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आधिकारिक बार एसोसिएशन के रूप में मान्यता देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली बार काउंसिल को नोटिस जारी किया।इस मुद्दे की उत्पत्ति तब हुई जब 8 अप्रैल, 2019 को राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नया उद्घाटन हुआ,...

RTE Act : आस-पास सरकारी स्कूल होने पर प्राइवेट स्कूलों को 25% कोटा छूट रद्द करना सही: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में महाराष्ट्र का संशोधन रद्द कर दिया गया, जिसमें प्राइवेट स्कूलों को वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कक्षा 1 या प्री-स्कूल में 25% कोटा देने से छूट दी गई थी, बशर्ते कि उस निजी स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स द्वारा...

निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त को "अविश्वसनीय दस्तावेजों" का निरीक्षण करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

शराब नीति मामले से संबंधित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों, जिनमें अविश्वसनीय दस्तावेज भी शामिल हैं, उनका निरीक्षण करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"यह ध्यान देने योग्य है कि CBI और ED दोनों मामलों में लगभग 69,000 पृष्ठों के दस्तावेज शामिल हैं। शामिल दस्तावेजों की विशाल...