क्या दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए दूरदर्शन पर प्रतिदिन विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को प्रसार भारती से जवाब मांगा कि क्या दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समाचार चैनल दूरदर्शन पर प्रतिदिन विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जा सकता है।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ 2019 में संकेत फाउंडेशन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए दृश्य मीडिया को सुलभ बनाने की आवश्यकता का अनुरोध किया गया।इस याचिका पर अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से अनुरोध...

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 149 BNS और कुछ अनुच्छेदों को असंवैधानिक करार देने वाली जनहित याचिका खारिज की, जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका (PIL) खारिज की। उक्त याचिका में कुछ संवैधानिक प्रावधानों को 'असंवैधानिक' घोषित करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 149 को भी चुनौती दी।याचिकाकर्ता ने भारत के राष्ट्रपति, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, अन्य बातों के अलावा संवैधानिक प्रावधानों को भी चुनौती दी।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ याचिकाकर्ता-इन-पर्सन डॉ एसएन कुंद्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने भारत के...

सुप्रीम कोर्ट ने गलत परिवार को शव सौंपने के लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया, 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केरल के एर्नाकुलम में अस्पताल की ओर से सेवा में कमी थी, जिसने मृतक मरीज के शव को गलत परिवार को सौंप दिया, जिसने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने शिकायतकर्ताओं और अस्पताल की क्रॉस-अपीलों का निपटारा करते हुए शिकायतकर्ताओं को 25 लाख रुपये का मुआवजा बहाल किया, जिनके पिता का शव दूसरे परिवार को सौंप दिया गया।खंडपीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के फैसले को अस्वीकार किया, जिसने राज्य आयोग द्वारा दिए गए 25 लाख...

पहली SLP बिना किसी कारण के खारिज कर दी गई या वापस ले ली गई हो तो दूसरी SLP दायर नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को दोहराया कि ऐसे मामलों में जहां विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को बिना किसी कारण के या वापस लिए जाने के माध्यम से खारिज कर दिया गया हो, वहां नई एसएलपी दायर करने का उपाय मौजूद नहीं है।खंडपीठ ने मेसर्स उपाध्याय एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले का हवाला देते हुए एस नरहरि और अन्य बनाम एसआर कुमार और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ द्वारा लिए गए विचारों से अपनी असहमति दोहराई।...

किशोर को बिना यह दर्ज किए जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि धारा 12(1) JJ Act के प्रावधान लागू होते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 अगस्त) को किशोर को जमानत दे दी, जो एक साल से अधिक समय से हिरासत में था। कोर्ट ने यह देखते हुए जमानत दी कि किशोर न्याय बोर्ड (JJB) ट्रायल कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहे कि धारा 12(1) किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के प्रावधान मामले पर लागू होते हैं।JJ Act की धारा 12(1) के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, चाहे वह जमानतदार हो या उसके बिना। इस धारा के प्रावधान के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को रिहा नहीं...

अवैध गिरफ्तारी और लंबे समय तक प्री-ट्रायल कस्टडी से मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट के हाल के स्वतंत्रता समर्थक फैसलों ने PMLA, UAPA पर लगाम लगाई

हालांकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक उत्साही एडवोकेट और समर्थक रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके कुछ निर्णयों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि ये सुस्थापित "जमानत नियम है, जेल अपवाद है", न्यायशास्त्र के विपरीत हैं।कुछ मामलों में जमानत से सीधे इनकार करने से लेकर अन्य मामलों की सुनवाई और सूची में देरी तक, अदालत के कामकाज के तरीके ने विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना को आकर्षित किया। यह विशेष रूप से उन मामलों के...

न्यायालयों और लोगों के बीच महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करने में बार द्वारा निभाई गई भूमिका सराहनीय: स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बोले सीजेआई

स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायालयों और लोगों के बीच महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करने में बार द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की।उन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कई वकीलों ने अपनी आकर्षक कानूनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया और खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। वे न केवल भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।यह कहते हुए कि देशभक्त वकीलों...

S. 138 NI Act | एक बार चेक का निष्पादन स्वीकार कर लिया जाए तो ऋण की ब्याज दर के बारे में विवाद बचाव का विषय नहीं रह जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बार जब कोई व्यक्ति हस्ताक्षरित चेक सौंपने की बात स्वीकार कर लेता है, जिस पर राशि लिखी होती है, तो वह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के अपराध के लिए अभियोजन पक्ष में बचाव के रूप में ब्याज दर के बारे में विवाद नहीं उठा सकता।इस मामले में प्रतिवादी ने बकाया राशि के लिए चिट फंड कंपनी के पक्ष में 19 लाख रुपये की राशि का चेक निष्पादित किया था। जब चेक प्रस्तुत किया गया तो यह "अकाउंट बंद" के समर्थन के साथ वापस आ गया। प्रतिवादी को धारा 138...

'SIT का गठन महज दिखावा' : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा ओबीसी व्यक्ति के कथित अपहरण की जांच के लिए नई SIT गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को ओबीसी व्यक्ति के ठिकाने की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के नए गठन का आदेश दिया, जिसका कथित तौर पर मध्य प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक गोविंद सिंह राजपूत और उनके सहयोगियों द्वारा भूमि विवाद को लेकर अपहरण कर अवैध हिरासत में रखा गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने पाया कि आरोपों की जांच के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गठित पिछली SIT में केवल कांस्टेबल और निचले स्तर के अधिकारी शामिल थे। कोर्ट ने इस एसआईटी के गठन को "महज दिखावा"...

'राष्ट्रवाद केवल पुरुषों का अधिकार नहीं': जस्टिस नागरत्ना ने संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हाल ही में भारत के संविधान के निर्माण में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने एक समावेशी और परिवर्तनकारी संविधान को आकार देने में संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया। जस्टिस नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय महिलाओं की संवैधानिक कल्पना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी , बल्कि निजी क्षेत्र में भी आमूल-चूल परिवर्तन की मांग करती थी, जो महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने के...

'हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उत्पन्न भ्रम के कारण देरी': सुप्रीम कोर्ट ने 17 वर्षों के बाद लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दिए जाने की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें सिविल मुकदमे में प्रतिवादी को 17 वर्षों के विलंब के बाद लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।कोर्ट ने कहा कि देरी "हाईकोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा उत्पन्न भ्रम का प्रत्यक्ष परिणाम" थी, क्योंकि आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2000 में मामले की स्थिति में गलती से दिखाया गया कि मुकदमे का निपटारा हो चुका है।कोर्ट ने कहा कि लिखित बयान दाखिल करने में प्रतिवादी के कारण न की गई देरी और लापरवाही, वास्तविक न्याय प्राप्त करने...

Motor Accident Claims | क्या अपील से पहले जमा की शर्तें MV Act के तहत निर्धारित सीमा से अधिक हो सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट कानूनी मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या न्यायालय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) के तहत दिए गए दावों के खिलाफ अपीलों पर विचार करने के लिए वैधानिक सीमा से अधिक जमा राशि की मांग कर सकते हैं।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा मुआवजे के अवार्ड का 50% जमा करने की शर्त लगाई गई थी।कहा गया,"इस मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की...

BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की

खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने पहलवान विनेश फोगट की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी अयोग्यता को चुनौती दी थी और संयुक्त रजत पदक की मांग की थी, क्योंकि उन्हें अपने सब-50 किलोग्राम वर्ग में स्वीकार्य वजन से 100 ग्राम अधिक होने के कारण फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।CAS ने उनकी याचिका दर्ज की थी, जबकि पहले 11 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था, बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था।यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के खिलाफ फोगट द्वारा दायर याचिका को एकल...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ED को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई को अब्बास को जमानत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि वह इस स्तर पर PMLA की धारा 45 के अनुसार प्रथम दृष्टया यह संतुष्टि नहीं कर सकता है कि आवेदक दोषी नहीं है या जमानत पर कोई अपराध नहीं कर...

भारतीय कानून का उल्लंघन करने वाला विदेशी निर्णय भारतीय न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय कानून के विरुद्ध जाने वाला विदेशी निर्णय संबंधित पक्षों के बीच निर्णायक नहीं है तथा भारतीय न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं है।जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध एक चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमेरिकी न्यायालय के आदेश के आधार पर नाबालिग बेटी को वापस भेजने की मांग करने वाली याचिकाकर्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई थी।जुलाई 2023 में मिनेसोटा न्यायालय से प्राप्त कथित...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को कोर्ट के काम से विरत रहने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा कि जुलाई 2024 में काम से विरत रहने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने अपील पर विचार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश में दर्ज है कि याचिकाकर्ता के वकील काम से विरत रहने के कारण आदेश की तिथि (26 जुलाई, 2024) को हाई कोर्ट से अनुपस्थित थे। हाईकोर्ट द्वारा उसकी रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद अपीलकर्ता...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की ट्रायल ट्रांसफर करने का हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद दर्ज मामले में हत्या और बलात्कार सहित गंभीर अपराधों के लिए कूचबिहार में शुरू की गई सुनवाई को सिलीगुड़ी की विशेष CBI अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया कि इस मामले में आरोपियों को उचित नोटिस नहीं दिया गया।15 दिसंबर, 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने CBI द्वारा दायर याचिका में ट्रायल ट्रांसफर करने का आदेश...

ED की शिकायत में इस बात का कोई दावा नहीं कि अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय उत्पन्न हुई: सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत मामले में जमानत दी। कोर्ट ने उक्त जमानत यह देखते हुए दी कि अभियोजन पक्ष की शिकायत में इस बात का कोई दावा नहीं था कि अनुसूचित अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय उत्पन्न हुई है।कोर्ट ने कहा,"प्रथम दृष्टया, शिकायतों में तथ्यात्मक दावे होने चाहिए, जिससे यह पता चले कि जिन अपराधों को अनुसूचित अपराध के रूप में नामित किया गया, जिनके आधार पर शिकायतें दर्ज की गई, उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय उत्पन्न...

तेलंगाना के राज्यपाल के MLC मनोनयन BRS नेताओं की याचिका के परिणाम के अधीन होंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने को भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेताओं दासोजू श्रवण कुमार और कुर्रा सत्यनारायण द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तेलंगाना के राज्यपाल को राज्य विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने से रोकने की मांग की गई थी।हालांकि कोर्ट ने विधान परिषद के सदस्य (MLC) के मनोनयन पर यथास्थिति का आदेश पारित करने से इनकार किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि मनोनयन याचिका के परिणाम के अधीन होंगे।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बालचंद्रन वराले की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के 7 मार्च को दिए गए...

INI CET 2024: AIMS कोटा को चुनौती देने वाली याचिका में INI CET सीट आवंटन परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज (14 अगस्त) राष्ट्रीय महत्व के संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET) 2024 परीक्षा के अंतिम सीट आवंटन परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।AIMS से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में स्नातकों को दिए जाने वाले 50 प्रतिशत से अधिक संस्थागत वरीयता कोटा को चुनौती देने वाली याचिका में रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खांडपीठ ने जब मामले की सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी तो याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध...