11-12 अक्टूबर को 'बालिका सुरक्षा' पर राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स परामर्श आयोजित करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 'बालिका सुरक्षा: भारत में उसके लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर' विषय पर 2-दिवसीय राष्ट्रीय वार्षिक स्टेकहोल्डर्स परामर्श आयोजित कर रहा है।यह कार्यक्रम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी द्वारा, यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश भर में आयोजित कई राज्य स्तरीय परामर्शों का समापन भी होगा। सुप्रीम कोर्ट हर साल राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स परामर्श आयोजित करता है, जिसमें सभी प्रमुख हितधारकों को आमंत्रित किया जाता है ताकि न्याय,...

अंतरराष्ट्रीय नाविक पर्ल मिलिंद कॉलवलकार को गोवा में खेल कोटे के तहत MBBS सीट दी जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गोवा राज्य को निर्देश दिया कि भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल नाविक, पर्ल मिलिंद कॉलवलकार, को NEET (UG) 2025 में प्रवेश के लिए खेल कोटा के तहत एक मेडिकल सीट प्रदान की जाए।कॉलवलकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) के 25 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गोवा राज्य सरकार के उस निर्णय को रद्द और खारिज कर दिया गया था, जिसके तहत खाली सीटों को “Children of Freedom Fighter” श्रेणी के तहत पात्र मेरिटधारी खेल प्रतिभाओं को खेल कोटे के तहत आवंटित किया गया था। जस्टिस पी.एस. नरसिंह...

जम्मू-कश्मीर को राज्य का देने के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला 4 और हफ़्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील दर्ज की कि पिछले साल इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव हुए थे, लेकिन सुरक्षा चिंताओं और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए और समय की आवश्यकता है।आगे कहा गया,"एसजी ने कहा...

सुप्रीम कोर्ट में कफ सिरप से बच्चों की मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की CBI जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राज्य इस मामले की जांच करने के लिए सक्षम हैं और वे कार्रवाई कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की आदत है कि वह केवल अखबारों की खबरों के...

सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान अधिकार की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और ECI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया, जिसमें देशभर के विचाराधीनऔर परीक्षण-पूर्व कैदियों को मतदान का अधिकार दिए जाने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सुनीता शर्मा द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए।याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act - RPA, 1951) की धारा...

CJI बी आर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में Free Wi-Fi के विस्तार की घोषणा की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।शुक्रवार को उन्होंने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी मुख्य इमारत में अब मुफ्त पब्लिक Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा अब तक केवल कोर्टरूम और कुछ आस-पास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी।चीफ जस्टिस ने कहा,"मैं बार (वकीलों) को सूचित करना चाहता हूँ कि डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और परिसर के भीतर वकीलों, विधि...

JJ Act 2000 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू: सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में अपराध के समय किशोर रहे दोषी को रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (JJ Act) के तहत हत्या के दोषी को रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि 1981 में अपराध के समय वह किशोर था। कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है और JJ Act, 2000 के लागू होने से पहले के अपराधों पर लागू होता है।कोर्ट ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि अपराध 1981 में किया गया था, इसलिए किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और अपराध के समय प्रचलित कानून लागू...

District Judge Direct Appointment के लिए 7 साल की प्रैक्टिस 'निरंतर' होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत निर्धारित वकील के रूप में 7 साल की प्रैक्टिस के आदेश पर विचार करते समय प्रैक्टिस में ब्रेक को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन की तिथि तक 7 साल की प्रैक्टिस "निरंतर" होनी चाहिए।यह टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की 5 जजों की पीठ ने की।पीठ ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि...

Stamp Act | स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण दस्तावेज़ के कानूनी स्वरूप से होता है, न कि उसके नामकरण से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी की प्रभार्यता का निर्धारण करते समय निर्णायक कारक दस्तावेज़ के वास्तविक कानूनी स्वरूप का पता लगाना है, न कि दस्तावेज़ को दिए गए नामकरण से।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने एक कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसने कम स्टाम्प ड्यूटी आकर्षित करने के लिए बंधक विलेख को सुरक्षा बांड की तरह रंगने का प्रयास किया और विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी की उच्च मांग की पुष्टि की।अपीलकर्ता ने बाहरी विकास शुल्क के भुगतान और सुविधाओं के...

दिल्ली बार चुनावों के साथ-साथ मतदान, EVM का उपयोग, कार्यकाल में वृद्धि: SCBA के चुनाव सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुझाव

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) में चुनाव सुधारों से संबंधित मामले में SCBA ने हाल ही में सुझाव प्रस्तुत किए कि इसके चुनाव दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशनों के साथ-साथ कराए जाने चाहिए।SCBA ने यह भी सिफारिश की कि कार्यकारी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष किया जाना चाहिए। इसने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता का भी सुझाव दिया।SCBA द्वारा की गई सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल है:- SCBA की 25 वर्ष की सदस्यता वाले सभी वकीलों को मतदान...

Bhima Koregaon Case: सुप्रीम कोर्ट ने महेश राउत की अंतरिम ज़मानत 26 नवंबर तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के आरोपी महेश सीताराम राउत की अंतरिम ज़मानत 26 नवंबर तक बढ़ाई। उन्हें कथित माओवादी संबंधों के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया।राउत को 16 सितंबर को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मेडिकल आधार पर छह सप्ताह की अवधि के लिए ज़मानत दी। इसी खंडपीठ ने गुरुवार को उनकी अंतरिम मेडिकल ज़मानत बढ़ा दी। जून 2018 में गिरफ्तारी के बाद से राउत हिरासत में हैं।इससे पहले, सीनियर...

S.138 NI Act | ट्रस्ट को आरोपी बनाए बिना ट्रस्टी के खिलाफ चेक अनादर की शिकायत सुनवाई योग्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को कहा कि ट्रस्ट की ओर से चेक पर हस्ताक्षर करने वाले ट्रस्टी के खिलाफ चेक अनादर की शिकायत ट्रस्ट को आरोपी बनाए बिना सुनवाई योग्य होगी। कोर्ट ने तर्क दिया कि चूंकि ट्रस्ट कोई न्यायिक व्यक्ति नहीं है। न तो मुकदमा करता है और न ही उस पर मुकदमा चलाया जाता है, इसलिए ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिम्मेदार ट्रस्टी, विशेष रूप से चेक पर हस्ताक्षर करने वाले ट्रस्टी, उत्तरदायी होंगे।अदालत ने कहा,"जब चेक के कथित अनादर के कारण वाद का कारण उत्पन्न होता है। NI...

Bihar SIR | ECI को बताना होगा कि फाइनल वोटर लिस्ट से कितने विदेशियों के नाम हटाए: योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुनवाई के दौरान, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह भारत के चुनाव आयोग (ECI) को यह बताने का निर्देश दे कि इस प्रक्रिया के बाद कितने लोग विदेशी पाए गए।उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को उन लोगों की संख्या का खुलासा करने का निर्देश देकर "राष्ट्र की महान सेवा" करेगा, जिनके नाम इस आधार पर हटाए गए हैं कि वे नागरिक नहीं हैं।बता दें, जून में SIR कराने के निर्णय की घोषणा करते हुए ECI ने मतदाता सूची में...

Biahr SIR: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से बहिष्कार के खिलाफ अपील के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देने का निर्देश दिया

बिहार SIR मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को एक अंतरिम आदेश दिया ताकि अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को उनकी बहिष्कार के खिलाफ अपील दायर करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बगची की बेंच ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि बाहर किए गए व्यक्तियों की अपील दायर करने में पैरालीगल वॉलंटियर्स और मुफ्त कानूनी सहायता देने वाले वकील उपलब्ध हो सकें। ...

जिला जजों की सीधी भर्ती में केवल वकीलों का विशेष कोटा नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज यह फैसला दिया कि जिला न्यायाधीशों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित 25% कोटा केवल वकीलों (बार के उम्मीदवारों) के लिए आरक्षित नहीं है।चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एस.सी. शर्मा और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा — “हम प्रतिवादियों की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि 25% सीधी भर्ती का कोटा केवल प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित है। यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाए तो यह सात वर्ष की प्रैक्टिस वाले...

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक स्पष्टीकरण याचिका दायर की है। ओवैसी ने सरकारी पोर्टल पर वक्फ की पंजीकरण प्रक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।यह मामला चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट निज़ाम पशा ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “कानून में छह महीने का समय दिया गया था, जिसमें से पाँच महीने निर्णय आने में बीत गए, अब केवल एक महीना बचा है।” स्थिति की...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सरोगेसी एक्ट की आयु सीमा उन दंपतियों पर लागू नहीं, जिन्होंने कानून आने से पहले भ्रूण जमा किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 लागू होने से पहले ही सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू कर चुके दंपतियों पर इस कानून में निर्धारित आयु सीमा लागू नहीं होगी, भले ही वे अब वैधानिक आयु सीमा से अधिक क्यों न हो गए हों। यह कानून महिला के लिए 23 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 26 से 55 वर्ष की आयु सीमा अनिवार्य करता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे दंपतियों का सरोगेसी का अधिकार जिसे प्रजनन स्वायत्तता...

लखीमपुर खीरी मामला: UP Police ने गवाह को डराने के आरोप में FIR दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिवाली के लिए घर जाने की इजाजत दी

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं, सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि एक गवाह ने पुष्टि की है कि उसे गवाही न देने की धमकी दी गई और वह कानूनी कार्रवाई चाहता है।राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि गवाह का बयान दर्ज कर लिया गया और IPC की धारा 195ए, 506 और 120बी के तहत एक FIR दर्ज की गई।उन्होंने कहा,"हमने उप सचिव को नियुक्त किया, जिसने गवाह का बयान दर्ज किया और उसने पुष्टि की कि उस पर किसी तरह का दबाव था।"जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची...

BREAKING | आवेदन की तिथि पर 7 वर्षों का संयुक्त अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज के रूप में सीधी नियुक्ति के पात्र: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज कहा कि एक न्यायिक अधिकारी, जिसके पास न्यायिक अधिकारी और वकील के रूप में संयुक्त रूप से सात वर्षों का अनुभव है, जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता आवेदन की तिथि के अनुसार देखी जाएगी।समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सेवारत उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारों को सेवारत उम्मीदवारों...

यौन शिक्षा को छोटी उम्र से ही स्कूली कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए, न कि कक्षा 9 से 12 तक सीमित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 अक्टूबर) को कहा कि यौन शिक्षा को छोटी उम्र से ही स्कूली कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए, न कि कक्षा 9 से 12 तक।अदालत ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि बच्चों को यौन शिक्षा छोटी उम्र से ही दी जानी चाहिए, न कि कक्षा 9 से आगे।"जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस किशोर की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO...