Manipur Crisis| सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर की मांग करने वाले स्टूडेंट की शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति को मणिपुर यूनिवर्सिटी से विस्थापित 25 स्टूडेंट द्वारा उठाई गई व्यक्तिगत शिकायतों पर गौर करने का निर्देश दिया, जो अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्थायी ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के कारण स्टूडेंट विस्थापित हुए हैं।मणिपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित 25 स्टूडेंट ने जेएनयू आदि जैसे अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से ट्रांसफर होने की मांग की है।यह ध्यान देने योग्य है कि नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर...

MAEF भंग करने के केंद्र सरकार का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा था बरकरार, सुप्रीम कोर्ट चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की

मौलाना आज़ाद एजुकेशन फंड (Maulana Azad Education Fund (MAEF)) को भंग करने के संघ के निर्णय को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गठित 40 साल पुराने MAEF को केंद्र सरकार द्वारा भंग करने की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने...

विदेशी मुद्रा में व्यक्त किए गए आर्बिट्रल अवार्ड को भारतीय मुद्रा में कैसे परिवर्तित किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मुद्रा में व्यक्त किए गए आर्बिट्रल अवार्ड को भारतीय मुद्रा में लागू करने के संबंध में दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय लिया।न्यायालय के विचारार्थ दो प्रश्न आए:सबसे पहले, विदेशी मुद्रा में व्यक्त किए गए अवार्ड की राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के लिए विदेशी विनिमय दर निर्धारित करने की सही और उचित तिथि क्या है?न्यायालय ने कहा कि विदेशी मुद्रा में व्यक्त किए गए विदेशी अवार्ड की रूपांतरण दर निर्धारित...

वेतनमान कम करने का निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वसूली के कदम को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतनमान में कटौती और सरकारी कर्मचारी से वसूली का कोई भी कदम दंडात्मक कार्रवाई के समान होगा क्योंकि इसके गंभीर "सिविल और साथ ही बुरे परिणाम" हो सकते हैं।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे कहा: "कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और वह भी लंबे समय के अंतराल के बाद।"इस मामले में, सेवानिवृत्ति के 8 साल बाद, अपीलकर्ता को बिहार सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने 'सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन' को राउज एवेन्यू के बार निकाय के रूप में मान्यता देने की चुनौती पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन को राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आधिकारिक बार एसोसिएशन के रूप में मान्यता देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली बार काउंसिल को नोटिस जारी किया।इस मुद्दे की उत्पत्ति तब हुई जब 8 अप्रैल, 2019 को राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नया उद्घाटन हुआ,...

RTE Act : आस-पास सरकारी स्कूल होने पर प्राइवेट स्कूलों को 25% कोटा छूट रद्द करना सही: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में महाराष्ट्र का संशोधन रद्द कर दिया गया, जिसमें प्राइवेट स्कूलों को वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कक्षा 1 या प्री-स्कूल में 25% कोटा देने से छूट दी गई थी, बशर्ते कि उस निजी स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स द्वारा...

निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त को "अविश्वसनीय दस्तावेजों" का निरीक्षण करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

शराब नीति मामले से संबंधित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों, जिनमें अविश्वसनीय दस्तावेज भी शामिल हैं, उनका निरीक्षण करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"यह ध्यान देने योग्य है कि CBI और ED दोनों मामलों में लगभग 69,000 पृष्ठों के दस्तावेज शामिल हैं। शामिल दस्तावेजों की विशाल...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका में गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने को लेकर VIPS चेयरमैन के खिलाफ सत्येंद्र जैन की याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा डॉ. एससी वत्स के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में वत्स द्वारा दिल्ली के शकूर बस्ती से जैन के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि जैन कारण बताओ नोटिस जारी करने (जिसके आधार पर शिकायतें दर्ज की गईं) को साबित करने के लिए गवाह से क्रॉस एक्जामिनेश करना चाहते थे। हालांकि, प्रतिवादी के वकील द्वारा दिए गए इस तर्क को...

सुप्रीम कोर्ट ने Newsclick की याचिका का निपटारा किया, ITAT अपील के निपटारे तक कर वसूली पर रोक लगाई

न्यूज पोर्टल Newsclick द्वारा आयकर मांग पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के समक्ष दायर अपील के निपटारे तक बकाया राशि की आगे की वसूली पर रोक रहेगी। यह आदेश इस बात को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया कि मांग का लगभग 30 प्रतिशत वसूल किया जा चुका है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ आयकर मांग पर रोक लगाने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ Newsclick द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही...

'2 लाख स्टूडेंट के करियर को जोखिम में नहीं डाला जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2024 परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को NEET-PG 2024 परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की, जो 11 अगस्त, 2024 को होने वाली है। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के दो बैचों में परीक्षा आयोजित करने और सामान्यीकरण फॉर्मूला लागू करने के फैसले को भी चुनौती दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया।सीजेआई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही कहा,"देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, अब PG...

पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगट की याचिका को CAS ने स्वीकार किया

पेरिस में खेल पंचाट न्यायालय (CAS) के एडहॉक प्रभाग ने भारतीय पहलवान विनेश फोगट द्वारा दायर आवेदन रजिस्टर्ड किया है, जिसमें उन्होंने 50 किग्रा से कम वर्ग में संयुक्त रजत पदक की मांग की, जिसके लिए उन्हें अंतिम दौर से पहले 100 ग्राम 'अधिक वजन' होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।CAS द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, विनेश फोगट द्वारा 7 अगस्त 2024 को 16:45 CEST पर एडहॉक डिवीजन में आवेदन दायर किया गया, जिसमें "पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में महिला फ़्रीस्टाइल 50 किग्रा प्रतियोगिता के गोल्ड मेडर मैच...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक्टर आमिर खान का सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने पर स्वागत किया

सुप्रीम कोर्ट में एक्टर और डायरेक्टर आमिर खान की मौजूदगी में 'सितारों से सजी' अदालत थी, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अदालत में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई।खान द्वारा निर्मित फिल्म "लापता लेडीज", जो जेंडर समानता के विषय पर आधारित है, आज शाम को सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में जजों और रजिस्ट्री के सदस्यों के लिए दिखाई जाएगी। खान और किरण राव (फिल्म के डायरेक्टर) स्क्रीनिंग में शामिल होंगे और दर्शकों के साथ बातचीत करेंगे।सीजेआई ने खान के लिए अपने गर्मजोशी भरे स्वागत भाषण में उल्लेख किया कि...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बैन के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के प्राइवेज कॉलेज द्वारा जारी किए गए निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें परिसर में स्टूडेंट द्वारा हिजाब, टोपी या बैज पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया।मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कॉलेज के निर्देशों को बरकरार रखा गया था।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कॉलेज द्वारा लगाई...

ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट जमानत के मामले में सुरक्षित खेलने की कोशिश कर रहे हैं, भूल गए हैं कि 'जमानत नियम है': मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट

शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि देश में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' और सुरक्षित खेलने की कोशिश कर रहे हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"हमारे अनुभव से हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट जमानत देने के मामले में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और...

सड़क पर वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास करने का मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अपने हालिया आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क पर ओवरटेक करने का प्रयास करने का मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाना नहीं।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की बेंच मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत दुर्घटना मुआवजा दावे से उत्पन्न अपील पर फैसला कर रही थी।कोर्ट ने माना कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं पर केवल सड़क पर ओवरटेक करने के लिए लापरवाही का आरोप लगाने में गलती की, जबकि वास्तव में प्रतिवादी का वाहन गलत दिशा से आ रहा था।बेंच ने कहा,"केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी वाहन को...

बंगाल में नौकरी घोटाला मामले में ED अभिषेक बनर्जी को दिल्ली बुला सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रखी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (8 अगस्त) को स्कूल नौकरी घोटाले के मामले में ED के समन के खिलाफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई जारी रखी। इस मुद्दे का सार यह है कि क्या ED पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी मामले के संबंध में बनर्जी को दिल्ली बुला सकता है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrCP) की प्रयोज्यता की सीमा पर तर्क दिए गए।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और सीनियर एडवोकेट कपिल...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले से संबंधित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।शराब नीति मामले में सुनवाई शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए कोर्ट ने CBI और ED दोनों मामलों में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।कोर्ट ने कहा,"हमें लगता है कि करीब 17 महीने की लंबी कैद और सुनवाई शुरू न होने के कारण अपीलकर्ता को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया..."हाल के उदाहरणों का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया...

पुलिस अधिकारियों द्वारा अभियुक्तों को पेश किए जाने के दौरान मेडिकल अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

दो व्यक्तियों की हत्या की दोषसिद्धि खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान अभियुक्तों की चोट रिपोर्ट तैयार करते समय मेडिकल अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य है। खंडपीठ ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 के तहत प्रतिबंध के मद्देनजर ऐसा इकबालिया बयान स्वीकार्य साक्ष्य नहीं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जिन इकबालिया बयानों पर ट्रायल कोर्ट ने बहुत अधिक भरोसा किया था, वे अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे तब...

पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई

पहलवान विनेश फोगट ने पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देते हुए खेल पंचाट न्यायालय (CAS) का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले कि वह यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ स्वर्ण पदक मैच में भाग लेने वाली थीं।रिपोर्ट के अनुसार, फोगट को 50.1 किलोग्राम वजन के साथ 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अंतिम मुकाबले में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि वह 50 किलोग्राम से कम वजन की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं।यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ओलंपिक में कुश्ती...

सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या को कम करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति मांगने वाले प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को सार्वजनिक परियोजना के संरेखण की पुनः जांच करके काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए।न्यायालय ने यह निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए (मौलिक कर्तव्यों) की भावना और नागरिकों के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को ध्यान में रखते हुए पारित किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने एमसी मेहता मामले में आवेदन पर...