CPS द्वारा संचालित PG Course की मान्यता रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से हस्तक्षेप की मांग की

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स, मुंबई (CPS) द्वारा संचालित सभी पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स (PG Course) की मान्यता रद्द करने का फैसला बरकरार रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से स्टूडेंट के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए व्यावहारिक समाधान निकालने हेतु हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और संजय आर. हेगड़े ने दलील दी कि CPS द्वारा संचालित कोर्स में एडमिशन...

सेल डीड शून्य हो तो कब्जे का मुकदमा अनुच्छेद 59 के बजाय अनुच्छेद 65 के तहत 12 वर्ष की परिसीमा अवधि द्वारा शासित होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी के सेल डीड के शून्य होने के आधार पर अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए दायर किया गया मुकदमा, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 के तहत 12 वर्ष की सीमा अवधि द्वारा शासित होगा, न कि अधिनियम के अनुच्छेद 59 के तहत 3 वर्ष की छोटी अवधि द्वारा।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जहां प्रतिवादी द्वारा जाली और शून्य सेल डीड के आधार पर संपत्ति पर कब्जे का दावा किया जाता है, वहां मुकदमा 12 वर्ष के भीतर दायर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा...

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA और MCOCA मामलों की सुनवाई के लिए रिटायर जजों की नियुक्ति का सुझाव दिया

स्पेशल क़ानूनों के तहत मामलों की विशेष सुनवाई के लिए समर्पित अदालतों की आवश्यकता पर फिर से ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि मौजूदा संख्या के भीतर ही मामलों को निर्धारित करने के बजाय न्यायिक अधिकारियों की कैडर संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि ऐसा करने से अन्य अदालतों पर बोझ बढ़ेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए दो मामलों पर विचार कर रही थी, जिनमें से NIA से संबंधित था, जब उसने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एसडी संजय को अपनी...

'आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार': सुप्रीम कोर्ट

घर खरीदारों की सुरक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि आवास का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिवालियापन की कार्यवाही से गुजर रही संकटग्रस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए वित्तपोषण प्रदान करने हेतु एक पुनरुद्धार कोष बनाने का आग्रह किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि इसका उद्देश्य अन्यथा व्यवहार्य रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के परिसमापन को रोकना और वास्तविक घर खरीदारों के हितों की रक्षा...

पटाखों पर दिल्ली-NCR जैसी पाबंदी अब पूरे देश में लागू होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने आज पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर मौखिक टिप्पणी की, यह कहते हुए कि स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त हवा का अधिकार केवल दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए है।चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ एम.सी. मेहता केस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पटाखों और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया है। पहले जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश,...

राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन नियम बनाकर काले धन पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन (Registration & Regulation) के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि राजनीति में भ्रष्टाचार और काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता- एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय को सुनने के बाद आदेश दिया और कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी पक्षकार बनाया जाए। ...

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा फंड से जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी

केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए, सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में जमा धनराशि में से 5,000 करोड़ रुपये की नई किश्त जारी करने की अनुमति दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। साथ ही, मार्च 2023 के आदेश और आज के आदेश के तहत निवेशकों को राशि वितरण की समयसीमा 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई। SEBI की ओर से पेश हुए वकील ने सोमवार तक का समय मांगा, लेकिन...

गुजरात पुलिस द्वारा नाबालिग से हिरासत में मारपीट और यौन शोषण के आरोप पर SIT/CBI जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें गुजरात पुलिस पर 17 वर्षीय किशोर के साथ यौन शोषण और पुलिस हिरासत में यातना देने का आरोप लगाया गया है। याचिका में इस घटना की जांच के लिए एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग की गई है।एडवोकेट रोहिन भट्ट ने चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ के सामने उल्लेख किया कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के नाबालिग भाई के साथ पुलिस द्वारा की गई बर्बरता और यौन शोषण का आरोप है। उन्होंने कहा कि याचिका में एम्स के...

जमानत याचिकाएं 2 महीने में निपटाएं, सालों तक लंबित न रखें: सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट्स व ट्रायल कोर्ट्स को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की हाईकोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वे जमानत और अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) से जुड़ी याचिकाओं को जल्द से जल्द निपटाएं, अधिमानतः 2 महीने के भीतर।जस्टिस आर. महादेवन ने फैसला सुनाते हुए कहा — “हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतें जमानत और अग्रिम जमानत की याचिकाओं का निपटारा कम समय में करें, अधिमानतः 2 महीने के भीतर। यही निर्देश हमने दिया है।” जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएँ सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता...

कोर्ट परिसर में 'रील' और सेल्फी को लेकर बार की चिंता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से एक परिपत्र जारी किया है जिसमें आधिकारिक उद्देश्यों को छोड़कर अपने उच्च सुरक्षा क्षेत्र में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया गया है।महासचिव द्वारा जारी इस सर्कुलर में तत्काल प्रभाव से सख्त दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वकीलों, वादियों, प्रशिक्षुओं, विधि लिपिकों और मीडिया कर्मियों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र के अंदर रील बनाने, तस्वीरें लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा, मोबाइल फोन या ट्राइपॉड और...

फाइलें देर रात मिलीं: उमर खालिद और 3 अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक टली

दिल्ली दंगों के साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद शरजील इमाम, मीरन हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज (12 सितंबर) 19 सितंबर तक के लिए टाल दी गई।यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।जस्टिस अरविंद कुमार ने इन मामलों की सुनवाई करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि पूरक सूची (supplementary list) की फाइलें उन्हें देर रात 2.30 बजे ही मिली हैं, जिससे उन्हें मामलों का अध्ययन करने का समय नहीं मिला।याचिकाकर्ताओं की ओर से...

सुप्रीम कोर्ट में रील्स और वीडियोग्राफी पर लगेगा प्रतिबंध: SCBA ने दिया प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकीलों द्वारा वीडियोग्राफी, 'रील्स' बनाने और सेल्फी लेने जैसी गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया।SCBA ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। संगठन ने कहा कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं बल्कि यह वकीलों के लिए निर्धारित पेशेवर नैतिकता का भी उल्लंघन है, क्योंकि इसे अप्रत्यक्ष विज्ञापन और प्रचार माना जा सकता है।SCBA ने सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को लिखे अपने पत्र में...

किसानों पर आपत्तिजनक ट्वीट मामले में कंगना रनौत को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत द्वारा 2021 के किसान आंदोलन में शामिल महिला के बारे में उनके ट्वीट के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई जस्टिस मेहता ने याचिकाकर्ता की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई।जस्टिस मेहता ने कहा,"आपकी टिप्पणियों के बारे में क्या? यह कोई साधारण री-ट्वीट नहीं था। आपने अपनी टिप्पणियां...

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को सामान्य श्रेणी की सीटें न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को सामान्य श्रेणी की सीटें न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की।अदालत ने कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उद्देश्य को विफल कर देगा। न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए गए कि सामान्य कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करके "उन्नति" दी जाए।अदालत ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016...

बार कोटे में जिला जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारियों की पात्रता पर 23 सितंबर से शुरू होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू करेगी कि क्या बार में 7 साल पूरे करने वाले न्यायिक अधिकारी बार की रिक्ति पर जिला जज के रूप में नियुक्त होने का हकदार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पांच सदस्यीय पीठ ने सुनवाई का कार्यक्रम तय किया। पीठ ने 25 सितंबर को सुनवाई पूरी करने का प्रस्ताव रखा और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए डेढ़ दिन का समय दिया।सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद...

क्षमा मांगने का अधिकार दोषी को शेष आजीवन कारावास की सजा सुनाने पर ही लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमा मांगने का अधिकार तब भी लागू होता है, जब किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376DA या धारा 376DB जैसे प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया जाता है, जो उस व्यक्ति के शेष जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की अनिवार्य सजा का प्रावधान करते हैं।यह देखते हुए कि क्षमा मांगने का अधिकार संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों है, अदालत ने IPC की धारा 376DA की वैधता पर निर्णय देने से इनकार कर दिया, जो 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए शेष जीवनकाल के...

बार वैकेंसी से जिला जज नियुक्ति में न्यायिक अधिकारी की पात्रता पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज इस अहम मुद्दे पर सुनवाई करेगी कि क्या कोई न्यायिक अधिकारी, जिसने बार में पहले ही 7 साल पूरे कर लिए हों, 'बार वैकेंसी' के तहत जिला जज पद पर नियुक्त होने का हकदार है या नहीं।चीफ़ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ (CJI बी.आर. गवई), जस्टिस एम.एम. सुन्दरश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एस.सी. शर्मा और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की 5-जजों की खंडपीठ इस मामले पर विचार करेगी। यह खंडपीठ उस आदेश के बाद बनी है जिसमें सीजेआई गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की 3-जजों की...

सुप्रीम कोर्ट ने फ़ार्मेसी काउंसिल के फ़ार्मा कोर्स के अनुमोदन, एडमिशन और निरीक्षण की समय-सीमा में संशोधन के आवेदन को मंज़ूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को भारतीय फ़ार्मेसी परिषद (PCI) द्वारा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने और विभिन्न फ़ार्मेसी कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रस्तावित संशोधित समय-सीमा को मंज़ूरी दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस. चंदूकर की पीठ PCI द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।PCI ने पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं अन्य मामले में न्यायालय द्वारा 2012 में निर्धारित समय-सीमा में...

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित संपत्ति की नीलामी के बाद कर्जदार के साथ समझौता करने पर PNB को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को कर्जदार की संपत्ति की नीलामी करने के बाद कर्जदार के साथ समझौता करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने बैंक से कहा कि वह जल्द से जल्द नीतिगत फैसला ले ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने PNB को नीलामी क्रेता को अंतिम बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट नीलामी क्रेता द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जो बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के बजाय उसके द्वारा जमा की गई बिक्री राशि वापस करने के...

उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट कल उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में दायर की गई हैं।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजनिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। यह याचिकाएँ दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें उनकी जमानत याचिकाएँ खारिज कर दी गई थीं। याचिकाकर्ता, जो 2019-2020 में एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शनों के आयोजकों में शामिल छात्र कार्यकर्ता थे, पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम...