Art 226 | अगर हाईकोर्ट के अलग अधिकार क्षेत्र में दूसरा उपाय मौजूद है तो आमतौर पर रिट पिटीशन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में हाई कोर्ट के सामने कोई असरदार दूसरा कानूनी उपाय मौजूद होता है तो रिट पिटीशन नॉन-मेंटेनेबल हो जाती है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा, जिसमें अपील करने वाले की रिट पिटीशन को नॉन-मेंटेनेबल बताते हुए खारिज कर दिया गया, क्योंकि कस्टम्स, एक्साइज और गोल्ड (कंट्रोल) अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्ट, 1962 के खिलाफ हाई कोर्ट के सामने रेफरेंस लेने का एक दूसरा उपाय मौजूद था।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ किया,

“इस फील्ड में पहले के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 226 के तहत पिटीशन पर विचार करने का फैसला करते समय एक रिट कोर्ट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लिटिगेंट के लिए कानून द्वारा तय फोरम कहां जाना है। यह ज़रूरी है, क्योंकि कानून द्वारा दिया गया दूसरा फोरम ऐसा होना चाहिए जो जल्दी और असरदार राहत दे सके।”

यह मामला 1992 में चांदी की ज़ब्ती से जुड़ा था। 2000 में कस्टम्स, एक्साइज एंड गोल्ड (कंट्रोल) अपीलेट ट्रिब्यूनल (CEGAT) में अपील करने वाले की अपील कुछ हद तक सफल रही, क्योंकि उसकी पेनल्टी कम कर दी गई, लेकिन ज़ब्ती को बरकरार रखा गया। फिर उसने 2003 तक राजस्थान हाईकोर्ट जाने में देरी की, CEGAT के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में रेफरेंस देने के बजाय रिट पिटीशन फाइल की।

कोर्ट ने कहा,

“क्योंकि अपील करने वाले के पास CEGAT के 23 जून, 2000 के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में रेफरेंस के ज़रिए एक उपाय था, इसलिए हम अपील करने वाले के पक्ष में अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करने से मना करने को इतना गलत नहीं मानते कि दखल देना ज़रूरी हो। अपील करने वाले के पास हाईकोर्ट के सामने एक अलग अधिकार क्षेत्र में एक उपाय था जो उतना ही असरदार था, फिर भी उसने उसके रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने का (गलत) काम किया, जिसे सही नहीं माना गया।”

कोर्ट के फैसले को दो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसलों से सपोर्ट मिला, जिसमें थानसिंह नथमल बनाम ए. मजीद, टैक्स सुपरिंटेंडेंट, AIR 1964 SC 1419 और ए. वी. वेंकटेश्वरन, कस्टम्स कलेक्टर, बॉम्बे बनाम रामचंद शोभराज वाधवानी, AIR 1961 SC 1506 शामिल थे, जिसमें यह कहा गया कि “एक बार जब कोई पिटीशनर अपनी गलती की वजह से कानूनी उपाय का फायदा उठाने से खुद को रोक लेता है तो आर्टिकल 226 के तहत अपनी मर्ज़ी का उपाय नहीं मिल सकता है।”

Cause Title: RIKHAB CHAND JAIN VERSUS UNION OF INDIA & ORS.