हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अडानी के खिलाफ जांच का मामला

SEBI की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच की ओर से हितों के टकराव के आरोपों को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया। उक्त आवेद में पहला का आवेदन स्वीकार करने की मांग की गई, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लंबित जांच पूरी करने का निर्देश देने की मांग की गई।यह आवेदन विशाल तिवारी द्वारा दायर किया गया, जो 2023 में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने अडानी ग्रुप द्वारा...

आरोपी को केवल विदेशी होने के आधार पर जमानत देने से मना नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से मना किए गए विदेशी नागरिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण पर आपत्ति व्यक्त की कि किसी आरोपी को केवल इसलिए जमानत देने से मना किया जा सकता है, क्योंकि वह एक विदेशी नागरिक है।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। हालांकि हाईकोर्ट के तर्क को गलत बताया।जस्टिस खन्ना ने कहा,"गैर-नागरिकों को जमानत देने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी के लिए पैसे के आरोपों से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।विधायक और पूर्व मंत्री को पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नौकरी के लिए पैसे के मामले में गिरफ्तार किया। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सेंथिल बालाजी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ...

केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना ही POCSO/IT अधिनियमों के अंतर्गत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट केरल हाईकोर्ट के आदेश पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी के मोबाइल फोन पर बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना ही POCSO Act, 2012 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं माना जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ता ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि यौन रूप से...

उत्तर प्रदेश के जेल सचिव द्वारा आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर कैदी की माफी पर फैसला न करने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को हलफनामे पर अपना रुख रखने का निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का हवाला देते हुए दोषी की स्थायी छूट याचिका से संबंधित फाइल को स्वीकार करने से इनकार किया।कोर्ट ने 13 मई, 2024 को कहा कि आदर्श आचार संहिता छूट पर फैसला करने में आड़े नहीं आएगी।जस्टिस अभय ओक ने टिप्पणी की,"वह बेशर्मी से कह रहे हैं कि 13 मई को इस कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने (सीएम सचिवालय) आचार संहिता खत्म होने तक इंतजार किया। वे...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अपने आदेश का उल्लंघन करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ वैवाहिक विवाद से उत्पन्न मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने अंतिम भरण-पोषण के संबंध में निश्चित राशि के भुगतान का आदेश दिया था। इसके अलावा न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के बीच कार्यवाही निलंबित करने का भी आदेश दिया। इसमें आपराधिक धमकी के लिए दायर शिकायत भी शामिल थी।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को लेकर बेनेट कोलमैन के संपादकीय निदेशक के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार प्रकाशित करने वाली बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के संपादकीय निदेशक जयदीप बोस के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया और कोर्ट के किसी भी अगले आदेश तक कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया।कोर्ट ने आदेश दिया,"अगले आदेश तक आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।"बोस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भारतीय...

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस के खिलाफ पर्यावरण वकील की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण वकील रित्विक दत्ता द्वारा दायर याचिका खारिज किया। याचिका में आयकर विभाग द्वारा 2019-20 के लिए रिटर्न के पुनर्मूल्यांकन के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने चुनौती खारिज करते हुए कहा कि मूल्यांकन कार्यवाही के चरण में ही याचिकाकर्ता के लिए पर्याप्त उपचार उपलब्ध हैं। दत्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्हें राहत देने से इनकार करने के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर...

क्या मुस्लिम पुलिसकर्मी दाढ़ी रखने के अधिकार को धार्मिक प्रथा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने अपील सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि क्या दाढ़ी रखने के कारण मुस्लिम पुलिसकर्मी को निलंबित करना अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRPF) के मुस्लिम कांस्टेबल द्वारा उठाए गए उक्त मुद्दे की जांच करने पर सहमति व्यक्त की, जिसे दाढ़ी रखने के कारण 1951 के बॉम्बे पुलिस मैनुअल के विरुद्ध निलंबित किया...

शराब नीति मामले में विजय नायर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ नायर द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।कार्यवाही के दौरान, नायर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने हाल ही के मामले का हवाला दिया, जिसमें...

राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम को लागू करने के लिए कदम उठाएं : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी राज्य सचिवों के साथ ऑनलाइन बैठक बुलाए, जिससे 2 सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 (NCAHP Act) के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार किया जा सके।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ NCAHP Act 2021 के कार्यान्वयन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सीजेआई ने कहा कि अधिनियम के 3-4 साल...

Article 226 | विभागीय जांच में पेश किए गए साक्ष्यों का हाईकोर्ट को पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के फैसले को इस आधार पर खारिज की कि विभागीय जांच निष्पक्ष और उचित तरीके से किए जाने के बावजूद न्यायालय ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा,"एकल न्यायाधीश ने माना कि जांच में दिए गए निष्कर्ष साक्ष्य रहित और रिकॉर्ड के विपरीत है। चूंकि उसी के आधार पर निष्कासन आदेश तर्कपूर्ण नहीं है, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया। एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई इस कार्यवाही की पुष्टि खंडपीठ ने की...

सुप्रीम कोर्ट ने NDTV को कथित FEMA उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग की मांग करने की अनुमति देने वाले HC के आदेश के खिलाफ ED की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अगस्त) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज की, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। उक्त आदेश में न्यू दिल्ली टेलीविजन (NDTV) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के समक्ष विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग कार्यवाही करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं है, जिसमें निर्देश दिया गया कि कंपाउंडिंग आवेदन पर कानून...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना के अर्धसैनिक बलों/सीएपीएफ कर्मियों पर भी लागू करने का दिया आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों/सीएपीएफ कर्मियों पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्देश पर अंतरिम रोक की पुष्टि की, जिसमें कहा गया था कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) अर्धसैनिक बलों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू होगी।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए भारत संघ को अनुमति...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दुकान लाइसेंस पर समय-सीमा हटाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका खारिज की, जिसमें मांग की गई कि दिव्यांग व्यक्तियों को दुकान आदि चलाने के लिए आवंटित लाइसेंस को समय-सीमा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने 1 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन को चुनौती दी थी, जिसके तहत दिल्ली के अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों पर व्यावसायिक उपयोग के लिए दुकानों, स्थानों और साइटों के लाइसेंस के आवंटन और नवीनीकरण के लिए कुछ नीतियां निर्धारित की गईं।याचिकाकर्ता...

Farmers Protest : हरियाणा ने सरकार कहा- प्रदर्शनकारी की मौत की न्यायिक जांच से पुलिस का मनोबल गिरता है; सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा प्रदर्शनकारी किसान की मौत की न्यायिक जांच के आदेश पर रोक लगाने की याचिका खारिज की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि समिति पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए बल के बारे में अपनी राय देगी। इसके आधार पर या तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाएगा।पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए शुभकरण सिंह की 21 फरवरी को...

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध भूमि अधिग्रहण रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की उस अपील खारिज की, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया कि सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए जबरन निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकार ने कथित तौर पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के प्रावधानों का सहारा लिए बिना रक्कड़ से बसोली रोड के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया। जबकि...

शराब नीति मामले में जमानत के लिए के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI/ED से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अगस्त) को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत के लिए भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता की याचिका पर CBI/ED को नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (कविता के लिए) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि वह 5 महीने से जेल में हैं। CBI/ED दोनों मामलों में आरोपपत्र/अभियोजन शिकायत दायर की गई।मनीष सिसोदिया, प्रबीर पुरकायस्थ और...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP आईटी सेल पर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक को 6 सप्ताह के लिए बढ़ाई। यह कार्यवाही यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) आईटी सेल के खिलाफ कुछ आरोप लगाने वाले वीडियो को रीट्वीट करने के लिए शुरू की गई थी।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी (केजरीवाल की ओर से) की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। सिंघवी ने बताया कि शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने...

Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब से एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के बारे में विचार करने को कहा

पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों के विरोध के कारण नाकाबंदी से संबंधित मामले में दोनों राज्यों ने सोमवार (12 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट को उन व्यक्तियों के नामों की सूची सौंपी, जिन्हें प्रदर्शनकारियों और सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अदालत द्वारा गठित किए जाने वाले प्रस्तावित पैनल में शामिल किया जा सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ, जो पंजाब एंड हरियाणा हरियाणा द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर...