सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु से पहले दिए गए बयान से संबंधित सिद्धांत स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मृत्यु से पहले दिए गए बयान की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, जब यह अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अदालत के विश्वास को प्रेरित करता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,“मृत्यु से पहले दिए गए बयान से संबंधित कानून अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया। एक बार मृत्यु से पहले दिए गए बयान अदालत के विश्वास को प्रेरित करने वाला प्रामाणिक पाया जाता है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और यह बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। हालांकि, इस तरह के...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में सेट्टीबलिजा समुदाय के लिए OBC आरक्षण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को तेलंगाना राज्य के खिलाफ तेलंगाना सेट्टीबलिजा संक्षेमा संघम (टीएसएसएस) द्वारा दायर रिट याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें आंध्र के पुनर्गठन के बाद से हाशिये पर पड़े ताड़ी-टैपर सेट्टीबलिजा समुदाय को आरक्षण और अन्य OBC अधिकारों से वंचित करने को चुनौती दी गई थी।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में कहा गया कि आरक्षण से इनकार के परिणामस्वरूप तेलंगाना में गरीब समुदाय के हजारों युवाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसर समाप्त हो गए।सेट्टीबलिजा ताड़ी टैपर समुदाय को 1970 में...

विस्थापित व्यक्तियों की संपत्तियों की सुरक्षा में मणिपुर सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 मई) को राज्य में जारी जातीय हिंसा के बीच विस्थापित व्यक्तियों की संपत्तियों की रक्षा के लिए मणिपुर राज्य की ओर से निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार किया। यह मानते हुए कि संपत्ति पर कथित अतिक्रमण करने वालों को वर्तमान अवमानना कार्यवाही में पक्ष नहीं बनाया गया, अदालत ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं से पहले कथित अतिक्रमण के खिलाफ उचित कानूनी उपाय तलाशने को कहा।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 25 सितंबर, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के इसे नैनीताल से बाहर शिफ्ट करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उक्त आदेश में राज्य सरकार को अपने परिसर को नैनीताल से बाहर शिफ्ट करने के लिए उपयुक्त जगह खोजने को कहा गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्यापक जनहित में शिफ्ट आवश्यक है। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा। यह मामला अब छुट्टियों के बाद (8 जुलाई के बाद)...

तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाने वाले कलकत्ता एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची BJP

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ कुछ अपमानजनक विज्ञापन छापने से रोक दिया गया। उक्त विज्ञापन अपमानजनक हैं और लोकसभा चुनाव, 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।BJP द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की अवकाश पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया। वकील ने तात्कालिकता के बारे में बताते हुए कहा कि पार्टी के खिलाफ "एकपक्षीय"...

BREAKING| 'चुनावों के बीच हस्तक्षेप': सुप्रीम कोर्ट ने ECI को फॉर्म 17C में डाले गए वोटों के रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश देने से इनकार किया

चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 मई) को उस आवेदन को स्थगित कर दिया, जिसमें बूथ-वार मतदाता मतदान की पूर्ण संख्या प्रकाशित करने और फॉर्म 17C रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को "हैंड-ऑफ दृष्टिकोण" अपनाना होगा और प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं हो सकती।पीठ ने यह भी बताया कि अंतरिम आवेदन...

धारा 32(2)(सी) के तहत आर्बिट्रेटर की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक या असंभव हो गया हो: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 32(2)(सी) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब किसी कारण से कार्यवाही जारी रखना बंद कर दिया गया हो।खंडपीठ ने कहा कि कार्यवाही समाप्त करने के लिए केवल एक कारण का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है। कारण ऐसा होना चाहिए कि कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक या असंभव हो गया हो।यह माना गया:"दावेदार द्वारा दावे का परित्याग धारा 32 की उपधारा 2 के क्लॉज सी को लागू करने का आधार हो सकता...

सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के मामले में पीड़िता से क्रॉस एक्जामिनेशन करने का सुझाव नहीं दिया; सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि रद्द करने से इनकार किया

बलात्कार के अपराध से संबंधित हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए आरोपी के बयान दर्ज नहीं किया गया तो दोषसिद्धि रद्द नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष से क्रॉस एक्जामिनेशन करते समय अभियुक्त द्वारा सुझाव के रूप में साक्ष्य में उपयोग किया जाता है।सीआरपीसी की धारा 313 (4) का संदर्भ लेते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि यदि धारा के तहत दर्ज किए गए आरोपी के बयानों का हिस्सा 313 में पीड़िता के बारे में तथ्य बताए गए हैं कि उसने...

Bhima Koregaon case में आरोप साबित करने में नाकाम NIA, 7/16 को मिली जमानत, अदालतों ने साक्ष्यों पर प्रथम दृष्टया संदेह जताया

भीमा कोरेगांव मामला (Bhima Koregaon case) भारत के नागरिक स्वतंत्रता ढांचे पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। उक्त मामले में कथित माओवादी संबंधों को लेकर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत कई एक्टिविस्ट और शिक्षाविदों को जेल में डाल दिया गया।यह तथ्य कि लगभग छह वर्षों तक मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आरोपों की गंभीरता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा, कुछ आरोपियों को जमानत देने के फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार...

वेबसाइट पर डाले गए फॉर्म 17सी रिकॉर्ड अपलोड करने से छेड़छाड़ हो सकती है; आम जनता को इस तक पहुंचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने फॉर्म 17सी की कॉपी के सार्वजनिक प्रकटीकरण की याचिका का विरोध किया।चल रहे लोकसभा चुनावों के संबंध में मतदाता मतदान डेटा के तत्काल प्रकाशन की मांग करने वाले एडीआर और कॉमन कॉज द्वारा दायर आवेदन का विरोध करते हुए ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17 सी डेटा के अंधाधुंध खुलासे से मतगणना सहित छवियों के छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाएगी। परिणाम, जो चुनावी प्रक्रिया में व्यापक सार्वजनिक असुविधा और अविश्वास पैदा कर सकते हैं।ECI ने कहा,"यह प्रस्तुत किया गया कि फॉर्म 17 सी का...

सिर्फ इसलिए कि आप अमीर हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गए, क्या आप ग्रामीण सेवा से छूट मांग सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने MBBS स्टूडेंट से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें मेडिकल MBBS को कर्नाटक मेडिकल के साथ स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होने के लिए अनिवार्य सार्वजनिक ग्रामीण सेवा के एक वर्ष को पूरा करने की आवश्यकता थी।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की पीठ के सामने मामला रखा गया।मामले की सुनवाई होते ही जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने अपना संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि MBBS प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है, वे उस व्यक्ति को ग्रामीण...

चूंकि बेनामी संपत्ति पर दावा लागू करने के लिए सिविल मुकदमा वर्जित है, 'असली' मालिक द्वारा आपराधिक कार्यवाही भी अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

बेनामी अधिनियम से संबंधित हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा/कार्यवाही नहीं कर सकता, जिसके नाम पर संपत्तियां हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा,"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति) भूमि सौदों में निवेश करने के बावजूद, जो स्पष्ट रूप से बेनामी लेनदेन थे, उस व्यक्ति के खिलाफ वसूली के लिए कोई नागरिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सका( एस),...

PM मोदी की आर्थिक सलाहाकार परिषद के सदस्य ने जजों की छुट्टियों पर किया था सवाल, सुप्रीम कोर्ट जज ने दिया यह जवाब

अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल की सुप्रीम कोर्ट के कामकाजी घंटों की आलोचना के परोक्ष संदर्भ में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि जो लोग न्यायपालिका की निंदा करते हैं, उन्हें अधिकारियों द्वारा मामले में की जाने वाली देरी पर रोक लगाने की दिशा में काम करना चाहिए।"दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश के रूप में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, हमें यह सुनना पड़ता है कि न्यायाधीश बहुत कम घंटे काम करते हैं। हम यहां छुट्टियों में भी क्या कर रहे हैं......

'राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि': सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में PFI सदस्यों को दी गई जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत आरोपित प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 8 लोगों को जमानत देने का मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने इन लोगों की जमानत यह कहते हुए रद्द कर दी कि उनके खिलाफ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के आरोप 'प्रथम दृष्टया सच' प्रतीत होते हैं।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ 19 अक्टूबर, 2023 के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चुनौती पर...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट का ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में उन्होंने झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने ED द्वारा दायर शिकायत पर...

दो केंद्र शासित प्रदेशों सहित अठारह राज्यों में Debts Recovery Tribunal नहीं: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के भीतर ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (Debts Recovery Tribunal) की अनुपस्थिति से संबंधित एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि ये न्यायाधिकरण बड़ी संख्या में राज्यों में स्थापित नहीं किए गए।सटीक रूप से कहें तो जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सूचित किया। उन्होंने कहा कि दो केंद्र शासित प्रदेशों सहित 18 राज्यों में Debts Recovery Tribunal (DRT) नहीं है। इसके अलावा,...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की 5-जजों की पीठ ने चैंबर में पुनर्विचार याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 11 दिसंबर, 2023 को दिए गए फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।पीठ ने कहा,"पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर करने के बाद रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप...

MP Judicial Service | सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर इंटरव्यू में भाग लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य में एक नियम के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले में अपनी सुनवाई फिर से शुरू की, जो दृष्टिबाधित और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति की मांग से बाहर रखता है।अंतरिम राहत के तौर पर जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने आदेश पारित किया कि अंतिम परीक्षा में बैठने वाले विभिन्न दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, यदि उन्होंने एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए प्रदान किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त किए...

यदि अदालत को लगता है कि उनकी उपस्थिति आवश्यक है तो वादियों को वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि बीमारियों से पीड़ित वादी की व्यक्तिगत उपस्थिति वर्चुअल माध्यम से मांगी जा सकती है, जब हाईकोर्ट में वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश होने की सुविधा हो, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 मई) को रोक लगाकर वादी को राहत प्रदान की। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का संचालन, जिसमें वादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख, यानी 22 मई 2024...

अधिकतम सजा की आधी अवधि विचाराधीन कैदी के रूप में बिताने वाले PMLA आरोपी को सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत जमानत दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए का लाभ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत आरोपी पर भी लागू होता है।सीआरपीसी की धारा 436ए के अनुसार, जिस व्यक्ति ने निर्धारित सजा की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा विचाराधीन कैदी के रूप में बिताया, उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इस मामले में आरोपी को 26 मई, 2024 को 31⁄2 साल की कैद की सजा पूरी हो जाएगी, यानी वह निर्धारित सजा की आधी अवधि पूरी कर लेगा।विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट...