दिल्ली जल संकट: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश द्वारा दिल्ली को छोड़े जाने वाले पानी के प्रवाह को सुगम बनाने का निर्देश दिया

दिल्ली के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 जून) को हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के निवासियों के समक्ष आ रहे जल संकट को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली के लिए छोड़े जाने वाले अधिशेष जल के निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाए।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा,"आवश्यकता को देखते हुए हम हिमाचल प्रदेश को हरियाणा को पूर्व सूचना देते हुए कल पानी छोड़ने का निर्देश देते हैं और ऊपरी यमुना नदी रोड आगे की आपूर्ति के लिए पानी को मापेगा।...

कानून में बाद में किया गया बदलाव देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून में बाद में किया गया बदलाव देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा,"अगर कानून में बाद में किए गए बदलाव को देरी को माफ करने के वैध आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह भानुमती का पिटारा खोल देगा, जहां बाद में खारिज किए गए सभी मामले या बाद में खारिज किए गए फैसलों पर आधारित मामले इस न्यायालय में आएंगे और कानून की नई व्याख्या के आधार पर राहत...

प्रथम दृष्टया ट्रायल में देरी मनीष सिसोदिया के कारण नहीं हुई: दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की शुरुआत में देरी प्रथम दृष्टया सिसोदिया के कारण नहीं हुई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने सिसोदिया द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया।उक्त याचिकाओं में 21 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और...

EVM Destruction Case : सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के विधायक पर मतगणना केंद्र में प्रवेश करने पर रोक लगाई

आंध्र प्रदेश में मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को नष्ट करने के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मचेरला विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी (VSRCP) को संबंधित मतगणना केंद्र और/या उसके आसपास के क्षेत्र में 04.06.2024 (जब मतगणना होगी) को प्रवेश करने से रोक दिया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ TDP पोलिंग एजेंट-नंबूरी शेषगिरी राव द्वारा रेड्डी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि रेड्डी और उनके सहयोगियों ने मचेरला में मतदान केंद्र में...

Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड को 5 जून को बैठक बुलाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड को 5 जून को सभी हितधारक-राज्यों की आपात बैठक बुलाने को कहा, जिससे दिल्ली के निवासियों के सामने आ रहे जल संकट को हल किया जा सके और 6 जून तक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।न्यायालय ने आदेश दिया,“इस याचिका में उठाए गए मुद्दों और अन्य सभी संबंधित मुद्दों को गंभीरता से संबोधित करने के लिए 5 जून, 2024 को अपर यमुना नदी बोर्ड की आपात बैठक होगी, जिससे दिल्ली के नागरिकों के लिए पानी की कमी की समस्या का उचित समाधान किया जा सके। इस मामले को गुरुवार (6 जून) को बैठक के...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्र मानदंडों में ढील देने वाले ECI के सर्कुलर को YSR Congress की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 जून) को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSR Congress Party) द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार किया। उक्त याचिका में आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा डाक मतपत्र मानदंडों में ढील दिए जाने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने चुनाव आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप न करने और याचिकाकर्ता को मंगलवार को आने वाले परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव याचिका में इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता देने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के...

ECI ने पश्चिम बंगाल में मणिकटला विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट को सौंपा

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के मणिकटला विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराने का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपा।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की।उपचुनाव कार्यक्रम ECI को उपचुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए दिए गए अंतिम अवसर के तहत प्रस्तुत किया गया था।ECI की ओर से पेश वकील ने कहा कि कार्यक्रम को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि कार्यक्रम की सार्वजनिक घोषणा से आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो सकती है।इसके...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट में कथित पेपर लीक पर NEET परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर एक और याचिका दायर

5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) 2024 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई। 5 मई को आयोजित परीक्षा की पवित्रता पर संदेह जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग की।याचिका 1 जून...

YSR कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्रों की गिनती के नियमों में ढील को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

हाल ही में YSR कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा डाक मतपत्रों की गिनती के नियमों में ढील को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।याचिका में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 1 जून के आदेश की आलोचना की गई, जिसके तहत इसी मुद्दे पर YSR कांग्रेस की रिट याचिका को चुनाव याचिका के माध्यम से उठाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया था। यह प्रार्थना की गई कि 04.06.2024 को निर्धारित मतों की गिनती चुनाव संचालन नियम, 1961 और ECI के निर्देशों (2023) के अनुसार हो।इस मामले...

जजों की पदोन्नति के लिए 'योग्यता' निर्धारित करने के लिए उच्च योग्यता या अंक पर्याप्त नहीं ; पिछला प्रदर्शन प्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में अपने निर्णय में न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के संदर्भ में 'योग्यता' से क्या तात्पर्य होगा, इस पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति में 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' नियम लागू करते समय 'योग्यता' का अर्थ समझाया। यह स्पष्ट किया गया कि रोजगार पदोन्नति के संदर्भ में, 'योग्यता' को अलग-अलग रूप से देखा जाना...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 मई, 2024 से 31 मई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कोई भी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार नहीं मान सकता : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते और पदोन्नति नीतियों में कोर्ट का हस्तक्षेप केवल तभी सीमित होना चाहिए, जब संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो।17...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (05 मई, 2024 से 31 मई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पिता को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रहने वाला सरकारी कर्मचारी, एचआरए का दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक सरकारी कर्मचारी, जो अपने पिता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रह रहा है, किसी भी हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) का...

यदि केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट को अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने में संकोच नहीं करना चाहिए: जस्टिस के.एम. जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की, जिन्हें न्यायालय द्वारा दोहराया जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी चाहिए, भले ही इसका मतलब अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करना हो।जस्टिस जोसेफ 'बदलते भारत में संविधान' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। यह तीन दिवसीय...

कोई भी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार नहीं मान सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते और पदोन्नति नीतियों में कोर्ट का हस्तक्षेप केवल तभी सीमित होना चाहिए, जब संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो।17 मई को कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 2023 में सीनियर सिविल जजों को मेरिट-कम-सीनियरिटी सिद्धांत के आधार पर जिला जजों के 65% पदोन्नति कोटे में पदोन्नत करने की सिफारिशों को बरकरार रखा। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान में पदोन्नति के लिए कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया; जस्टिस हिमा कोहली को चेयरपर्सन बनाया

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई के अपने कार्यालय आदेश के माध्यम से जेंडर संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया। सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के जेंडर संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2013 के खंड 4(2) के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को 13 से अधिक सदस्यों वाली इस समिति का गठन करने का अधिकार है। कुल मिलाकर, वर्तमान समिति में ग्यारह सदस्य और एक चेयरपर्सन हैं।जस्टिस हिमा कोहली को चेयरपर्सन के रूप में नामित किया गया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सदस्यों में से एक हैं।...

जस्टिस केएम जोसेफ ने 'One Nation One Election' प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएम जोसेफ ने भारत में प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation One Election) नीति और आसन्न परिसीमन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। दलबदल के प्रचलित मुद्दे की आलोचना करते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार के समय से पहले ही समाप्त हो जाने के जोखिम पर प्रकाश डाला। ऐसे में अगर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होते हैं तो राज्य को राष्ट्रपति शासन सहना होगा और चुनाव होने के लिए अगले पांच साल तक इंतजार करना होगा।अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा,“अब, मैं...

दिल्ली जल संकट: दिल्ली सरकार ने हरियाणा से तत्काल पानी छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली सरकार ने संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी के लिए तत्काल पानी छोड़ने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।उत्तर भारत, विशेष रूप से दिल्ली में व्याप्त भीषण गर्मी की स्थिति का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि राजधानी में पानी की मांग में असाधारण और अत्यधिक वृद्धि हुई है। अनुकूलन, राशनिंग और लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी संभव प्रशासनिक उपाय किए जाने के बावजूद, राजधानी में पानी की भारी कमी हो रही है। ऐसे में अतिरिक्त जल आपूर्ति...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुंगेर में कथित धांधली को लेकर दोबारा मतदान कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के सदस्यों द्वारा बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाली रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। याचिका में कुछ बूथों पर दोबारा मतदान और वोटों की गिनती के लिए निर्देश देने की मांग की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट देते हुए याचिका खारिज की।जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के लिए सबसे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना जरूरी है।जस्टिस...

मैं हैरान हूं कि कुछ मीडिया एंकर उन वक्ताओं को चुप करा देते हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं: जस्टिस के.एम. जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के.एम. जोसेफ (30 मई को) ने कहा कि वर्तमान सरकार के पास महत्वपूर्ण शक्ति है। यदि मीडिया कंपनियों के व्यवसाय पर उसका नियंत्रण है तो बाद में वे लाइन में आ जाएंगे और अपनी स्वतंत्रता और कर्तव्य को त्याग देंगे। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत संघ बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, (1995) 2 एससीसी 161 में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय का उल्लेख किया। उक्त फैसले में यह माना गया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शिक्षित करने, सूचित करने और...

चुनाव आयोग यदि वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो वह सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है: जस्टिस केएम जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएम जोसेफ ने चुनाव में वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा और जाति के इस्तेमाल के खिलाफ समय रहते कार्रवाई करने के भारत के चुनाव आयोग (ECI) के महत्व को रेखांकित किया।इस तरह की पहचान के आधार पर वोट की अपील करना कानून द्वारा निषिद्ध है, जस्टिस जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयोग को इस तरह की प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।जस्टिस जोसेफ ने कहा,"वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा, जाति का इस्तेमाल निषिद्ध है। चुनाव आयोग को इस तरह की प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी...