सुप्रीम कोर्ट ने यमुना किनारे शिव मंदिर को गिराने पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- सीमेंट से बना मंदिर प्राचीन नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा प्राचीन शिव मंदिर को गिराने के खिलाफ अंतरिम राहत खारिज की। मंदिर शहर की गीता कॉलोनी और यमुना बाढ़ के मैदानों के पास स्थित है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच के समक्ष मामला रखा गया।हाल ही में 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA की विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ प्राचीन शिव मंदिर अवाम अखाड़ा समिति द्वारा दायर याचिका खारिज की थी।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता मंदिर सेवाओं को चलाने के लिए नागरिक संपत्ति का उपयोग...

Bhima Koregaon Case : दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महेश राउत ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की वेकेशन बेंच ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित की।NIA के वकील ने निर्देश प्राप्त करने और तदनुसार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।न्यायालय को बताया गया कि अंतिम संस्कार 26 मई को था, जबकि शेष समारोह 27 जून को निर्धारित...

NEET-UG 2024 | 'यह 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य के बारे में है': सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 5 मई को NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और कदाचार के कथित मामलों की CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने इन मामलों को पहले की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। इसमें इसी तरह के मुद्दे उठाए गए, जिन्हें 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। जबकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया, अन्य प्रतिवादियों (केंद्र) को सुनवाई की अगली तारीख तक का समय दिया...

NEET-UG 2024 : NTA ने कथित पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 जून) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में 5 मई, 2024 को होने वाली NEET-UG, 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने NTA की ट्रांसफर याचिका NEET-UG 2024 में पेपर लीक से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया, जो 8 जुलाई को पोस्ट की गई।NTA की ओर से...

सुप्रीम कोर्ट के जज सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं; छुट्टियों का उपयोग लंबित संवैधानिक मुद्दों पर विचार करने में किया जाता है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में परिवर्तनकारी संवैधानिकता के विषय पर अपने संबोधन के दौरान सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों और जजों के कार्यभार पर हमेशा चलने वाली बहस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए समय निकालना और उनके सामने आने वाले बड़े संवैधानिक मुद्दों पर चिंतन करना कितना महत्वपूर्ण है।कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ बातचीत के दौरान, सीजेआई ने खुलासा किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज सप्ताहांत और लंबी छुट्टियों सहित...

SC/ST Act | प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के बिना लोक सेवक के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक के विरुद्ध मामला शुरू करने के लिए प्रशासनिक जांच की संस्तुति न होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत लोक सेवक के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के अपराध का संज्ञान लेने पर रोक लगेगी।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक जांच की सिफारिश, 1989 के अधिनियम की धारा 4(2) के तहत लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा/कर्तव्य की अवहेलना के अपराध...

हरियाणा में सक्रिय हैं टैंकर माफिया, राज्य पुलिस उठाए गए कदमों के बारे में बताए: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

दिल्ली सरकार ने जल संकट मामले में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि यमुना नदी के हरियाणा की तरफ टैंकर माफिया सक्रिय है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। हरियाणा को यह बताना है कि वह रिलीजिंग पॉइंट और प्राप्ति के बिंदु के बीच दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा,“जहां तक ​​किसी कथित 'टैंकर माफिया' की खबरों या संदर्भों का सवाल है, पानी की ऐसी अवैध चोरी सीएलसी या...

NEET-UG 2024 में कथित पेपर लीक की CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दायर

NEET-UG अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका में इस वर्ष 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और गड़बड़ी के कथित मामलों की CBI जांच की मांग की गई।कथित बड़े पैमाने पर पेपर लीक के मुद्दे के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने NEET-UG परीक्षा में परीक्षा केंद्र में हेराफेरी का आरोप भी लगाया।याचिकाकर्ताओं ने अन्य राज्यों (ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड) के स्टूडेंट द्वारा गुजरात के गोधरा में एक विशेष केंद्र चुनने पर संदेह जताया।याचिकाकर्ताओं ने कहा,"उदाहरण के लिए, गुजरात के पंचमहल...

सुप्रीम कोर्ट ने UYRB से अतिरिक्त पानी के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी को तत्काल पानी छोड़ने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) से संपर्क करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों के बीच यमुना के पानी के बंटवारे से संबंधित मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने कहा कि कोर्ट के पास पानी के बंटवारे के मुद्दे...

'टीजर बहुत आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 जून) को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी रिलीज को लेकर लंबित मामले के गुण-दोष के आधार पर निपटारे तक फिल्म 'हमारे बारह' की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। 14 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर कथित तौर पर इस्लामी आस्था और भारत में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज की अनुमति दिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया।वेकेशन बेंच ने...

BREAKING| NEET UG 2024 - 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

NEET-UG 2024 विवाद के संबंध में केंद्र ने गुरुवार (13 जून) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्णय लिया गया। इन 1563 अभ्यर्थियों को उनके वास्तविक अंकों (ग्रेस मार्क्स के बिना) के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। यदि वे स्टूडेंट दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं,तो 5 मई को आयोजित परीक्षा के आधार पर उनके अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।केंद्र...

गलत सूचना का कानून के शासन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, यह सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में उभर रहा है: जस्टिस के वी विश्वनाथन

जस्टिस के वी विश्वनाथन (जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट) ने केरल हाईकदोर्ट में आयोजित जस्टिस टी एस कृष्णमूर्ति अय्यर स्मारक व्याख्यान में 'उभरते क्षेत्र जो कानून और कानूनी प्रणाली को प्रभावित करते हैं' के बारे में बात की।जिन प्रमुख उभरते कानूनी क्षेत्रों पर चर्चा की गई उनमें से एक गलत सूचना है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि डिजिटल मीडिया के अपने फायदे और नुकसान हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में गलत सूचना के नियमन को लेकर कई मुद्दे सामने आए हैं।उन्होंने वैश्विक जोखिम पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट का हवाला...

जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में "अदालतों को अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, यह मानते हुए कि कुछ मामले व्यक्तिगत विवादों से परे होते हैं और जनहित से जुड़े दूरगामी निहितार्थ रखते हैं।"यह मामला दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण...

यदि आप 'टैंकर माफिया' के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा: जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया जैसे कई कारकों के कारण दिल्ली में पानी की बर्बादी के बारे में गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील के रूप में कहा,"यदि हिमाचल से पानी आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है। यहां बहुत सारे टैंकर माफिया काम कर रहे हैं। क्या आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है... हर कोई कह रहा है कि दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर...

यौन अपराध मामले में आरोपी का मेडिकल जांच से इनकार करना जांच में सहयोग करने की अनिच्छा दर्शाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को अपनी 9 वर्षीय बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को मेडिकल जांच से गुजरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उक्त निर्देश यह देखते हुए दिया कि उसका इनकार जांच में असहयोग के बराबर होगा।कोर्ट पीड़ित लड़की की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें आरोपी को मेडिकल जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहने वाले पुलिस नोटिस पर रोक लगाई गई थी।हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित...

'देश पर लटकी तलवार': इंदिरा जयसिंह ने केंद्रीय कानून मंत्री से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने पत्र में तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में चिंता जताई है, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।सीनियर एडवोकेट के अनुसार, मौजूदा भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए तीन आपराधिक विधेयक कई चुनौतियां पेश कर सकते हैं,...

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी।मंत्री ने बताया कि राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा।

Section 217 CrPC | न्यायालय आरोपों में बदलाव करता है तो पक्षकारों को गवाहों को वापस बुलाने/री-एक्जामाइन करने का अवसर दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों में बदलाव की स्थिति में पक्षकारों को ऐसे बदले गए आरोपों के संदर्भ में गवाहों को वापस बुलाने या री-एक्जामाइन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही आरोपों में बदलाव के कारणों को निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी आरोप में बदलाव या वृद्धि कर सकता है, लेकिन जब आरोपों में बदलाव किया जाता है तो अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सीआरपीसी की धारा 217 के तहत ऐसे बदले...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2022 के अंकों में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिकाएं खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कथित विसंगतियों को चुनौती देने वाली और NEET-PG 2022 परीक्षा की आंसर की और उत्तर पुस्तिकाओं के खुलासे की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने काफी समय बीत जाने के बाद याचिकाओं को निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया।वेकेशन बेंच ने कहा,"समय बीत जाने के कारण ये याचिकाएं निष्फल हो गईं। यदि याचिकाकर्ताओं को अभी भी वर्ष 2024 में आयोजित ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट की NEET परीक्षा के संबंध में कोई शिकायत है तो वे स्वीकार्य आधार...

'NEET-UG 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई, हमें जवाब चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने पर NTA से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जून) को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कथित पेपर लीक के कारण अंडर-ग्रेजुएट (UG) मेडिकल कोर्स के लिए इस साल आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन ने NTA से जवाब मांगते हुए मामले को 8 जुलाई के लिए पोस्ट किया।जस्टिस अमानुल्लाह ने NTA का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा,"यह इतना आसान नहीं है कि क्योंकि आपने ऐसा किया...