देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ

जस्टिस सूर्यकांत ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई, जो जस्टिस सूर्यकांत ने हिंदी में ली। CJI के रूप में उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा।शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पूर्व CJI बीआर गवई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 नवंबर, 2025 से 21 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।भारतीय कोर्ट्स के पास विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मुख्य कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कानून...

सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी-बांदी-लूनी नदियों को ठीक करने के लिए हाई-लेवल पैनल बनाया, राजस्थान सरकार की लापरवाही की आलोचना की

पश्चिमी राजस्थान में जोजरी-बांदी-लूनी नदी सिस्टम को ठीक करने के लिए दशकों तक कोई कार्रवाई न करने के लिए राजस्थान राज्य की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को हाईकोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल इकोसिस्टम निगरानी समिति बनाई। यह समिति जोजरी, लूनी और बांडी नदियों सहित पूरे नदी सिस्टम के लिए एक व्यापक, समयबद्ध नदी बहाली और कायाकल्प ब्लूप्रिंट तैयार करेगी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने “20...

पेंडिंग केस से निपटना और मीडिएशन को बढ़ावा देना प्रायोरिटी होगी: सीजेआई- डेजिग्नेट सूर्यकांत

डेजिग्नेट सीजेआई, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीजेआई के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत के साथ पेंडिंग केस से निपटना और मीडिएशन को बढ़ावा देना उनके प्रायोरिटी गोल होंगे।अपने रेजिडेंशियल ऑफिस में प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए जस्टिस कांत ने ज़ोर दिया कि अलग-अलग वजहों से बढ़ते पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट के मेन एजेंडा में सबसे ऊपर होंगे।उन्होंने कहा कि इंडियन लीगल लैंडस्केप में मीडिएशन और मीडिएशन सेंटर्स के डेवलपमेंट पर भी ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है।जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को इंडिया के 53वें चीफ...

'मेडिकल की पढ़ाई बेकार जाएगी': सुप्रीम कोर्ट ने एसटी सर्टिफिकेट कैंसल होने वाले कैंडिडेट को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मेडिकल स्टूडेंट को उसकी MBBS की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दी, जबकि उसका एसटी (शेड्यूल्ड ट्राइब) सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जा रहा था, क्योंकि उसने कार्रवाई पेंडिंग रहने के दौरान ही कोर्स पूरा कर लिया था।हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि उसे एसटी कैटेगरी के तहत कोई और फायदा नहीं मिलेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चुनौती देने वाली सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी के उस ऑर्डर को सही ठहराया गया था,...

HNLU ने छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों के लिए “नए आपराधिक कानूनों” पर एक दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचएनएलयू), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के कार्यरत पुलिस अधिकारियों के लिए “नए आपराधिक कानूनों” पर एक दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में किया। यह कार्यक्रम सेंटर फॉर कम्पेरेटिव लॉ, स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, एचएनएलयू द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित हुआ।यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एचएनएलयू और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच वर्ष 2024 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत आयोजित किया...

सीजेआई गवई के कार्यकाल में कॉलेजियम की सिफ़ारिशों का सुप्रीम कोर्ट ने किया खुलासा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधिकारिक दस्तावेज़ जारी करते हुए उन सभी सिफ़ारिशों का विवरण सार्वजनिक किया, जो वर्तमान चीफ जस्टिस (CJI) बी आर गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थीं। उल्लेखनीय है कि सीजेआई गवई का कार्यकाल कल यानी रविवार को समाप्त हो रहा है।दस्तावेज़ के अनुसार 14 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद से कॉलेजियम ने 129 नामों की सिफ़ारिश विभिन्न हाईकोर्ट्स के लिए की। इनमें से 93 नामों को केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दी।दस्तावेज़ में उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी शामिल...

Indian Super League Tender Crisis | केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया, ISL होगा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार यह पक्का करने के लिए दखल देगी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) के नए कमर्शियल पार्टनर के लिए टेंडर फेल होने की वजह से, देर से चल रही इंडियन सुपर लीग (ISL) खिलाड़ियों को बिना किसी नुकसान के हो।उन्होंने कहा,“मंत्री को चिंता के बारे में पता है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि ISL होना ही चाहिए। इसे कैसे होना है, कौन से स्पॉन्सर होंगे, कौन फाइनेंस करेगा वगैरह, यह सरकार पर छोड़ा जा सकता है। सरकार यह पक्का करने के लिए दखल...

भारतीय कोर्ट्स के पास विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मुख्य कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कानून के तहत आता है और विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन का प्रावधान करता है तो भारतीय कोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, चाहे किसी भी पार्टी की राष्ट्रीयता भारतीय हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, जिसका मुख्य मुद्दा 06.06.2019 के बायर-सेलर एग्रीमेंट...

सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को कोर्ट की पहले से मंज़ूरी के बिना जंगल बचाने के लिए बनी CEC को खत्म करने से रोका

सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) के काम को बनाए रखने के मकसद से ज़रूरी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यूनियन ऑफ़ इंडिया, कोर्ट की पहले से मंज़ूरी लिए बिना CEC को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा।यह निर्देश लंबे समय से चल रहे जंगल के मामले टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में जारी किया गया, जब बेंच CEC में स्टाफिंग और उसे जारी रखने से जुड़े मुद्दों पर विचार कर रही थी, जो 28 सालों से ज़्यादा समय से पर्यावरण के मामलों में कोर्ट की मदद कर रही है।यह देखते हुए कि कमेटी को...

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी : आदेश में छोटी-सी गलती पकड़कर अवमानना नहीं कर सकते अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट कहा कि उसके आदेश में आई किसी छोटी सी गलती को आधार बनाकर अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन न करना बिल्कुल अनुचित है। यह टिप्पणी उस मामले में की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन ने अंडरट्रायल की रिहाई इसलिए 28 दिनों तक रोके रखी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश में धारा 5 तो लिखी थी लेकिन उप-धारा (i) का उल्लेख छूट गया था। आदेश में अपराध से जुड़ी बाकी सभी जानकारियां स्पष्ट थीं।अफताब नामक आरोपी को उत्तर प्रदेश अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम के तहत...

क्रिमिनल केस में महाराष्ट्र पुलिस ऑफिसर को राजस्थान पुलिस द्वारा 'बचाने' से सुप्रीम कोर्ट हैरान, DGP को SIT बनाने का आदेश

राजस्थान से दिल्ली में कंटेम्प्ट पिटीशन ट्रांसफर करने की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ कड़े शब्दों में आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना ​​था कि महाराष्ट्र के एक पुलिस ऑफिसर को "बचाया" जा रहा था।कोर्ट ने राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मामले की जांच करने और फाइनल रिपोर्ट जमा करने के लिए "साबित काबिलियत" वाली निष्पक्ष हाई-पावर्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच महिला-शिकायतकर्ता...

ज्यूडिशियल ऑफिसर ने केस की समरी डिस्पोज़ल के लिए हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई पेनल्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्यूडिशियल ऑफिसर की याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका मजिस्ट्रेट के तौर पर बिना सोचे-समझे, समन स्टेज पर ही कार्यवाही रोककर 5 महीने में 1926 क्रिमिनल केस निपटाने के लिए उन पर लगाई गई पेनल्टी के खिलाफ थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश (पिटीशनर की ओर से) को सुनने के बाद यह ऑर्डर दिया। सीनियर वकील ने तर्क दिया कि कानून इस बात पर तय है कि जब तक प्रेसाइडिंग ऑफिसर के लिए कोई बाहरी कारण न हों, तब तक उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए...

कुकी संगठन का आरोप: मणिपुर पुलिस ने फॉरेंसिक जांच में पूरी रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ एडिटेड क्लिप्स भेजीं

मणिपुर हिंसा मामले में बड़े आरोप: कुकी मानवाधिकार संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा—पुलिस ने NFSU को पूरी 48 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, सिर्फ छोटे-छोटे क्लिप भेजेकुकी ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गंभीर आरोप लगाया है कि मणिपुर पुलिस ने 2023 की जातीय हिंसा में पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की कथित संलिप्तता वाली 48 मिनट 46 सेकंड की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), गांधीनगर को भेजने के बजाय केवल चार छोटे संपादित क्लिप भेजे। संगठन...

Delhi Riots UAPA Case | आरोपी सहयोग करें तो 2 साल में पूरा हो सकता है ट्रायल: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार (21 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंगों की बड़ी साजिश के मामले में ट्रायल - जिसमें उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा वगैरह पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत मामला दर्ज है - अगर आरोपी सहयोग करें तो दो साल के अंदर पूरा हो सकता है।दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच से कहा,"मैं ट्रायल 2 साल में पूरा कर सकता हूं, बशर्ते वे सहयोग करें।"बेंच उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा...

'क्या एक आदिवासी का बेटा मेरे बेटे से मुकाबला कर सकता है?' : CJI गवई ने SC/ST रिज़र्वेशन से क्रीमी लेयर को बाहर रखने के फैसले का बचाव किया

शुक्रवार को SCBA के फेयरवेल फंक्शन में बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने कहा कि वह अपने इस विचार पर पूरी तरह से कायम हैं कि “क्रीमी लेयर” को अनुसूचित जातियों के लिए रिज़र्वेशन के फ़ायदों से बाहर रखा जाना चाहिए, भले ही उनके अपने समुदाय में इसकी आलोचना हो रही हो।अनुसूचित जातियों के सब-क्लासिफिकेशन की इजाज़त देने वाले अपने फैसले का बचाव करते हुए, जिसमें उन्होंने SC/ST फ़ायदों से क्रीमी लेयर को बाहर रखने के लिए राज्य की पॉलिसी की ज़रूरत बताई, CJI गवई ने कहा कि उस फ़ैसले के लिए उन्हें...

उत्तर प्रदेश में SIR के खिलाफ कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ECI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया की उस रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती दी गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह ऑर्डर पास किया। इसने केरल में SIR को चुनौती देने वाली और उसे टालने की मांग करने वाली याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया।बाराबंकी से लोकसभा सासंद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शेड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन तनुज पुनिया ने ECI के 27 अक्टूबर के उस नोटिफिकेशन...

20 मई से पहले जॉइन करने वाले ज्यूडिशियल ऑफिसर दूसरे राज्यों में सर्विस के लिए अप्लाई करने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत से नहीं बंधे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो ज्यूडिशियल ऑफिसर 20 मई, 2025 को दिए गए फ़ैसले से पहले सर्विस में शामिल हुए थे - जिसमें ज्यूडिशियल सर्विस में आने के लिए बार में तीन साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत को फिर से लागू किया गया- उन्हें किसी दूसरे राज्य में ज्यूडिशियल सर्विस के लिए अप्लाई करने पर प्रैक्टिस की यह शर्त पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, यह इस शर्त पर है कि उन्होंने मौजूदा राज्य में तीन साल की सर्विस पूरी कर ली हो।चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने...

मैंने जज के पद को कभी पावर की कुर्सी नहीं, बल्कि सेवा करने का मौका समझा: CJI बीआर गवई ने विदाई भाषण में कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने कहा कि उन्होंने जज के पद को कभी पावर की कुर्सी नहीं बल्कि देश की सेवा करने का एक ज़रिया समझा।सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें विदाई देने के लिए आयोजित सेरेमोनियल बेंच में बोलते हुए CJI ने कहा,"एक वकील के तौर पर और फिर हाईकोर्ट के जज और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मेरा हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि यह पद पावर का पद नहीं है, बल्कि समाज और देश की सेवा करने का एक मौका है।"जस्टिस गवई 23 नवंबर को रिटायर होंगे।उन्होंने आगे कहा कि एक वकील से जज बनने तक के उनके सफर...

चार्ज तय करने में देरी : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को एमिक्स क्यूरी को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेमिंग में हो रही देरी को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने के अपने प्रस्तावित प्रयास के तहत शुक्रवार को सभी हाईकोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह एमिक्स क्यूरी को मांगी गई सूचनाएं जल्द उपलब्ध कराएं।न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जज जिला अदालतों से जानकारी जुटाने के लिए आवश्यक होने पर समितियां गठित कर सकते हैं और संबंधित आंकड़े अमिकस को भेज सकते हैं। मामले में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और नागामुथु एमिक्स क्यूरी के रूप में...