सुप्रीम कोर्ट ने हेलमेट पहनने, गलत लेन में गाड़ी चलाने और हेडलाइट्स से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को देश भर में सड़क सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। 2012 में एक प्रमुख हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एस. राजसीकरन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर कोर्ट ने हेलमेट के इस्तेमाल को सख्ती से लागू करने, गलत लेन में गाड़ी चलाने, असुरक्षित ओवरटेकिंग, चमकदार एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल, और लाल-नीली स्ट्रोब लाइट्स और हूटर की अनधिकृत बिक्री और दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए।कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि अनधिकृत लाल-नीली चमकती लाइट्स और...

CJI गवाई के खिलाफ बयान देने पर अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग

मिशन अंबेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बौद्ध ने CJI BR गवाई पर हमले के प्रयास को उकसाने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए AG से अनुमति मांगीसूरज कुमार बौद्ध ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि को पत्र लिखकर कहा कि CJI BR गवाई पर 6 अक्टूबर को हुए हमले के प्रयास में शामिल दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की कार्रवाई शुरू की जाए। बौद्ध ने पत्र में बताया कि हमले से पहले धार्मिक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य उर्फ़ अनिरुद्ध राम तिवारी ने एक वीडियो...

सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, SCBA चुनाव समिति और जजों के खिलाफ 'अपमानजनक' पुलिस शिकायत दर्ज कराने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव कराने के लिए गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई।अदालत ने कहा कि वकील ने अदालत के जजों पर भी आरोप लगाने से परहेज नहीं किया और पिछले निर्देशों के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुआ।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने SCBA बनाम बीडी कौशिक मामले में यह आदेश पारित किया और कहा कि वकील का आचरण प्रथम दृष्टया अदालत की आपराधिक अवमानना ​​के समान है।आदेश इस...

मुस्लिम कानून में वैध मौखिक हिबा के लिए सार्वजनिक कब्जा जरूरी, म्युटेशन न होने पर संदेह पैदा होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत मौखिक उपहार (हिबा) को “सरप्राइज तरीका” बनाकर संपत्ति पर दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैध हिबा के लिए तीन जरूरी चीजें पूरी होनी चाहिए:1. दाता (जो दे रहा है) की स्पष्ट इच्छा कि उपहार दिया जाए। 2. प्राप्तकर्ता (जो ले रहा है) का स्वीकार करना, जो स्पष्ट या निहित हो सकता है। 3. संपत्ति का कब्जा लेना, या तो असली कब्जा या संरचनात्मक कब्जा। कोर्ट ने कहा कि कब्जे को साबित करने के लिए सबूत जरूरी हैं, जैसे किराया वसूलना, शीर्षक रखना या जमीन...

CJI गवाई ने साथी जज से कहा- टिप्पणियां सिर्फ मेरे लिए रखें, सोशल मीडिया पर हो रही गलत रिपोर्टिंग को लेकर किया मज़ाक

चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवाई ने आज हल्के अंदाज में कहा कि जजों की टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है।CJI गवाई ने बताया कि गलत समझ से बचने के लिए, उन्होंने एक बार अपने भाई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन को कुछ खुली टिप्पणियां करने से रोका था और उन्हें सलाह दी कि वह यह बात निजी तौर पर ही साझा करें। CJI और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के मामले की सुनवाई कर रही थी। जब बहस चल रही थी कि न्यायिक अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर कम हैं, तो CJI ने मजाकिया...

Bihar SIR | फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़े गए नाम पहले हटाए गए नामों में से हैं या नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ECI से पूछा

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को मौखिक रूप से कहा कि इस बात को लेकर कुछ भ्रम है कि अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए मतदाता उन मतदाताओं की सूची से हैं, जिन्हें पहले ड्राफ्ट सूची से हटा दिया गया था या बिल्कुल नए नाम हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ याचिकाकर्ताओं की इस मांग पर सुनवाई कर रही थी कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) को फाइनल लिस्ट से हटाए गए 3.66 लाख अतिरिक्त मतदाताओं और उसमें शामिल...

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वर्चस्व वाली BJP Assam के AI वीडियो को हटाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की असम इकाई द्वारा 'X' पर पोस्ट किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो को हटाने की मांग की गई। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से यह आशंका जताई गई कि अगर पार्टी चुनाव हार जाती है तो राज्य पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाएगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने वकील निज़ाम पाशा (आवेदक की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया:"आगामी चुनाव के सिलसिले में एक वीडियो अभी पोस्ट किया गया...इसमें दिखाया गया कि अगर एक खास...

उन्नाव बलात्कार पीड़िता की माँ ने CRPF सुरक्षा बहाल करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से खतरे की आशंका पर रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को 2017 के उन्नाव बलात्कार पीड़िता की माँ द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन और स्वतंत्रता को गंभीर खतरा बताया। उन्होंने अपने परिवार से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) सुरक्षा वापस लेने की अनुमति देने वाले कोर्ट के हालिया आदेश को वापस लेने की माँग की।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या...

सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में Congress MLA के खिलाफ ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक (Congress MLA) राजेंद्र भारती के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर किया। भारती ने आरोप लगाया था कि बचाव पक्ष के गवाहों पर दबाव डाला गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने भारती की याचिका पर भारती की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (राज्य की ओर से) और सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता सौरभ मिश्रा शिकायतकर्ता की ओर पेश की गईं दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें भारती ने...

नागपुर का फ़ुटाला झील वेटलैंड नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण की अनुमति दी, NGO की याचिका ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें नागपुर की फ़ुटाला झील को वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत 'वेटलैंड' के रूप में वर्गीकृत करने से इनकार कर दिया गया था। इस फैसले के साथ ही राज्य के अधिकारियों को झील के आसपास फ्लोटिंग रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, म्यूजिकल फाउंटेन और व्यूइंग गैलरी जैसे अस्थायी निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने नागपुर स्थित NGO...

BREAKING| न्यायिक अधिकारियों के लिए पदोन्नति मामले पर अब संविधान पीठ करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को न्यायिक सेवा में पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण प्रवेश स्तर के पदों पर नियुक्त होने वाले युवा न्यायिक अधिकारियों के करियर में आने वाले ठहराव से संबंधित मुद्दों को संविधान पीठ को सौंप दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में यह संदर्भ आदेश पारित किया।इससे पहले, खंडपीठ ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट और राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। मामले में एमिक्स क्यूरी...

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मध्य प्रदेश में कफ सिरफ से हुई मौतों का मामला, CBI जांच की मांग

मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़हरीले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की हाल ही में हुई मौतों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें इस घटना की स्वतंत्र, अदालत की निगरानी में जांच और दवा सुरक्षा तंत्र की राष्ट्रव्यापी समीक्षा की मांग की गई।वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर इस याचिका में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) युक्त दूषित कफ सिरप के निर्माण, टेस्ट और वितरण की व्यापक जांच के लिए एक रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या एक्सपर्ट...

दिल्ली में वकीलों के बेसमेंट ऑफिस को सील करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकीलों द्वारा संचालित बेसमेंट ऑफिस को सील करने से संबंधित मामले की सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ उन वकीलों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने ग्रेटर कैलाश-1 में अपने चैंबर बनाने के लिए बेसमेंट ऑफिस खरीदा था। बाद में निगरानी समिति के आदेश पर 2019 में उनके ऑफिस को सील कर दिया गया।पीड़ित वकीलों की ओर से सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार पेश हुए।कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अनीता शेनॉय को बुधवार को...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI से निष्क्रिय बैंक खातों तक पहुंच के लिए पोर्टल की मांग वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा विनियमित संस्थाओं में रखी गई सभी वित्तीय संपत्तियों की एक व्यापक सूची तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आकाश गोयल द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया।सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं और उन्होंने कहा कि यह मामला छोटे निवेशकों/जमाकर्ताओं से संबंधित...

एक राज्य के भीतर पूर्व आपूर्ति की आवश्यकता वाली निविदा शर्त अतार्किक, अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को छत्तीसगढ़ सरकार की उस निविदा शर्त को रद्द कर दिया, जिसके तहत बोलीदाताओं को राज्य के सरकारी स्कूलों को खेल किट की आपूर्ति के लिए बोली में भाग लेने के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार की एजेंसियों को कम से कम ₹6 करोड़ की आपूर्ति का पूर्व अनुभव दिखाना अनिवार्य है।अदालत ने कहा कि किसी निविदा में भाग लेने की पात्रता को केवल एक ही राज्य के भीतर संचालित संस्थाओं तक सीमित रखना न केवल अतार्किक है, बल्कि खेल किटों की कुशल और प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के...

दिल्ली पुलिस ने सीजेआई पर हमला करने वाले वकील को किया रिहा, बताई यह वजह

दिल्ली पुलिस ने 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर को रिहा कर दिया, जिन्होंने ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वकील को अब रिहा कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने उनके खिलाफ कोई भी आरोप लगाने से इनकार किया।रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने उसके पास से एक सफ़ेद कागज़ का नोट बरामद किया, जिस पर लिखा है: "मेरा संदेश हर...

'बेहद निंदनीय': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस बीआर गवई पर हमले की निंदा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील के कृत्य की निंदा की और इसे "बेहद निंदनीय" बताया।एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह के निंदनीय व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है और न्यायपालिका के मुखिया पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की।प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया:"सीजेआई, जस्टिस बीआर गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है।...

राहत प्रदान करें या अस्वीकार करें, वादियों के विरुद्ध दलीलों से परे किसी भी मुद्दे पर प्रतिकूल आदेश पारित करने से बचें: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को केरल हाईकोर्ट द्वारा जारी कुछ निर्देशों को रद्द किया, जिसमें कोचीन देवस्वम बोर्ड को लाइसेंस शुल्क पुनर्निर्धारित करने और चिन्मय मिशन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के विरुद्ध सतर्कता जांच शुरू करने का आदेश दिया गया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के अतिरिक्त निर्देश अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका के दायरे से बाहर हैं और उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किए गए, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का...

प्रतिभूति लेनदेन टैक्स की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभूति लेनदेन टैक्स (STT) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। यह कर भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री पर वित्त अधिनियम, 2004 के तहत लगाया जाता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।अदालत ने दर्ज किया,“हमारे समक्ष प्रस्तुत मुख्य तर्क यह है कि प्रतिभूति लेनदेन कर देश में केवल व्यवसाय करने पर लगाया जाने वाला एकमात्र कर है। इसे...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की वकील की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्परा द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग के संरक्षण को सुनिश्चित करने और वकीलों व वादियों को अधिकार के रूप में उन्हें सुलभ बनाने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका इस तर्क पर आधारित थी कि इस तरह के उपाय से "वकीलों और वादियों के साथ दुर्व्यवहार" को रोकने में मदद मिलेगी और वकील की स्थिति की परवाह किए बिना सुनवाई के समान अवसर की गारंटी मिलेगी।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने...